लोकसंवाद संवाददाता | समाज | चैत्र १४, २०७८
देश स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ मोडिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि मतदाताको अन्तिम नामावली टुंगो लगाइसकेको छ । जसअनुसार देशभर १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता सहभागी हुन पाउनेछन् ।
देश निर्वाचनमा होमिँदा राजनीतिक दलहरुमा भने निर्वाचनकै त्रास बढी देखिएको छ । निर्वाचनमा आफ्ना चुनावी एजेन्डा, विगतमा आफूले गरेका काम र विपक्षीले पदमा बसेर गरेका कमजोरी प्रमुखताका साथ उठ्ने गर्छन् । तर यसपटक निर्वाचनअघि भने दलहरुबीच ‘जोगी देख्दा भैंसी तर्सिने, भैंसी देख्दा जोगी तर्सिने’ भन्ने उखानजस्तै अवस्था देखिन थालेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि नियुक्त गरिएका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु अहिले पनि आयोगमा क्रियाशील रहेका छन् । निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगका रुपमा संविधानले परिभाषित गरेको छ ।
तर नेपालमा कुनै पनि स्वतन्त्र निकायलाई राजनीतिक ट्याग लगाइदिने र त्यसको निष्पक्षताको हुर्मत लिने काम राजनीतिक दलहरु बाटै भइरहेको छ । आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि संवैधानिक निकायहरुलाई दुरुपयोग गर्ने पुरानै चलन मानिँदै आएको छ ।
सोही अनुसार नै एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू अनुकुलका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन आयोगमा एकलौटी रुपमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसैको बलमा नै तत्कालीन नेकपा र जसपाको विवादमा निर्वाचन आयोगले लिएका निर्णयहरु विवादमा परेका थिए । अब भने एमाले स्वयम्ले आयोगमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ । यो प्रश्न उठाउनुको अर्थ अन्य दललाई ‘ब्लेम’ लगाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति पनि हुनसक्छ ।
अन्य साना दलहरुमा पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा एकमत रहे पनि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो हैसियत के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रष्ट छैनन् । सबै दल समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा एकमत रहे पनि निर्वाचनको सम्भावित परिणामलाई हेरेर भने भयवित देखिन्छन् ।
एमालेले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोग र सरकारको भूमिका अनुचित रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । स्थायी कमिटी बैठकले मतपत्रको रङ परिवर्तन गरेर हरियो बनाउने र निर्वाचनमा मनोनयनका लागि दुई दिन समय दिने निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय चुनाव घोषणापछि पनि कर्मचारी र प्रहरीका सरुवा बढुवा गर्ने र चुनाव प्रभावित पार्ने खालका नियमावली तथा अध्यादेशहरू ल्याउने काम गरिरहेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमाले त्यही पार्टी हो, जसका अध्यक्ष केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जथाभावी नियुक्ति र सरुवा बढुवाको अभियान नै चलाएका थिए ।
यतिमात्रै होइन उनले पार्टीभित्र समेत सल्लाह नगरी सरकार एकलौटी रुपमा सञ्चालन गर्दा पार्टी नै नरहने अवस्था सिर्जना भएको छ । आयोगलाई आफ्नो अनुकूल निर्णय नहुने बित्तिकै थर्काउने परिपाटी राजनीतिक दलहरुमा देखिन थालेको छ। यसबाट निर्वाचनलाई लिएर एमालेमा भएको त्रास चित्रित हुन् थालेकाे छ र भइरहेको छ ।
एमालेको अर्को त्रास सत्ता गठबन्धनमा छ । आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले एक भएर लडेमा एमालेलाई धेरै स्थानमा चुनाव जित्न कठिन हुन्छ । त्यसैले एमाले कुनै पनि हालतमा गठबन्धन बन्न नदिने र सत्ता गठबन्धन बनेको अवस्थामा त्यसबाहेकका राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने एमालेको तयारी देखिन्छ ।
केही समय अघिसम्म एक्लै ६० प्रतिशत स्थानीय तह जित्ने दाबी गरेको एमालेले केही दिनअघिमात्रै जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग चुनावी गठबन्धनको प्रस्ताव नै राख्ने अवस्थामा पुग्यो ।
सत्ता गठबन्धनमा कम भाग पाइने त्रासमा रहेका भट्टराई पनि विगतमा आफैंले ‘भस्मासुर’ भन्दै सत्तोसराप गरेका केपी ओलीसँग चुनावी तालमेल गर्न असहमत छैनन् । यसरी हेर्दा एमालेलाई एकातिर निर्वाचन आयोग र अर्कोतिर राजनीतिक दलहरुबीच हुनसक्ने सम्भावित गठबन्धन आगामी निर्वाचनको त्रासका रुपमा देखिन्छ ।
निर्वाचनको अर्को त्रास सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा पनि देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसमा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने÷नगर्नेबारे दुई धार रहेको छ । कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहलाई एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सम्बन्ध चिसिएको तथा दुवै दलमा विभाजन आएका कारण गठबन्धन नगरी निर्वाचन जितिन्छ भन्ने लागेको छ ।
अर्कोतिर सभापति शेरबहादुर देउवालाई भने कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन नगरेको अवस्थामा यी दुई दल मिल्न सक्ने र त्यस्तो भएमा कांग्रेसका धेरै नेताले निर्वाचन जित्न नसक्नेमा ढुक्क छन् । त्यसैले उनको जोड गठबन्धन गर्नेतिर केन्द्रित रहेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नै उनले गठबन्धन बिना निर्वाचन जित्न कठिन हुने भएकाले गठबन्धन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कांग्रेसकै अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल पनि निर्वाचनपछि सरकार बनाउन जोड घटाउ गर्नुभन्दा निर्वाचनमा नै गठबन्धन गरेर जानु उपयुक्त हुने पक्षमा छन् । यसरी कांग्रेसमा पनि निर्वाचन प्रतिको त्रास कायमै छ ।
यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । गठबन्धन नभएको अवस्थामा यी दुई पार्टीले देशभर चुनाव जित्ने सम्भावना निकै कम छ ।
त्यसैले यी दललाई पनि गठबन्धन आवश्यक रहेको छ । कांग्रेस वा एमालेसँग गठबन्धन नभएको अवस्थामा दुई दल मात्रै भए पनि मिलेर चुनाव लड्ने पक्षमा यी दुई दल देखिन्छन् । माओवादीको धरातल देशैभरी कमजोर हुँदै गएको र एकीकृत समाजवादी गत भदौमा मात्रै एमालेबाट विभाजित भएर बनेका कारण आफ्नो शक्ति कति हो भन्ने प्रष्ट भन्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
त्यसैले यी दुवै दललाई पनि निर्वाचन एउटा त्रासका रुपमा आएको छ । अन्य साना दलहरुमा पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा एकमत रहे पनि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो हैसियत के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रष्ट छैनन् । सबै दल समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा एकमत रहे पनि निर्वाचनको सम्भावित परिणामलाई हेरेर भने भयवित देखिन्छन् ।
एमालेको निर्णयमा भनिएको छ– दलहरूसँग कुनै परामर्श नगरी बिना औचित्य मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि दुई दिनको समय सत्तारुढ दल विशेषलाई अनुकूल हुनेगरी गरिएको स्पष्ट छ । यो निर्णय अनुचित तत्काल सच्याउन यो बैठक माग गर्दछ ।