लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र २५, २०७८
सत्ता गठबन्धनको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुन व्यवसायी गोविन्द्र प्रसाद शर्मा कोइराला उर्फ गोविन्द बन्दीलाई कानुनमन्त्री बनाएको छ । कानुनमन्त्री रहेका दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई भने उद्योग मन्त्रालयमा सारिएको छ ।
देश यतिबेला चरम आर्थिक संकटउन्मुख भएको सरकारी आँकडाले देखाइरहेको छ । ठूलो व्यापारघाटा, विदेशी मुद्रा सन्चितिमा कमी हुँदा देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्था तिर पुग्न लागेकाे अनुमान गरिदैछ ।
देश संकटमा पर्दै गएको अवस्थामा देशमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नेगरी राज्य संयन्त्र परिचालित हुनै सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा लामो समयदेखि उद्योग मन्त्रालय मन्त्री बिहीन अबस्थामा रह्यो । त्यसलाई पूर्ति गर्न कानुन मन्त्री नियुक्त गरेर कानुन मन्त्रीलाई उद्योग मन्त्रालयमा सारिएको छ ।
द्वन्द्व काल भजाउने मुद्दा
नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको द्वन्द्वका समस्या समाधान गर्न भन्दै पटकपटक सरकारले विभिन्न नियुक्तिहरु गर्ने गरेको छ । सत्य निरुपण र बेपत्ता खोजबिन आयोग अस्तित्वमा आए । तर यी दुवै आयोगले कुनै उपलब्धि देखाउन सकिरहेका छैनन् ।
देशमा चलेको द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरूबाट सिर्जित समस्याहरु समाधान गर्ने हरेकजसो सरकारका नारा हुने गर्छन् । तर यथार्थमा त्यो केबल नारामै मात्र सीमित हुँदै आएको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाउने विषय उल्लेख छ ।
तर १५ वर्ष नाघिसक्दा पनि त्यही मुद्दा अझै राजनीतिक नियुक्तिदेखि सरकार गठन र मन्त्री नियुक्तिसम्मका लागि बैसाखी बन्ने गरेका छन् । अहिले कानुन मन्त्री बनेका बन्दीलाई पनि संक्रमणकालीन न्यायका विषय टुंगो लगाउने गरी कानुनमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।
तर संक्रमणकालीन न्यायका विषय एक जना मन्त्रीले चाहँदैमा समाधान हुनसक्छ ? त्यसमा राजनीतिक सहमतिदेखि पीडित पक्षको समेत सहभागिता हुनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसका लागि गैरराजनीतिक व्यक्तिले सबैलाई एकैठाउँ ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । द्वन्द्वका समस्याहरु कहिल्यै पनि समाधान नगर्ने र त्यसलाई सत्ता भागबण्डा, मन्त्री बनाउने र सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउँदा पीडितहरुले भने न्यायको आश मारिसकेका छन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा नै संक्रमणकालीन न्यायका काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । तर दलहरुको अकर्मण्यता र अनदेखाका कारण त्यो काम हुन पाएन र अर्थात् सम्पन्न हुन सकेन ।
द्वन्द्व रत माओवादी त्यसपछि पटक पटक सरकारमा र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार समेत बनायो । तर उसले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई भजाएर खाने माध्यम मात्रै बनायो । अब संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंगो लगाउनका लागि अन्तरिम संविधान हुँदै २०७२ को संविधानसम्म, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरु, विभिन्न मुद्दामा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा नजिरहरू, विस्तृत शान्ति सम्झौताका व्यवस्थाहरूलाई समेत समेट्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबैलाई एक ठाउँ ल्याएर संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंगो लगाउन बन्दी सफल हुन्छन् कि भाग्यमा पल्टिएर आएको मन्त्री खाएर बिदा हुन्छन् भन्ने हेर्न केहि समय पर्खिनुपर्नेछ ।
गुन तिरेको हो सत्ता गठबन्धनले ?
गोविन्द बन्दी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेको मुद्दामा बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीमध्ये एक हुन् । कानुनी क्षेत्रका विज्ञ भए पनि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएको विषय विवादित बन्ने देखिन्छ । यसअघि देउवाले चोलेन्द्र शमसेर जबराका साडुदाइलाई मन्त्री बनाउँदा विवाद भएको थियो ।
बन्दी पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालनिकट अधिवक्ता भएको बताइन्छ । बन्दीले नै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिन जान नपर्ने व्यवस्था मिलाउन भूमिका खेलेको आराेप लाग्ने गरेकाे छ । त्यसैको पुरस्कार स्वरुप उनलाई मन्त्री दिएको विपक्षीहरुले आरोप लगिरहेको छ ।
त्यसो त सबैभन्दा बढी दोहोर्याइ दोहोर्याइ गैर सांसदलाई केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बनाएका थिए । जसलाई सर्वोच्चले बदर नै गरिदिएको थियो । तर राजनीतिमा विगत भन्दा वर्तमान मात्रै याद गर्नेहरुका लागि देउवाले अर्का गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएर पुरस्कार प्रदान गरेको देखिएको छ । संविधानको धारा ७८ मा गैर सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले सपथ लिएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्छ । सरकारको सिफारिसमा एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी रहेकाले बन्दी सांसद हुने सम्भावना पनि कायमै छ । यसअघि ओलीले २०७४ सालमा सरकारको नेतृत्व गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई मन्त्री बनाएर पछि सांसद बनाएका थिए । देउवाले पनि त्यही रणनीति लिएका हुनसक्छन् ।
यद्यपि पहिले सांसद बनाएर मन्त्री बनाउने सहज बाटोको प्रयोग नगर्दा विपक्षीहरुलाई केही मसला मिलेको छ । संविधानको व्यवस्था दुरुपयोग गरेको देखिएको संविधानका जानकारहरु नै बनाउन थालेका छन् । गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउने व्यवस्था अपवादमा हुने कुरा हो । तर सरकारले यो व्यवस्थालाई आफ्नो स्वार्थ अनुसारको व्यक्ति टिप्दै मन्त्री बनाउन प्रयोग गर्दा संविधानको यो व्यवस्थामाथि समय समय प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।