लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २५, २०७९
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ६ दिनमात्रै बाँकी रहँदा ठूला दलका शीर्ष नेताहरु देशभरि चुनावी सभाका व्यस्त छन् । स्थानीय एजेन्डा भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरु स्थानीय निर्वाचनमा हाबी भइरहेका छन् । स्थानीय स्तरसम्म गएर राजनीतिक दलका नेताहरु चुनावी माहोल बनाउन लागिरहेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरु स्थानीय चुनावका लागि आयोजित सभाहरूलाई सम्बोधन गरिरहेका छन् ।
विराटनगर, भरतपुर, जनकपुरधाम, काठमाडौंमा आयोजित सभाहरूलाई सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरे । यस्तै प्रमुख विपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि विभिन्न जिल्लामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न देश दौडाहामा छन् । उनी गृह जिल्ला झापाबाट इलाम हुँदै कञ्चनपुरको सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका थिए ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच कसले बढी तामझाम देखाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । सत्ता पक्षका नेताहरु र खासगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी हेलिकोप्टर प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचार गरेको आरोप लागिरहेको छ । सत्ताको दुरुपयोग भयो भनेर सबैभन्दा बढी एमालेले विरोध गरिरहेको छ ।
गत वर्षमात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीले आयोजना गरेको गुट स्तरीय सभामा समेत सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरेका थिए । यसबाट नसिकेका एमाले कार्यकर्ताले अहिले देउवाले हेलिकोप्टर चढेको देखिरहेका छन् । गत वर्ष सरकारी स्रोतलाई पार्टीगत काममा प्रयोग गरेको भुलेर एमालेका कार्यकर्ताहरु सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई गाली गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि माहोल बनाउन भइरहेका यी चुनावी सभामा विकास निर्माण, स्थानीय स्तरमा जनताका समस्या समाधान गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आधुनिक कृषि प्रणाली, बजारको व्यवस्था, कुलो, बाटो, ढल, फोहोरमैला व्यवस्थापनका कुरा भने हुँदैनन् । यस्ता चुनावी सभामा सत्ता पक्षले विपक्षीमाथि र विपक्षीले सत्तापक्षमाथि छुद्र, अभद्र र अनैतिक रुपमा गाली गलौज को शृङ्खला चलिरहेको छ ।
वैशाख ३० गतेको निर्वाचनका लागि प्रचारको समय सकिदै जाँदा दलहरु आफ्नो पक्षमा प्रचारमा व्यस्त छन् । तर दलहरुको चुनावी अभियानमा यति दरिद्रता देखिन्छ कि उनीहरुमा आफूले गरेको काम देखाएर चुनाव जित्ने आधार छैन । त्यसैले दलहरु आफ्ना काम देखाएर भन्दा पनि विपक्षीलाई गाली गलौज गरेर भोट आफ्नो बाकसमा पार्ने रणनीतिमा लागेका छन् ।
बिडम्बना नै भन्नुपर्छ पाँच वर्षपछि जनताको घरमा जाँदा हामीले यो काम गर्यौं र यति काम गर्न बाँकी छ, हामीलाई मत दिनुहोस् भन्ने आधार कुनै पार्टीको देखिदैन । त्यसैले यतिबेला देशव्यापी रुपमा भइरहेका सभाहरूलाई जसरी हुन्छ, उछित्तो काडेर, अर्कालाई होच्याएर, अपमान गरेर, अभद्र, अशिष्ट शैलीमा गाली गरेर भोट तान्ने रणनीतिमा दलहरु देखिन्छन् ।
सर्वोच्च अदालतले करिब ५ वर्षअघि नै कुनै उम्मेदवारलाई भोट दिन्न अर्थात नो भोटको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तर यी राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई रोकेका छन् । नो भोटको व्यवस्था गर्दा आफूहरुको अलोकप्रियता र नालायकीपन देखिने त्रासले राजनीतिक दलहरु जनतालाई आफ्नो मुठीमा राख्न नो भोटको व्यवस्था राख्न चाहँदैनन् । जसका कारण यसपटक पनि जनतालाई खराबमध्ये कम खराब उम्मेदवारलाई छान्नुपर्ने बाध्यता छ ।
पाँच वर्ष अघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो । त्यसपछि क्रमशः कांग्रेस र माओवादी केन्द्र थिए । संसदीय निर्वाचनमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले करिब दुई तिहाई मत ल्याएर सरकार बनाएको थियो । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ पाँच वर्षपछि जनताको घरमा जाँदा हामीले यो काम गर्यौं र यति काम गर्न बाँकी छ, हामीलाई मत दिनुहोस् भन्ने आधार कुनै पार्टीको देखिदैन । त्यसैले यतिबेला देशव्यापी रुपमा भइरहेका सभाहरूलाई जसरी हुन्छ, उछित्तो काडेर, अर्कालाई होच्याएर, अपमान गरेर, अभद्र, अशिष्ट शैलीमा गाली गरेर भोट तान्ने रणनीतिमा दलहरु देखिन्छन् ।
स्वतन्त्र भूमिका खेल्ने निकाय विवादमा
निर्वाचनको समयमा स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्ति तथा निकायहरु यतिबेला धमाधम दल तन्त्र तिर लागेका छन् । जसले आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न हुनेमा आशंका गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ । निर्वाचन आचार संहिता पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने र नभएको भए त्यस्ता पार्टी, नेता तथा उम्मेदवारलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्न सक्छ ।
तर पछिल्लो समयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नै आचार संहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई भोट नदिन आव्हान गरेका छन् । निर्वाचन गराउने निकायको प्रमुखले नै भोट नहाल्न सार्वजनिक रुपमा आव्हान गर्नु दुःखद कुरा हो ।
यदि कुनै उम्मेदवारलाई आचार संहिता उल्लंघन गरेको भए उसमाथि कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर कुनै राजनीतिक दललाई लक्षित गरी मत हाल्न वा नहाल्न निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले नै आग्रह गर्नु पदीय मर्यादाको समेत बर्खिलाप हो ।
निर्वाचन आयोगले कसलाई आचारसंहिता उल्लंघन कर्ताको रुपमा देखेको हो ? त्यसलाई कारबाही गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ । अन्यथा मत नहाल्न आग्रह गर्नु दुःखद कुरा हो । यस्तै विभिन्न अधिकारवादी संस्था तथा एनजीओ आइएनजीओले समेत मत हाल्न र नहाल्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकालिरहेका छन् ।
शनिबार मात्रै पाँच दलीय गठबन्धन निकट पत्रकार संगठनले विज्ञप्ति निकाले भने केही दिनअघि एमाले निकट पत्रकार संगठनका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले संविधानमा रहेको स्वतन्त्रताको हक समेत कुन्ठित हुने गरी एमालेका उम्मेदवार बाहेक अन्यलाई बधाई दिने कार्यकर्तालाई समेत कारबाही गर्ने धम्की दिए । यसबाट निर्वाचन गराउने निकाय र स्व अनुशासन कायम गर्नुपर्ने व्यक्ति र संगठनहरुले निर्वाचनमा आफूलाई स्वतन्त्र देखाउने नैतिक धरातल समेत गुमाएका छन् ।