राजनीतिक दलको स्थानीय चुनावी घोषणा पत्रमा शिक्षा : ६५ संघ संस्थाको चासो र खबरदारी
चैत्र ३०, २०७८

काठमाडौँ  शिक्षा राजनीतिक मुद्दा हो र यसलाई पार्टी करण वा दलीय करण गर्नुहुँदैन भन्ने मागसहित शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) द्वारा आयोजित 'राजनीतिको दलको घोषणापत्रमा शिक्षा'  विषयक कार्यक्रममा बालबालिका तथा शिक्षा अधिकारमा क्रियाशील ६५ वटा विभिन्न संघ संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दलहरूलाई शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न ध्यानाकर्षण गराएका  छन्  ।

कार्यक्रममा  सहभागीहरूले दिएका  सुझावलाई लिपिबद्ध गरी प्रत्येक राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा पुर्‍याउने कुरा एनसिई  नेपालले प्रतिबद्धता संवाद कार्यक्रम व्यक्त गरिएको थियो । 

विगत ५ वर्ष अघिको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको परिमार्जन र युवालाई रोजगार मुखी सीपमूलक तालिममा यस पाँच वर्षको अवधिमा केही प्रगति भएता पनि अन्य निकै महत्त्वपूर्ण विषयहरू जस्तै शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी,  सत प्रतिशत साक्षरता हाँसिल गर्ने, माध्यमिक र प्राविधिक (पोलिटेक्निक) शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने, विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गर्ने, शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने, शिक्षक रूपान्तरणको योजना लागु गर्ने जस्ता विषयवस्तुहरूमा खासै प्रगति नभएको कुरा कार्यक्रमका कार्यपत्र प्रस्तोता शिशिर खनालले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । 

नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री माननीय गगन थापाले अबको पाँच वर्ष संघीय शिक्षा मन्त्रालयले गर्न पर्ने र गर्न नहुने कुराहरूको अध्ययन गरी प्रत्येक तहमा आफ्नो पार्टीले गर्ने
कुराहरूको दूर दृष्टि घोषणापत्रमा चित्रण गरिने कुरा प्रतिबद्धता गर्नुभयो । साथै सो समयमा प्रत्येक नगरपालिका, गाउँपालिकाले आफ्नो पार्टीको सरकारले पाँच वर्षमा गर्न सकिने कुरा घोषणापत्रमा राखेपछि त्यसको अनुगमन पनि गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । साथै उहाँले हाल भएको लगानी  वृद्धि गर्ने अभियान सँगसँगै भएको लगानी, शिक्षक तथा प्रविधिको कसरी उच्चतम उपयोग गर्ने कुरामा जोड दिने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । 

जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य तथा पार्टीको घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजक नवराज सुवेदीले जुन राज्यले मानवीय पुँजीलाई आफ्नो सम्पत्तिको रुपमा लिन सक्छ, त्यहाँ प्रगति र उन्नति हुन्छ तर हाल नेपालमा मानवीय पुँजीलाई कमजोरीको रुपमा लिएकाले नै बौद्धिक वा शारीरिक सक्षम नागरिकहरू विदेश पलायन भएको जनाउनुभयो । सबै नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा लिने हक संविधानमा उल्लेख भएता पनि सो व्यवहारमा उतार्न सम्भव हाल देखिएको छैन । तसर्थ उक्त पार्टीले 'एक पालिका, एक नमुना विद्यालय' बनाउन आफ्नो पार्टीले पहल गर्ने, एक घण्टा भन्दा बढी दुरीमा भएको विद्यालयमा आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक शिक्षा सुधारका निमित्त निजी संस्थाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व बारे उचित अनुगमन गर्ने लगायतका कुराहरू आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य डिलाराम आचार्यले, भन्ने कुरामा भन्दा गर्ने कुरामा जोड दिएर प्रत्येक स्थानीय तहले आफूले गर्नुपर्ने कुराको अध्ययन गरी सो कुरा घोषणा पत्रमा राख्न आव्हान गर्नुभयो । उक्त पार्टीले केन्द्रीय स्तरबाट न्यूनतम कुराहरू समावेश गरी खाका तयार गरी स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय परिवेश र समस्याहरूलाई समेटी घोषणापत्र तयार गर्न आफू सहयोग गर्ने र निर्वाचन पश्चात् त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

गाउँपालिका महासंघका महासचिव  वंशलाल तामाङले आफू निर्वाचित भएर आएपछि सुरुमा शिक्षा क्षेत्रका चुनौतीहरूको अध्ययन गरी केही सुधारको पहल पनि गरेको र केही स्थानीय तहहरूमा शिक्षामा सुधार भएको तर निकै प्रयासका बाबजुद पनि गुणस्तर तथा समता ल्याउन कठिन रहेको जरुरी रहेको बताउनुभयो । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई चुनौति भएको कुरा विगतको अनुभवले देखाएको कुरालाई दर्साउँदै उहाँले अबको घोषणापत्रमा संवैधानिक व्यवस्थालाई अक्षरशः लागु पर्ने प्रावधान ल्याउन जरुरी रहेको र आफूले पनि त्यसमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । 

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य  बाबुराम थापाले सबै राजनीतिक दलहरूका शिक्षाका मुख्य कुराहरूमा मेल खाएको तर विगतका घोषणा पत्रहरूमा भएका अधिकांश विषयवस्तुहरू जस्तै नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको सुनिश्चितता, शिक्षक दरबन्दी मिलान लगायतका अवयव विषयहरूमा प्रगति नभएकाले अव त्यो अवस्था फेरी पनि दोहोरिन नदिन खबरदारी गर्न आवश्यक छ भन्ने बारेमा जोड दिनुभयो । जाहेर गरेको प्रतिवद्धतालाई  व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएको विषयहरूमा तथ्य सहित नागरिक समाजले अझ जोड सहित खबरदारी गर्न आग्रह गर्दै उहाँले आफूले नेकपा एमालेमा पनि शिक्षाका समसामयिक विषयहरू घोषणापत्रमा राख्न तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

शिक्षामा रूपान्तरण नभएसम्म अन्य रूपान्तरण सम्भव छैन भन्दै नेपाली काङग्रेस घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य  जिमी लामाले स्थानीय तहमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था निकै दयनीय भएको र सरकारद्वारा शिक्षामा लापरबाही भएको कुरामा जोड दिनुभयो । प्राथमिक तहमै शिक्षाको गुणस्तर कम भएको तर शिक्षाको लगानी अन्य क्षेत्रहरूमा पठाइएको अवस्था बारे उहाँले बताउँदै उहाँले प्रत्येक तहको लगानीमा दूर दृष्टि सहित नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणापत्र तयार गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । 

निर्वाचन मार्फत बन्ने स्थानीय सरकारले शिक्षा अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरण गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मुलुकको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्नेमा सबै सहभागीहरू आशावादी छन् । सो का निमित्त शिक्षा ऐनको निर्माण नभएकाले स्थानीय स्तरमा शिक्षा सुधारमा कठिन भएको, राजनीतिक पार्टीमा परिवर्तनशील सोच,  पूर्व प्राथमिक शिक्षा देखिनै शिक्षाको स्तरोन्नति गर्न अव सबैले पहल गर्नुपर्ने र अभिभावकलाई शिक्षासँग संवेदनशील बनाउनु पर्ने कुरामा उपस्थित सहभागीहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

 विगतमा भएका केही राम्रा उपलब्धिलाई समेट्दै जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पार्टीले के गर्ने भन्ने बारेमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने, शिक्षा व्यवस्थापनसँगै प्रणाली मै समावेशितामा जोड गर्नुपर्ने, अपाङ्ता र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो आधारभूत हक रहेको शिक्षा प्राप्त गर्ने समान वातावरणको सुनिश्चित गर्नुपर्ने र आलोचनात्मक चेत सहितका विद्यार्थी उत्पादन गर्नमा जोड दिनुपर्ने कुरामा सहभागीहरूले ध्यानाकर्षण गरेका थिए । साथै कार्यक्रममा सहभागीहरूले अबको घोषणापत्रमा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय स्रोतमा शिक्षा रूपान्तरण गर्ने दूर दृष्टि ल्याउनुपर्ने, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा व्याप्त निजीकरण तथा व्यापारी करणको अन्त्य गर्ने, हरेक विद्यालयमा दक्ष विद्यार्थी परामर्श कर्ताको रुपमा एक सामाजिक कार्यकर्ता रहने व्यवस्था लागू गर्ने, विपद् पश्चात्  विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको लागि हरेक स्थानीय तहले प्रति कार्य योजना निर्माण गरी आवश्यक बन्दोबस्त गर्ने, प्रविधिको प्रयोगले सिर्जना गर्ने असमानता कम गर्ने लगायतको कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने सुझाव प्रदान गरेका थिए ।

एनसिई नेपालका अध्यक्ष  डिल्लीराम सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण एनसिई नेपालका सचिव  सुदर्शन सिग्देलले गर्नुभएको  कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, पत्रकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, अभिभावक महासंघका प्रतिनिधि, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधि, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधि, विद्यार्थी नेता, शिक्षाविद् तथा शिक्षा अभियन्ता गरी करिब ७० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।