अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रको मुद्दा: अन्तर्राष्ट्रियकरणमा प्रचण्डको सत्ता छटपटी र प्रलापभित्रको गाँठी कुरो
बैशाख २०, २०७९

‘भारतले तयार गरेको नयाँ नक्सालाई सीमा नभई राजनीतिक नक्सा भनेका छन्’, प्रकाश जोशी, महानिर्देशक, नापी विभाग

प्रकाश जोशीजी ! संसारमा तपाईंभन्दा धूर्त मान्छे सायदै होलान् । कसलाई बेबकुफ बनाउनुभएको ? आफू नांगैमा परिणत भएको थाहा छ कि छैन ? तपाईंलाई किन नभन्ने के कति गुटमुट्याएर यी शब्दको जलपमा बोल्नुभएको हो ?

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारत सरकारले आफ्नो नक्सामा पार्दा तपाईंलाई मन दुख्दैन ? तपाईं त नापी विभागको महानिर्देशक नै हुनुहुन्छ । दार्जिलिङ, सिक्किमलाई नेपालको भूमि हो भनेर राजनीतिक नक्सा हो भनेर सार्वजनिक गर्नुहोस् त ! त्यो ल्यागत छ ? भ्रष्टाचार र गलत मान्छे अनि देशद्रोही व्यक्ति कुनै देशको हुँदैन । यो कुरा हामीले बुझेका छौँ ।

साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत सरकारको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत, नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।’

मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो सम्वेदनशील विषयसँग सम्बन्धित यस मुद्दामा नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा साझाले जोड दिएको छ ।

‘नेपाल र भारतबीच विवाद भइरहेको क्षेत्रमा चीन र भारतबीच सम्झौता हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रचलनको उलंघन हो । अहिले भारतको तर्फबाट नयाँ नक्सा आएको छ । यो हामीलाई मान्य छैन । अब नेपालले गम्भीरताका साथ मित्रताको परिभाषा बदल्नेतिर सोच्नुपर्छ । हामी माटोप्रति अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बेला आएको छ’, भैरव रिसाल, नयाँ पत्रिका, २२ कात्तिक २०७६

‘२०७२ वैशाखमा नेपाल भूकम्पले थिलोथिलो परेका बेला १ जेठ २०७२ अर्थात् १५ मे २०१५ मा भारत र चीनबीच बेइजिङमा द्विपक्षीय वार्ता भयो । वार्तापछि चीन र भारतले ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्य निकाले । सो वक्तव्यको २८ नंं. बुँदामा नाथुला, क्विडला, लिपुलेकका सीमा व्यापार विस्तारको सहमति गरियो ।

त्रिदेशीय सीमा लिपुलेकका बारेमा नेपाललाई सोधिएन । २ देश मिलेर चीन-भारत सीमा व्यापार बिन्दु लिपुलेक बनाइयो र नेपालबाट लिपुलेक गायब गराउने विषयमा सहमति भयो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । त्यसबेलाको सरकार र त्यसपछि बनेका सरकारहरू पनि लिपुलेक हाम्रो हो भनेर दाबी गर्न डराए’, डा. राजेन्द्र चापागाईं, अन्नपूर्ण पोष्ट, २२ कात्तिक २०७६

‘लिपुलेक मात्र नभई महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग हो भन्ने तथ्य सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सर्वे अफ इन्डियाद्वारा त्यसै वर्ष तयार पारिएको सीमा नक्साले स्थापित गरिसकेको छ’, हरिश भट्ट, प्रचण्डको सत्ता छट्पटीको प्रलापभित्रको गाँठी कुरो देशभक्त नेपालीलाई अब कसैले भ्रमको खेती गर्न सक्दैन । प्रचण्ड र बाबुरामद्वारा अटल विहारी बाजपेयीका चरण कमलमा विन्ती बिसाएका थिए ।

भारतीय सेना र नोकरशाहको मिलिभगतमा नेपालमा थोपरिएको माओवादीको भित्री चुरो भारतीय शासन सत्ता थियो । नेपालमा राजतन्त्रको निर्मूलबिना भारतीय पैठ नेपालमा सम्भव नभएर, भारतीय शासन सत्ताले माओवादीको भेष धारण गराएर नेपाललाई तहसनहस बनाउनका लागि प्रचण्ड र बाबुरामको खोजीको भेषमा कार्यगत एकतालाई अराइएको कुरा घामजत्तिकै स्पष्ट भएको छ ।

प्रचण्ड राष्ट्र र जनताको जीवनसँग गाँसिएका पनि छैनन् । जेजे काम गरेका छन्, ती सबै आफ्नै स्वार्थको वरिपरि केन्द्रित भएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा केही कसैले गर्न नसकेका हर्कत प्रचण्डद्वारा गराइएका छन् । तत्कालीन चितवनमा एमालेका उम्मेदवारलाई हराउनका लागि नेपाली कांग्रेससँगको मिलोमतोमा प्रारूप खडा गरेर, मतपत्र च्यातेर दोस्रो चुनावको सिर्जना आफैँमा घृणित त छँदै छ, जनताप्रति प्रचण्डद्वारा गरिएको हर्कत, आफ्नालाई जिताउनका लागि आफ्नो नैतिकतालाई जेमा पनि प्रयोग गरेर देखाएका छन् ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाममा तथा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग यी घृणित मनोकांक्षाहरूलाई जोड्नु आफैँ घृणित कार्य हो । यसलाई विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको च्यादर ओढाइनु आफैँ घृणित कार्य हो ।

प्रचण्डलाई राष्ट्रप्रति घात-प्रतिघात भइरहेका बेला भारतीय सरकारद्वारा गरिएका हर्कत नेपालको भूमिलाई भारतीय भूमिमा देखाउनु, झण्डैझण्डै ४५ वटा देश ३७२ वर्ग माइलभन्दा पनि कम संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्जिएका छन् । सानो मुलुकको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताप्रति थप्पड हान्दै हाम्रो भूमिलाई भारतीय भूमिमा समाहित गर्ने घृणित हर्कतलाई बिर्सन सकिन्छ ?

कालापानी, लिपुलेक आदिमा बसेका भारतीय सैनिकहरू हाम्रो भूमिलाई छाडेर जानुपर्छ । हाम्रो भूमिलाई भारतीय सैनिकहरूले नछाडुन्जेल भारतसँग हाम्रो कुनै किसिमको वार्ता हुँदैन । यो अठोटमा सबै देशभक्त नेपाली सहमत हुनुपर्छ ।

प्रचण्डमाथि छानबिन आयोग गठन गरियोस्

प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीलाई ४० बुँदे स्मरणपत्र बुझाएका थिए । नेपालबाट राजतन्त्र खत्तम गर्ने कार्यदिशामा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणबाट मात्र नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सफाया गर्न सकिन्छ आदि मनसाय राखेर दिएको निवेदनको पोल खुलेको छ ।

भारतीय सीमा सुरक्षाका लागि ५०औँ हजार गोरखाली सैनिक सिमानामा आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी दिन-रात भारतीय भूमिको सुरक्षा अमनचयनको सुरक्षा निर्वाह गर्दै आएका छन् । तिनै गोरखालीहरूको देश, जुन देशको सुरक्षामा खटिएका जवानहरूको मातृभूमिको अस्तित्व, मातृभूमिको गाथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अपच भई व्यवधान गरेको रहेछ

यहाँसम्म कि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईबीचको गृहकार्यमा भारतीय शासन व्यवस्थाले गरेको ग्राण्ड डिजाइनअनुसार राजतन्त्रको समाप्तिको कुरा आएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईले यहाँसम्म भन्न भ्याएका छन् कि माओवादी लडाकुलाई छुट्याइएको २० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको कारण पार्टी परित्याग गरेको कुराको घोषणा गरेका छन् । प्रचण्ड परिवार तथा उनका आसेपासेका नाममा रहेका अर्बौं रुपैयाँ जफत गरेर, ती आर्थिक राष्ट्रको समृद्धि र विकासमा लगाइनुपर्नेछ । राष्ट्रप्रति गद्दारी तथा राष्ट्रको मनोबल उकास्नुको सट्टा मनोबललाई ह्रास गराउने घृणित कार्यका लागि दण्डित गरिनुपर्छ ।

२२ हजार कर्मचारी, नेता, दोहोरो तबल मापदण्ड

म २०३३ सालदेखि पत्रकारितामा प्रवेश गरेको हुँ। यी पंक्ति लेख्दा पनि अझै पनि सक्रियतापूर्वक पत्रकारितामै छु । राजा वीरेन्द्रद्वारा आफ्नो शुभराज्याभिषेकको समयमा विश्वभरिका ६६ मुलुकका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रतिनिधिहरू समक्ष ‘नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राखिएको थियो ।

नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको पक्षमा विश्वका करिब १४५ राष्ट्रले आफूलाई उभ्याएका छन् । हाम्रो उत्तरको छिमेकी चीनले मान्यता दिएको थियो । अमेरिकाले समेत यसलाई मान्यता दिएको छ । तर, दक्षिणको छिमेकी भारतले यसलाई मान्यता दिएन । तत्कालीन भारतीय उपराष्ट्रपति बी.डी. जति रेड्डीले ‘हिन्द महासागरलाई नै शान्ति क्षेत्र बनाइयोस्’ भनेर घुमाउरो तरिकाबाट शान्ति क्षेत्र प्रस्तावको विरोध गरेका थिए ।

भरपर्दो सूत्रबाट थाहा भएअनुसार नेपालमा २२ हजार जिम्मेवार कर्मचारी, नेता आदिले भारत सरकारका तर्फबाट पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि दोहोरो तलब मान लिने गरेको रहस्य खुलेको छ । यी सबैको आर्थिक स्थिति तथा उनीहरूमा देखिएका तामझामबाट उनीहरूको हैसियत अनुमान हुन्छ । यी सबैप्रति गहिरो अनुसन्धान तथा राष्ट्रियताविरोधी गतिविधिमा लागेको पाइएबाट कडा कानुन बनाई सजायको प्रावधान राखिनुपर्छ ।

मुलुकलाई दोहन गर्ने चाहे ती पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नै किन नहुन्, जनस्तरबाट एउटा शक्तिशाली नागरिक आयोग गठन गरेर देशघाती अपराधीबारे स्तरअनुसारको सजाय दिनका लागि थरर काँप्नुपर्ने स्थिति छैन । यी उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूको सिधै सिमानापारिका सँगको कनेक्सनका कारण मुलुकलाई झनझन् थिलथिलो बनाइँदै छ ।

कुनै बेला यो खुत्रुक्कै हुने स्थितिमा परिलक्षित गरिसकेका छन् । ती सबैको एउटै मूल उद्देश्य हो, नेपालमा आफूलाई टेको अड्याएका चीनतिर आफ्नो स्वार्थ साँध्नु । यहाँको भ्रष्ट सरकारलाई पुलपुल्याएर तिनीहरूले चाहेको आर्थिक स्थिति सबल र सक्षम बनाई दिएर तिनीहरूबाट नै जीवनको ग्यारेन्टी चाहन्छन् । आमजनताद्वारा मात्र उनीहरूको जीवन रक्षा हुन्छ भन्ने कुरा माटोमा आफूलाई समर्पण गर्नेहरूबाट स्पष्ट हुन्छ ।

नेता, कर्मचारी कारबाही अभियान

नेता, कर्मचारी आदिको जीवनशैलीमा आएको अचानकको बदलावका कारणको खोजी गरिनुपर्छ । अस्वाभाविक किसिमबाट आएको जीवनशैलीको परिवर्तनबारेमा तत्कालीन सामाजिक परिवेशमा उभ्याएर छाड्नुपर्छ । यस किसिमबाट दिन दुई गुणा, रात चौगुणाको रूपमा बढ्दो आर्थिक स्रोतको पुष्टि गर्न नसकेको खण्डमा भ्रष्टाचारीको रूपमा व्यवहार गरिनुपर्छ ।

त्यस क्षेत्रमा भ्रष्टाचारीहरूलाई गरिएको कारबाहीको जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सार्वजनिक रूपमा यस किसिमका घृणित कार्यको पर्दाफास गर्दै गरिएको खण्डमा जीवनले त्यतापट्टि कोल्टे नफेरेर स्वाभिमानसँग पसिना बगाउन दत्तचित्त हुनुपर्छ । यस किसिमका सन्देश देशव्यापी रूपमा प्रवाह गरिनुपर्छ । यस किसिमका अठोटहरू प्रतिबद्धतासाथ कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।

प्रचण्ड किन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुहुँदैन भन्छन् ?

नेपालको राजतन्त्रको समाप्तिका लागि प्रचण्ड र बाबुरामले तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीको चरण कमलमा विन्तीपत्र बिसाएर राजतन्त्रको समाप्तिका लागि अनुनय विनयको नाटक मञ्चन गराएका थिए ।

प्रचण्ड र बाबुरामलाई भन्दा राजतन्त्रको अन्त्य भारतीय शासन व्यवस्थालाई थियो । भारतीय तथा पश्चिमाहरूको स्वार्थको तालमेल राजतन्त्रसँग मिलिरहेको थिएन । तिब्बतको नाममा मच्चाइने हर्कतमा राजतन्त्र तगारोको रूपमा उभिएको थियो । एक किसिमबाट तिब्बतको रक्षाका लागि राजदरबार नै अटल किल्ला थियो । अटल किल्लालाई नभत्काएसम्म भारतीय शासन व्यवस्थाका क्रूरता तथा पश्चिमी राष्ट्रहरूको हनुमान हुने कल्पना बाहिरको कुरा थियो ।

संसारका ४५ वटा राष्ट्रहरूको बराबर भूमि नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूमिलाई ५६ वर्षदेखि हडपिरहेको छ । मोदीको सरकारले जे जति कुरालाई मिलाउन खोजे पनि छिमेकीप्रति घात स्पष्ट छ ।

भारतीय सीमा सुरक्षाका लागि ५०औँ हजार गोरखाली सैनिक सिमानामा आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी दिन-रात भारतीय भूमिको सुरक्षा अमनचयनको सुरक्षा निर्वाह गर्दै आएका छन् । तिनै गोरखालीहरूको देश, जुन देशको सुरक्षामा खटिएका जवानहरूको मातृभूमिको अस्तित्व, मातृभूमिको गाथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अपच भई व्यवधान गरेको रहेछ ।

१०औँ वर्ष प्रचण्डले शान सौकतका साथ आलिसान जीवन बिताएका थिए । ती शान शौकतलाई निरन्तरताका लागि देशप्रति जिम्मेवार कहिले ठानेनन् । जिम्मेवारी उनमा भएको भए कहिल्यै पनि भारतीय थिचोमिचो तथा नेपालको नक्सा आफ्नो मुलुकमा मिसाउने घृणित कार्यको मनसुवा हुने थिएन ।

इतिहास जहिले पनि दोहोरिने क्रममा हुन्छ । हिटलरको मृत्यु सद्दाम हुसेनको मृत्यु, लेण्डुप दोर्जेको मृत्यु एउटा घृणित पात्रको मृत्युका रूपमा भयो । आफ्नाआफ्ना देशका जनताले तिरस्कारको रूपमा लिएका छन् । यस्तै तिरस्कारमा प्रचण्डको नाम पनि आउँछ ।

कतिपय व्यक्तिहरूले प्रचण्डलाई भष्मासुर पनि भन्ने गरेका छन् । १७औँ हजार नेपालीको खुन केका लागि गरेका रहेछन् ? ती सबै कारण खोज्दै जाँदा, भारतीय साम्राज्यवादीको उत्कट चाहनालाई उत्प्रेरित गरेर, आफ्नो सुख सयलको निरन्तरताको खोजीको रूपमा १० वर्षे जनयुद्ध चलाएका रहेछन् ।

माओवादी जनयुद्धका कारण मुलुकलाई भारतप्रतिको आश्रित सयौँ गुणा बढेर गयो । आफ्नो मुलुकका कलकारखाना कौडीको भाउमा बेचिनु, कम्युनिस्टको खोलमा आफूलाई सुरक्षित राखेर अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेर कति पुस्तासम्मको जीवन सुरक्षाको जोहो गर्नु नै हो । प्रचण्डलाई देश र जनताको माया भएको भए ती १७ हजार नेपाली मारिने थिएनन् ।

माओवादीका कारण ७५ लाख नेपाली विदेशी रोजगारमा बाहिरिएका छन् । ती बाहिरिएकालाई बाहिर राखेर ७५ लाखको तादातमा भारतीयहरूको प्रवेशका लागि बाटो खोलिदिनु हो । ढिलोचाँडो प्रचण्ड दण्डित त हुन्छन् नै, त्यसबेलासम्म हाम्रो मुलुक बाँच्छ कि बाँच्दैन ? यस कारण प्रचण्डले भारतीय थिचोमिचोलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैनन् किनभने उनको घाँटीमा तरबार झुण्डिएको छ । कुनै पनि बेला उनी काटिन सक्छन् ।

नेपाल-चीन मैत्रीमा आघात

उत्तरमा रहेको चीनप्रति हामीलाई अगाध विश्वास र आत्मीयता थियो । हाम्रो दुःख सुखमा साथ दिन्थ्यो । हामीले हाम्री चेली भृकुटीलाई तत्कालीन राजा स्रङचङ गम्पोसँग विवाह गरिदिएका थियौँ । त्यसबेलाको नेपाल वैभवपूर्ण थियो । हाम्रो वैभव थियो । अंशुबर्माको समयमा अगाडिदेखि नै कलाकृति तथा वैभवको निर्माण भएका थिए । त्यसताका रेशममार्गको विकासका साथसाथै मुद्राको प्रचलन चलाएका थियौँ ।

भृकुटीले आफूसँगै बुद्ध धर्मको प्रचारप्रसारमा, हाम्रा रीति रिवाज, हाम्रो संस्कृतिको वैभवमा ४ चाँद लगाएकी थिइन् । चीनमा भृकुटीलाई ‘तारा’को उपनामले पनि सम्बोधन गरिन्छ । नेपाली चेलीप्रतिको यो सम्मानले नेपाली गर्व अनुभूत हुँदै आएको छ ।

नेपाल र चीनको मित्रताको प्रगाढताका प्रसंग भृकुटीका समयभन्दा अझ माथि नै थिए । तिब्बतमा हुने पश्चिमी घुसपैठ तथा त्यहाँ हुने गतिविधिलाई गन्तव्यको यो मूलथलो हो । ती तिब्बलविरोधी हर्कतलाई हामीले रोकेका छौँ ।

उत्तरी सीमामा लिपुलेकमा २०७२ सालमा भएको चीन र भारतबीचको सम्झौता त्यो पनि हाम्रो भूमिमा हुनु, हाम्रो सरकारसँग सल्लाह नगरी या त्यो सम्झौता हाम्रो भूमिमाथि गरिनु, हाम्रो भूमिलाई नकार्न तथा हाम्रो अस्तित्वमाथि नै आँखा चिम्लिनु हो भन्ने सम्झेका छौँ । यस अवस्थामा हामी नेपालीले तिब्बतमाथि हुने गरेका गतिविधिप्रति निगरानी किन गर्ने ? हामीमाथि द्रोह गर्ने छिमेकीप्रति हामीले सम्मान किन गर्नु ?

चीनले हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै हेलचेक्र्याइँ गर्नु भनेको आफ्नो ‘चीन’माथि अपराध गर्नु हो भन्ने कुरा चीनले बुझ्न जरुरी छैन ? चीनले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने, नेपालसँग हडपिएको ३७२ वर्ग किलोमिटरको भूमिमा पश्चिमाहरूले चीनलाई घेर्ने नीतिअनुसार लिपुलेक, कालापानी पश्चिमीहरूको एउटा प्लेटफर्म हो, जो चीनविरोधी क्रीडास्थल हुनेछ ।

यसैले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आदि क्षेत्रको नेपालको भूमि फिर्ता गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न तथा भारतले जारी गरेको नक्साको प्रतिरोध गरिनुपर्छ । त्यहाँ ५६ वर्षदेखि बस्दै गरेको भारतीय सैनिकलाई त्यहाँबाट हटाउनका लागि नेपाललाई होस्टेमा हैँसे गर्दै हृदयदेखि नै तनमन दिनुपर्छ ।

कालापानीबाट भारतीय सैनिकहरू वापस जानुपर्छ । भारतीय सैनिक त्यहाँबाट नहटुन्जेल उसँग कुनै किसिमको वार्ता गरिनुहुँदैन । तत्काल भारतीय सैनिकको वापसीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ गुहार्नुपर्छ ।