शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) द्वारा स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूद्वारा तयार गरिने घोषणापत्रमा सार्वजनिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकताका साथ लिइ दिनका लागि अगाडि सारिएका मागहरु सान्दर्भिक भएका हुँदा प्रकाशन गरिएको छ ।
एनसिइ नेपालका राजनीतिक दलहरू मागहरु
संविधानपद्त्त निःशुल्क शिक्षा अधिकार सुनिश्चितताको निमित्त स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिनुपर्ने । स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय स्रोत तथा अन्य स्रोतमार्फत उठेको राजस्वबाट सार्वजनिक शिक्षामा छुट्टाउन व्यवस्थाको लागि कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । कोभिड १९ मा भएको सिकाइ क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने क्षतिपूर्ति योजना र विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन थप बजेटको व्यवस्था सहित अविभावक सचेतना र अविभावक सहयोग कार्यक्रम गर्नु पर्ने ।
संघीय शिक्षा ऐन यथाशिघ्र ल्याउने प्रतिवद्धता राख्नु पर्ने । प्रत्यक स्थानीय तहको आफ्ना स्थानीय शिक्षा ऐन नियमावली र योजनाहरु बनाउनु पर्ने । दिगो विकास लक्ष्य ४ कार्यन्वयनको लागि योजना बनाई कार्यन्वयन गर्ने ।
विद्यालयहरुलाई प्रविधिमा जोड्न स्थानीय सरकारले योजना बनाई कार्यन्वयन गर्नु पर्ने । आगामी दिनहरुमा हुन सक्ने सिकाई क्षती कम गर्न स्थानीय तहमा भौतिक तथा मानवीय पूर्वाधारको विकासका लागि तत्काल योजना बनाई कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता हुनु पर्ने ।
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा व्याप्त निजीकरण तथा व्यापारी करणको अन्त्य गर्न नीजि तथा नाफामुलक विद्यालयहरुलाई नीजि तथा सार्वजानिक गुठीमा परिणत गरिनु पर्ने । अव उप्रान्त नाफामुलक विद्यालयको दर्ता नगर्ने प्रतिवद्धता आउनु पर्ने ।
शिक्षण पेशालाई पेशागत र मर्यादित बनाउन विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गराउन विशेष सुविधा सहित प्रबन्ध गरिनुपर्ने । साथै राजनीतिक दलहरुले शिक्षकलाई आफ्नो दलको सदस्यता नदिने स्पष्ट व्यवस्था राख्नु पर्ने । शिक्षकहरुको पेशागत विकासको लागि स्थानीय तहमा शिक्षक पेशागत सहयोग संयन्त्र बनाउनु पर्ने ।
संविधान र संघीयताको मर्म बमोजिम शिक्षक छनौट प्रक्रियालाई स्थानीय करण गर्ने । स्थानीय तह भित्रका विद्यालयहरुमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउन स्थानीय सरकारले कानुन बनाई शिक्षकहरुको आवश्यक सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
शिक्षालाई जीवन र रोजगारी संग जोड्दै शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्ने । त्यसका लागि सम्मानजनक स्वरोजगार अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म र निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लिखित विद्यालय, विद्यार्थी, बालबालिका र शिक्षकलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित कृयाकलापमा राजनीतिक दलहरुले सहभागि गराउन नहुने प्रावधानको कडाइका साथ पालना गर्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्ने ।
सार्वजानिक विद्यालयमा अभिभावकको अपनत्व बढाउन र उनीहरुमा विद्यालय प्रति सकरात्मक धारणाको विकास गर्न कम्तिमा महिनाको एक पटक विद्यालयमा अविभावक भेला, समसामयीक रुपमा अभिमुखीकरण र सचेतना सम्वन्धि कार्यक्रमहरु गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । अविभावक बाट प्राप्त सुझावहरु कार्यन्यन गर्ने संयन्त्र बनाउने ।
सार्वजनिक विद्यालयको औसत सिकाई उपलब्धी कम्तीमा ५५ प्रतिशत पुग्ने गरि ५ बर्षको रणनीतिक योजना बनाई कार्यन्वयन गर्नु पर्ने । शिक्षाको गुणस्तर थप अभिवृद्धिका लागि विद्यालयमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने र नागरिक स्तरको संयन्त्र बनाई विद्यालयहरूको अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
समावेशी र समतामुलक शिक्षा पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै विद्यालय बाहिर रहेका, विद्यालयमा केही वर्ष अध्ययन गरेर छाडेका र अपांगता भएका बालबालिकाका लागि क्षेत्रगत स्रोत कक्षा, बैकल्पिक कक्षा र ग्रामीण परिवेशमा आधारित प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
विद्यालयको पहुँचमा अझै पुग्न नसकेका विद्यार्थीहरुको सम्वोधनको लागि कम्तीमा पनि १ वटा सुविधासम्पन्न आवासीय माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्ने । साथै अपाङ्गता भएका, दलित तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृति तथा सिकाइ सामग्री निशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्ने ।
विपद पश्चात विद्यालय शिक्षा ब्यवस्थापनको लागि हरेक स्थानीय तहले प्रति कार्य योजना निर्माण गर्ने, कोभिड १९ मा भएको सिकाइ क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने क्षतिपूर्ति योजना र विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको तथ्यांक संकलन र उनीहरुलाई विद्यालयमा ल्यउन अविभावक सचेतना र अविभावक सहयोग कार्यक्रम गर्ने । साथै कठिन परिस्थितिमा सञ्चालन गरिने बैकल्पिक शिक्षालाई चुस्त दुरुस्त, समावेशी, सहज बनाउने र प्रविधिको प्रयोगले सिर्जना गर्ने असमानता (डिजिटल डिभाइड) लाई कम गर्ने स्पष्ट खाकासहितको कार्ययोजना निर्माण गर्ने ।
बालबालिकाहरु माथि हुने घरेलु हिंसा तथा दुर्व्यवहारको रोकथाम गर्दै उनीहरुको सुरक्षा तथा संरक्षणका सवालहरूलाई सम्वोधन गर्न सुक्ष्म अनुगमन तथा निगरानी गर्नका लागि नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहितको अनुगमन समिति बनाई कार्यन्वयन गर्नु पर्ने ।
स्थानीय तहदेखि नै शिक्षा क्षेत्रलाई ‘गौरबको आयोजना’ का रुपमा स्वीकार गर्ने र सोही अनुसार बजेट तथा स्रोत साधनको प्रवन्ध गरी प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने ।
समुदायमा रहेका पुस्तकालय र सिकाई केन्द्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउदै स्थानीय युवा, पौढ तथा महिलाहरुको सिकाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
स्थानीय तहमा प्रयाप्त मानवीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरुको दक्षता बृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म र निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लिखित विद्यालय, विद्यार्थी, बालबालिका र शिक्षकलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित कृयाकलापमा राजनीतिक दलहरुले सहभागि गराउन नहुने प्रावधानको कडाइका साथ पालना गर्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्ने ।
घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको कार्यन्वयन अनुगमन गर्न एक संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्ने । प्रत्येक बर्ष घोषणापत्र कार्यन्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
