उमेश थापा | दृष्टिकोण | बैशाख ११, २०७९
बैशाख लागेसँगै विवाह, ब्रतबन्ध र स्थनीय चुनावकाे माहोलले छपक्कै ढाकेको छ । जहाँ पायो त्यही विवाह मात्र गरिरहेको देखिन्छ । अहिले पनि पार्टी प्यालेसमा बिहे, ब्रतबन्ध गर्ने र राजनीति कार्यक्रम गर्नेको भीड छ । हरेक पार्टी प्यालेसमा दिनहुँ भोज भइरहेको देखिन्छ । कोरोनाका कारण विगत दुई वर्षदेखि ठप्प रहेको पार्टी प्यालेसले फेरि सञ्चालनमा आउन थालेको छ ।
दुई वर्षको घाटा तीन महिनामा उठाउन पार्टी प्यालेसहरु तम्तयार भएका छन् । पहिलाको भन्दा तीन गुणा बढीले असुली गरिरहेको पाइन्छ । एउटा प्लेट १३०० बाट सुरु हुन्छ भने बढीमा २५०० सम्म पर्न जान्छ । चाहे दुई वर्षको बच्चाले प्लेट समातोस् वा ९० वर्षको जेष्ठ नागरिकले प्लेट समातोस् । बच्चा र बुढा बुढीले त अरुभन्दा कम खान्छन् ।
नेपालको कानुनले ६० वर्ष कटेका व्यक्तिलाई जेष्ठ नागरिक भन्छ भने १६ वर्ष नपुगेको बच्चालाई नाबालिका भनेको छ । अस्पतालमा जेष्ठ नागरिकलाई उपचारमा छुट दिइन्छ । सार्वजनिक यातायातमा जेष्ठ नागरिक र बच्चालाई ५० प्रतिशत नै छुट दिइन्छ । तर, पार्टी प्यालेसले नाबालक र जेष्ठ नागरिकसँग पुरै पैसा लिन्छन् ।
यी नाबालक र जेष्ठ नागरिकले कति खालान् ? अरुको भन्दा आधा मात्र खानेसँग पनि बराबरी पैसा लिएर ठगी गरिरहेका छन् । पार्टी प्यालेसको रेट सरकारले निर्धारण गरेको होइन । पार्टी प्यालेस सञ्चालक आफैले निर्धारण गरेको रेट हो । नेपालको कानुनमा आफनो सामानको मुल्य मनलाग्दी राखेर बिक्रि वितरण गर्न पाइदैन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
तर, पार्टी प्यालेसले यसरी उपभोक्ता ठग्दा पनि सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ । नियमनकारी निकायले अनुगमनमा उदासीनता देखाउँदा सर्वसाधारण लुटिरहेको छ । सरकार देखे पनि नदेखे झैं गरिरहेको छ । पार्टी प्यालेसमा भोज वा कार्यक्रम दिने खानेकुरा खानयोग्य कि छैन भनेर सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेको पाइदैन ।
कालिमाटी र बल्खुबाट नबिकेको सागसब्जी ल्याएर पकाइरहेका छन् । खसीको मासु भनेर बाख्राको मासु पकाएर खवाइरहेका छन् । गुणस्तरहीन कुखुराको मासु खुवाउने, चामल त्यति नराम्रो नहुने । खानयोग्य नभएका, अरु परिकार तारेका तेलको प्रयोग पनि पार्टी प्यालेसले गरिरहेका छन् ।
खानेकुरामा म्याद सकिएको मरमसला र खान नहुने केमिकल मिसाउने गर्छन् । दही, दुध जन्य परिकारहरु पनि खान लायक हुँदैन । दिएको खानेकुराले हाम्रो स्वास्थ्यलाई कति प्रभाव पारिरहेको त्यसको लेखाजोखा पनि हामीले गरेको छैनौ । कस्तो पकाएको छ ? कस्तो चिज खाना दिइरहेको छ ? भने भोज खान गएका व्यक्तिले पनि ध्यान दिइरहेको पाइँदैन ।
'नेपाली सित्तैमा पाए अलकत्रा पनि खान्छन्' भन्ने भनाईलाई आत्मसाथ गरेकाे उपभोक्ता माथि अन्याय गरी रहेका छन् । सर्वसाधारण आफैँले विरोध नगर्ने भएपछि सरकारले त्यसलाई अनुगमन गर्नु पर्ने होइन र ? नराम्रो खुवाउने पार्टी प्यालेसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने होइन र ? यिनीहरुलाई अहिलेसम्म पनि सरकारले अनुगमन र कारबाहीका दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन ।
बाटोको छेउमा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिँदा ट्राफिक जामलाई ख्याल गरि रहेका छैन । दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै पाइन्छ । घना बस्तीको बीचमा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिँदा टोल बासीलाई निकै डिस्टर्ब भएकोलाई ख्याल छ । घना बस्ती त्यसमाथि पनि सडक छेउ । पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिनु हुन्न भन्दा भनेर माग गर्दा पनि वडा र महानगरपालिकाले सुनुवाइ गरेको छैन् ।
गरिबलाई एक छाक खान धेरै नेपालीहरुको प्राथमिकतामा पर्दैन । बाटोमा माग्नेलाई पाँच रुपैंया दिँदैनन् तर आफुसँग भएको जग्गा धितो बेचेर वा ऋण लिएर देखाउनै का लागि भोज गर्ने प्रचलन दिनहुँ बढ्दो छ । यो विकृति प्रत्येक दिन उकालो लाग्दै छ । आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरुको छोराछोरीको बिहे र राजनीतिक गर्न गाह्रो हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
किनकि पार्टी प्यालेसमा भोज दिन सक्ने अवस्था आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिस र राजनीतिक कार्यकर्ता हैसियत छैन । पहिले मन्दिरमा गएर टीकाटालो गर्ने प्रचलन पार्टी प्यालेसमा ठुलो पार्टी नगरि सम्भव नहुने मात्र होइन सामान्य सार्वजनिक स्थल, स्कुल र सामुदायिक भवनहरूमा हुने वडादेखि केन्द्रीय राजनीतिक कार्यक्रम समेत पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीत भइरहेका छन् । जसको कारण खर्च पनि बच्थ्यो भने ऋण पनि लाग्दैनथ्यो । जग्गा पनि बेच्नुपर्ने बाध्यता थिएन् । पछिल्लो समय देखासिकी ले गर्दा पनि नेपालमा विकृतिमा मोलायो ।
पहिलेको परम्परालाई बिर्सिए भने सबै प्रचलन मासिदै गएको छ । आगामी आउने बच्चालाई बिहे कसरी हुन्थ्यो भने थाहा हुदैन । पछिल्लो समय बस्ती बढ्दो छ । खाली जग्गा छैन् भने थोरै जग्गामा पार्टी प्यालेसमा सञ्चालित छन् । अहिले बनेका घरहरु एक आना देखि तीन आना जग्गामा बनेको हुँदा घरमै विवाह गर्न असम्भव झै छ ।
जसको कारण धेरै जन्ती बोलाउने र कार्यकर्ता बोलाएर भोज नगर्ने
गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ । अनि महँगो पैसा तिरेर पार्टी प्यालेसमा नै बिहे भोज गर्नुपर्ने बाध्यता हो । यसको फाइदा पार्टी प्यालेसलाई मात्र भएको छ । पार्किङ गर्ने क्षेत्रहरु पनि निकै कम हुन्छ किन कि पार्टी प्यालेस पनि त्यति बृहत जग्गामा बनेको छैन् ।
कम्पाउण्ड पनि उत्तिकै कम हुन्छ । थोरै जग्गामा पार्टी प्यालेस सञ्चालक गर्न सरकारले अनुमतिपत्र दिँदा ६ आना देखि दुई रोपनी जग्गामा छ । सरकारले बनाएको मापदण्ड पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरुले नियम पालना गरेकोे छैनन् । कसरी सञ्चालन भएको छ ? भनेर अनुगमन गरिएको छैन् ।
बाटोको छेउमा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिँदा ट्राफिक जामलाई ख्याल गरि रहेका छैन । दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै पाइन्छ । घना बस्तीको बीचमा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिँदा टोल बासीलाई निकै डिस्टर्ब भएकोलाई ख्याल छ । घना बस्ती त्यसमाथि पनि सडक छेउ । पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिनु हुन्न भन्दा भनेर माग गर्दा पनि वडा र महानगरपालिकाले सुनुवाइ गरेको छैन् ।
सम्बन्धित निकाय टुलटुल हेरिरहेको बसिरहेका छन् । पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरुको राजनीति दलका नेतासँग राम्रो सम्बन्ध छ । राजनितिक पार्टीको आडमा जनतालाई ठग्ने काम भइरहेको छ । राज्यलाई राजश्वसमेत छलिरहेको पाइन्छ । एकैदिनमा २ देखि ४ वटा भोज गर्छ एउटा पार्टी प्यालेस ।
एउटा प्यालेसले मासिक ५० लाखदेखि करोड व्यापार गर्छन तर नाफाको राजश्व तिरेको पाइँदैन । पार्टी प्यालेसमा व्यवसायीहरुको १ करोड देखि ५० करोडसम्म लगानी छ । लगानी गरे बापतको कर पनि राज्यले पाएको छैन् । वर्षभरिको हिसाबकिताब अडिट गरेर कागज पत्र नवीकरण गर्दछन् ।
कत्ति पार्टी प्यालेसले पुराना र बिग्रिएको कुर्सी राखेका छन् । जसले गर्दा पार्टी खाना गएको मानिसको कपडा बिग्रिन्छ । यत्रो पैसा तिरेको लुगा च्यात्नका लागि हो ? सरकार पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरुसँग आर्थिक लेनदेन गरेर मौन बसेको स्पष्ट बुझिएको छ । पार्टी प्यालेसमा खाएका खाने कुरा मानिसहरू धेरै बिरामी परेको कुरा प्रशस्त पाइन्छ ।
च्याउ उम्ररेकोझैं पार्टी प्यालेस खोल्नेको सङख्या बढेको छ । नाफा धेरै हुने, ठुला व्यक्तिसँग चिनजान हुने र २ बर्ष भित्र नै लगानी उठाउने । तर, पार्टी प्यालेसमा काम गर्ने कामदारहरुलाई निकै न्युन तलब दिने, श्रम शोषण गर्नेलगायतका काम उनीहरुले गरिरहेका छन् ।
भाँडाकुँडा निकै फोहोर हुने र शौचालयको व्यवस्था पनि त्यति राम्रो भएको पाइँदैन । खानेपानी पनि खानयोग्य नहुने । हरेक व्यापारीसँग सस्तो सामान किन्ने र पार्टी गर्ने मान्छेलाई महँगोमा बेच्ने । भोज गरेबापत रसिद नदिने । यसको विरोधमा कोही पनि न बोलिरहेका हुँदैनन् । पार्टी प्यालेस व्यवसायीहरु राजनीति दलको सदस्य लिएर चन्दा दिएर स्थानीय गुन्डाहरूलाई पैसा दिएर आफनो व्यवसायी सञ्चालन गर्नै । पहुँचको आडमा राज्य र जनतालाई ठग्ने ! नेपाल सरकारले प्यालेसलाई घरेलु वा कम्पनी पञ्जीकरण अन्तरगत व्यवस्थित गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।