सार्वजनिक शिक्षाका अवसर र चुनौती

सार्वजनिक शिक्षाका अवसर र चुनौती

गौरी प्रधान  |  दृष्टिकोण  |  जेठ ५, २०७६

शिक्षा अधिकारकर्मी गौरी प्रधानद्वारा तयार परिएको यस आलेखको पहिलो खण्ड यसअघि अवधारणा र प्रतिवद्धताकोे कसीमा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण भनेर प्रकाशित गरिसकिएको छ । यसपछि सार्वजनिक शिक्षा अभियानका मूल सरोकार र भविश्यको बाटोसम्बन्धी आलेख प्रकाशन गरिनेछ ।     

वर्तमान नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था 

बीचैमा कक्षा छोड्ने प्रवृत्तिः विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक कारणले गर्दा नेपालमा विद्यार्थीले विद्यालय बीचैमा छोड्नु पर्ने अवस्था अझै पनि गम्भीर रहेको छ । उदाहरणको निम्ति यदि कक्षा १ मा १०० बालबालिका भर्ना हुन्छन् भने उनीहरू कक्षा ५ मा पुग्दा ७५ र कक्षा १० मा पुग्दा ५५ विद्यार्थी मात्रै बाँकी रहने अवस्था छ । 

 

नेपालमा कूल विद्यार्थीको संख्या ७३,९१,५२४ ( छात्रः ३६,२२,४००  र छात्राः ३७, ६९, १२४) (कक्षा १ देखि १२ सम्म) भए पनि विषयगत पाठ्यपुस्तकको संख्या असाध्य नपुग रूपमा प्रकाशित हुने गरेको माथि उल्लेखित तथ्यांकले सुस्पष्ट गरेको छ । एकातिर सरकारले सबै विद्यार्थीका लागि पर्याप्त पुस्तक प्रकाशन गर्नु पर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर शिक्षकले पाठ्यक्रम र अन्य पाठ्यसामग्रीको सहयोगमा पनि विद्यार्थीको सिकाईलाई सहभागितामूलक बनाउनु पर्ने अवस्था छ ।

सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा आर्थिक व्यवस्थाको सावलः

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता सार्वजनिक सरोकारका विषयमा राज्यको विशेष प्राथमिकता हुनु जरुरी छ । गरिबी, जोखिम र सीमान्तकृत स्थितिमा बाँचेका जोकोही किन नहुन् तिनीहरू र तिनका बालबालिकाका लागि सहज ढंगबाट यी कुरा उपलव्ध गर्नु/गराउनु एक कल्याणकारी राज्यको दायित्व पनि हो । यसको निम्ति आर्थिक न्याय र प्रगतिशील करको माध्यम राजस्वमा वृद्धि गरी ति क्षेत्रको विकास र सुढृढीकरणमा राज्यले लगानी बढाउन जरुरी छ ।

सामान्यतया, शिक्षामा गरिने लगानी र बजेट विनियोजनको विषयमा, खासगरी, सबैको निम्ति शिक्षा, गुणस्तरीय सिकाइ, समावेशी र विभेदरहित शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा केही अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा विकास भएका छन् । सोमुताविक कूल बजेटको २० प्रतिशत अर्थात् कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सामान्यतया, शिक्षाको कूल बजेटको ८५प्रतिशत सघन विद्यालय शिक्षा (कक्षा ०–१२) (comprehensive school education) मा विनियोजन गरी खर्च गर्नु पर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । सोमुताविक एक्काइसौं शताब्दीको पदार्पण सँगै नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउँदै लगेको पनि देखिन्छ । सो कुरा सन् २०११/२०१२ को वार्षिक बजेटमा आइपुग्दा शिक्षा क्षेत्रको बजेट १७.१प्रतिशत पुगेको अवस्था थियो । जसको देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि प्रशंसा पनि भएको थियो । त्यस पछाडिका वर्षमा शिक्षाको क्षेत्रमा बजेटको अंकमा बढेको देखिए पनि प्रतिशतमा शिक्षाको बजेट घट्दै गएको देखिन्छ । हालै शिक्षाको निम्ति राष्ट्रिय अभियानको तत्वावधानमा भएको एक प्रतिनिधि मण्डलले माननिय अर्थमन्त्रीसँग भेटघाट गरी सो कुरामा ध्यान आकृष्ट गर्दै एक स्मृति पत्र पनि बुझाएको थियो । 

सार्वजनिक शिक्षाका अवसर र चुनौती    

नेपालमा सार्वजनिक शिक्षालाई कसरी सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र सहभागितामूलक बनाउने भनी छलफल र बहस भएको पनि धेरै समय बितिसकेको छ । पछिल्लो चरणमा यस विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले उच्च ग्रहण गरिसकेको अवस्था हो । आयोगले उक्त प्रतिवेदन बनाउने क्रममा सबैजसो सरोकार निकाय र व्यक्तिहरूसँग अन्तरकृया पनि गरेको थियो । जेहोस् विभिन्न अध्ययन, बहस र छलफल अनुसार सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको निम्ति देशमा निम्न परिस्थिति विद्यमान रहेको कुरा उल्लेख गर्न सकिन्छः

अवसरः

 

चुनौती

याे पनि

अवधारणा र प्रतिवद्धताकोे कसीमा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण