लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख १९, २०७९
निर्वाचन आयोगले उम्मेवार र राजनीतिक दललाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना वा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने खालका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा आँच पुग्ने भन्दै यस्तो काम निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुने जनाएको छ ।
निर्वाचन अवधिमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिएमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ बमोजिम कारबाही गर्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ मा आयोगको निर्देशन विपरीतका काम गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले यो विज्ञप्ति निकाले कै दिन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरु माथि सोमबार सार्वजनिक रुपमा नै गालीगलौज पूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रत्येक भाषण द्वेषपूर्ण छन् । के आयोगले यस्ता अभिव्यक्ति दिने माथि कारबाही गर्न सक्छ ?
के भने केशव स्थापितले ?
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्थापितले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहप्रति अप्रमाणित, अराजनीतिक र आपत्तिजनक लाञ्छना लगाए । उनले कार्यक्रममा बालेनलाई फुच्चे र अन्तर्राष्ट्रिय ठग भन्दै अराजनीतिक गालीगलौज गरेका हुन् । ‘एउटा फुच्चे बालेन शाह भन्ने रहेछ, ऊ त अन्तर्राष्ट्रिय ठग रहेछ’, उनले भने, ‘म काठमाडौंमा जन्मेको, पहाडिया ठकुरी भन्छ क्या बालेन शाह । हिजो के कुरा खुल्यो भने ऊ त यहाँको शाह नै रहेनछ, मधेश तिरको शाह रहेछ । सुरुवातमै ठग कुरा गर्ने मान्छेको हालत के हुन्छ ? सुरुवातमै ठग क्या, दर्ता वाल ठग । सबै काठमाडौँ बासीलाई ठग्न पाइन्छ ? म मधेशको मान्छे भनेर आँट गरेर आउनुपर्दैन ?’
एमाले उम्मेदवार स्थापितले बालेन प्रति सम्प्रदाय गत रुपमा समेत आक्षेप लगाउँदै बोलेका छन् । उनी त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् । उनले भने, ‘जहिले पनि चश्मा छोड्दैन भनेको जनतासँग आँखा जुधाएर हेर्ने तागत नै रहेनछ । युवाहरूसँग फेस टु फेस बसेर कुरा गर्नुपर्यो नि !’ उनले बालेनलाई काठमाडौँको जनसंख्या कति छ भन्नेसम्म जानकारी नभएको टिप्पणी गरे ।
चुनावी प्रचारदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म फैलिने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रण खोज्नु राम्रो विषय हो । तर यो आम नागरिकलाई नभएर स्वयम् निर्वाचन लडिरहेका राजनीतिक दल र उम्मेदवारमाथि समेत लागू गर्न आयोग डराएको देखिन्छ ।
आयोगले आचारसंहिता पालना र उम्मेदवार तथा पार्टीप्रति टिप्पणी गर्नेलाई कारबाहीको धम्की दिएको छ । तर के आयोगले यस्ता अराजनीतिक टिप्पणी गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न र कारबाही गर्न सक्छ । यसले कानुन निर्धाहरूका लागि मात्रै भन्ने आहानलाई थप स्थापित गर्नसक्छ । अन्यथा प्रतिस्पर्धीमाथि भइरहेको अराजनीतिक हमलाले आयोगले भनेजस्तो स्वतन्त्र हैसियतमा काम गर्न सक्दैन ।
चुनावी प्रचारदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म फैलिने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रण खोज्नु राम्रो विषय हो । तर यो आम नागरिकलाई नभएर स्वयम् निर्वाचन लडिरहेका राजनीतिक दल र उम्मेदवारमाथि समेत लागू गर्न आयोग डराएको देखिन्छ । आयोगले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै विपक्षी उम्मेदवार र अलग पार्टीलाई लाञ्छित गर्न गरेको विभिन्न हर्कतहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्न तथा त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनेको उम्मेदवारी खारेज गरिदिने हो भने मात्रै निर्णय कार्यान्वयन हुनसक्छ ।
सहज छैन कार्यान्वयन
आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजे पनि यो सहज छैन । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गलत गतिविधि आजको भोलि नियन्त्रण हुने विषय पनि होइनन् । बरु यसका लागि लामो जनचेतना र शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । त्यसले यसको कार्यान्वयन आयोगले भनेजस्तो सहज पक्कै छैन । आयोगले निर्वाचनका लागि जारी गरेको आचारसंहिता अनुसार पनि कारबाही सहज छैन । आयोगको आचारसंहिताले नागरिकको सूचनाको हक, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकार कुन्ठित पार्नसक्छ ।
आयोगले भनेजस्तो उम्मेदवारबाहेक राजनीतिक दल र जनतालाई कुनै पनि सञ्जालमा प्रचारप्रसार नगर्न भन्दै लगाउन खोजेको नियम लागू हुँदैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगले स्वार्थका लागि कारबाहीको आवाज उठाएर असम्भव बाटो रोजेको कतिपय विश्लेषकको भनाई छ ।