लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १५, २०७८
प्रचण्डले क्रान्तिमा धोका दिएको र त्यसबाट अलग भएका मोहन वैद्य फेरि क्रान्तिमा जान नचाहेको भन्दै अलग भएका विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्ततः चुनाव तिरै मोडिएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने प्रस्ताव सो पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले राखेका थिए । तर केन्द्रीय कमिटीमा उनको प्रस्ताव अल्पमतमा पर्यो । आफ्नो प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि चन्दले मध्यमार्गी बाटो खोज्दै निर्वाचनमा सहभागी हुनेलाई छाड्ने गरी आफ्ना उम्मेदवार नउठाउने निर्णय गराएका छन् ।
चैत ४ गतेबाट कपिलवस्तुको शिवगढीमा सुरु भएको सो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक १० दिनमा सोमबार सकिएको हो । सो पार्टीले महाधिवेशन, एमसीसी र निर्वाचनको विषयमा निर्णय गरेको छ । जसअनुसार महाधिवेशनबारे मंसिर पुसमा गर्नेगरी पछि निर्णय गर्ने, एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन गर्ने र स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको हो ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपा संस्थागत रुपमा निर्वाचनमा नगए पनि व्यक्तिगत रुपमा भने जनपक्षीय उम्मेदवारलाई सघाउन सक्ने निर्णय गरेको छ । यो भनेको सो पार्टीका नेताहरुले पार्टीको पहिचान नदेखाइ निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि सक्नेछन् ।
बैठकमा महासचिव चन्दले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधनसहित पारित भएको छ । चन्दले निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर उनको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले अस्वीकार गर्यो । बैठकमा ६९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सदस्यमध्ये ४४ जना विप्लवको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए । सो पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्न जनमत संग्रहका लागि दबाब दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
जनपक्षीय को हो ?
विप्लव नेकपाले जनपक्षीय उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘स्थानीय चुनावमा देशभक्त क्रान्तिकारी, प्रगतिशील तथा एमसीसी विरुद्धको स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने ।’ एमसीसी विरुद्धका उम्मेदवारलाई सघाउने भनेपछि नेमकिपा वा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारलाई सुघाउनुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा जनपक्षीय भनेको को हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अहिलेको सन्दर्भमा विप्लव नेकपाले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी वा अन्य साना संसदवादी दलका उम्मेदवारलाई सुघाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो भए यी दलका उम्मेदवारहरु जनपक्षीय हुन् त ? यो प्रश्नको उत्तर विप्लव नेकपाले दिनुपर्नेछ ।
यदि यी संसदवादी पार्टीमा नै जनपक्षीय उम्मेदवार देख्ने भए यसअघिका निर्वाचन किन बहिस्कार गरेको ? कि त्यसबेलाको निर्वाचनमा जनपक्षीय उम्मेदवार थिएनन् ? त्यसबेला नभएका जनपक्षीय उम्मेदवार अहिले कहाँबाट आए ? यी प्रश्न पनि सँगै जोडिएर केन्द्रीय कमिटी काे बैठकमा सवाल जवाफ नै भएको थियो ।
वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र त्यसको चुनावी मोर्चा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले चुनाव बहिस्कार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अघिल्लो चुनावमा सहभागी भएको विप्लव नेकपाका कुनै उम्मेदवारले धरौटी जोगाउन नसकेपछि यसपटक सो पार्टीले चुनाव वहिस्कारको निर्णय गरेको हो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको पाखण्डपनि यतिसम्म छ कि जित्न नसक्ने भएपनि जनतामा भ्रम छर्न वहिस्कारको नौटङ्की गरिरहेका छन् । अघिल्लो चुनावमा वहिस्कारसँगै बम बारुद समेत राखेर आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन खोजेका विप्लव पछिल्लो ५ वर्षमा लत्रिएर फेरि त्यही संसदवादी राजनीतिमा प्रवेश गर्ने उपयुक्त अवसरको खोजीमा रहँदै आएको छ । तर तत्काललाई केन्द्रीय कमिटीले संसदवादी राजनीतिमा प्रवेश गर्नलाई विप्लवलाई रोकेको छ ।
अन्ततः आफ्नो प्रस्ताव अल्पमतमा परेर अस्वीकृत भएपछि डोकोले बिरालो छोपेर श्राद्ध गरेजस्तै ‘जनपक्षीय उम्मेदवार’ लाई सघाउने भ्रमपूर्ण क्रियाकलाप र अलग अलग चुलाचम्का जोड्नुको औचित्य नरहेको भनेर आलोचना भइरहेकाे छ ।
यसअघि २०६५ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा पनि प्रचण्ड पक्षधर करिब करिब अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा थिए । तर प्रचण्डले नारायण काजीसहित साना साना कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता गरेर आफ्नो बहुमत पुर्याउने चतुर्याइँ गरेका थियाे । अब विप्लवले पनि सोही रणनीति लिने सम्भावनालाई पनि नकार्न नसकिने जिकिर एक केन्द्रीय सदस्यले गरेका छन् ।
माओवादी आन्दोलन सिध्याउने रणनीति
सशस्त्र लडाइको मोर्चामा कमजोर बन्दै गएको माओवादी २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत देशकै पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेको थियो । तर माओवादी यति छिटो पतनको दिशामा गयो कि उनीहरुलाई संसदवादी दलका नेताहरुले समेत उछिन्न सकेनन् ।
माओवादीमा आएको तीव्र भ्रष्टिकरणसँगै माओवादीमा विभिन्न भ्रमहरु फैलिन थाले । माओवादीमा ‘विचारको बिउ जोगाउने’ नाममा अनेकौं प्रवृत्तिहरु आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउन लागि परे ।
सोही क्रममा मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्दजस्ता पात्रहरु अघि थिए । माओवादी आन्दोलनलाई सिध्याउन प्रचण्डको जति हात छ, त्यो भन्दा ठूलो हात विभाजित भएर जाने नेताहरु रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
उनीहरु त न संसदीय मोर्चामा टिक्न सके, न त क्रान्तिको मोर्चा नै थाले । क्रान्तिकारी ठान्दै वैद्य–विप्लव समूहमा लागेका हजारौं नेता कार्यकर्ता निराश हुँदै पलायनको बाटो रोज्न बाध्य भएको विषयमा चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् ।
माओवादीमा आएको विभाजनसँगै जनताको ठूलो पंक्तिले पनि माओवादीप्रति भरोसा समेत टुट्दै गइरहेको छ । यसैको परिणामस्वरुप आज माओवादी मरिच चाउरिए झै चाउरिएको अवस्थामा छ ।
माओवादी गलत विचार र रणनीतिले भन्दा नेताको स्वार्थ तथा आफूलाई क्रान्तिकारी र अरुलाई संशोधनवादी, पश्चगामी देख्ने कुदृष्टिका कारण माओवादी आन्दोलन ध्वस्त बन्यो । यसको प्रमुख पात्र विप्लव पनि भएको भनी उनको केन्द्री कमिटीमा कडा आलोचना समेत भएकाे छ ।
माओवादीले १० वर्षको कठिन युद्धमा कमाएको प्रतिष्ठा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पनि बचाउन नसकेको, कम्युनिस्ट पार्टीमा आफूबाहेक सबैलाई संशोधनवादी देख्ने रोग माओवादीमा यसरी झाँगिएर अरुलाई विश्वास नै गर्न नसकेको, अरुलाई विश्वास नगर्ने नेताले पनि आफ्नो विश्वास आर्जन गर्न हैसियत गुमाएको र जनतामा माओवादीप्रतिको भरोसा कम निश्कर्ष पनि विप्लव नेतृत्वले नेकपाले निकालेको छ । विप्लव नेतृत्वले नेकपाले '२०७० मा यदि माओवादी विभाजित नभएको भए त्यस स्तरको पराजय माओवादीका एजेण्डा पनि कमजोर पक्कै हुने थिएन' भनेको छ ।
यतिबेला माओवादी टुक्रा टुक्रामा विभाजित त छ नै, त्यसमाथि पनि कोही एमाले र कोही जसपासम्म पुगिसकेका छन् । तर आफूलाई टुक्रा टुक्रामा भएका माओवादीहरु अब समीक्षा गर्न तयार नभएकोमा भने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
आफूलाई क्रान्तिकारी ठानिरहँदा जनताले किन क्रान्तिकारी ठानेनन् ? कमजोरी के भयो ? आफ्नो विगत र माओवादीको वर्तमानलाई समीक्षा गर्दै प्रचण्ड, वैद्य, विप्लवसहित छरिएर रहेका सबै माओवादीहरूले एकजुट हुने हिम्मत गर्न सकेमात्र अस्तित्व रक्षा सम्भव रहेकाे निचोड नजिकमा विप्लव नेतृत्वले नेकपा पुगेको बताइन्छ ।
अन्ततः आफ्नो प्रस्ताव अल्पमतमा परेर अस्वीकृत भएपछि डोकोले बिरालो छोपेर श्राद्ध गरेजस्तै ‘जनपक्षीय उम्मेदवार’ लाई सघाउने भ्रमपूर्ण क्रियाकलाप र अलग अलग चुलाचम्का जोड्नुको औचित्य नरहेको भनेर आलोचना भइरहेकाे छ ।