लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | फाल्गुन २७, २०७८
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि संकटतर्फ अघि बढेको छ । बढ्दो आयात तथा आयात र निर्यातबीचको बढ्दो असन्तुलनका कारण विदेशी मुद्रा सञ्जिती कमजोर बनिरहेको तथ्यहरु सार्बजनिक भइरहेका छन् ।
कृषि प्रधान देश भए पनि अधिकांश उपभोग्य वस्तुमा देश परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । पछिल्लो समयमा रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति प्रणाली तहसनहस हुने क्रम शुरु भएको छ।
कृषि उपजको ठूलो निर्यातक देश युक्रेनमाथि विश्वको तेस्रो ठूलो तेल निर्यातक राष्ट्र रुसले हमला गर्दा त्यसको असर विश्वभरि नै परि रहेको छ । रुसले हमला गरेसँगै रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पश्चिमा शक्तिबीच होडबाजी नै चल्यो । युक्रेनमा छिटो युद्ध अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्नेमा पश्चिमा देशहरु युक्रेनमा हतियार निर्यात गरेर युद्धको व्यापारलाई मलजल गरि रहेका छन् ।
दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिसँगै युद्ध रोक्न र विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि बनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ युक्रेनमाथि हमला गर्दा समेत रमिते बनिरहेको छ । रुसले हमला गरेर सैनिक पठाएर प्रतिरोध गर्ने आश्वासन दिएर युक्रेनलाई पश्चिमा देशले उक्साए र साँच्चै रुसले हमला गरेपछि भने नेटोको सदस्य नभएको भन्दै सेना पठाउन अस्वीकार गर्दै हतियार सप्लाईमा सहयोग गरेको आरोप लागिरहेको छ । रुसले पनि युक्रेन नेटोको सदस्य बन्न लागेको र त्यसले रुसलाई खतरा पुग्ने भन्दै आक्रमण गर्नुको मुख्य कारणका रुपमा लिइएको छ । यसबाट शक्ति राष्ट्रहरु कम शक्तिशाली राष्ट्रमाथि कसरी जाइलाग्छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि समेत गरेकाे छ ।
निद्रामा सरकार
रुस–युक्रेन युद्धसँगै आपूर्ति प्रणालीमा आएको जटिलताका कारण देश कठिन अवस्थामा पुगिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको आकासिँदो मूल्य र यसले आपूर्ति व्यवस्थामा पार्ने प्रभावका कारण जनताहरु महँगीको मारमा पर्न थालिसकेका छन् । बजारमा ग्याँस अभाव हुन थालेको छ भने पेट्रोल र डिजेलको मूल्य आकासिँदो अवस्थामा छ ।
इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण देशको अर्थतन्त्र जटिलता तर्फ अघि बढेको भन्दै प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सबै उपाय लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको अवस्था छ । सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नेदेखि इन्धन बिक्रीमा कोटा तोक्ने र भारतीय सवारी साधनलाई नेपालमा इन्धन भर्न नदिने सम्मका उपाय लगाउन सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको हो । दैनिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै झण्डै डेढ अर्ब बाहिरिन थालेको छ । आपूर्ति व्यवस्था नष्ट हुने क्रममा रहँदा देश विभागीय मन्त्री बिहीन छ ।
गत असारमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले झण्डै ५ महिनापछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा गजेन्द्र हमाललाई आपूर्ति मन्त्री बनाएका थिए । तर उनी प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि ४८ घन्टा भित्रै राजीनामा दिए । त्यसपछि आपूर्ति मन्त्रालय विभागीय मन्त्री विहीन छ । देशको अर्थतन्त्र बचाउनका लागि यतिबेला सरकारले सम्भव भएसम्म सबै उपायहरु अवलम्बन गर्ने बेला भइसकेको छ ।
अहिले रुस र युक्रेनको युद्धले देशलाई अर्को टाट पल्टाइ तिर लैजाने खतरा बढेको छ । देशको पर निर्भरतालाई कम गर्दै देशलाई दिगो अर्थतन्त्रको बाटोमा अघि बढाउन राज्यबाट ठोस पहल नहुने हो भने छिट्टै हाम्रो अर्थतन्त्र टाट पल्टिने खतरालाई कसैले रोक्ने नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।
आपूर्ति व्यवस्थालाई सन्तुलित राख्नका लागि घरेलु उत्पादनलाई बढाउन जोड दिने तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा सरकारी निगरानी राखी व्यवस्थित गर्न ढिला भइसकेको छ । तर सरकार अझै निद्राबाट उठिसकेको छैन । देशमा संकट चुलिँदै जाँदा सरकार एमसीसी पास गर्ने ध्याउन्नमा थियो । एमसीसी पास भएपछि अब सरकारको ध्यान निर्वाचनतिर सोझिएको छ । निर्वाचनका लागि राज्यले अरबौं रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसबाट महंगी झनै बढ्ने निश्चित छ । त्यसबाट बचाउनका लागि सरकारसँग अहिलेसम्म कुनै योजना देखिएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ३ सय डलर प्रति ब्यारेल सम्म पुग्नसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तो भयो भने नेपाली बजारमा एक लिटर पेट्रोल र डिजेलका लागि २५० देखि ३०० सम्म तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो अवस्था आएमा आम जनताले धान्नै सक्नेगरी महंगी बढ्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र जोगाउन र आर्थिक मन्दी तथा महँगीको मारबाट नागरिकलाई बचाउन देशका राजनीतिक दलहरुले एकजुट भएर योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको दिशातिर अघि बढ्नुपर्ने हो ।
तर नेपालका राजनीतिक दलहरु यतिबेला चारतिर मुख फर्काएर बसेको अवस्था छ । यिनीहरुलाई न देशको चिन्ता छ, न त जनताकै । सरकार र राजनीतिक दलहरु मस्त निद्रामा सुतिरहेका छन् । यिनीहरु ब्युँझिदासम्म देशमा नयाँ संकट खडा भइसक्ने खतरा पैदा भएको छ । जो धेरै ढिला भइसक्ने छ ।
मूल्य बढाउन यातायात व्यवसायीको हतारो
संसारभर व्यवसायमा ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’ जोडिएको हुन्छ । त्यो भनेको कुनै पनि व्यवसायले आफ्नो कमाईको निश्चित प्रतिशत सामाजिक कार्यका लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो । नेपालमा भने यस्ता कुरा बिरलै देख्न पाइन्छ । मानौं कि यहाँ कुनै पनि व्यवसाय जनतालाई वैधानिक रुपमा लुट्नका लागि खोलिन्छ ।
जनता जतिसुकै लुटिए पनि राज्यले संरक्षण प्रदान गर्दैन बरु उल्टै व्यवसायीको पक्षमा उभिन्छ र नागरिक लुटिन बाध्य हुन्छन् । केही समय अघिमात्रै सरकारले यातायातको भाडा समायोजन गर्यो । जसअनुसार २३ प्रतिशत भाडा वृद्धि भयो । न्युनतम दुरीको भाडा १८ रुपैयाँ कायम भएपनि यातायातले चढ्ने वित्तिकै २० रुपैयाँ लिन्छन् । यात्रुले जति गुनासो गरे पनि राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्दैन वा चहार्दैन ।
साँच्चै भनौं भने सार्वजनिक यातायात चढ्नेहरूको दैनिकी बिहानै उज्यालो हुँदा नहुँदै ठगिने क्रम भाडाबाट सुरु हुन्छ । भाडा बढेको धेरै लामो समय भएको छैन । तर सरकारले फेरि भाडा नबढाए शुक्रबारबाट एकतर्फी रुपमा अघि बढ्ने भन्दै यातायात व्यवसायीले सरकारलाई धम्क्याइ रहेकाे छ । भाडादर समायोजन गर्दा ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ प्रतिशत बाँकी पक्षलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।
तर नेपालमा यातायात व्यवसायी अलिकति तेलको मूल्य बढ्यो कि सरकारसँग भाडा बढाउन दबाब दिन थालिहाल्छन् । त्यो पनि भएन भने सार्वजनिक यातायातमा आफूखुसी भाडा लिने सम्मका कार्य गर्छन् । व्यवसायीमा सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने कुरा समाप्त हुँदै गएको छ । यसको एउटा प्रमुख उदाहरण यातायात क्षेत्र हो । नेपाल निकै महंगो भाडादर भएका मुलुकमध्ये पर्छ । तर व्यवसायीलाई अलिकति समस्या पर्यो कि भाडा बढाइहाल्ने र पैसा असुली हाल्ने प्रवृत्ति छ ।
कुनै पनि व्यवसाय सुरु गरेपछि रातारात धनी हुनुपर्छ भन्ने गलत मनस्थितिका कारण जनताले संकटमा सधैं दुःख भोग्नुपर्ने गरेको छ । यतिबेला यातायात क्षेत्र त्यस्तै अड्को थापेर फेरि भाडा बढाउने ध्याउन्नमा लागेको छ । यातायात क्षेत्रको भाडा बढ्ने वित्तिकै अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउन बाटो खुल्नेछ । यसले जनताको जनजीवन भने कठिनाई तिर धकेल्ने निश्चित छ ।
युद्धका कारण मात्रै होइन, देश लामो समयदेखि नै संकटको अवस्थाबाट गुज्रिँदै आएको छ । देशमा कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायको प्रबद्र्धन र आत्मनिर्भर हुने कुरा भाषणमा सीमित हुँदै आएका छन् । कृषकलाई दिने अनुदानदेखि मल बिउ वितरणमा समेत राजनीति हाबी छ । कागजमा कृषि र पशुपालन फर्म भएको राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले राज्यबाट अनुदान पाउँछन्, तर कृषक मल र बीउ नपाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । देश संघात्मक व्यवस्थामा गएपछि स्थानीयदेखि संघसम्म सरकार बनेको छ । तर यी सरकारहरुले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार भन्ने संरचना त बजेट सकाउने र योजनामा लुछ्ने बाहेक कुनै काम छैन । संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय समेत गर्न सक्ने हैसियतमा प्रदेश संरचना देखिदैन । यो संरचना राजनीतिक दलका नेताहरु व्यवस्थापन गर्ने, जागिर खाने थलो मात्रै बनेको छ । जसले देशको अर्बौ बजेट विनाश गरिरहेको छ । देशमा विकास, कृषि तथा पशुपालनमा आधुनिकीकरण, बजारको व्यवस्था मृगतृष्णा बन्दै जाँदा हरेक अन्तर्राष्ट्रिय घटनाले देशमाथि ठूलो प्रभाव पार्न थालेको छ ।
२०७२ सालमा भारतले ४ महिना नाकाबन्दी गर्दा देशले एउटा हालत भोगेको थियो । अहिले रुस र युक्रेनको युद्धले देशलाई अर्को टाट पल्टाइ तिर लैजाने खतरा बढेको छ । देशको पर निर्भरतालाई कम गर्दै देशलाई दिगो अर्थतन्त्रको बाटोमा अघि बढाउन राज्यबाट ठोस पहल नहुने हो भने छिट्टै हाम्रो अर्थतन्त्र टाट पल्टिने खतरालाई कसैले रोक्ने नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।