उमेश थापा | दृष्टिकोण | बैशाख ८, २०७९
नेपालमा अधिंकाश महिलाहरू घरायसी काम गर्छन् । त्यसैगरी निजी क्षेत्रमा रोजगारीमा आबद्ध हुनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । यी क्षेत्रमा काम गर्नेको मासिक तलब निकै न्यून छ । न मँहगी बढेअनुरूप यिनीहरूको तलब पाउँछन्, न त सेवा, सुविधा नै ।
संघसंस्था, होटल, यातात, निजी बोर्डिङमा काम गर्ने व्यक्तिको तलब निकै कम छ । तापनि, रातदिन नभनी खटिन उनीहरू बाध्य छन् ।
बिहान ९ बजेदेखि बेलुकाको ७ बजेसम्म काम थोरै तलबमा काम दलाइन्छ । यी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति पत्रसमेत दिइएको पाइँदैन । जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर साहुले कामबाट निकालिदिन्छन् । यिनीहरूलाई संचयकोषको व्यवस्थासमेत गरिएको पाइँदैन । न त बीमा नै गरिएको हुन्छ ।
आफ्नै आफन्तलाई भित्रभित्र छिराउने प्रवृत्तिले नेपालमा सरकारी जागिर खान निकै गाह्रो छ । मुलुकका ७७ प्रतिशत मानिसहरू निजी कार्यालयमा कार्यरत छन् । यी कार्यालयमा जागिर खानेहरूले समयमा तलब पाउँदैनन् । २०७८ असारमा बैंकमार्फत तलब दिने भनेर राजपत्रमा प्रकाशन गरियो ।
१ साउन २०७८ देखि सो निर्णय कार्यान्वयनमा जाने भनिएको थियो । बैंकमार्फत तलब दिने प्रणलीले सरकार र न्यून तलबमा काम गर्ने आमनागरिकहरूलाई निकै लाभ हुने देखिन्थ्यो । तर, निजी संघसंस्था, होटल, यातायात, निजी बोर्डिङहरूले सरकारको निर्णय मानेनन् ।
आफैँले बनाएको निर्णय सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान सकेन, जसले गर्दा न्यून तलबमा काम गरिरहेका आमनागरिकहरू झन् मारमा परे । राज्यले पनि राजस्व पाएन । निजी क्षेत्र वा काम लगाउने व्यक्तिहरूले सरकारलाई खुलेआम चुनौती दिए । काम गर्ने व्यक्तिको पनि शोषण भयो ।
महिना भरि घरमा काम गर्ने व्यक्तिको तलब ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ मात्र छ । त्यति पैसाले के हुन्छ ? अहिले एउटा कोठाको मासिक भाडा ५ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । घरधनीले प्रत्येक ३ महिनामै कोठा भाडा बढाउँछ, पसलले हप्तै पिच्छे सामानको मूल्य बढाउँछ ।
काम लगाउने व्यक्ति, संघसंस्थाहरू आफू महलमा बस्छन्, सुकिलामुकिला लुगा लगाउँछन् तर आफ्नो घर वा संघसंस्थामा काम गर्ने कामदारहरूको शोषण गर्छन् । काम गर्ने व्यक्तिको रगत-पसिनाबाट आफू धनी भइरहेका छन् ।
‘महँगी बढ्यो, तलब बढाइदिनु पर्यो’ भन्यो भने कामबाट निकालिदिन्छन् । सरकारले वर्षमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा २ चोटि बढाउँछ । सरकारले सामानको निश्चित मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा व्यापारीको जिब्रोमा सामानको दर छ । अहिले काम गर्ने व्यक्तिहरूको तलब बढाउन जरुरी देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले १५ जेठ २०७९ मा आगामी वर्षका लागि बजेट पेस गर्छ । बजेटमा गरिब जनताको विषय पनि समेट्नुपर्छ । आगामी बजेटमा काम गर्ने हरेक कामदारको न्यूनतम तलब बढाएर १५ हजारबाट २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । संचयकोष, बैंकिङ प्रणाली, बीमा, बोनसको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
प्राइभेट कार्यालयमा काम गर्ने कामदारहरूलाई सरकारी जागिरेझैँ सेवा, सुविधाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । जस्तैः दसैँ बोनस, उपचार खर्च, लत्ता-कपडाको व्यवस्था प्राइभेट संघसंस्थामा काम गर्नेहरूको पनि हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको बीमा अनिवार्य गराउनुपर्छ ।
प्राइभेट कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले सरकारी कर्मचारीझैँ सेवा, सुविधा पाउनुपर्छ । काम लगाउने व्यक्ति, संघसंस्थाहरू आफू महलमा बस्छन्, सुकिलामुकिला लुगा लगाउँछन् तर आफ्नो घर वा संघसंस्थामा काम गर्ने कामदारहरूको शोषण गर्छन् । काम गर्ने व्यक्तिको रगत-पसिनाबाट आफू धनी भइरहेका छन् ।
त्यही काम गर्ने कामदारका छोराछोरीले पढ्न समेत पाएका छैनन् । खानु कि लगाउनु भन्ने अवस्थामा छोराछारी कसरी पढाउने ? नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहे गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् वा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, सीपी मैनाली, गगन थापा, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, रामकुमारी झाँक्री आदि नेताहरूले गरिबको नारा लगाएर आफू सत्तामा पुगे ।
तर, तिनै गरिबहरूलाई सडकमा उतारेर उनीहरूलाई नै शहीद बनाए । उनीहरूकै बलमा राजनीतिक परिर्वतन भयो । अन्ततः उनीहरूलाई नै बिर्सिए । विदेशीको दलाल बने । गरिबीको खाडल झन झन् गहिरो हुँदै गयो । देश विदेशीको ऋणको दलदलमा फस्दै गयो । विदेशी ऋण भ्रष्टाचार गर्दै सिध्याए ।
जनताले तिरेको कर पनि सिध्याए । नागरिक रोजगारी नपाएर खाडी मुलुक जान बाध्य छन् । नेपाललाई परनिर्भर बनाउने पनि यिनै हुन् । नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न न अख्तियारले सक्छ, न त सम्पत्ति शुद्धीकरणले सक्छ । ३५ वर्ष अगाडि यिनै नेताहरूको हैसियत न राम्रा जुत्ता लगाउन सक्ने थियो, न त एक्लै कोठा लिएर बस्ने हैसियत नै ।
अहिले यिनै नेताहरूको घर १ रोपनीदेखि ३ रोपनी जग्गामा बनेको छ । शेयरमा लगानी प्रशस्त छ । सुन-चाँदी अत्यन्तै जोडेका छन् । नेपाली बैंक मात्र नभई विदेशी बैंकमा पनि पैसा राखेका छन् । सबैभन्दा सजिलो नाम पनि कमाउने, दाम पनि कमाउने राजनीतिक रहेछ- लगानी पनि गर्न नपर्ने । राजनीति सेवा होइन, व्यापार भयो ।
कोही १४ वर्ष जेल बसेको लगानी उठाइरहेका छन् । कुनै नेता १० वर्ष युद्ध गरेको भन्दै साउँ-ब्याज उठाउने कोसिस गरिरहेका छन् । कुनै नेता कुनै न कुनै बहानामा ब्याज खाइरहेको छ ।
गरिबी हरेक दिन बढ्दो छ । महँगीले सीमा नाघिसकेको छ । विदेशी हस्तक्षेप पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूमा जनतालाई ढाँटेर जनताको मत लिएर सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने मात्र छ । यिनीहरुलाई देश र जनताको माया छैन । अबको चुनावमा जनताले यस्तालाई चिन्नै पर्छ ।