लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | फाल्गुन २५, २०७८
३ जेठ, २०७५ मा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा एउटा बिरुवा रोप्दै पार्टी एकताको घोषणा गरे । बालुवाटारमा रोपिएको यो बिरुवाका दुई विशेषता थिए । दिगो सम्बन्धको सन्देश दिन केपी ओली र प्रचण्डले रोपेको जिन्कोको रुख हजार वर्ष बाँच्ने र परमाणु बमले पनि नष्ट नहुने मानिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा अमेरिकाले जापानमा परमाणु बम खसाउँदा त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण जीव तथा वनस्पति नष्ट भएका थिए । तर जिन्को प्रजातिको बिरुवा बाँच्न सफल भएको थियो ।
डाइनोसर युगदेखि रहेको अनुमान गरिएको यो जिन्को प्रजातिको बिरुवाको अर्को विशेषता भनेको यसले वर्षमा तीन पटक आफ्नो रंग फेर्न सक्छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता घोषणा गर्दै यो बिरुवा रोप्दा जुन संकल्प गरिएको थियो, त्यसमध्ये एउटा पूरा नभए पनि रंग फेर्ने विशेषता भने तत्कालीन नेकपामा देखिएको भनी टिप्पणी हुने गरेको छ । अणु बमले पनि क्षति गर्न नसक्ने बिरुवा रोपेर घोषणा गरिएको नेकपाको एकता 'पद' नामको छेस्कोले छियाछिया पारिदियो र अदालत नामको अर्को छेस्कोले अस्तित्व नै निमिट्यान्न पारिदियो ।
वास्तवमा जिन्को प्रजातिको बिरुवाको प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्नु भनेको अणु बमले समेत क्षति गर्न नसक्ने बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको संकल्पलाई नै उल्लेख गर्न खोजिएको हो । तर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी यति विषालु निस्किए कि उनीहरूका हातमा परेको धेरै कुरा एक पछि नष्ट हुँदै गयो भने जाने क्रम पनि जारी छ ।
लाखौँ युवाहरूका लागि मरुभूमि बनेको नेपाल अनगिन्ती पार्टीहरूको लागि उर्वर भूमि हो । नेपाली समाज र बजारमा सबैभन्दा छिटो बिक्री हुने भनेको भ्रम हो । जसले सबैभन्दा बढी भ्रमको खेती गर्न सक्यो, त्यो छिट्टै उँभो लाग्ने (सत्तामा पुग्ने) सम्भावना हुँदै आएको छ ।
हुन त नेपाल जनताको देश पनि होइन । बरु यो राजनीतिक दलको बिर्ता र नेता कार्यकर्ताको देशका रुपमा समयसमयमा टिप्पणी हुने गरे कै विषय हो । कक्षामा उत्कृष्ट हुने, विकासको भिजन र मिसन भएकाहरू भन्दा सबैतिर असफल भएपछि राजनीतिमा छिर्नेहरूको बाहुल्यता रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तो देशमा राजनीति सबैभन्दा बिकाऊ वस्तु भएको छ । नेपालमा वर्षाको च्याउ सरी राजनीतिक पार्टीहरू अस्तित्वमा आउँछन र हाराउँछन् ।
त्यही मध्येको एक थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यो नेपाली राजनीतिमा एउटा यस्तो तिलस्मी पार्टी बन्यो, जुन नेताको 'सनकबाटै जन्मियो र सनकबाटै' सकियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऋषि कट्टेलको नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । तर दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर सोही नाम लिएर गएपछि निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिदियो । आयोगमा एउटै नाम गरेका दुई वटा पार्टी दर्ता हुन सक्दैनन् । तर निर्वाचन आयोग पनि ठुला दलको इसारामा एउटै नाम गरेका दुई वटा दल दर्ता गर्न तयार भयो ।
निर्वाचन आयोगले न्याय नदिएपछि ऋषि कट्टेल सर्वोच्चको ढोका पुगे । उनले एउटै दाबी गरेका थिए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेको पार्टी मेरो नाममा दर्ता छ । निर्वाचन आयोगले केपी ओली र प्रचण्डको दबाबमा सोही नामको अर्को पार्टी दर्ता गरिदियो । मेरो पार्टी र नयाँ दर्ता भएको पार्टीबीच एउटै फरक भनेको ब्राइकेड (नेकपा) भित्र नेकपा उल्लेख छ । जसको अर्थ पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन्छ । त्यसैले यो नाम मेरै नाममा दिलाई पाउँ ।
कट्टेलको यो दाबीसहित मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले एउटै नाम गरेको पार्टी दुई वटा दर्ता भएछन् । त्यसकारण पछिल्लो पटक दर्ता भएको पार्टीका नेताहरूलाई नयाँ नाम खोजेर आउनू’, भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिदिन सक्थ्यो । तर उसले यति मात्रै गरेन, उसले त एक भइसकेका माओवादी केन्द्र र एमाले पूर्ववत् अवस्थामा नै क्रियाशील हुन्छन् । अर्थात् यो फैसलाको सिधा अर्थ हुन्छ, बच्चा जन्मिइसकेको रहेछ, यो अलि प्रक्रिया पूरा नभएकाले यो बच्चा जन्मिएको मानिएन र बच्चा हुनुभन्दा अघिकै अवस्थामा रहनू ।
अब यस्तो फैसला हुनसक्छ कि सक्दैन त भन्ने कुराबारे राजनीतिक दल र कानुन व्यवसायीका पनि आ-आफ्नै तर्क रहे रहँदै आएका छन् । तर एउटै कुरा के हो भने कुनै पनि अदालतले बादी दाबीभन्दा बढी फैसला गर्न सक्दैन । तर यहाँ बादीको दाबीअनुसार नेकपा ऋषि कट्टेललाई उपलब्ध गराउने भन्दा पनि एक भइसकेका दुई पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फकाउने फैसलाले समस्या निम्त्याएको थियो ।
यो फैसलाका सर्वोच्चको नियतमाथि पनि शंका गर्ने ठाउँ छ । किनकि यो मुद्दा भनेको एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नयाँ नाम दर्ता लगत्तै ऋषि कट्टेलले हालेका थिए । तर जब तत्कालीन नेकपामा विवाद चर्किँदै दुई समूह एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था भएको बेला नेकपालाई विभाजित गराउने मनसायले यो फैसला भएको भन्न सकिने ठाउँ पनि प्रशस्त छ । सर्वोच्चको फैसला ठिक थियो, कि थिएन भन्ने बहस अब निरर्थक भइसकेको छ । तर यही फैसलाका 'साइड इफेक्ट' ले भने नेपालको राजनीति रोगग्रस्त बनिरहेको छ ।
सबैभन्दा पहिले नेपाली जनताले २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ मत दिएका थिए । तर यो फैसलासँगै आन्तरिक विवादमा रहेको नेकपा विभाजित बन्यो । जसको असर नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि देखिइरहेको छ । सर्वोच्चको फैसला लगत्तै केपी ओली पक्षले देशैभर दीपावली गर्यो भने प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहलाई निराश नै बनायो । जब कि नेकपामा यो समूह बहुमतमा थियो ।
सर्वोच्चको यही फैसलाले करिब ४० वर्षपछि एकत्रित बन्दै गरेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि तत्काल भेट नहुने गरी अलग गरिदिएको छ । अर्काे सत्तामै बसेर कम्युनिस्ट नामबाटै केपी ओलीले संसदलाई सिद्धयाउन 'खड्ग' प्रहार गरे भने अदालतको फैसला मार्फत टुक्रा टुक्रा पारेर कम्युनिस्टलाई नै सिद्याउने अभियानको अभिन्न अंग बन्न पुग्यो याे फैसला ।
एउटा पार्टी सिंगो अवस्थामा रहेको भए त्यसबाट जनमतअनुसार नै नेकपाबाट प्रधानमन्त्री फेरिए पनि सो पार्टीले ५ वर्ष शासन गर्ने अवसर पाउने थियो । त्यो अवसर अन्त्य भयो र देश नयाँ अस्थिरताको भुमरीमा पुन: फस्यो ।
सर्वोच्चको फैसला लगत्तै तत्कालीन नेकपामा एक समूहमा अन्तरसंघर्ष गरिरहेका माधव कुमार नेपाल र उनको समूहलाई नेकपा एमालेमै फर्कियो । तर केपी ओलीले आफूभन्दा सिनियर र पार्टीलाई करिब १५ वर्ष नेतृत्व गरेका नेता नेपालमाथि युद्धमा पराजित भएर फर्किएको सिपाहीलाई भन्दा तल्लो स्तरको व्यवहार गरे । जसबाट एमाले विभाजनको आधार बन्यो र अहिले देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी एमाले दुई चिरामा विभाजित छ । एमाले विभाजित हुँदाको परिणाम नै हो, अहिलेसम्म संसद्ले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । जसबाट राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा पर्ने र नेताका स्वार्थ अनुसारका काम भने अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर नेकपाको विघटनले प्रचण्ड पनि झनै कमजोर बनेका छन् । उनलाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका नेताहरू केपी ओलीसँगै एमालेमै रहे । यसबाट प्रचण्डलाई पनि केही क्षति पुगेको छ । यो ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालाई भन्दा पनि देशलाई बढी क्षति पुगेको छ । एउटै पार्टीलाई करिब दुई तिहाइ नजिकको जनमत दिएर पनि स्थायी सरकार देशले पाएन ।
केन्द्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । जसमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू सहभागी छन् । जो आफैँ सत्ता सञ्चालनको हैसियतमा थिए, उनीहरू कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्थामा पुगे । अर्कोतिर सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए । सुदूरपश्चिममा पनि मन्त्रीहरू थपिए । देशभर गठबन्धन सरकार बनेपछि जसरी मन्त्रालयहरू थपिए यसले राज्यलाई अर्बौंको व्ययभार थपिएको छ । यो राज्यले भोग्नुपरेको प्रत्यक्ष बेफाइदा नै हो । विकासका लागि मागेर पैसा जम्मा गर्नुपर्ने देशमा 'झ्यालै पिच्छे' मन्त्रालय बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो सत्ता गठबन्धनले गरेको देखिए पनि यसमा सर्वोच्चको फैसलाको प्रत्यक्ष असर छ ।
राजनीतिक रुपमा देश अझैसम्म पनि विभाजित अवस्थामा नै छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार राजनीति विभाजित हुँदा संसद् बन्धक बनेको अवस्था छ । जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको आवाज उठाउनुपर्ने थलो बन्धक हुँदा संसद् र संसदीय व्यवस्थाप्रति नै मानिसहरूमा वितृष्णा फैलि रहेको छ । सर्वोच्चको त्यो फैसलाको राजनीतिक र आर्थिक दुवै खाले असर देखिएको छ । उक्त फैसला हुँदा अदालतको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर महाअभियोग लागेर निलम्बित भएको अवस्था छ ।
अदालतले गर्ने एउटा फैसलाले कति गम्भीर असर गर्छ भन्ने कुरा अहिलेको नेपालको भद्रगोल राजनीतिक अवस्थालाई हेरे पुग्छ । त्यसैले अदालतले फैसला गर्दा कति कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने गतिलो पाठ पढाइ रहेकाे छ २३ फागुन, २०७७ को नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले । यस्ता दूरगामी असर पार्ने फैसला गर्दा राजनीतिक रुपमा प्रेरित नभई, त्यसका ' साइड इफेक्ट' र भविष्यलाई समेत ख्याल नगरिदिँदा को परिणाम हो यो ।
अन्यथा देश नयाँ राजनीतिक भुमरीमा फस्न सक्छ । सर्वोच्चको यही फैसलाले करिब ४० वर्षपछि एकत्रित बन्दै गरेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि तत्काल भेट नहुने गरी अलग गरिदिएको छ । अर्काे सत्तामै बसेर कम्युनिस्ट नामबाटै केपी ओलीले संसदलाई सिद्धयाउन 'खड्ग' प्रहार गरे भने अदालतको फैसला मार्फत टुक्रा टुक्रा पारेर कम्युनिस्टलाई नै सिद्याउने अभियानको अभिन्न अंग बन्न पुग्यो याे फैसला ।