लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र २, २०७८
संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नगरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको छ ।
२८ मंसिरमा सुरु भई मंगलबार अन्त्य भएको घोषणा गरिएको संघीय संसदको १०औँ अधिवेशनमा देउवा नेतृत्वको सरकारले एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता गरेन । संसदको पछिल्लो बैठक २९ फागुनमा बसेको थियो ।
‘प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशनमा कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन', प्रतिनिधिसभाले सो अवधिमा भए गरेका काम कारवाहीकाको संक्षिप्त जानकारी दिदैँ उल्लेख गरेको छ, ‘यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशसनबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ४२ वटा विधेयक प्राप्त भएका थिए ।’
यीमध्ये प्रतिनिधिसभाको ८ फागुन २०७८ को बैठकमा ‘लोकसेवा विधेयक, २०७५’ का सबन्धमा राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश मात्र टेबुल भएको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नवौँ र १०औँ अधिवेशनको १८७औँ दिनसम्म संसदभित्र नाराबाजी गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको नयाँ रेकर्ड कायम गराएको छ ।
पार्टीले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही नगरेकामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति आक्रोशित एमालेले नवौँ र दशौँ अधिवेशनको समयसीमाभित्रको १८७औँ दिनसम्म नाराबाजी गरेर निर्णय सच्याउन दबाब बढाउने कामलाई मात्र निरन्तरता दियो ।
सभामुख सापकोटाले बोलाएकन ३ वटा सर्वदलीय बैठकसमेत बहिष्कार गरेको प्रतिपक्ष एमालेले पार्टीले निश्कासन गरेका १४ जना सांसदलाई कारबाही नगरेसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने अडान २९ चैतसम्म पनि कायम नै राखेको थियो ।
महाअभियोग प्रस्ताव टेबुल तर सैद्धान्तिक छलफल हुनै पाएन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल नै नगरी बैठक अन्त्य गरिएको छ ।
‘प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको प्रस्तावका टेबुल भए पनि सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको छैन, सैद्धान्तिक छलफल हुन पाएको भए प्रक्रिया त्यही अनुसार अघि बढ्थ्यो’, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भने, ‘अब संसद सुचारु भएपछि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।’
त्यसो त यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशलगायत भने प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका छन् ।