लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २३, २०७९
देश यतिबेला स्थानीय चुनावमा होमिएको छ । ठूला ठूला राष्ट्रिय महत्वका विषय भन्दा पनि स्थानीय तहमा हुने विकासका कार्यहरु, स्वास्थ्य, शिक्षा र संविधानमा उल्लेख गरिएका स्थानीय तहले अधिकार पाएका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई हुन्छ । तर यतिबेला दलहरुले अघि सारेका कतिपय एजेन्डा र उनीहरुका भाषण सुन्दा लाग्छ, उनीहरुसँग स्थानीय तहका एजेन्डा नै छैनन् र राष्ट्रिय राजनीतिका जोड कोड, नयाँ पुराना राजनीतिक, अराजनीतिक हिसाबकिताब, एक अर्का माथिको वैमनस्यता बेचेर दलहरु चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।
ओलीको अराजनीतिक गालीगलौज
दुई तिहाई नजिकको बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेपनि त्यसलाई टिकाउन नसकेर सडकमा पुगेका मात्रै होइन नेपालका ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको एकता मात्र हाेइन आफ्नै पार्टीको विभाजन राेक्न असफल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गालीगलौजमा सबैभन्दा उत्रेका छन् ।
करिब चार वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा कुनै उल्लेखनीय काम नगरेका तर बजेट नभएका सडकको उद्घाटन, निर्माण पूरा नभएका संरचनाको उद्घाटन, पार्टी कार्यकर्तादेखि आफ्ना आसेपासे नियुक्तिमा कीर्तिमान बनाएका ओली यतिबेला देशैभरी वर्तमान सरकारले मात्रै आफन्त नियुक्ति गरेको र यो सरकार कायम रहे देशले ठूलो क्षति भोग्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
उनका अराजनीतिक टिप्पणीले बेलाबेला सीमा नै नाघ्ने गरेको छ । आफूलाई सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट दाबी गर्न थालेका ओलीले इलाममा किराँत धर्मका धर्म गुरुबाट आशिर्वाद थाप्न जानुअघि झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमारको नाम लिएको भन्दै मुख कुल्ला गर्ने लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
एकपटक हालेको मतले पाँच वर्षसम्म पछुताउने भन्दा योग्य उम्मेदवार छान्ने कठिन परीक्षा जनता स्वयमलाई पनि आइपरेको छ । जनता साँच्चै परिवर्तन चाहन्छन् र त्यही अनुसार योग्य उम्मेदवार छान्छन् कि परम्परागत रुपमा चिन्ह रोजेर ५ वर्ष पछुताउँछन्, त्यो उनीहरुको विवेकमा निर्भर गर्छ ।
ओलीले आफ्नै सरकार भएका बेला जेल सजाय सुनाइएका रेशम चौधरीको एक बालक र ७ प्रहरीको वीभत्स हत्या गरिएको टिकापुर घटनामा कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे । जुन समुदायमा पुग्दा जे बोलेर मत आउँछ त्यही बोलिदिने उनको खुबी प्रर्दशन गरिरहेका छन् । किनकि रेशम चौधरी जेलमा परेपछि तत्कालीन राजपा र पछि जसपाले पटक पटक रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न माग गर्दै ओलीसँग वार्ता गरेका थिए । तर ओली उनलाई रिहा गर्न सकारात्मक भएनन् ।
उनले गत वर्षको वैशाखमा संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि तत्कालीन राजपाको महन्थ ठाकुर समूहलाई सरकारमा ल्याएर आफ्नो कुर्सी जोगाउन ओलीले रेशम चौधरीलाई रिहा हुने वातावरण बनाउने सहमति गरेका थिए । तर ठाकुर समूहसँग ओलीलाई बहुमत दिन पुग्ने सांसदहरु थिएनन् भने पार्टीमा अल्पमतमा थिए ।
तत्कालीन नेकपाको खारेजी, एमालेभित्रको विभाजनका कारण अल्पमतमा परेका ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि त्यसबेला ठाकुरका माग सम्बोधन गर्न तयार भएका थिए ।
देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले यसप्रकारको अभिव्यक्ति दिनु अवसरवादको चरम नमुना हो । कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘मलाई थाहा छ यहाँका थारु नेता जेलमै छन्, अनेकौं हजार मान्छे मरे, जेलमा हुनु परेन । यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर, अर्को मान्छेलाई मुद्दा लगाएर, रेशम चौधरी त्यसबेला यहाँ थिएनन् । उनलाई मुद्दा लगाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन ।’ आफू सत्तामा सहज अवस्थामा हुँदा केही नबोल्ने र सत्ता खतरामा पर्दा तथा सत्तामा पुग्ने भर्याङका रुपमा विभिन्न समुदायलाई उपयोग गर्ने पुरानै अवसरवादी चरित्र अनुसार यस्ता अभिव्यक्तिहरु आउने गरेका छन् । जसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
सत्ता गठबन्धनको छैन निको चाला
सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको हालत पनि उस्तै छ । चितवनको भरतपुरमा बिहीबार आयोजित आमसभामा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरे । तर सम्बोधनमा सबैजसो नेताले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन, यसमा गठबन्धनका एजेन्डाका विषयमा भन्दा पनि सत्ता गठबन्धनको बचाउमा सबै नेताहरु बोलेका थिए । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरुले सम्बोधन गरेको आमसभामा सबैजसो नेताहरुले गठबन्धनको बचाउ गरे र विभिन्न स्थानमा बागी उठेका, तिनीहरुको पक्षमा लागेका, गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरुलाई धम्कीपूर्ण भाषामा गाली गरे ।
उनीहरुले भाषणमा भरतपुरका जनतालाई स्थानीय निर्वाचनमा मत हाल्न आव्हान गरेनन् । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले त रेनु दाहालले भरतपुरमा चुनाव जितिसकेको भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई मत दायाँबायाँ नगर्न र त्यसो गरेमा पार्टी नै समस्यामा पर्ने बताए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हँसिया हथौडामा भोट हाल्न गाह्रो माने देश नै दुर्घटनामा पर्ने बताए भने नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले एमाले कुहिएको फर्सी भएको भन्दै छोए पनि रोग लाग्ने टिप्पणी गरे । यसबाट स्थानीय तहमा विपक्षी एमालेको जस्तै सत्ता गठबन्धनको पनि एजेन्डा नभएको स्पष्ट देखिन्छ ।
स्थानीय समस्या एकातिर, नेताहरु अर्कैतिर
स्थानीय तहका समस्याहरु आफ्नै छन् । ठूला ठूला राष्ट्रिय विकास आयोजना भन्दा पनि सडक, पुल, बिजुली बत्ती, स्वास्थ्य, शिक्षा, धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रका कार्य, आर्थिक उपार्जन, कृषिको प्रबद्र्धन, स्वरोजगार जस्ता विषय स्थानीय तहका चुनावी एजेन्डा हुन्छन् । दलहरुले अहिले देशैभरी जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाषण बाजी गरिरहेका छन्, ती वास्तवमा स्थानीय तहका एजेन्डा नै हैनन् ।
साना विकास आयोजना, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका जनसरोकारका विषय नै स्थानीय तहका एजेन्डा हुनुपर्नेमा दलहरु ठूला ठूला भाषणमा मस्त छन् । जुन कुरा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आएमा पनि सम्बोधन गर्ने अवस्था हुँदैन । यसकारण स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने विषय, स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग, केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा आइपुग्ने बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन स्थानीय निकायले गर्ने हो ।
जग्गाका कर, व्यापार व्यवसायमा सहुलियत, मल, बीउबिजन, उनीहरुका उत्पादनलाई सहज बजारको व्यवस्थाजस्ता विषय स्थानीय तहसँग जनताको अपेक्षा हुन्छन् । तर अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलले यी विषयलाई प्राथमिकताका साथमा उठाएको देखिदैन । त्यो भन्दा ठूलाठूला राजनीतिक गफ, केन्द्रीय राजनीतिमा रहेको प्रतिशोध, एकले अर्कोलाई जसरी पनि होच्याउने, कमजोर देखाउने गलत राजनीतिक संस्कारको सिकार स्थानीय तहको निर्वाचन समेत भएको छ ।
अघिल्लो पटक स्थानीय तहमा इमान्दार, स्थानीय समस्या बुझेको, जनताका चासो सम्बोधन गर्नसक्ने उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा जनताले ५ वर्ष सास्ती खेप्नुपरेको छ । राजनीतिक दलका गफास्ट हरुलाई चुनाव जिताउँदा हुने हानीबाट जनता स्वयम पनि अब परिचित छन् । त्यसैले एकपटक हालेको मतले पाँच वर्षसम्म पछुताउने भन्दा योग्य उम्मेदवार छान्ने कठिन परीक्षा जनता स्वयमलाई पनि आइपरेको छ । जनता साँच्चै परिवर्तन चाहन्छन् र त्यही अनुसार योग्य उम्मेदवार छान्छन् कि परम्परागत रुपमा चिन्ह रोजेर ५ वर्ष पछुताउँछन्, त्यो उनीहरुको विवेकमा निर्भर गर्छ ।