लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १३, २०७८
पछिल्लो समयमा नेपालमा छिमेकी देशहरुको चासो बढ्दो क्रममा छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने सन्दर्भमा चीनको चासो बढी देखिएको थियो । नेपाललाई एमसीसी सहयोग परियोजना संसदबाट अनुमोदन गर्न अमेरिकाले दबाब दिएपछि चीनले त्यसलाई ‘सहयोग कि प्यान्डोराको बक्स’ भन्दै संशय प्रकट गरेको थियो ।
चीन नेपालमा एमसीसी पास होस् भन्ने पक्षमा थिएन । तर संसदबाट एमसीसी पारित भएपछि पहिलो पटक चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । नेपालको भ्रमणका लागि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी शुक्रबार काठमाडौं ओर्लिएका थिए । उनको नेपाल भ्रमणका क्रममा एमसीसीका विषयमा चासो प्रकट हुनसक्ने धेरैको आँकलन थियो । तर चीनले एमसीसीका विषयमा कुनै कुरा उठाएन ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विदेशमन्त्री डा.नारायण खड्कासँग शनिबार भेटवार्ता गरेका थिए । सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर विदेशमन्त्री यीले नेपाली समकक्षी खड्कासँग भेट गरेका थिए । सो भेटका क्रममा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय वार्ता पछि ९ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
केके भए समझदारी ?
नेपाल र चीनबीच ९ बुँदे समझदारी भएको छ । जसमा अधिकांश विषयहरु औपचारिकताका लागि मात्रै भएका देखिन्छन् । नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी, चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना, नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता, सुरक्षित रुपमा स्वस्थ घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारी, चीनमा आयातित ९८ प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमय पत्र, अरनिको राजमार्ग (तेस्रो चरण) मर्मतसम्भार परियोजना हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र, रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी सातौं बैठकको दस्तावेज, कोभिड–१९ चीन सहायता अन्तर्गत नेपाललाई (पाँचौं र छैटौं खेपमा ४० लाख सिनोभ्याक) खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र र बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउने सम्बन्धी समझदारी भएको हो । यी सम्झौताहरु तत्कालका लागि फाइदाजनक भन्दा पनि औपचारिकताका लागि गरिएका जस्ता देखिन्छन् ।
देउवासँग बालुवाटारमै भेट
सिंहदरबारमा परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग भेट गरेपछि विदेशमन्त्री यीले प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् । देउवाको उपस्थितिमा चीनको ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई बुझाएका छन् । चीनले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे चासो देखाइरहेको थियो ।
अमेरिकी परियोजना नेपालमा सञ्चालन हुँदा चीनको समेत सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावनाका कारण चीन सशंकित हुँदै आएको छ । तर विदेशमन्त्रीको भेटमा भने सो विषयमा चीनले कुनै कुरा उठाएन । परराष्ट्रमन्त्री खड्काअनुसार भेटवार्ताका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले एमसीसीबारे कुरा उठाएनन् । तर एमसीसी अनुमोदन गर्नुअघि चीनले देखाएको चासोका कारण परराष्ट्रमन्त्री खड्का आफैंले यीलाई आश्वस्त पार्ने कोशिस गरेको थिए ।
एमसीसीबारे कुरा नउठे पनि खड्काले भने यस विषयमा चीनलाई आश्वस्त पार्ने कोशिस गरेका थिए । उनले भने, ‘नेपालले कुनै पनि देशबाट प्राप्त गर्ने विकास सहयोग विशुद्ध विकास लागि हुन्छन् । विकासका परियोजनामा राजनीतिक वा अन्य शर्तहरु स्वीकार गर्दैनौं । कुनै पनि विकासका परियोजनाहरु विकासका कामका लागि प्रयोग गर्ने सुनिश्चितता हामीले प्रदान गर्छौं ।’
यीको भ्रमणका क्रममा धेरैले उठ्नसक्ने अनुमान गरेको बीआरआई परियोजनाका विषयमा पनि कुरा उठेन । नेपाल र चीनबीच २०१७ मा नै बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । बीआरआईका विषयमा छलफल नभए पनि काठमाडौं–केरुङ रेल्वे, चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
चिनियाँ खर्चमै रेलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गर्ने समझदारी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला दुई वर्षअघि नै भइसकेको हो । त्यसबेला तीन वर्षमा डीपीआर सक्ने भनिए पनि कोरोना महामारीका कारण विस्तृत अध्ययन सुरु भएको छैन । त्यसकारण लगानीको मोडालिटीका विषयमा नै छलफल भएको छैन ।
नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव देवेन्द्र कार्की र चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यद्यपि यो पनि नयाँ विषय होइन ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री यीसमक्ष नेपालले व्यापार घाटा बढेको, लामो समयदेखि व्यापार नाकाहरु सञ्चालन हुन नसक्दा भएका समस्या उठाएको छ । जसमा चीनले आफूहरु सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको छ ।
नेपाललाई (पाँचौं र छैटौं खेपमा ४० लाख सिनोभ्याक खोप) खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्रसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो पनि यसअघि नै भएको घोषणा हो । नेपालले चीन समक्ष विगतका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका आर्थिक सहायता घोषणाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । जसमा चीनले सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको छ ।