लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र २२, २०७८
सरकारले व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने नीति नल्याउँदा देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने दिशातिर उन्मुख हुँदै गएको छ । समृद्ध देशको तिलस्मी कथा सुनाउने राजनीतिक दलहरु देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन, व्यापार घाटा कम गर्न, राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने कार्यमा असफल हुँदा देशको अर्थतन्त्र संकटमा पुगेको हो ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को माघसम्म नेपालको व्यापार घाटा १० खर्ब १५ अर्ब ८० करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ७ खर्ब ३३ अर्ब ७२ करोडको व्यापार घाटा थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सात महिनाको तुलनामा यो ३८.४५ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म नेपालको व्यापार घाटा ८ खर्ब ७३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो । नेपालको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट करिब साढे १६ खर्बको बजेट छ । नेपालको बजेटको आकार र नेपालको व्यापार घाटाको आकार बराबरी जस्तो देखिन्छ ।
सरकारसँग आयात नगरी नहुने बाहेकका आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुहरुको आयात समेत नरोक्दा व्यापारघाटा चुलिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालको व्यापारघाटा १४ खर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । यो आर्थिक वर्षमा व्यापारघाटा झनै बढ्ने देखिएको छ ।
विलासिताका वस्तु आयात रोक्न निर्देशन
नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो आयातका कारण अर्थतन्त्र संकटमा धकेलिएपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई प्रतितपत्र (एलसी) बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । छलफलमा अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयात ठप्प पार्नुपर्ने रणनीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको थियो । छलफल आयात कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक सामान आयातका लागि मात्रै एलसी खोल्न भनेको छ ।
कृषिप्रधान देश नेपाल दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत विदेशमा निर्भर हुन थालेको छ । आयातको ठूलो हिस्सा र निर्यातको नगन्य हिस्साका कारण व्यापार घाटा अत्यधिक भएको छ । कृषि जन्य वस्तुहरूदेखि विलासिताका सामानसम्ममा नेपाल परनिर्भर बन्दै गएको छ ।
आयात निर्यातको अवस्था
नेपालले माघसम्म ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको आयात गरेको छ । अघिल्लो माघको तुलनामा यो ४२.७८ प्रतिशत बढी हो । सात महिनामा नेपालले एक खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सात महिनाको तुलनामा ८८.३० प्रतिशतले बढी हो । नेपालले सबैभन्दा धेरै ७२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको डिजल आयात, ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको कच्चा भटमासको तेल, ३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको एलपी ग्यास, ३३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको पेट्रोल र २९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको अर्ध प्रशोधित फलाम समाग्रीहरूको आयात गरेको छ ।
निर्याततर्फ सबैभन्दा धेरै ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको भटमास तेल, ३४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको प्रशोधित पाम तेल, ५ अर्ब सात करोड रुपैयाँको ऊनी गलैँचा, ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ऊनी कपडा र २ अर्ब ७५ करोड रुपैयााको फेल्ट निर्यात भएको छ ।
नेपालले सबैभन्दा धेरै भारतसँग ६ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोडको आयात गर्दा १ खर्ब ६ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । चीनबाट एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा ४८ करोड ७९ लाख रुपैयाँको मात्र निर्यात गरेको छ । इन्डोनेसियाबाट ३५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको आयात गर्दा दुई करोड ४३ लाख रुपैयाँको मात्र निर्यात गरेको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट ३१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको आयात गरेको छ भने २८ करोड ४२ लाख रुपैयाँको निर्यात गरेको छ । त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ३० अर्ब तीन करोड रुपैयाँको आयात गर्दा नौ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको निर्यात गरेको छ ।
दैनिक उपभोग्य देखि विलासिताका सामानसम्म आयात
कृषिप्रधान देश नेपाल दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत विदेशमा निर्भर हुन थालेको छ । आयातको ठूलो हिस्सा र निर्यातको नगन्य हिस्साका कारण व्यापार घाटा अत्यधिक भएको छ । कृषि जन्य वस्तुहरूदेखि विलासिताका सामानसम्ममा नेपाल परनिर्भर बन्दै गएको छ । नेपालको आयात हुने र परनिर्भरता बढाउने सामानको सूचीमा धान, चामल समेत पर्छ । नेपालमा चामलको आयातमा करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
विलासी वस्तुको आयात रोक्ने विषय पटक पटक उठ्ने गरेको छ । तर त्यस्ता वस्तुप्रति निर्णय कर्ताहरूकै मोह हुने तथा व्यवसायीहरू हावी हुँदा सरकारले निर्णय लिन नसकेको देखिन्छ । खुला बजार नीति र कतिपय नेपालका मित्रराष्ट्रको स्वार्थका कारण पनि नेपालमा विलासी वस्तु आयात बढिरहेको छ ।
श्रीलंकाबाट नसिकेको पाठ
दक्षिण एसियाली देश श्रीलंका सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएयता कै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । चरम आर्थिक संकट व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको भन्दै सर्वसाधारणहरूले भीषण प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रदर्शनबीच मन्त्रिपरिषदका २६ सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।
प्रदर्शन रोक्न लगाएको कर्फ्युको अवज्ञा गर्दै सर्वसाधारणहरूले सडक प्रदर्शन गरेका थिए । श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको अभावका कारण संकट चुलिएको हो । लोडसेडिङ, खाद्यान्न, औषधि तथा इन्धनको अभावसँग सर्वसाधारणहरू जुझिरहेका छन् ।
नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै संकटको दिशामा पुगेको छ । तर यो संकटलाई हल गर्न र अर्थतन्त्रलाई ठप्प हुनबाट रोक्न सरकार र राजनीतिक दलहरुको ध्यान गएको छैन । बरु नेपाली राजनीतिक दलहरु एकअर्काप्रति निम्न स्तरको गालीगलौज मा उत्रिएका छन् । देशको आवश्यकता र एकातिर छ भने राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकता अर्कैतिर देखिन्छ । बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, राजनीतिक दलका नेताहरुले यो स्तरको नालायकी प्रदर्शन गर्दा पनि तिनीहरूकै जयजयकार गर्नेहरुको जमात छ ।
स्वतन्त्र जनता नभएको र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मात्रै भएको देशको हालत सायद श्रीलंकाको जस्तै भयावह बन्ने दिशातिर सोझिएको छ । तर श्रीलंकाभन्दा खराब अवस्था भए पनि यहाँ विद्रोहको सम्भावना कम छ । किनकि यहाँ पार्टीका निर्देशित र झोले कार्यकर्ताको बाहुल्यता छ । पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको बारेमा सोच्ने नेता नहुँदाको परिणाम देशले भोग्ने निश्चित छ ।