लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र १७, २०७८
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार तीन दिने भ्रमणका लागि भारत जाँदैछन् । नोभेम्बर, २०१९ मा भारतले जम्मु, काश्मिर र लद्दाखलाई अलग गरेर नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी क्षेत्रलाई समेत भारतको नक्साभित्र राखेको थियो ।
त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप नेपालले यी क्षेत्रलाई नेपालको नक्साभित्र राख्दै नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रुपमा तिब्बत स्थित मानसरोवर जाने बाटो बनाएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा झनै दरार उत्पन्न भएको छ । यसैकारण नेपाल र भारत बीचमा लामो समयदेखि उच्च स्तरीय भ्रमण हुन सकेको छैन ।
भारत नेपाली नेताहरुको ‘पानी पँधेरो’ जस्तै थियो । साना भन्दा साना कार्यक्रम तथा बिना सन्दर्भ पनि नेपाली नेताहरु भारतमा बाक्लै आउजाउ गर्थे । तर पछिल्लो करिब चार वर्षदेखि दुई देशका नेताहरुको उच्च स्तरीय भ्रमण नहुनुले दुई छिमेकी बीचको सम्बन्ध पहिले जस्तो नरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७५ वैशाख २८ गते नेपालको दुई दिने भ्रमण गरेका थिए । २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले चैतमा भारत भ्रमण गर्दै मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । सोही निम्तोमा मोदीले नेपालको भ्रमण गरेपछि दुई देशबीच उच्च स्तरमा भ्रमण आदानप्रदान हुन सकेको थिएन ।
देउवा भ्रमणका प्राथमिकता
दुई देशबीच भ्रमण आदान प्रदान समेत हुन नसकेको अवस्थालाई चिर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चैत १८ देखि २० गतेसम्म तीन दिने भारत भ्रमण गर्न लागेका हुन् । यो भ्रमणलाई भारतसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयासका रुपमा लिइएको छ । देउवाले शनिबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपाल र भारतबीच लामो समयपछि भ्रमण हुन लागेकाले छलफल गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । तर यो भ्रमणमा केही समययता देखिएका समस्या समाधानका विषयमा मुख्यगरी छलफल हुने सम्भावना छ ।
देउवा र मोदीबीच चैत १९ गते शनिबार द्विपक्षीय वार्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ । सो भेटमा देउवाले कालापानी क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडकदेखि सीमा विवाद, इपीजी प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, महाकाली नदीको तुइन प्रकरण, अपर कर्णाली ऊर्जा परियोजना, हुलाकी राजमार्गलगायत विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
नेपाल–भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध सुधार गरी राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट दुई देशबीचका विवादित विषयहरु समाधान गर्न भारतलाई सहमत गराउनु प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणको प्रमुख कार्यसूची हुने परराष्ट्र विदहरुको सुझाव रहेको छ ।
देउवाको यो भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ३ साउनमा संसदबाट विश्वासको मत पाएपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देउवालाई बधाई दिएका थिए । प्रधानमन्त्री भएपछि देउवा भारत भ्रमणमा जाने अनुमान गरिएपनि तत्काल गएनन् । केही समयअघि उनी गुजरात समिटका लागि भारत जान लागेका थिए । तर कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टका कारण भ्रमण अन्तमा आएर स्थगित भएको थियो ।
उनको यसपटकको भ्रमणमा दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्धमा सुधार, एक अर्काबीच रहेको आशंका हटाउने अवसर, सीमा विवाद समाधानको कोशिस, इपीजी प्रतिवेदन, रेल उद्घाटन सहित धेरै विषय उठान गर्नुपर्ने छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण सुरु हुनै लाग्दा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा छलफल हुने एजेण्डा टुंगो लागेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा छलफल हुने एजेण्डाका विषयमा छलफल चलिरहेको जनाएको छ ।
देउवा र मोदीबीच चैत १९ गते शनिबार द्विपक्षीय वार्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ । सो भेटमा देउवाले कालापानी क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडकदेखि सीमा विवाद, इपीजी प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, महाकाली नदीको तुइन प्रकरण, अपर कर्णाली ऊर्जा परियोजना, हुलाकी राजमार्गलगायत विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।