मेटाउँला त तिक्तता ? सीमा विवाद वार्ता र संवादमार्फत टुंगो लगाउन सहमत !

लोकसंवाद टिप्पणी

मेटाउँला त तिक्तता ? सीमा विवाद वार्ता र संवादमार्फत टुंगो लगाउन सहमत !

लोकसंवाद संवाददाता  |  समाचार  |  चैत्र २०, २०७८

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद वार्ता र संवादमार्फत टुंगो लगाउन सहमत भएका छन् । भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन शृङगलाले दुई देशबीचको सीमा विवादमा राजनीतिकरण भएको भन्दै सीमालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने विषय भारतले उठाएको छ । नेपालले भने दुई देशबीचको संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । 

के हो सीमा विवाद ?

भारतले सन् २०१९ मा नयाँ नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई भारतको नक्साभित्र समावेश गरेपछि नेपाल भारतबीच सीमा विवाद चुलिएको हो । त्यसअघि पनि भारतले नेपालका दर्जनौं स्थानमा सीमा मिचेका घटनाहरु छन् । नेपालको ४ सय वर्गकिलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रफल भारतले आफ्नो नक्सामा सामेल गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप नेपालले पनि नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरी संसदबाट समेत अनुमोदन गरिसकेको छ ।

नेपालले सीमाका विषयमा वार्ता र संवादका लागि पटक पटक गरेको अनुरोधलाई कोरोना महामारीको बहाना बनाएर भारतले टार्दै आएको थियो । भारतले नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा बाटो निर्माण गरेपछि विवाद झनै बढेको थियो । भारतीय नेताहरुले नेपाली भूमिमाथि पटक पटक अतिक्रमण र हस्तक्षेप गर्दै नेपालमा सीमाको विषयमा राजनीतिकरण भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

गत महिना मात्रै नेपालले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यस लगत्तै एक साताअघि चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसलगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्री भारत पुगेका छन् । यो भ्रमणले नेपाल– भारत सम्बन्धमा आएको तिक्तता मेटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । 

यसपटक प्रधानमन्त्री देउवाको उच्च स्तरीय भ्रमणकै क्रममा सो विषय उठान गरेर नेपालसँगको सीमा विवादमा आफूलाई माथि देखाउने कोशिस गरेको छ । जुन छिमेकी सम्बन्धका लागि समेत घातक छ । अर्को कुरा जसले नेपाली भूभाग मिचेको छ, उसले राजनीतिकरण गरेको नहुने र जसलाई अन्याय परेको छ, उसैले सीमा विवाद मिलाउन अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था देखा पर्नु लज्जास्पद विषय हो । 

देउवा–मोदीबीच चार सम्झौता

प्रधानमन्त्री देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबीच चार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । देउवा र मोदीबीच शनिवार नेपाल र भारतबीच अन्तर्राष्ट्रिय सोलार एलाइन्स, रेल्वे सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति, नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशन बीच प्रविधिक विज्ञता आदान–प्रदानबारे सम्झौता भएको हो देउवा र मोदीले संयुक्त रुपमा जयनगर–कुर्था अन्तरदेशीय रेल्वे सेवाको उद्घाटन समेत गरेका छन् । 

मोदीलाई देउवाले के भने ?

भारत भ्रमणका रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा समस्या समाधान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका थिए । दुवै प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले स्थापित संयन्त्रबाट सीमा समस्या समाधान गर्न मोदीलाई आग्रह गरिएको जनाए । उनले भने, ‘हामीले सीमाका विषयहरुमा छलफल गर्‍यौं र मैले मोदी जीलाई स्थापित दुईपक्षीय संयन्त्रहरूबाट हल गरौं भन्ने अनुरोध गरेको छु ।’

सीमा समस्या समाधानका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भने पत्रकार सम्मेलनमा मौन देखिए । उनले अवान्छित तत्वले नेपाल भारत सीमाको दुरुपयोग नगरुन भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । 

मोदीले के भने ?

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई भारतको ‘पुरानो मित्र’ भन्दै आपसी सहयोगका विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न परियोजनामा भएको प्रगति र भविष्यको रुपरेखाबारे छलफल गरेको बताए । मोदीले भने, ‘हामी दुवै ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगको अवसरबाट पूरै लाभ उठाउनुपर्छ भन्नेमा सहमत छौं ।’ उनले नेपालसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयलाई दुवै देशले उच्च प्राथमिकता दिने समझदारी भएको र त्यसका लागि संयुक्त भिजन स्टेटमेन्ट ल्याउने सहमति भएको बताए ।

मोदीले लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर परियोजनाको कामलाई पनि गति दिने सहमति भएको जानकारी दिए । नेपालसँग विद्युत् आयात गर्ने प्रस्तावहरूलाई स्वीकृत गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

मेटाउँला त तिक्तता

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि नेपाल–भारत बीचमा भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो । भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर त्यसको जवाफ भारतले दिएन । त्यसपछि नेपालले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूभाग पुनः समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ । 

पछिल्लो समयमा नेपालमा विदेशी शक्तिको भूराजनीतिक चासो ह्वात्तै बढेको छ । गत महिना मात्रै नेपालले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यस लगत्तै एक साताअघि चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसलगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्री भारत पुगेका छन् । यो भ्रमणले नेपाल– भारत सम्बन्धमा आएको तिक्तता मेटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।