लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ६, २०७६
काठमाडौं । उपभोक्ता समितिहरूको आडमा विकास बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ। सडक, खानेपानी, वन संरक्षण, पुलपुलेसा निर्माणलगायत विकास निर्माण र सामुदायिक परियोजना सञ्चालनका लागि खडा गरिएका उपभोक्ता समितिमाथि नियमन र निगरानी नहुँदा बजेटको दुरुपयोग बढेको हो।
विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्न खडा गरिएको उपभोक्त समितिबाटै अपारदर्शी रुपमा बजेट खर्च हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उपभोक्ता समितिको आडमा बर्सेनि १ खर्बभन्दा बढी बजेट अपारदर्शी रुपमा खर्च हुँदै आएको निष्कर्ष अख्तियार र महालेखाको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर साढे ३ लाखको हाराहाररीमा उपभोक्ता समिति सक्रिय छन्। त्यसमध्ये १ लाखभन्दा बढी स्थायी प्रकृतिका समितिले विकास निर्माणका नाममा सरकारी बजेट खर्चंदै आएको पाइएको छ। उपभोक्ता समितिबाट भएका आर्थिक अनियमितताका उजुरी अख्तियारमा परेका छन्।
अख्तियारका अनुसार कुल उजुरीको २० देखि २२ प्रतिशत स्थानीय तहअन्तर्गतका उपभोक्ता समितिमार्फत भएका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन्। स्थानीय तह उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ अनुसार १ करोड रुपैयाँसम्मका विकासे आयोजना स्थानीय जनसहभागितामा सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्ता कामको नियमन र अनुगमन नहुँदा ठूलो रकम दोहन हुँदै आएको आयोग र महालेखाले औंल्याएका छन्। ‘उपभोक्ता समिति खडा गरेर विकास निर्माण र सामुदायिक कार्यक्रमका नाममा सरकारी बजेट हिनामिना गरेका उजुरीको चाप छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत मिलेमतोमा बजेट दोहन गर्नकै लागि गुणस्तरहीन काम गरेको पनि पाइयो।’ महालेखाको तथ्यांकअनुसार देशभर सिँचाइ, खानेपानी, पूर्वाधार, वन संरक्षणलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको संख्या ३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।