लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | बैशाख १९, २०७९
हालै पोखरा महानगरले फेवातालको किनारामा पानी मुनिको जग्गा अतिक्रमण गरी अवैध संरचनाहरू बनाउनेहरूलाई जोगाउने गरी नयाँ मापदण्ड तोकेको थियो । अर्थात् यसअघि तोकिएको ६५ मिटरबाट घटाएर नयाँ मापदण्ड ३० मिटर बनाइयो, जसले गर्दा फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको संरचनाले वैधता प्राप्त गर्यो भने फेवातालको अतिक्रमणलाई रोक्न नसकिने देखियो । रामसारमा सूचीकृत फेवाताल संरक्षण गर्नेतर्फ राज्य जिम्मेवार हुनुपर्नेमा अतिक्रमण गर्नेलाई नै जोगाउनतिर लागेको पाइयो ।
दलहरूले स्थानीय निर्वाचनका लागि तयार गरेको चुनावी घोषणापत्रमा फेवाताल संरक्षणको विषयलाई औपचारिकतामा सीमित गरेका छन् । पोखरामा नेकपा एमालेले जारी गरेको महानगरस्तरीय घोषणापत्रमा ‘रामसार क्षेत्र घोषणा भएका महानगरभित्रका फेवा, बेगनास, रूपालगायतका ९ वटै तालहरूको जलाधारमा भूक्षय तथा प्रदूषण नियन्त्रण गरी पर्यावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुका साथै जलाधार एवं तालहरूको संरक्षणबाट प्राप्त जग्गालाई सामूहिक एवं आधुनिक खेतीका लागि प्रयोगमा ल्याइनेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, फोहोरमैलाको यथोचित व्यवस्थापन एवं व्यवस्थित ढल निकासको प्रबन्ध गरी, वातवरणीय प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्दै पोखरालाई पर्यटन तथा वातावरणमैत्री महानगर बनाउन उपयुक्त कार्यक्रम लागू गरिने भनेरसमेत उल्लेख छ तर अहिले एमालेबाट पोखरामा मेयरको उम्मेदवार रहेका कृष्णबहादुर थापा २०५४ सालमा तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाको मेयरको नेतृत्वमा रहँदा बर्खाको पानी व्यवस्थित गर्न भन्दै फेवातालमा ढल विसर्जन गर्ने योजना बनेको थियो ।
त्यसपश्चात् पोखरामा ढलको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले पनि लेकसाइडसहित पोखराका अन्य ठाउँका ढलहरू सिधै फेवातालमा विर्सजन हुने गरेका छन् । यसबारेमा थापालाई प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यतिबेला पानी सबै त्यता (फेवातालमा) बगेर जान्थ्यो, बर्खाको पानीलाई व्यवस्थित गर्न त्यसो गरिएको थियो तर यतिका वर्षपछि पनि त्यसबारेमा थप केही हुन सकेन । सौभाग्य हो कि दुर्भाग्य, फेरि अब मैले नै आएर गर्नुपर्ने देखियो ।'
उहाँले आफूले ताल विज्ञहरूलाई बोलाएर ताल संरक्षणका लागि योजना बनाउने बताउँदै ताल संरक्षणको विषय आफ्नो प्राथमिकता रहेको बनावटी जबाफ दिनुभयो । फेवातालको जग्गा अतिक्रमणका विषयमा सोध्दा थापाले पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको मापदण्ड र नियमअनुसार नै आफूले काम गर्ने भनि औपचारिक उत्तर दिनुभयो ।
यस्तै, गठबन्धनले पोखरामा जारी गरेको घोषणपत्रमा पनि फेवातालको संरक्षणको विषयलाई हलुका रूपमा राखिएको छ । ‘पोखराको गौरव फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरणसम्बन्धी महानगरीय परियोजना सुरु गरिनेछ, फेवातालमा खुला रूपमा मत्स्यपालन गरी फिसिङ टुरिज्म विकास गरिनेछ, फेवातालको नजिक ढल निकासको राम्रो व्यवस्था नहुँदा बाइपास ड्रेन बनाई संरक्षण गरिनेछ’ भनी ३ वटा बुँदामा फेवाताल संरक्षणको विषय गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
गठबन्धनबाट मेयरका उम्मेदवार रहेका धनराज आचार्यले पोखराको तालहरू संरक्षण गर्न ताल संरक्षण क्षेत्र परियोजना चलाउने बताउनुभएको छ । एमाले र गठबन्धन दुवैको घोषणापत्रमा फेवातालमा भएको मानव अतिक्रमण तथा फेवातालको मापदण्डको विषय अटाउन सकेन । फेवाताल संरक्षणको विषय ‘फेवातालको सौन्दर्य बचाउन संरक्षण गरिनेछ’ भन्ने सतही बुँदामा सीमित छ ।
साँघुरिँदै छ फेवाताल
फेवातालको क्षेत्रफल बर्सेनि साँघुरिँदै गएको यथार्थ विभिन्न समयमा तयार गरिएका फेवातालसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले देखाउँदै आएका छन् । सन् १९२५-२६ मा ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले गरेको अध्ययनमा फेवातालको क्षेत्रफल ३ दशमलब ४६ वर्गकिलोमिटर देखाएको थियो । त्यसपश्चात् २०१८ सालमा आएको नेपाल-भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टले १० दशमलब ३६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल देखाएकामा फेवातालको ४ किल्ला निर्धारण सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको अध्ययनले २०७७ सालमा फेवातालको क्षेत्रफल ५ दशमलब ७२६ वर्ग किलोमिटर रहेको देखाएको छ ।
पहिरो, ढुंगा, कमेरो माटो तथा काठपातहरू सोझै तालमा आउँदा ताल पुरिने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि बढ्दो मानव अतिक्रमण, तालमा विसर्जन गरिएको ढल, वरपरका खेतबारीमा प्रयोग गरिने रासायनिक मल र विषादी बगेर तालमा मिसिनु, प्लास्टिक तथा सिसाजन्य फोहोरलगायतले ताल प्रदूषित हुने क्रम बढ्दो छ ।
नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पोखराको तालहरूको विषयमा सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनले फेवाताल मानवीय अतिक्रमण, प्रदूषण, मिचाहा प्रजाति जलकुम्भी जस्ता झार र वरिपरिबाट बगेर जाने माटोले ताल पुरिँदै जाने समस्याहरूको जोखिममा रहेको देखाएको छ । अध्ययनले विभिन्न समयमा आएको बाढी-पहिरो फेवातालमा मिसिनु, खेतबारीमा प्रयोग गरिएको रसायन बगेर तालमा पुग्नु, अवैध रूपमा माछा मार्नु, तालमा प्लास्टिक तथा अन्य फोहोरहरूको विसर्जन गरिनु, तालको जमिनमा मानवीय अतिक्रमण हुनु, जलकुम्भी झार आउनु जस्ता कारणले फेवाताल प्रदूषित हुँदै र साँघुरिँदै गएको बताउँछ ।
सन् २०१९ मा प्रकाशित डा. क्यामरुन स्कट वाट्सनको अध्ययनले यसरी नै तालको निरन्तर क्षयीकरण हुँदै जाने हो भने अबको ११० देखि ३४७ वर्षमा तालले आफ्नो ८० प्रतिशत क्षेत्र गुमाउने निष्कर्ष निकालेको थियो । अर्थात् फेवाताल पुरिएर अहिलेको क्षेत्रफलको मात्र २० प्रतिशत क्षेत्रमा अटाउनेछ । फेवाताल साँघुरिँदै र सुक्दै जाँदा यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक, आर्थिक, कृषि, जैविक विविधता, पर्यटनमा पर्छ ।
हालै पोखरा महानगरले फेवातालको किनारामा पानीमुनिको जग्गा अतिक्रमण गरी अवैध संरचनाहरू बनाउनेहरूलाई जोगाउने गरी नयाँ मापदण्ड तोकेको थियो । अर्थात् यसअघि तोकिएको ६५ मिटरबाट घटाएर नयाँ मापदण्ड ३० मिटर बनाइयो, जसले गर्दा फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको संरचनाले वैधता प्राप्त गर्यो भने फेवातालको अतिक्रमणलाई रोक्न नसकिने देखियो । रामसारमा सूचीकृत फेवाताल संरक्षण गर्नेतर्फ राज्य जिम्मेवार हुनुपर्नेमा अतिक्रमण गर्नेलाई नै जोगाउनतिर लागेको पाइयो ।
पोखराका वातावरणीय अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले भन्नुभयो, ‘नेताहरूलाई कसरी हुन्छ चुनाव जित्ने ध्याउन्न मात्र छ, फेवाताल संरक्षणको विषयमा चासो नदिएकै कारण नै फेवातालको आज यस्तो अवस्था भएको हो ।’ पोखराको समृद्धिका लागि यहाँको तालको संरक्षण हुनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । पौडेलले विगतमा यहाँका सांसद फेवाताल जोगाउनेतर्फ भन्दा उल्टो अतिक्रमणकारीको पक्षमा उभिन पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘हाम्रा राजनीतिक दलहरू गम्भीर छैनन्, अहिले पनि फेवाताल संरक्षणको विषयलाई सतही रूपमा लिएर औपचारिकतामा सीमित राखेका छन् ।’
स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार