लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | चैत्र २९, २०७८
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमाथि यतिबेला गज्जबको जिम्मा छ, त्यो भनेको निलम्बित को पक्षमा काँध थाप्ने । केही समयअघि निलम्बनमा परेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरको वकालत गरिरहेको एमाले यतिबेला निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा न्वारान देखिको बल लगाइ रहेको छ ।
अर्कोतिर सत्ता गठबन्धन भने सरकारलाई असहयोग गरेका कारण गभर्नरमाथि छानबिन थालिएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेका कारण गभर्नरलाई कारबाही गर्नु परेको स्पष्टीकरण सत्ता गठबन्धनको बैठक मै दिएका बाहिर आएको छ ।
सरकारले शुक्रबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति बनाएलगत्तै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा देउवाले भने, ‘अर्थमन्त्री जीले मलाई गभर्नरले एकदम धेरै असहयोग गर्नुभयो, भन्नुभयो । यस्तो बेलामा गभर्नरले सहयोग त गर्नुपर्यो नि !’
यता एमालेको भनाई भने त्यो भन्दा फरक छ । गभर्नर अधिकारी एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति हुन् । उनी एमालेसँग नरम भएको र वर्तमान सरकारलाई असहयोग गरेका कारण निलम्बनमा परेको बताइरहँदा एमालेले भने उनको निलम्बन नै गलत भएको भन्दै चर्को भाषण बाजीमा उत्रेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि सोमबार त्यस्तै अभिव्यक्ति दिए । तर, अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले सोमबार अर्थमन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा त्यसको जवाफ फर्काए । उनले भने, ‘खर्च गर्नलाई समस्या छैन । आजैका दिनमा ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।’
यसो भनिरहने एमाले फेरि कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको नारा लगाउन भने छाड्दैन । जब कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्नु छ भने कुनै कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग नै गर्दैन भने उसमाथि मुकदर्शक बनेर अर्थतन्त्रमा संकट उन्मुख हुँदासम्म बस्नुपर्छ भन्ने तर्क मेल खाएको देखिदैन ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्र जोगाउन लागेकाले गभर्नरलाई हटाएको आरोप लगाए । यतिमात्रै होइन उनले भने, ‘देश रसातलमा पुर्याइसके, सरकार वृद्धभत्ता र कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ ।
खस्किँदो अर्थतन्त्र सुधार गर्नुको सट्टा, आफू कमिसन खोरी गर्ने, बदमासी गर्ने, दलालहरूसँग साँठगाँठ गर्ने अनि अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्ने गभर्नरमाथि नै हमला गरेर आफ्नो असली अनुहार देखाउने काम यो सरकारले गरिरहेको छ ।’
अब एकछिनलाई ओलीको कुरालाई सही मान्ने हो भने अहिलेको सरकारले नै अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्यो । के त्यसो भए ९ महिनाअघि नेपाल वैदेशिक ऋणमा थिएन ? अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक थिए ? व्यापार नाफामा थियो ? यस्ता दर्जनौ प्रश्नहरुको जवाफ एमाले दिनु पर्ने हुन्छ । केपी ओली स्वयमले ४२ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा अर्थतन्त्रमा के सुधार आयो त ? अर्थतन्त्र सुधार गर्न वा अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै उनलाई कति असहयोग गरेका थिए भन्ने कुरा छानविन पछि मात्र थाहा होला ।
तर माथि उल्लेखित प्रश्नको उत्तर नखोजी एमालेले विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्न खोजी रहेको छ । एमालेको पछिल्लो कार्यकाल नै हो, जहाँ अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक बनेका थिए । सरकार काम नभएर चर्का भाषणमा केन्द्रित थियो । अहिले पनि यही दिशामा नेपाली राजनीति केन्द्रीत देखिरहेको छ ।
यी दुई भनाईलाई हेर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र यति जर्जर अवस्थामा पुग्दा पनि यसलाई सही बाटोमा हिँडाउने एजेन्डा न सरकारसँग छ, न त विपक्षीसँग नै । बरु दुवै पक्ष एक अर्कोलाई दोष लगाएर आफूलाई चोखो देखाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने पक्कापक्की छ । तर देशको अवस्था यो अवस्थामा पुग्नमा सबैभन्दा दोषी यी राजनीतिक दलहरु, केपी ओली नेतृत्वको सरकार र अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि पक्कै जिम्मेवार छ ।
अर्थतन्त्र भनेको कुनै एउटा पार्टीको नभएर देशको एजेन्डा हो । तर यसको सुधारका लागि सरकार र विपक्षी नै गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भइरहेका छन् । समाजका सचेत भनिएका वर्गहरू यिनीहरुको लहैलहैमा कुद्नु अर्को बिडम्बना हाे ।
आइतबार पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेताहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा. युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन गरेर अब पनि हस्तक्षेप नगरे नेपाललाई श्रीलंका बन्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि सोमबार त्यस्तै अभिव्यक्ति दिए । तर, अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले सोमबार अर्थमन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा त्यसको जवाफ फर्काए । उनले भने, ‘खर्च गर्नलाई समस्या छैन । आजैका दिनमा ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।’
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हुण्डी र क्रिप्टोकरेन्सीलगायत कारोबार रोक्न समेत निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चासो नदिएको बताए । शर्माले आफूले क्रिप्टो कारोबार रोक्न ध्यानाकर्षण गराएपछि चासो दिएको बताए ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था सामान्य नै रहे पनि यसलाई बढाउन विप्रेषण आप्रवाह बैंकमार्फत गर्ने, विलासी वस्तुको आयात घटाउने, विदेशी लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने जस्ता विषयमा विश्लेषण तथा विमर्श गरी तदनुसार का नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न गराउन अर्थ मन्त्रालय अग्रसर रहेको शर्माले बताए ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले विदेशी पानी महंगोमा किनेर खाएको प्रति संकेत गर्दै विदेशी पानी खाएकाले वृद्धभत्ता दिन नसक्ने अफवाह फैलाएको, प्रचार गरिएजस्तो अर्थतन्त्रमा संकट नआएको र अर्थतन्त्रमाथि राजनीति भएको बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माका अन्य कुरामा खासै दम नभए पनि अर्थतन्त्रमाथि राजनीति भएको कुरामा भने धेरै सहमत छन् अर्थात् देशको अर्थतन्त्रजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरु बाटै हल्का टिप्पणी र भाषण बाजीले गरेर टाट पल्टाउन प्रतिस्पर्धा गरि रहेक छन् । यो गम्भीर मात्रै होइन, देश संकटमा परेका बेला एक हुन नसक्ने राजनीतिक दलमाथिको गम्भीर प्रश्न उठि रहेको छ ।
यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म पनि यही विषयले चर्चा पाइरहेको छ । तर एउटा गर्भनर हटाउँदा एमालेमा किन यति ठूलो तरंग आयो भन्ने कुरातिर भने अब ध्यान दिने बेला भएको छ।