उमेश थापा | समाचार | बैशाख १८, २०७९
दुई दशक अघिसम्म नेपालमा दाउरामा खाना पकाएर खाने चलन चल्तीको बहुसंख्यक थियो । गाउँ होस् या सहर खाना भने दाउरामै पाक्थ्यो । थोरै जनसंख्याका कारण नेपाल आफैमा आत्मनिर्भर थियो । दाउराबाट खाना पकाउँदा जोखिम पनि कम हुन्थ्यो भने नेपालको पैसा विदेश पनि क्रम ठप्पजस्तै थियो ।
तर, अहिले नेपालीहरुमा दाउरा वा स्टोभमा खाना पकाउन ठ्याक्कै बन्द गरे । बढ्दो जनसंख्याका कारण वनजंगल फडानी हुँदै गयो भने दाउरा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, स्टोभ वा दाउराबाट खाना पकाउन छाड्दा मुलुकमा व्यापार घाटा चुलिएको छ । कतिपय ठाँउमा दाउरा त छ तर प्रयोग गर्ने शून्य झैँ छ ।
यता, दाउरा कुहिएर जाने उता अरु देशमा उत्पादन भएको ग्याँस महँगोमा किनेर खाना पकाएर खाने । अन्य मुलुकमा केही नयाँ प्रविधि भित्रियो, केही नयाँ सामानको निर्माण भयो भने त्यो सामान नेपालीलाई नै पनि चाहिहाल्छ । अरुको देखासिको गर्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकले अर्को मोड तर्फ मोडिरहेको छ ।
ग्याँस पनि अन्य मुलुकको प्रवृत्तिको सिको हो । त्यसमाथि पनि ग्याँस निकै जोखिमपूर्ण छ । १० वटा कोठा भएको घरमा १० वटा सिलिन्डर हुन्छन् । केही कारणबस ग्याँसको सिलिन्डर लिक भयो भने ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ । योभन्दा अघि पनि ग्याँस पड्केर धेरै अकल्पनीय घटना घटेका छन् । धनजनको क्षति हुन्छ ।
कतिपय त जिन्दगीभर अंगभंग भएर बाच्नुपर्ने हुनु सक्छ । एउटा कोठामा बस्ने व्यक्तिले दुईदेखि तीन वटासम्म सिलिन्डर राखेका हुन्छन् । ग्याँसको सिलिन्डरले जुनसुकै बेलामा राज्य र जनतालाई क्षति पुग्नसक्छ । हामी चलाएको ग्याँसको सिलिन्डर थोत्रा, कवाडी र पुरानो छन् ।
पुरानो सिलिन्डरमै ग्याँस भरेर पठाउँछन्, एलपी ग्यास व्यवसायी । आफु व्यापार गर्छन् र पैसा कमाउँछन् । तर, उनीहरुले पठाएको काम नलाग्ने सिलिन्डर पड्केर वा आगो लागेर जनता मर्छन् । नयाँ ग्याँसको सिलिन्डरमा ग्याँस भरेर बेच्नुपर्छ । ठोकेको, कुच्याइएका वा बिग्रेको ग्याँसको सिलिन्डर ग्याँस बिक्रि वितरण गर्ने पाइदैन भनेर सरकारले ऐन कानुनको निर्माण गर्दैन् ।
आयल निगम र उद्योग मन्त्रालय ग्याँस व्यापारीहरुसँग नतमस्तक छन् । कमिशन खाएर काम नलाग्ने ग्याँसको सिलिन्डरमा ग्याँस भरेर बजार पठाउने अनुमति दिइरहेका छन् । उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र आयल निगम प्रमुख लापरवाह हुँदा नेपाली जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । क्षति भए जनतालाई हुने हो भन्ने मनसाय तिनीहरुमा देखिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ र जलस्रोत मन्त्री पम्फा भुसाल काम गर्न असमर्थ हुँदा लोडसेडिङ फेरि पनि हुन थाल्यो । बत्ती पनि दिन नसक्ने अनि ग्याँसको मूल्य पनि बढाउन खोज्ने ? पुराना मौज्दातको ग्याँस सबै लुकाइसकेका छन् । अब जनता भोकभोकै मर्ने !
दाउरामा भन्दा ग्याँसमा खाना पकाएर खान सहज हुन्छ । हामी सोखी भएका छन् जसका कारण ग्याँसबाट सन्तुष्ट देखिएका हौ । तर, कतिखेर ग्याँस पड्किएर आफैँ माथि जाई लाग्ने हो यसबारे हामी सोचेका समेत छैनौ । सुखसँगै जोखिम पनि त्यत्तिकै छ भन्ने तथ्यलाई हामीले बिर्सिएका छौ ।
पछिल्लो समय ग्याँस डिपो वा व्यापारीहरुले ग्याँसको भाउ बढ्ने हल्लासँगै भनेर ग्याँस लुकाउन थालिसकेका छन् । अहिले १६०० मा बेचिरहेको सिलिन्डरको मुल्यको वृद्ध भएका २५०० पुग्छ भनेर ग्याँस लुकाउन थालिएको छ । पुरानै मौज्दातमा रहेको ग्याँसलाई थप नौ सय रुपैंया जोडेर बेच्ने सोचाइ व्यापारीहरूमा रहने गरेको छ ।
ग्याँस डिपोबाट भरेर आउछ । तर, ग्याँसको थोरै हुन्छ भने तोकिएको जति तौल पनि हुँदैन् । तापनि गुण तथा नापतौल विभाग, उद्योग मन्त्रालय र आयल निगमले अनुगमनमा चासो देखाउँदैनन् । सिलिन्डर हेर्दा भरि हुन्छ तर ग्याँस चाहे कम हुने गर्छ । सिलिन्डर खाली भएपछि वा पुरानो भएपछि पिँधेमा जुन लेदो जम्मा भएर बसेको हुन्छ त्यसमै ग्याँस भरेर पठाइन्छ ।
त्यो लेदोकै तौल दुई किलोसम्म हुन्छ । जनतालाई ग्याँस व्यापारीहरुले यसरी ठगिरहेका छन् । एकातिर जनताले पुरा रकम तिरेर पुरा ग्याँस पनि पाउँदैनन् । रकम भने तोकिए जति तिर्न बाध्य पारिएको छ । ग्यास पनि अरुकै मुलुकबाट चामल, तरकारी पेट्रोल, डिजेल सवारी साधन, लत्ताकपडा, मासु अन्य जस्ता अति आवश्यक वस्तुहरु पनि आयात गरिन्छ ।
हाम्रो नेपालको पैसा अरु देशको सामान किन्दै मा सकिने गरेको छ । अरु देशलाई हामीले धनी बनाइरहेका छौ । अरुलाई मालामाल, आफ्नैलाई कंगाल बनाउने काम नेपालीद्वारा भइरहेको छ । नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ तर चामलमा समेत हामी आत्मनिर्भर छैनौ । सागसब्जी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि अरु मुलुकबाट आयात गरिन्छ ।
नेपालीहरु सुखको भोगी भए तर त्यसबाट आइपरेको व्यापार घाटा देखेनन् । मुलुक विदेशी ऋणको दलदलमा फस्दै गएको न जनताले देख्यो न सरकारले नै । राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयले विदेशी सामानलाई प्रतिबन्ध लगाउने बिजनेश घाटा कम गराउने बारे आजसम्म पनि अध्ययन गरेको देखिदैन ।
राष्ट्र बैंङ्क र अर्थ मन्त्रालय व्यापारीहरुको अगाडि लम्पसार । यिनीहरुलाई कमिसनको मात्र माया छ । आजका दिनमा महँगी बढेर जनता खान नसक्ने अवस्थामा आइसकेका छन् । पछिल्लो समय बनेका घरहरु सबै ढलान युक्त छन् । जहाँ चाहेर पनि दाउराबाट खाना पकाउन सकिदैन् । ग्याँसकै खाँचो पर्दछ ।
जति मंहगो भए पनि किन्नु पर्ने बाध्यता छ कि त भोकै बस्नुपर्यो । कि एउटा सिलिन्डरको पाँच हजार रुपैंया तिर्नुपर्ने । कस्तो दोधारमा आइपरेका नेपाली जनता । सरकार बत्तीबाट खाना पकाएर खाऊँ भन्छ । तर, फेरेपनि लोडसेडिङ हुन सुरु भइसकेको छ । छिनछिनमा बत्ती जाने समस्या फेरी पनि उत्पन्न भइसकेको छ ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ र जलस्रोत मन्त्री पम्फा भुसाल काम गर्न असमर्थ हुँदा लोडसेडिङ फेरि पनि हुन थाल्यो । बत्ती पनि दिन नसक्ने अनि ग्याँसको मूल्य पनि बढाउन खोज्ने ? पुराना मौज्दातको ग्याँस सबै लुकाइसकेका छन् । अब जनता भोकभोकै मर्ने !
हिजो विदेशको सिको ग्याँसबाट खाना पनि सिकाउन सरकार नै होइन् ? एकै छिनको विलासिताले मुलुक तहसनहस बन्यो । जथाभावी सवारी साधन भित्राउन छुट दिने काम पनि सरकारले नै गर्यो । तर अहिले पेट्रोल र डिजेलको मुल्य मंहगो भएर सवारी साधन थन्काउनुपर्ने बेला भएको छ ।
अहिले पनि विद्युतबाट चल्ने ट्याक्सी वा बसको नयाँ दर्ता खोलेका छैन । विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्राथमिकता राखिएको पाइँदैन । सरकारले जेठ १५ गते ल्याउने वजेट भाषणमा पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने सवारीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै विद्युतबाट चल्ने सवारीको दर्ता खोल्नुपर्छ ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्छ । काम गर्ने नसक्ने असक्षम घिसिङलाई पद बिहीन गरिनुपर्छ । अब सरकारले ग्याँस र इन्धनका सवारी साधन विस्थापन नारामा सिमित राख्ने होइन आवश्यक माग अनुसारको विद्युत उपलब्ध गराउने योजनाहरु अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले बाटोको छेउमा ग्याँस डिपो र पेट्रोल पम्प सञ्चालन भइरहेको छ । आगो लाग्यो भने सबै बस्ती नै सखाप हुने अवस्था छ ।
बाटो छेउमा पेट्रोल पम्प हुँदा ट्राफिक जाम बढ्यो । यस्ता पेट्रोल पम्प र ग्याँस डिपोलाई स्थानीयले विरोध गर्नु पर्छ सरकारले पनि हटाउनु पर्छ। करेन्ट सट वा ग्याँस पड्केर प्रत्येक साल आगो लाग्ने घटना बढिरहेको छ । यसबाट धनको ठुलो क्षति भएको छ ।
सरकारले एउटा सरकारी कर्मचारीलाई तीन लाखदेखि तीन करोडसम्म पर्ने गाडी दिएको छ । तर, आगो निभाउनुको निम्ति सरकारसँग दमकल किन्ने पैसा छैन् भनेर निरिह ता व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ । दमकल थोरै छन् भने भएको दमकल पनि पुरानो छ । नेताहरुलाई देश विदेश घुम्ने वा उपचार गर्ने पैसा हुन्छ तर दमकल किन्न हिच्किचाउँछन् । अहिले विदेशीहरुले अनुदानमा दमकल दिइएको छैन । वडा र नगरपालिका पनि अहिले घना बस्ती बढेको छ तर पनि दमकल किन्ने योजना अघि सार्दैनन् ।