तारा वाग्ले | दृष्टिकोण | बैशाख १४, २०७९
आसन्न स्थानीय चुनावको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनेहरू उत्साहजनक रूपले बढे । महिलाहरू पनि लामो समयदेखि प्रमुख पदहरूमा आफ्नो दाबेदारी पेस गर्ने तयारीमा थिए तर उनीहरूको उम्मेदवारी दर्ता भने अपेक्षित हुन सकेन। निर्वाचन आयोगबाट मंगलबार साँझसम्म प्राप्त विवरणअनुसार देशभर १ लाख ५० हजारभन्दा बढीको मनोनयन दर्ता भएकामा महिला सदस्यमा २६ हजार ६३ र महिला दलित सदस्यमा २३ हजार ४७० गरी कुल ४९ हजार ४३३ महिलाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने महिलाको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । महानगरपालिका प्रमुखमा २ जना र उपमहानगरपालिका प्रमुखमा ३ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यसो त सबै निर्वाचन कार्यालयबाट विवरण आइनसकेको र २ दिन उम्मेदवारी उपर उजुरी उपर छानबिन गरेपछि मात्र अन्तिम र आधिकारिक विवरण आउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
विगतको चुनावमा महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित गरेको भनेर विरोध गरिरहेका महिलाले यस पटक त ‘उप’बाटै समेत हात धुनुपरेको छ । आउँदो चुनावमा प्रमुख पदमा मात्र होइन, अन्य तहमै पनि महिलाको संख्या विगतमा भन्दा घट्ने अहिलेकै तथ्याङ्कका आधारमा पनि देखिएको छ ।
प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा जानका लागि आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरिसकेका महिलाले समेत आफ्नो आकांक्षा दबाएर महिला उपप्रमुखमै दोहोरिन बाध्य भएका छन् । यस पटकको चुनावमा काठमाडौँ, भरतपुर महानगरमा मात्र महिला भिड्दै छन् ।
देशका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये २ वटामा मात्र महिला उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराउन पाए । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) पदका लागि नेपाली कांग्रेसबाट सिर्जना सिंह र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट रेणु दाहालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । पोखरा महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट कोपिला रानाभाटले टिकट पाउनुभएको छ भने ललितपुरमा एमालेका तर्फबाट उपप्रमुख पदमा महिलालाई टिकट दिइएको छ ।
यसैगरी ११ उपमहानगरमध्ये ३ वटामा मात्र महिलाले उम्मेदवारी दिने मौका पाएका छन् । धरानमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्जु भण्डारी सुवेदी, जितपुर सिमरामा नेकपा एमालेका तर्फबाट सरस्वती चौधरी र हेटौँडामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट मीनाकुमारी लामाले प्रमुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनबाट ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुष परेका छन् । यसैगरी विराटनगर र वीरगंज महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनबाट प्रमुख । उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुषकै उम्मेदवारी परेको छ । वीरगंजमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको गठबन्धन गर्दा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद पुरुषले पाएका छन् ।
त्यस्तै, जनकपुर, जितपुर सिमरा र धनगढी उपमहानगरपालिकामा भने सत्ता गठबन्धनले प्रमुखमा पुरुष र उपप्रमुखमा महिलाको उम्मेदवारी दिइएको छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनले धरान, इटहरी, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगंज र कलैया उपमहानगरपालिकाका दुवै पदमा पुरुषलाई उठाएको छ ।
गठबन्धनका कारण महिलाको उम्मेदवारी कम
महिलाको अपेक्षित मनोनयन दर्ता हुन नसक्दा यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा कम हुने देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूले चुनावी तालमेल र गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि महिलाको उम्मेदवारी पनि कम परेको हो ।
संविधानले नै स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर सो व्यवस्था गठबन्धनका कारण उल्लंघन भएको छ । महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिँदा दुवै पदमा पुरुष परेका छन् । सबै राजनीतिक संगठनका अधिकांश कमिटीबाट धेरैजसो पालिकामा महिलाहरू आकांक्षी देखिएका थिए तर दलले तिनको आकांक्षालाई लत्याउँदै थोरैलाई मात्र टिकट दिएका छन् ।
दलहरूबीच भएको गठबन्धनकै कारण यस पटक महिलाको संख्या उपप्रमुखमा पनि घटेको छ । टिकट दिने ठाउँमा पुरुष भएपछि उनीहरूले पुरुषलाई नै प्राथमिकता दिने प्रवृति अझै पनि कायम रहेको आकांक्षी महिलाको गुनासो छ । त्यस्तै, महिलाले अनौपचारिक रूपमा पुरुषहरू सरह संजाल विस्तार गर्न र खर्च गर्न नसक्ने भएकाले पनि आफू पछि हट्न बाध्य भएको बताएका छन् ।
प्रमुख दलबाटै कानुन उल्लंघन
निर्वाचन आयोगले महिलालाई समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी उमेदवार बनाउन निर्देशन दिएको थियो । नेपालको संविधानले पनि महिला सहभागिताका लागि गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका ४ जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका २ जना सदस्यसमेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
नगरसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका ५ जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका ३ जना सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने संविधानको धारा २१६ (४)को व्यवस्था छ । नगरसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने संविधानको धारा २२३ मा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दलका सबै तहका समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले दलहरूले नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा उम्मेदवारी दिंदा ५० प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै यस्तो व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् ।
विगतमाभन्दा कम उमेदवारी
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८३ हजार ८३६ जना पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता हुँदा महिलाको संख्या ५६ हजार ४२७ रहेको निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगतको मनोनयन हेर्दा यस पटक झन्डै ७ हजारले कम हो ।
दलहरूले महिलालाई मनोनयका लागि टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेकै कारण यस पटकको चुनावमा महिलाको प्रतिनिधित्व विगतमा भन्दा कम हुने निश्चित छ । विगतमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख पदाधिकारी पदमा कम्तीमा एक महिला प्रस्ताव गरेका कारण स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता बढेको थियो ।
विगतमा ४० प्रतिशत निर्वाचित
गत २०७४ सालमा भएको स्थानिय चुनावबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार २२१ जना जनप्रतिनिधि चुनिए ।
त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १४ हजारभन्दा बढी महिला थिए । खासगरी नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख पदमा अधिकांश महिला चुनिएका थिए । ७५३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचित कुल जनप्रतिनिधिमा महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत छ । प्रमुख पदाधिकारी (प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष)मा निर्वाचित १ हजार ५०६ जनामध्ये ७१८ जना महिला थिए, जुन कुल पदाधिकारी संख्याको ४७ दशमलब ६८ प्रतिशत हो ।
कानुनको उक्त प्रावधानले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा महिलालाई प्राथमिकता दिन बाध्य भएका थिए । नेपाली कांग्रेसले ३२ वटा नगरपालिकाको प्रमुख पद जितेकामा १ जना महिला तथा एमालेले ५० वटा नगर प्रमुख जितेकामा ३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।
यसैगरी उपप्रमुखमा कांग्रेसको २६ स्थानमध्ये २५ जना महिला थिए भने एमालेका ५३ उपप्रमुखमध्ये ४८ स्थानमा महिला पुग्न सफल भएका थिए । त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जितेका १३ उपप्रमुखमध्ये १२ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जितेका ३ मध्ये २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जितेको १ स्थान महिलाको थियो ।
यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसले जितेका ७२ मध्ये ४, एमालेका ७२ मध्ये २, माओवादी केन्द्रका ३६ मध्ये २ महिलाले जितेका थिए ।
उपाध्यक्षमा कांग्रेसका ५८ मध्ये ५२, एमालेका ८३ मध्ये ७८, माओवादीका ३६ मध्ये ३१, राप्रपाका २ मध्ये २, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ मध्ये १ सिट महिलाको छ । विगतको चुनावलाई विश्लेषण गर्दा प्रमुख पदमा निकै कम प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । तर, अन्य पदहरूमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व उत्साहजनाक नै थियो ।
स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार