लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २३, २०७९
३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पदमा महिलालाई न्यून अवसर मात्र दिइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारी दिएकाहरुको सूचीमा प्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति न्यून पाइएको हो ।
संविधानले व्यवस्था गरेको बाध्यात्मक स्थितिमा बाहेक दलहरुले महिलालाई अवसर निकै कम दिएको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ ।
संविधानमा स्थानीय तहमध्ये पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै पर्ने व्यवस्था छ । यसका अलावा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको पनि व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको बाध्यात्मक अवस्थाबाहेकका पदमा दलहरूले महिलालाई न्यून अवसर मात्र दिएका छन् ।
आयोगका अनुसार महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको प्रमुख पदमा ३ हजार ९ जना पुरुष र २२९ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएकामध्ये महिलाको संख्या मात्र ७ दशमलब ०७ प्रतिशत छ ।
महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको उपप्रमुखमा १ हजार ४३४ जना महिला र ५३० जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । प्रमुख पदमा पुरुष उठाउने दलले उपप्रमुखमा महिला उठाउनै पर्ने बाध्यताका कारण उपप्रमुखमा उठ्ने महिलाको संख्या ठूलो देखिएको हो । उपप्रमुख पदमा परेका उम्मेदवारीमध्ये महिलाको संख्या ७३ दशमलब ०१ प्रतिशत छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा २ हजार ९३७ पुरुष र १५५ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी दिनेमध्ये ५ दशमलब २७ प्रतिशत संख्या महिलाको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा ५२० जना पुरुष र १ हजार ६४३ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकामध्ये ७५ दशमलब ९५ प्रतिशत संख्या महिलाको छ । अध्यक्षमा अधिकांशले पुरुष उठाएका कारण उपाध्यक्षमा महिलाको संख्या बढी देखिएको हो ।
यस्तै, वडा अध्यक्ष पदमा ३१ हजार ५५० पुरुष र ९४७ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । कूल वडा अध्यक्षका उम्मेदवारमा महिलाको संख्या २ दशमलब ९१ प्रतिशत मात्र छ ।
देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहको सदस्य पदमा ५० हजार ७६६ जना पुरुष र २ हजार ४०७ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । वडा सदस्यमा परेको कुल उम्मेदवारीमध्ये ४ दशमलब ५२ प्रतिशत संख्या महिलाको छ ।
३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सदस्यमा २५ हजार ५९६ र दलित महिला सदस्यमा २३ हजार २८४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।