लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ६, २०७६
काठमाडौं । प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने विधेयकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिमा असहमतिपत्र दर्ता गरेको छ । त्यस्तो विधेयकप्रति कूटनीतिक ज्ञाताहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा संसद्माप्रस्तुत विधेयकमा उल्लेखित 'कुनै पनि सेवाको सचिव तहको पदस्थापन परराष्ट्रमा हुन सक्ने' बुँदाबारे शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस सकिएको छ । प्रस्तावित 'संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक' पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सरकारले सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न बाटो खुल्नेछ ।
बैठकमा कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, डिला संग्रौला तथा नेकपाकी रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, रामकुमारी झाँक्रीसहितका सांसदले उक्त बुँदामा सहमति जनाएका थिए । केही सांसदले ब्राजिलमा यस्तै अभ्यास रहेकाले परराष्ट्रको क्लस्टर हटाउनैपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।