लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | बैशाख ८, २०७९
श्रम मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालमा ७ लाख ८ हजार २२२ जना सूचीकृत बेरोजगार छन् । यीमध्ये ३ लाख ७० हजार २५८ जना पुरुष र ३ लाख ३७ हजार ६७१ महिला बेरोजगार छन् । आ.व. २०७७/०७८ मा ७ लाख ५२ हजार ४५० जना बेरोजगार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सूचीकृत थिए, जसमा पुरुषको संख्या ४ लाख ३३ हजार ६५६ छ भने महिलाको संख्या ३ लाख १८ छ ।
सरकारले ३ वर्षअघि २०७५ सालमा हरेक वर्ष २ लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । आव २०७५/०७६ मा मन्त्रालयमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या १ लाख ७० हजार ५७१ थियो । आव २०७६/०७७ मा त्यो संख्या बढेर ३ लाख ६९ हजार ३१३ पुग्यो ।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले ५४ हजार २५५ जना रोजगारीमा संलग्न छन् । हालसम्म ९९ हजार ११५ जनालाइ रोजगारी उपलब्ध गराइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रम सुरु भएयता सरकारले १७ हजार २५१ वटा आयोजनाहरू सम्पन्न गरिसकेको बताएको छ । त्यसका लागि चालू आवमा १२ अर्ब ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र त्यसमध्ये ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको एउटा सरकारी टोली यसै आवमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भनेर समीक्षा गर्न व्यस्त छ । केही समयभित्रै सबै विवरण समेटेर विस्तृत प्रतिवेदन गर्ने तयार श्रम मन्त्रालयकी उपसचिव शोभा पोखरेलले बताउनुभएको छ ।
यस कार्यक्रममार्फत मुलुकको विकास निर्माण तथा विभिन्न आयोजनाको मर्मत सम्भारको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अतिविपन्न समुदाय तथा महिला सशक्तीकरणमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको उहाँको भनाइ छ । केही कमी कमजोरीबाहेक यो कार्यक्रम उद्देश्यअनुरूप सफल भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । यो कार्यक्रम ल्याएपछि स्थानीय तहका धेरै अशिक्षित र विपन्न महिला आर्थिक रूपमा सक्षम भएका र आफ्नो क्षमताअनुसारको काम पाएकाले आर्थिक समस्या पनि सहजै हल गर्न सक्ने भएको उहाँको विचार छ ।
हालसम्म कति भए लाभान्वित ?
‘सबैका लागि रोजगार, संवैधानिक अधिकार’को नारा दिई निकै तामझामका साथ ३ वर्षअघि सुरु गरिएको हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । यस कार्यक्रममार्फत देशभर आव २०७७/०७८ मा १ लाख ६० हजारले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । सो आवमा २ लाखलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेकामा सो वर्ष त्यो संख्याले औसतमा करिब ६२ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।
सरकारी तथ्यांकले जे भने पनि वास्तविकतामा भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट एक जना नागरिकले पनि दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गरेका छैनन् ।राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले पनि उक्त कार्यक्रम आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न असफल भएको देखाएको छ । यस कार्यक्रमले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको भए पनि बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी झनै बढ्दै गएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहले पाएको अनुदान
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ चरणमा १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान वितरणका लागि स्थानीय तहलाई पठाएको छ । सो अनुदान विगतको कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेस गरेका ६८८ वटा स्थानीय तहलाई वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, हालसम्म कार्यप्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न नसक्ने ६५ वटा स्थानीय तहले कुनै अनुदान पाएका छैनन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साउनमा ३ अर्ब ९० करोड ८६ लाख ६१ हजार, कात्तिकमा ३ अर्ब र पुसमा ३ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ गरी ३ चरणमा यो अनुदान दिएको जनाएको छ । स्थानीय तहले हाल सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिमध्येबाट प्राथमिकीकरणका आधारमा क्रमशः रोजगारीमा खटाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् त रोजगारी ?
सरकारले कुनै बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिने प्रतिबद्धतासहित यो कार्यक्रम ल्याएको हो । यो कार्यक्रमका लक्षित वर्गमा अतिविपन्न र विपन्न वर्ग पर्छन् । यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर फारम भर्नुपर्ने हुन्छ ।
वडा कार्यालयले ती फारामहरू संकलन गरी गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछ । सेवा केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले उनीहरू बेरोजगार हुन् भन्ने निर्णय गर्ने कार्यक्रमका अनुगमन मूल्याकंन विज्ञ बसन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
सूचीकृत भएका बेरोगजारलाई कुनै पनि आयोजनाले गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिएर काम काममा लिन सक्ने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमको उद्देश्यअनुरूप त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिमै स्थानीय तहमा आयोजना छनोट गर्ने र त्यसमा आवश्यक सीप दिई रोजगारी दिने व्यवस्था भएकोले अशिक्षित बेरोजगारहरू नै बढी पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले सय दिनसम्मको काम खोजिदिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता भनेर केही रकम दिइनेसमेत व्यवस्था छ । एक वर्षमा सय दिन पनि काम नपाउने श्रमिकलाई सरकारले २२ हजार ४१६ ररुपैयाँ दिनेछ । तर, परिवारको कुनै एक सदस्यको रोजगारी भए अर्को बेरोजगारले यस्तो पैसा पाउँदैनन् । यो भत्ता सरकारले तोकेको भन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई मात्र दिइन्छ ।
लगानी धेरै, उपलब्धि कम
१ फागुन२०७५ मा घोषणा भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्चको तुलनामा अपेक्षित प्रगति भने हुन सकेको छैन । खर्च हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ तर प्रगति घट्दो छ । हालसम्म ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६९१ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । ६२ वटा स्थानीय तहले अझै पनि यो कार्यक्रम लागू गरेका छैनन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अघिल्लो आव २०७७/०७८ सम्ममा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । कार्यक्रममा लागत पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनामा आव २०७७/०७८ सम्ममा १४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख र प्रशासनिक खर्चमा मात्र २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख ७१ हजार गरी जम्मा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ निकासा भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव २०७५/०७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सो वर्ष मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहमार्फत बेरोजगार युवाहरूलाई ३० दिने रोजगारी दिन २ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । सो रकमले १ लाख ७५ हजार युवाहरूलाई १३ दिनको रोजगारी दिएर सकिएको थियो ।
प्रशासनिक खर्चबाहेक पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनाका लागि मात्र पहिलो वर्ष २ अर्ब ३६ करोड ८० लाख, दोस्रो वर्ष २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख र अघिल्लो वर्ष १० अर्ब २ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो ।
आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न र ५ वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न भनी ल्याइएको सो कार्यक्रममा मनपरी तरिकाले खर्च भयो तर रोजगारप्रति श्रमिकको आकर्षण भने बढ्न नसकेको देखिएको छ । बसन श्रेष्ठको विचारमा कतिलाई यसप्रति जानकारी नै छैन भने कति पारिश्रमिक कम भएकोले आउनै चाहँदैनन् । त्यस्तै, शिक्षित वर्गले सानोतिनो काम भनेर यो आयोजनाअन्तर्गतका काम गर्न नचाहेको उहाँको भनाइ छ । हाल यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी गर्नेले दैनिक ५७७ रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् ।
यस कार्यक्रममार्फत ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई सार्थक बनाउने अपेक्षा सरकारको थियो । सो अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले आव २०७६/०७७ मा यस कार्यक्रमलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउने प्रतिबद्धता गर्दै बजेटको आकार पनि बढाउँदै गयो । उक्त आवमा यस कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो, जसमध्ये श्रम मन्त्रालयले ६२३ वटा स्थानीय तहहरूलाई सशर्त अनुदानका रूपमा २ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँट गरी पठाएको थियो ।
रोजगार कार्यक्रममा विश्व बैंकको हातेमालो
सरकारको यस कार्यक्रममा हातेमालो गर्न विश्व बैंक पनि आएको छ । स्थानीय स्तरमा रोजगार सेवा विस्तारका लागि विश्व बैंकले १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहयोग गरेको छ । ’युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना’ नाम दिइएको यस कार्यक्रममार्फत आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक रूपमा बिपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम गर्ने विश्व बैंकको लक्ष्य छ ।
४ वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममार्फत सामाजिक र आर्थिक जोखिममा रहेका करिब ७५ हजार बिपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने विश्व बैंकको विश्वास छ । साथै, आयोजनाले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका अतिरिक्त कोभिड- १९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिसमेत लिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच २०१९ नोभेम्बरमा हस्ताक्षर भएको यस आयोजनाबाट कुल रकमको करिब ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यका लागि खर्च गरिनेछ । यस आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ, जसअनुसार कुल लाभग्राहीमध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखाले जनाएको छ ।
बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन भनी ल्याइएको यस कार्यक्रममा स्थानीय निकायले विश्व बैंकले नै सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मात्र अवसर दिइने गरेको भन्ने आलोचना मन्त्रालयका अधिकारीले नै गर्ने गरेका छन् । जागिर लगाइदिन भनेर भनसुन गर्न मन्त्रालय आएका सेवाग्राहीलाई एक अधिकारी भन्दै थिए, ‘विश्व बैंकले सिफारिस गरेका मान्छेलाई मात्र रोजगारी दिइन्छ, त्यो पनि मर्मत सम्भारका लागि मात्र, मैले त्यसका लागि केही गर्न सक्दिनँ ।’
रोजगारीको सिफारिस लिन मन्त्रालय धाएका ती सेवाग्राहीले आकर्षक तलब भएको राम्रो काम पाए मात्र गर्न चाहेको, मर्मत सम्भारको काम त पाए पनि नगर्ने बताए । विश्व बैंकले मर्मत सम्भारका लागि मात्र स्थानीय युवालाई परिचालन गर्ने भनेर सरकारसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसैअनुरूप उसले स्थानीय निकायसँग मर्मत सम्भारको काम गर्न चाहने युवालाई स्थानीय निकायमार्फत रोजगारीमा परिचालन गर्ने गरेको कार्यक्रमका अनुगमन मूल्यांकन विज्ञ बसन श्रेष्ठले प्रष्ट पार्नुभयो ।
यसैगरी विश्व बैंकको साझेदारीमा स्थानीय तहका ७५३ वटा रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत सुदृढीकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचीकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिमलगायतका क्रियाकलाप भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार