यातायात व्यवसायी आफैँले बढाए २० प्रतिशत बस भाडा

यातायात व्यवसायी आफैँले बढाए २० प्रतिशत बस भाडा

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  चैत्र ९, २०७८

इन्धनमा चरम मूल्यवृद्धि भएको भन्दै यातायात व्यवसायीले आफैँ गाडी भाडा वृद्धि गरेका छन् । १५ चैतदेखि लागू हुने गरी पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक प्रा.लि.ले आफू मातहतका गाडी भाडा बढाएको हो । साप्ताहिक रूपमा बढेको इन्धनको मूल्यअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन सरकार उदासिन बनेको भन्दै व्यवसायी आफैँले भाडा बढाएका हुन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई बोधार्थ दिएर कम्पनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र दिएको छ । सरकारले यातायात व्यवसायी समितिलाई कम्पनी ऐनअनुसार रूपान्तरण गरे पनि कार्यविधि र ऐन, कानुनको निर्माण नहुँदा कठिनाइ झेल्नुपरेको अध्यक्ष योगेन्द्र केसीले बताए ।

‘१०७ रुपैयाँ डिजेलको मूल्य हुँदा समायोजन भएको भाडा डिजेल १३८ पुग्दा पनि उही छ । इन्धनमा ५ रुपैयाँ बढ्दा भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएकामा समय सापेक्ष र वैज्ञानिक भाडादरको सिद्धान्त लागू भएन’, उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा सरकार निर्वाचन केन्द्रित मात्र भएकाले भाडा समायोजनसम्बन्धी हाम्रो मागप्रति उदासीन रहेको छ । यही बस भाडामा सेवा संचालन गर्न यातायात व्यवसायीहरू असमर्थ रहेकाले भाडा बढाएका हौँ ।’

उनले बन्द हड्तालको सट्टा आफैँ भाडा बढाएर सेवा दिने निर्णयअनुसार भाडा वृद्धि गरेको बताए । ‘बन्द हड्ताल जस्ता अमानवीय तथा अप्रिय क्रियाकलाप गर्नुभन्दा भाडा बढाएर सेवा संचालन गर्नु नै उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुग्यौँ । हाम्रा सवारी साधन चल्न नसक्ने अवस्था रहकाले रहरले नभई बाध्यताले २० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरी सेवा सुचारु गर्ने निर्णय लिन बाध्य भएको हो’, केसीले भने ।

ज्ञापनपत्रमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य सत प्रतिशत बढ्दासमेत सरकारले चासो नदिएको गुनासो छ । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु सत प्रतिशत मूल्य बढेको छ । यसमा न सरकारको दृष्टि पुगेको छ, न त उपभोक्ता मन्चको ध्यान’, त्यहाँ लेखिएको छ, ‘दैनिक मूल्य बढेको बढै गर्दा हामीले गाडी चलाउन सक्ने अवस्था रहेन ।’

२०६५ सालमा वैज्ञानिक भाडादर पुनरावलोकन समिति गठन भएपछि उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार २ भागमा वर्गीकरण गरेर १८ तत्वका आधारमा ६५ प्रतिशत र ३५ प्रतिशत इन्धनलाई आधार बनाइएको छ । २०६९ देखि समायोजन नभएको भाडा गत असार अन्तिममा समायोजन भएको थियो । भाडा निर्धारण र समायोजनका लागि सरकारी समिति भए पनि व्यवसायीले कानुनविपरीत आफैँ भाडा बढाएका हुन् ।