लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १४, २०७९
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । ठूला दलमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले केन्द्रीय स्तरबाट घोषणापत्र जारी गरेन । उसले स्थानीय तहले नै घोषणापत्र बनाउने र कार्यान्वयनमा पनि सम्बन्धित जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हुने बताउँदै आएको छ । त्यसबाहेक नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीले आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
निर्वाचनका राजनीतिक दलले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र आफू वा आफ्नो पार्टीले जित हासिल गरेमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि हो । घोषणापत्र विपक्षीमाथिको गाली भन्दा पनि आफ्ना योजना, जनताका आवश्यकता, विकासको अवधारणाको अपेक्षित हुन्छ ।
घोषणापत्रमा लागि आर्थिक र राजनीतिक आधार बलियो हुनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र आफूले के गर्छु हैन कि विपक्षीको हुर्मत कसरी लिने र अरुलाई तुच्छ देखाएर आफूलाई कसरी असल अर्थात् महान् देखाउने राजनीतिक चेतना शून्य गफ र झूठको पुलिन्दा बन्दै गएका छन् ।
राजनीतिक दलहरुमा निर्वाचनको बेला सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता नहुने, त्यसप्रति जवाफदेही नहुने/नबनाइने, जनताले घोषणापत्रका कुरा कति व्यवहारिक छन् भन्ने मूल्यांकन गर्ने र त्यसमाथि उम्मेदवारलाई प्रश्न नउठाउने तथा, असल र इमान्दार व्यक्तिभन्दा पनि जतिसुकै खराब व्यक्ति भए पनि पार्टीलाई मत हाल्ने, घोषणापत्रका आधारमा भन्दा पनि लोभ, लालच, धम्की अनेकौं प्रभावमा पारेर चुनाव प्रभावित पार्ने हुँदा घोषणापत्र केबल कागजको खोस्टोको हैसियत प्राप्त गर्न थालेका छन् ।
पार्टीका घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहँदा त्यसमाथि अन्य दलका टिकाटिप्पणी र अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै स्तर हीन र गैरजिम्मेवार आउने थालेका छन् । मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमाथि टिप्पणी गर्दै ‘पागलहरूको प्रलाप’ भएको टिप्पणी गर्न पुगे । देशमा तीन पटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेको, प्रमुख विपक्षी र संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको यो स्तरको अराजनीतिक अभिव्यक्ति वास्तवमा कुनै टिप्पणी गर्न लायक विषय होइन । यद्यपि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त्यसमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका छन् ।
‘जिम्मेवार सपना त्यो होइन जो उडन्ते गफ जस्तो हावामा उडिरहन्छ, सपना त्यो हो जो जिम्मेवार ढंगले धरातलमा उभिन्छ ! जमिनमा टेकेर गर्न सकिने कामहरू मात्रै उल्लेख कांग्रेसको घोषणापत्र केपी शर्मा ओलीलाई मन परेन ठिकै छ । तर कम्तिमा विषयको बहसमा आउन चाहेकोमा धन्यवाद छ उहाँलाई !’, उनले लेखेका छन्, ‘मंगल ग्रहमा माछापालन र चन्द्रमामा च्याउ खेतीको सपना देखाउन मात्रै बाँकी राख्नु भएको छ । माफ गर्नुहोस, श्रद्धेय कमरेड उडन्ते सपनाहरूको गफको पुलिन्दा लेख्न काँग्रेसलाई आएन !’ उनी यतिमा मात्रै रोकिएनन् । उनले थप लेखेका छन्,–‘चुनावी मैदानमा घोषणापत्रदेखि उम्मेदवारको चरित्रसम्मको चिरफार गरौं । खरा प्रश्न गर्न जनतालाई अपिल गरौं, जिम्मेवार ढंगले जवाफ पेश गरौं । तर मर्यादा भन्दा तल गालीमा नझरौँ !’
शर्माको यी भनाइबाट ओलीको राजनीतिक चेतना शून्य गाली कति अलोकप्रिय छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसो त जिम्मेवार राजनीतिक दलको नेताले विपक्षीहरुलाई ‘पागल’ को संज्ञा दिनु अनैतिक र घृणाको लायक विषय हो ।
गाली शास्त्रको विधामा अब्बल घोषणापत्र
राजनीतिक दलका घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ, यो जनताको मन र मत जित्न ल्याएको घोषणापत्र भन्दा पनि विपक्षीमाथि लिखित रुपमा गाली गर्ने अवसरको उपयोग गरेको जस्तो देखिन्छ । दलहरूले घोषण पत्रमा मौलिक योजना, लक्ष्यहरु भन्दा बढी आलोचना र गालीलाई लिपिबद्ध गरिएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले तल अनुसन्धान गरेर ग्राउण्ड रियालिटी का आधारमा घोषणापत्र बनाउने भन्दा पनि केही नेता कोठामा बसेर काल्पनिक दस्तावेज तयार पारी लाद्ने परिपाटी हावी हुँदै आएकोे छ । जसको सम्बन्ध स्थानीय समस्यासँग हुँदैन । त्यसबाट पनि दलहरुका घोषणापत्र केबल झुटका पुलिन्दामात्र बन्ने गरेका छन् ।
निर्वाचन असल विचार, लक्ष्यले जित्ने भन्दा पनि विपक्षीको चर्को आलोचना गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने गलत परिपाटीको विकास हुँदै गएको छ । जनताले पनि यस्तै कुरालाई रमाइलो मान्ने र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई चुनावमा सजाय नदिएर यस्ता गतिविधिलाई अझै प्रश्रय दिएका छन् । स्वच्छ र लोकतान्त्रिक परिपाटीको चुनावी प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्नेमा दलहरुले राजनीतिक मर्मलाई तिलाञ्जलि दिएर निर्वाचन घोषणापत्र तयार गरेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी एमाले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सत्ताबाट गल हत्याइएको शक्ति हो । असंवैधानिक रुपमा संविधान र व्यवस्थामाथि कब्जा जमाउन खोजेको एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा अदालतको फैसला र गठबन्धन सरकारलाई तारो बनाएको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा तत्कालीन नेकपाको केपी ओली नेतृत्वको सरकार र एमालेलाई निशाना बनाएको छ ।
ओलीले दुई पटक गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदिएको थियो । दोस्रो पटकको पुनःस्थापनासँगै ओलीले पद गुमाएका थिए । त्यसैले दलहरुले प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छन् ।
एमालेले ‘राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ जन्य सेटिङ’ बाट अदालतको फैसला आएको आरोप लगाइएको छ । एमालेले आफूलाई जनादेशको र आफूभन्दा बढी मत पाएका दलहरुको गठबन्धनलाई परमादेशको गठबन्धन भएको आरोप लगाएको छ ।
सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न असफल भएको आरोप लगाइएको छ । कांग्रेसले भने पछिल्लो ५ वर्ष खेर गएको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेसले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने गरी ओली सरकारले ल्याएको विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, गुठीसम्बन्धी विधेयकको कडा आलोचना गरेको छ ।
उसले सात दशकको अकल्पनीय संघर्षपछि लेखिएको जनताको संविधान, लोकतन्त्र, अर्थतन्त्र, कूटनीति, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता तथा सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि केपी ओली सरकारले गरेको आक्रमणको फेहरिस्त लामो भएको उल्लेख गर्दै हत्या आरोपी बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिएर एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य बनाएकोमा पनि आलोचना गरेको छ । कांग्रेसको घोषणामा विगतको समीक्षा गर्दै हुन नसकेका कामलाई आगामी दिनमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता भन्दा एक दर्जन पृष्ठमा एमालेको आलोचना र अन्य पृष्ठमा आत्मप्रशंसा उल्लेख छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले एमालेबाट छुट्टिएर असल कम्युनिस्ट बन्ने प्रयत्न गरेको उल्लेख गर्दै ओली सरकारबाट जनताले गरेका अपेक्षामाथि कुठाराघात भएपछि ओलीको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरूद्ध समयमै विद्रोह गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने प्रयास गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
छैन विगतको समीक्षा र आत्म आलोचना
हरेक चुनावअघि दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्छन् । तर ति घोषणापत्रका ५ प्रतिशत काम पनि निर्वाचित भइसकेपछि गर्दैनन् । तर दलहरुले आफूले गर्न नसकेका कामको उल्लेख समेत गरिएको हुँदैन । यसपटक पनि अवस्था त्यही छ । जस्तो अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारले काठमाडौंमा मेट्रोरेल चलाउने सपना देखाए । तर यो ५ वर्षमा मेट्रो रेल त के भइरहेका बाटा समेत व्यवस्थित गरिएन, सडकका खाल्डा समेत पुरिएनन् । बरु विकासका नाममा एउटै बाटो वर्षमा आधा दर्जन पटक खनेर हिलाम्य र धुलाम्य बनाइए ।
अघिल्लो निर्वाचनमा भनेको मोनो रेल र मेट्रो रेल किन आएन ? यसबारे काँही उल्लेख छैन । यतिमात्रै होइन, सबै पार्टीले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा अघिल्लो पटकका प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेकोमा आत्म आलोचना गरिएको छैन । न त आगामी दिनमा अघि बढाउने नै उल्लेख गरिएको छ । यसबाट घोषणापत्र जनताको आँखामा छारो हान्ने उपायमा परिणत हुँदैछन् । घोषणापत्र लेखन निकै कठिन कुरा हो ।
जनताको आवश्यकता र चाहाना, स्थानीय समस्या र समाधान, विकास निर्माण, आदिका बारेमा अनुसन्धान गरेर वास्तविक समस्या पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउनुपर्ने हो । तर यहाँ त ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका लागि केन्द्रले घोषणापत्र बनाउँछ । सबैका समस्या एउटै हुँदैनन् । एउटै घोषणापत्रले सबैको प्रतिनिधित्व गर्न पनि सक्दैन । तर राजनीतिक दलहरुले तल अनुसन्धान गरेर ग्राउण्ड रियालिटी का आधारमा घोषणापत्र बनाउने भन्दा पनि केही नेता कोठामा बसेर काल्पनिक दस्तावेज तयार पारी लाद्ने परिपाटी हावी हुँदै आएकोे छ । जसको सम्बन्ध स्थानीय समस्यासँग हुँदैन । त्यसबाट पनि दलहरुका घोषणापत्र केबल झुटका पुलिन्दामात्र बन्ने गरेका छन् ।