लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १०, २०७८
बुधबारदेखि सुरु भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीका बैठकमा पेस हुने अधिकांश प्रतिवेदनको साझा विशेषता भनेकै आफूलाई महान् क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र देशभक्त देखाउने र विरोधी पार्टीको दानवीकरण गर्न केन्द्रित हुने गर्ने परम्परा रहँदै आएका हुन्छन । ओलीको प्रतिवेदन पनि यो भन्दा फरक र भनि टिप्पणी हुन थालेको छ ।
संसद विघटन ठीक
केपी ओली तिनै पात्र हुन्, जसले माओवादी केन्द्रसँग एकता हुदा र त्यसपछि पटक पटक आफू र प्रचण्डलाई जेट विमानका पाइलटको संज्ञा दिँदै हिँड्थे । तर एकताको केही समयपछि नै ओली र प्रचण्डबीच खट पटको अवस्था आयो । ओलीले आफूलाई पहिलो र प्रचण्डलाई उपाध्यक्ष स्तरको अध्यक्ष भन्दै होच्याएर बोल्न थाले । सो क्रम अहिलेसम्म जारी छ ।
ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संसद विघटन ठीक भएको दाबी गरेका छन् । उनले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको षड्यन्त्र चकनाचुर पार्न संसद विघटन गरेको दाबी गरेका छन् । त्यतिमात्रै होइन उनले पार्टीभित्र अझै पनि ५ पुसमा संसद विघटन बेठीक थियो भन्नेलाई समेत जवाफ दिँदै पुस ५ गलत थियो भन्नेले प्रचण्ड र माधव नेपालको ‘षडयन्त्र’ ठीक थियो भन्नुपर्ने बताए । ओलीले भने, ‘आजकल पुस ५ गलत थियो भनेको सुन्छु । त्यसो भए प्रचण्ड र माधव नेपालको षड्यन्त्र ठीक थियो भन्नुपर्छ ।’
एमालेले अहिलेसम्म पनि संसदमा वैधानिक रुपमा बहुमत पुर्याएर बनेको सरकारलाई अपमानित गर्न परमादेशको सरकार भन्दै आएको छ । जनताले भोट दिएका ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जनादेश र जनताकै मत पाएका देउवा र उनी पक्षका बहुमत सांसद चाँहि परमादेशवाला हुन्छन् ? तर एमालेले अहिलेसम्म पनि जनमतलाई यही शब्द प्रयोग गरेर अपमानित गरिरहेको छ ।
उनले पुस ५ मा गरेको संसद विघटन संवैधानिक भएको दाबी गर्ने गर्थे । तर ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भन्दै उल्टाएको थियो । अहिले उनले ‘प्रचण्डको षडयन्त्र चकनाचुर पार्न’ संसद विघटन गरेको दाबी गरेका छन् । उनले प्रचण्डको षड्यन्त्र चकनाचुर पार्नै संसद विघटन गरेकाले ठीक भएको दाबी गरेका छन् । नेतालाई सनक चढ्दैमा कुनै व्यक्तिसँग रिस उठेमा सिंगो संस्थालाई नै सिध्याउने भन्ने प्रश्न ओलीको बचनले खडा गरेको छ ।
जनादेश र परमादेशबीचको जनमत संग्रह
एमालेले अहिलेसम्म आफ्नो सरकार ढलेको स्वीकार गर्न सकेको छैन । संसदमा विपक्षीले कसै विरुद्ध बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउने कुरा सामान्य हो । ओलीले आफ्नो सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि षड्यन्त्र पूर्वक संसद दोस्रोपटक विघटन गरे । तर सर्वोच्चले यसपटक पनि उल्टाइ दिएपछि ओलीको सरकार ढल्यो र शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्यो ।
एमालेले अहिलेसम्म पनि संसदमा वैधानिक रुपमा बहुमत पुर्याएर बनेको सरकारलाई अपमानित गर्न परमादेशको सरकार भन्दै आएको छ । जनताले भोट दिएका ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जनादेश र जनताकै मत पाएका देउवा र उनी पक्षका बहुमत सांसद चाँहि परमादेशवाला हुन्छन् ? तर एमालेले अहिलेसम्म पनि जनमतलाई यही शब्द प्रयोग गरेर अपमानित गरिरहेको छ । ओलीले बुधबारदेखि सुरु भएको बैठकमा पनि राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै जनादेश र परमादेश बीचको जनमत संग्रहका रुपमा आगामी निर्वाचन हुन लागेको दाबी गरे ।
ओलीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो निर्वाचन सामान्य, नियमित र सहज अवस्थामा हुँदैछैन । यो त जनादेश र परमादेशबीचको जनमत संग्रहका रुपमा हुँदैछ ।’
उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् । बरु उनले राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिहरू, राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर र अस्थिरताका संवाहकहरू बीचको लडाइ भएको भन्दै आफूलाई राजनीतिक स्थायित्वको पक्षधरका रुपमा देखाएका छन् । जबकि ओली आफैंले दुई/दुई पटक संसद विघटन गरेर देशलाई अस्थिरताको भूमरीतिर खसालेका थिए ।
उनले स्वेच्छाले नभई जन दबाबका कारण चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकार बाध्य भएको भन्दै सरकारको निर्वाचन प्रतिको प्रतिबद्धता समेत कमजोर रहेको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचनलाई तोकिएकै मितिमा, शान्तिपूर्ण, धाँधली रहित र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न चनाखो भएर खबरदारी गरिरहनु जरूरी रहेको ओलीले बताए ।
ओलीले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा सम्बन्धित तहको सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनु नपर्ने तर स्थानीय तहका हकमा यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था राखिनु विभेदपूर्ण र विरोधाभाषी छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक गरी तीनवटै भूमिका खेल्ने स्थानीय तहमा रिक्तताको परिकल्पनै गरेको छैन । र, कस्तै अवस्थामा पनि कुनै पनि तहको कार्यकारिणीको रिक्तता हुन सक्दैन ।’
ओलीले तीन वर्षभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरे । त्यस क्रममा पटक पटक सत्तारुढ पार्टीभित्रै समस्या आयो । कुनै समस्या आउनुमा एक पक्षमात्रै जिम्मेवार हुुँदैन । तर ओलीले आफूलाई चोखो र दूधले धोएको देखाउन कोशिस गरेका छन् । आफ्ना कमजोरीलाई समीक्षा गर्ने र सुधार गर्दै अघि बढ्ने संकेत सम्म प्रतिवेदनमा गरिएको छैन ।ओली आफ्नै कारण सरकार ढले पनि उनले अहिलेसम्म पनि त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको भयानक रोगका रुपमा रहँदै आएको छ ।