लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र २, २०७८
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद अवरोधमा नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । एमालेले संसदको नवौं र दशौं अधिवेशनको सम्पूर्ण अवधिमा अवरोध गरेर संसदलाई बन्धक बनायो । संघीय संसदमा २३ भदौं, २०७८ देखि १ चैत्र २०७८ सम्म १८७ दिनसम्म एमालेले अवरोध गरे नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको हो ।
संसदको अधिवेशन २३ भदौं, २०७८ देखि ११ कात्तिकसम्म ५१ दिन र २८ मंसिर २०७८ देखि १ चैत, २०७८ सम्म अवरोध गरेको हो । एमालेले संसद अवरोध गर्नुको कारण भने एमालेबाट निष्काशन गरिएका १४ सांसदमाथि कारबाहीको सूचना सभामुखले नटाँसेको अर्थात नहटाउनुलाई देखायो ।
एमालेले २७ वैशाखमा ह्वीप उल्लंघन गर्ने २९ जनामध्ये १४ जनालाई १ भदौमा कारबाही गरेको थियो । केपी शर्मा ओलीको पक्षमा आउने सांसदलाई छाडेर माधवकुमार नेपाललाई साथ दिने सांसदमाथि मात्रै ओलीले २७ वैशाखमा ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको जनाउ संसद सचिवालयलाई दिएको थियो ।
जबकि ह्वीप उल्लंघन गरेपछि ओलीको पक्षमा लागेका सांसदले भने उन्मुक्ति पाएका थिए । एउटै कसुरमा केही सांसद ओली पक्षमा भएकै कारण कारबाही पर्ने र केही चै उनलाई समर्थन नगरेकै कारण कारबाहीमा परेका थिए । जसमा सभामुख अग्नि सापकोटाले तत्काल निर्णय दिएनन् ।
यो बिचमा ९ भदौमा नै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेपछि १३ भदौमा एमालेको कारबाहीबारे केही गर्न नपर्ने निर्णय दिएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सभामुखलाई कुनै सासंद माथिको कारबाहीबारे सूचना टाँस्न १५ दिनको म्याद दिएको छ । सापकोटाले १३ दिनमा निर्णय दिएका थिए ।
सभामुखले समयमै निर्णय नदिएका कारण आफ्नो पार्टी फुटेको भन्दै एमालेले निरन्तर संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको हो । प्रथमत सभामुखलाई सांसदमाथि को कारबाहीको सूचना टाँस्न १५ दिनको समय दिएको छ । जसमा सभामुखले स्व विवेकले निर्णय लिन पाउँछन् । त्यसमाथि पनि एमालेले यही विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा समेत हालि रहेको छ ।
एमालेले उठाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे संसदमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पटक पटक स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । तर एमाले न कानुन मान्छ, न त आफैंले बनाएको नियमावली पढ्छ । त्यसैले संसद निरन्तर बन्धक बन्यो ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन कुनै पनि विषयमा संसदमा छलफल समेत हुन सक्दैन । त्यसकारण एमालेले संसदमा जुन नाराबाजी गरेको छ, यो पूर्णत गलत, गैरकानुनी र अनैतिक छ । तर राजनीतिक दललाई ‘तिमीहरुको निर्णय गलत छ’ भनेर बुझाउन सक्ने कोही छैनन् । जसका कारण राजनीतिक दलहरु ‘साँढे’ बन्न खोजिरहेका छन् । एमालेको बलमिच्याइँ पनि यही साँढे प्रवृत्तिको एक उपज हो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अब २० चैत २०७८मा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको मिति तोकिएको छ । सर्वोच्चले मुद्दा अड्काउँदा संसद नै बन्धक बनेको छ ।
एमालेले उठाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे संसदमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पटक पटक स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । तर एमाले न कानुन मान्छ, न त आफैंले बनाएको नियमावली पढ्छ । त्यसैले संसद निरन्तर बन्धक बन्यो ।
एमाले संसद अवरोधमा रेकर्ड धारी पार्टी हो । एमालेले २०४८ सालपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा लगातार ५८ दिन संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।
एमालेको अवरोधका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोगको प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । फागुन १ गते सत्तारुढ काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए ।
फागुन २९ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो । सो प्रस्तावमाथि चैत २ गतेका लागि समय तोकिएको बैठकबाट छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने तय भएपनि अधिवेशन अन्त्यसँगै महाभियोगको छलफल प्रक्रिया पछि धकेलिएको छ ।
एमालेले संसदको २ वटा अधिवेशन अवरोध गर्दा संसदको मुख्य काम रोकिएको छ । प्रतिनिधि सभामा रहेका ४२ विधेयक एमालेको अवरोधका कारण अघि बढ्न सकेनन् ।