निर्वाचनबाट शक्ति आर्जन कि पतन ? प्रचण्ड बन्ने कि बैद्य दोबाटोमा विप्लव

लोकसंवाद टिप्पणी

निर्वाचनबाट शक्ति आर्जन कि पतन ? प्रचण्ड बन्ने कि बैद्य दोबाटोमा विप्लव

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  चैत्र ६, २०७८

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ माओवादी पार्टीमा ‘हार्ड लाइनर’ नेताको छवि बनाएका नेता हुन् । १० वर्षको सशस्त्र युद्धपछि २०६३ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि उनले कुनै लाभको पद लिएनन् ।

माओवादीमा निकै प्रभावशाली रहेका विप्लव २०६३ को अन्तरिम संसद्,  २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसपछि पनि सत्ता र शक्तिमा नभएका कारण उनको बेग्लै छवि बनेकै थियो ।

पहिलो संविधानसभा असफल भएसँगै माओवादी चरम विवादमा फस्यो र २०६९ सालमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा माओवादी पार्टी विभाजित भयो । उनीभन्दा सिनियर मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा र सिपी गजुरेल जस्ता पाका नेताहरू नयाँ पार्टीमा भए पनि माओवादी पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी बनाउने मुख्य श्रेय त्यस बेला विप्लवलाई नै दिइन्थ्यो ।

उनी प्रचण्डपछि माओवादीमा सबैभन्दा बढी आशा गरिएका नेता मानिएका थिए । निकै अध्ययनशील, विषयवस्तुलाई गहन रुपमा लिन सक्ने, भाषण कला, नेतृत्वमा हुनुपर्ने चातुर्यतासँगै सत्ता प्रतिको आसक्ति नदेखाएका कारण उनीप्रतिको भरोसा कार्यकर्ताको रहेको थियो । 

२०६९ सालमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी विभाजित भएपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा सहभागी हुने या बहिस्कार गर्ने भन्ने विषयमा पनि दुई धारको द्वन्द्व चल्यो  ।   त्यसमा बहिस्कार गर्नुपर्ने पक्षमा विप्लव सबैभन्दा बढी आक्रामक मात्र होइन एउटा धारको नेतृत्व नै गर्ने ठाउँमा पुगे । 

२०७१ सालमा विप्लव आफैँले मोहन वैद्य क्रान्तिको दिशामा अघि नबढेको लगायतका आरोपसहित कपिलवस्तुमा भेला गरेर अलग पार्टी बनाएको घोषणा गर्न पुगे । एकीकृत जनक्रान्तिको नारा दिँदै अलग पार्टी बनाएर उनको पार्टीले आक्रामक गतिविधिलाई अगाडि बढायो । २०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन बहिस्कार गर्‍यो ।

शनिवार बैठकमा विप्लवले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा १० जनाले आफ्ना धारणा राखेका छन् । ४ जना स्थायी समिति सदस्य र ६ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि आफ्ना धारण राखेका थिए । शनिवार बोल्ने ६ मध्ये ३ जना केन्द्रीय सदस्यले चुनाव बहिस्कार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्

त्यसको केही समयपछि नै विप्लव नेकपालाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्धको करिब ३ वर्षपछि गत वर्ष सरकारसँग ३ बुँदे सहमतिमार्फत खुला भएको यही विप्लव नेतृत्वको नेकपाको यति बेला फेरि चुनावलाई उपयोग गर्ने कि बहिस्कार गर्ने भन्ने निर्णय गर्न कपिलवस्तुमा बैठक बसिरहेको छ । 

विप्लव नेकपामा फेरि दुई धार

नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आगामी चुनावमा सहभागिता जनाउने वा बहिस्कार गर्ने भन्नेबारे दुई लाइन देखिएको छ । विगतमा चुनाव वहिस्कारको पक्षमा उभिएका धेरै नेताहरू यस पटक चुनावको पक्षमा देखिएका छन् ।

शुक्रवारदेखि कपिलवस्तुमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिव विप्लवले चुनावलाई उपयोग गर्ने नीतिसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूले फरक फरक धारणा राखेका छन् ।

शनिवार बैठकमा विप्लवले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा १० जनाले आफ्ना धारणा राखेका छन् । ४ जना स्थायी समिति सदस्य र ६ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि आफ्ना धारण राखेका थिए । शनिवार बोल्ने ६ मध्ये ३ जना केन्द्रीय सदस्यले चुनाव बहिस्कार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् भने ३ जनाले उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदैं गएका कारण विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गर्ने निर्णयलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । 

निर्वाचनबाट शक्ति आर्जन कि पतन ?

संसदीय राजनीतिमा शक्ति आर्जन र पतन पनि सँगसँगै हुँदै आएको छ ।  २०६४ मा युद्धबाट फर्किएको माओवादी देशकै ठुलो पार्टी बनेको थियो । यही पार्टी २०७०मा तेस्रो स्थानमा खुम्चियो ।

विप्लवलाई अहिले त्यही अवस्था फर्काउन सकिने भ्रम पनि हुनसक्छ । तर अहिले ६४ साल फर्काउन कठिन छ । त्यस बेला माओवादीप्रति जनतामा जुन विश्वास र भरोसा थियो, अब त्यो बाँकी छैन ।

२०७० सालमा निर्वाचन बहिस्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को चुनावी मोर्चा देशभक्त जन गणतान्त्रिक मोर्चाले २०७४ को निर्वाचन उपयोग गर्‍यो । यही चुनाव उपयोग वैद्य माओवादीको कमजोरी देखाउने साधन बन्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जम्मा २ वटा वडाध्यक्ष जितेको थियो भने संसदीय निर्वाचनमा त्यो भन्दा पनि कमजोर हालत देखियो ।

समानुपातिकतर्फ करिब १३ हजार मत ल्याएको वैद्य नेतृत्वको माओवादीका प्रत्यक्ष तर्फका कुनै उम्मेदवारले धरौटी जोगाउन सकेनन् । त्यसयता माओवादी निरन्तर रुपमा राजनीतिक रंगमञ्चबाट बाहिरिँदै गएको छ । संसदीय निर्वाचन दलहरुको शक्ति मापनको आधार पनि हो । त्यसैले यस्तो निर्वाचनमा सहभागिताले सहभागिताको मात्रै अर्थ दिँदैन, बरु उत्थान र पतनको कारक पनि बन्न सक्छ ! त्यसैले विप्लव माओवादी यो अवस्थाका लागि तयार भएको  अनुमान गरिदैछ । 

प्रचण्डभन्दा के फरक ?

विप्लव नेकपा निर्वाचनमा जाने विषयमा छलफल सुरु भएकै दिन सो पार्टीका एक कार्यकर्ताले फेसबुकमा लेखेका छन्– चुनावलाई हेर्ने सवालमा  क्रान्तिकारी हुरेल वर्नस्टीन र काउत्स्कीको होइन लेनिन र रोजेको बाटो अपनाउन तयार हुनुपर्छ ।’

उनको कुरा सुन्दा सारै ठिक लाग्छ । तर प्रचण्ड यस्तै भन्दै भन्दै संसद्मा छिरेका थिए । उनको आजको अवस्था के छ सबैलाई  जानकारी भएकै विषय हो  । त्यसैले विप्लव त्यो भन्दा फरक कसरी हुन सक्छन् भनेर प्रमाणित गर्न सहज छैन ।

त्यसैले कुरा क्रान्तिकारी गर्दैमा सबैले विश्वास गर्ने आधार नेपालका माओवादीले गुमाइसकेका छन् । अर्कोतिर माओवादी पार्टी जुँगाको लडाई गरेर विभाजित नभएको भए सायद आजको जस्तो कमजोर अवस्थामा पुग्नै नै थिएन ।

अबको निर्वाचनमा माओवादी नै त्यागिसकेका बाबुरामदेखि प्रचण्ड र विप्लव एकै पृष्ठभूमिसहित निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन् । एउटै रंग र रुपमा धेरै वटा समूहहरू चुनावमा जाँदा कस्तो परिणाम आउँछ भनेर हेर्न बाँकी नै  छ ।

तर माओवादीका धेरै वटा पसल थापेर नयाँ व्यापारको ढोँगले भने सही मार्गमा पुर्‍याउँदैन । विप्लव जतिको चतुर नेताले सायद यो कुरा राम्रोसँग बुझेका होलान् । अर्कोतिर प्रचण्डसँग मिलेर जाने कि अर्कै सांसदवादी मोर्चा सम्हाल्ने दोबाटोमा विप्लव देखिएका छन् ।