लोकसंवाद संवाददाता | लोकसंवाद | जेठ ८, २०७६
लोकसंवाद डट कमले जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा लोकसंवाद गर्ने गर्छ । हामी प्रश्नको उत्तर होइन, यसको समाधानका लागि लोकसंवाद सञ्चालन गर्छौं । लोकसंवादमार्फत् हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्को गर्छौं ।
आजको लोकसंवादको विषय छ– औषधिको गुणस्तर, मूल्य र बिक्री वितरण ।
बजारमा कुनै पनि सामान खरिद गर्दा मूल्यमा बार्गेनिङ हुन्छ । तर, औषधिको मूल्यमा खासै बार्गेनिङ हुँदैन । औषधि कुन र किन उपयोग गर्ने भन्ने विषयको निर्णय विक्रेता वा उपभोक्ताले होइन, तेस्रो पक्ष (चिकित्सक)ले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा तेस्रो पक्ष र पहिलो पक्ष (विक्रेता) मिलेर दोस्रो पक्ष उपभोक्ता (बिरामी) ठगिएको गुनासो आउने गरेको छ । औषधी उत्पादक वा आयतकर्ताको दबाब र प्रभावमा परेर चिकित्सकले औषधीको सिफारिस गर्छन् भन्ने आरोपको बारेमा नियमन निकाय औषधि व्यवस्था विभाग कतिको जानकार छ ? विभागले औषधि उत्पादक तथा आयातकर्ताको दबाब र प्रभावमा परेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ/छैन ? मूल्य निर्धारण नभएको औषधि निर्वाध रूपमा औषधि बिक्री–वितरण हुँदा पनि विभाग किन मूकदर्शक बन्ने गरेको छ ?
यिनै विषयमा आजको लोकसंवादमा परस्पर विचार मन्थन गर्दैछौं । यस विषयमा आ–आफ्ना विचार राख्न औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल, नेपाल औषधि व्यवसायी संघका महासचिव रामचन्द्र शर्मा र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव तथा नेपाल फार्मेसी परिषद्को पूर्वअध्यक्ष बाबुराम हुमागाई सहभागी हुनुहुन्छ । यस लोकसंवादको पहिलो भाग ‘नियमन निकायको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा औषधी व्यवसायमा चरम बेथिति मौलाइरहेको छ’ प्रकाशित गरिसकिएको छ ।
प्रस्तुत छ उक्त बहसको दोस्रो वा अन्तिम भाग लोकसंवाद:
भूपराज खड्का, पत्रकार
बारम्बार सञ्चार माध्यममा व्यवसायीले म्याद सकिएको औषधिको मिति मेट्दै छाप हान्दै बिक्री वितरण गर्दै पनि आएका छन् नि होइन र ?
रामचन्द्र शर्मा, महासचिव, नेपाल औषधी व्यवसायी संघ
मिडियामा आएका सबै कुरा सत्य हुन्छन् भन्ने पनि छैन । नियमन निकायको औषधी विभागको महानिर्देशक यहीँ हुनुहुन्छ । उपभोक्ताका तर्फबाट बाबुराम हुमागाई पनि हुनुहुन्छ । हामीले कुनै पनि म्याद गुज्रिएको औषधि बेच्नुपर्ने आवश्यकता छैन । सबै औषधी ‘च्यानलाइज’ भएर त्यस्ता औषधि कम्पनीले फिर्ता लिन्छ । औषधि सबै बिक्री हुन्छ भन्ने छैन । म्याद सकिएको कम्पनीले सबै फिर्ता लिन्छ । त्यसकारण पनि मिति सकिएको औषधी बेच्नुपर्ने अवस्था छँदै छैन ।
भूपराज खड्का
विभागलाई जानकारी भएर वा नभइकन दर्ता नगरी व्यवसाय संचालन भइरहेको छ । अर्को भनेको समय छँदा अत्यावश्यक औषधि आयात नगर्ने र अन्तिम समयमा हतारो गरी पटके सेवाको नियममा टेकेर विभागकै तर्फबाट बारम्बार बेइमानी भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
विषय विश्लेषणः औषधि जस्तो विषय जो तेस्रो पक्ष(चिकित्सक)ले निर्धारण गर्ने हुँदा यस्को स्तर र मूल्य निर्धरण गर्नु आवश्यक छ । औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरिएको र मूल्य निर्धारण नभएको औषधि विक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनु पर्छ । अरबौंको कारोबार हुने औषधी र हजारौं औषधि पसललाई नियमन गर्ने निकाय औषधी व्यवस्था विभागलाई साधन, स्रोत र प्रविधि सम्पन्न हुनु आवश्यक छ । चिकित्सकलाई अनावश्यक प्रलोभनमा पार्ने गरी उपहार र नगद दिने पाउने वा नपाउने औषधि कम्पनीको लागि आचरसंहिता पनि आवश्यक छ ।
नारायण ढकाल, महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग
पहिलो कुरा त हामी सबैको मानसिकता नै बिग्रिसकेकोे छ । जति हामी बेइमानीको दृष्टिबाट हेर्छौं, त्यस्तो नै छैन । तर, तपाईँले उठाएका दुवै सवाल नाजायज हुन् भन्ने पनि होइन । हामीले बिनादर्ताका औषधि पनि भेटेका छौं । गलत काम गर्नेलाई पनि भेटेका छौं र तिनलाई कारवाही पनि भएको छ । यहाँ बिनादर्ताका पसल पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसकारण विभाग छ । त्यस्ता पसलै छैनन् पनि हामी भन्दैनौं । तर, विभागले नै बेइमानी गर्छ भन्ने म मान्दिनँ । यसरी प्रस्तुत गर्नुभन्दा यहाँ समाज छ, नियमनकारी निकायले भ्याएको छैन, प्रवृति खराब भएका मानिस धेरै छन्, व्यक्तिमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । निरीक्षक पठायो भने उसले पनि पर्याप्त काम नगरिदिएको हुन सक्ला । उसका कारण पनि केही कमी कमजोरी होला, त्यसको अर्थ समस्त नियमन गर्ने निकाय नै बेइमानी गर्ने संयन्त्र हो भन्ने किसिमले सन्देश दिनु त भएन ! हामीले त्यो ग्रन्थीबाट कुरा नगरौं । बेथिति छ, त्यसकारणले त नियमन गर्नु परेको हो । यो विषय त हाम्रो लागि नयाँ कुरो होइन । यो कुरो आज उठेको पनि होइन । त्यसो भए हामी के गर्दैछौं त बेथिति रहिरहने हो त ? भन्ने प्रश्न आउँछ । हामीले अहिले यो बेथितिलाई कुन तरिकाले समाधान गर्ने त ? भनेर हाम्रो केही धारणा मैले राख्न चाहान्छु । पहिलो कुरो त बिना दर्ताको पसल छ भन्ने कुनै पनि खालको जानकारी आयो भने हामीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा हालिरहेका छौं । यहाँहरूलाई पनि थाहा होला, यसअघि मुद्दा हाल्ने गरिएको थिएन । म विभागमा आएपछि केही मुद्दा हालेको छु । यही काठमाडौं उपत्यकाका बिनादर्ताका पसललाई पनि हामीले मुद्दा हालेका छौं । तर पनि त्यसको देखिनुपर्ने प्रभाव भने देखिएको छैन । अझ पनि बिना दर्ताका पसल छन् ।
भूपराज
ती पहुँचवाला भएकै कारण कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन, हो ?
नारायण ढकाल
त्यो एकदम गलत कुरा हो । को पहुँचवाला छ को छैन भन्नेले केही फरक पार्दैन, मकहाँ आएपछि सबै समान हुन् । त्यो पहुँचवालाको भाषा मसँग प्रयोग नगर्नुस् । म कसैको पहुँचलाई ध्यान दिन्न । म आफूले सक्ने काम गर्छु । नसक्ने गर्छु पनि म भन्दिनँ । केही व्यक्तिलाई अलि ढिलो कारवाही भएको हुनसक्छ । तर, ती कारवाहीको दायरामा आउँछन् ।
अहिले सम्पूर्ण रूपमा बिना दर्ताका पसललाई किन नियन्त्रण गर्न सकिएन त ?
एक जनालाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रक्रियाका लागि १५ दिनको समय खर्चनु पर्ने हुन्छ । यति ठूलो संख्यामा ती छन् भने त सबैलाई कारवाही गर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसलाई धेरै जनशक्ति चाहिने रहेछ वा अर्को मोडालिटिमा जानुपर्ने रहेछ । हामीले जनशक्ति भनेर कराउनुको कारण पनि यही हो । अर्को काम गर्ने मान्छेको क्षमता कम हुँदा पनि समस्या हुने रहेछ । काम गर्छन्, काममा जान्छन् । तर गए पनि त्यसलाई कारवाही गर्ने किसिमले डोर्याएर ल्याउन सक्दैनन् । तिनलाई तालिम तथा आँट भरोसा समेत पनि दिनुपर्ने हुँदो रहेछ । त्यस किसिमको इकोलजिकल सर्पोट पनि चाहियो । सबैले गलत गर्यो भन्ने तर त्यो गलत गर्नेलाई साथ दिने समूह पनि कम हुँदो रहेछ । एउटा उदाहरण, बाजुराबाट एउटा उजुरी आयो र त्यहाँ गएर हेर्यौं । त्यो उजुरी सही रहेछ । तर, यसलाई कसरी कारवाही गर्छस् ? भनेर सबै गाउँले भेला भएर प्रतिवादमा उत्रेर बसेको अवस्था छ । यस्तो किसिमको सामाजिक असहयोग पनि हुने गरेको छ । गलत कामलाई गलत भन्दा त्यसको पक्षमा मान्छे लाग्छ भने त्यो वातावरणलाई पनि हामीले बदल्नुपर्छ । त्यो मानसिकतालाई पनि बदल्नुपर्ने छ । हाम्रो मान्यता भनेको भेटेकोलाई कारवाही गर्ने, सकेको गर्ने र दायरा बढाउने बढाउँदै लैजाने हो ।
समस्याको पहिचानः दर्ता नै नभई सञ्चालन भएका औषधि पसल धेरै रहेको कुरा औषधी विभागलाई जानकारी हुँदा पनि कार्यवाही भइरहेको छैन ।औषधि कम्पनीले उपभोक्तालाई दिने भनिएको बोनस औषधि पसलले खाने गरेका छन् । औषधि पसलमा एकदमै औषधिको जानकारी नभएको मानिसबाट विक्री वितरण भइरहेको छ । कतिपय चिकित्सकको लागि भनेर औषधि पसलले सिफारिस गरेबाफत नगदै लिने गरेको पनि पाइएको छ । एक जना मात्रले तालिम लिएर औषधि बिक्री वितरण गर्ने गरेको तर उसको अनुपस्थितिमा उक्त औषधि पसल कसले चलाउने भन्ने चुनौती देखिएको छ ।
भूपराज खड्का
काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा तथा नेपालगन्ज जस्ता अन्य सहरमा त बिनादर्ताका पसललाई कार्यवाही गर्दा पनि स्थानीय विरोधमा आउँछन् त ?
नारायण ढकाल
काठमाडौंमा पनि छन् भन्ने सूचना आएको छ मलाई । हामी निरीक्षणमा गएपछि ती बन्द हुन्छन्, फर्केपछि खुल्छन् भन्ने छ । तिनले सटर राख्दैनन् । राती खोल्छन् भन्ने सूचना छ । हामीले रणनीति बदलेर बिहान–बेलुका निरीक्षणमा जाने कि भन्ने सोचिरहेका छौं । बाबुराम हुमागाईले जुन गुणस्तरको कुरा गर्नु भयो, लाइफ साइकलमा सबैको रोल हुन्छ । गुणस्तरीय औषधि बजार जानुअघि पनि हेर्नुपर्छ, बजार गएपछि पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमा व्यवसायी मित्रका स्टोरेज कण्डिसन, उहाँहरूले दिने गरेको व्यवस्थापनको स्थिति हेर्दा डिजीको रूपमा म यसमा सन्तुष्ट छैन् । ती पर्याप्त हुनुप¥यो व्यवस्थापन सही हुनुप¥यो । राम्रो भण्डारण र वितरणको अभ्यासमा अगाडि बढ्नुस् भनेर व्यवसायी मित्रलाई म अनुरोध गर्न चाहान्छु ।
आजको जस्तो गरेर बसेर हुँदैन । फार्मेसीमा जानुभयो भने पनि हामीले तोकेजस्तो राम्रो ढंगले फार्मेसी चलेको देखिन्न । बजारको कारोवार धेरै भएका कारण नियमक निकाय त्यहाँसम्म नपुग्दा तिनलाई चोरी गर्ने सुरक्षित भएजस्तो पनि भयो । त्यसकारण पनि ती त्यस्ता काममा उत्प्रेरित भएको देखिन्छ । पसलको संख्या बढेको छ । पसलको संख्या बढेपछि खराव आचरण पनि त्यही अनुसार बढ्ने भयो । त्यसले कमसेकम उसले आफ्नो कमाईलाई सुरक्षित बनाउने कुरा सोच्ने भो । त्यसपछि सही तरिकाले नआएपछि उसले अरु तरिका अपनाउन सक्ने भो । यसले गर्दा पनि खराव आचरण प्रमोसन हुने अवस्था भएकाले हामीले जिपिपी बिक्री वितरणसंहिता लागू गरौं, भनेर सुरु गर्यौं । लागू गर्यौं । इन द सेन्स कि यो यस्तो छ, तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा यो हो र गर्न नहुने कुरा यो हो भनेर तपाईँले आफ्नो पसल यसरी संचालन गर्नुपर्छ भनेर जानकारी दिइरहेका छौं । त्यसै अनुसार फार्मेसी हिँड्नुपर्यो नि ।
तपाईँले मलाई किन हिँडाइनस् भनेर भन्नुहुन्छ । हिँडाउनलाई मेरो पनि प्रभाव र पहुँच पुग्नु पर्यो नि त्यहाँ ? मैले टिभीबाट बोलेर, तपाईँको मिडियाबाट बोलेर सबैले फ्लो गर्छ भन्ने छ र ? त्यो पहुँचको लागि इकोलोजिकल सपोर्ट नभइकन समर्थन सम्भव छैन ।
भूपराज खड्का
जसले समर्थन गर्नुपर्ने थियो त्यो समर्थन पनि कम भएको हो ?
नारायण ढकाल
मैले तपाईँलाई भनेको के हो भने यो हाम्रो नियमित दायित्वभन्दा बाहिरको विषय होइन यो । हामीकहाँ वातावरण भनेको ठग्ने नै हो भन्ने बुझिन्छ । त्यो मानसिकता हाम्रोमा छ । त्यसले पनि कता–कता प्रेरित गरिरहेको छ । त्यसले यसलाई चाहिनेभन्दा बढी ठूलो बनाइदिन्छ । मिडियाबाट पनि राम्रो र सहयोगी समाचार प्रसारण गरिदिनुपर्यो । गलत गर्नेलाई कारवाही हुन्छ, दायरामा आउनु पर्यो भन्ने समाचार पनि त जानु पर्यो नि ? त्यो खालको समाचार आएको देखेको छैन मैले । त्यो प्रचार गर्न हामीले पनि सकेका छैनौं ।
आशिष पौडेल, पत्रकार
सामान्य उपभोक्ताले कसैले बदमासी गरेको तपाईँकहाँ उजुरी गर्न आयो भने कतै उसले उजुरी गरेका कारण फेरि दुःख पाउनु त पर्दैन ?
नारायण ढकाल
त्यस्तो होइन, उजुरीकर्ताले हामीकहाँ फेरि आउने, धाउने, सोधपुछ गरिरहनु पर्दैन । उसले त नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्नेे हो । यो अनियमिततालाई रोक भनेर उसले सूचित गरेपछि दुःख पाउनुपर्ने त कारण नै छैन । उसलाई सूचनाको रूपमा आयो र हामी त्यसलाई बुझेर कारवाही गर्नेतर्फ लाग्छौं । दुर्गमका हकमा केही समय लाग्ला । तर, काठमाडौंका हकमा तपाईँले मलाई भन्नुभयो भने म भोलि नै प्रक्रियाका लागि जान सक्छु । जहाँ जस्तो किसिमको सम्भावना छ, त्यही अनुरूप नै हामी अगाडि बढ्छौं ।
अब अघि कुरो उठेको विषय मूल्यको कुरोमा आऊ । उपभोक्ताको हितमा र औषधिको पहुँचमा यसको प्रमुख भूमिका हुने हुँदा यसको धेरै महत्व छ । हामीले मूल्य नियन्त्रणको प्रयास विगतमा पनि गरेका थियौं र अहिले पनि त्यसका लागि उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने साथीसँग समन्वय गरिरहेका छौं । हामीले धेरै कष्ट गरेर ९६ प्रकारका औषधिको मूल्य तोकेका छौं । मिडियाले पनि के बुझ्नु पर्छ भने मूल्य तोक्न सजिलो छैन । मूल्यले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई असर गर्ने हुँदा पनि यो पेचिलो विषय बन्दै आएकोे छ । बिरामीको सुरक्षा हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो र व्यवसाय हाम्रो पनि दायित्व हो यहाँनेर हामीले राज्यको तर्फबाट व्यापार सन्तुलन गरिदिनु पर्नेछ । त्यसकारण मूल्य यकिन गरेर यसको मूल्य यति हो भनेर भन्न सक्ने आधार, त्यसका उपाय तथा संगठन र संरचना हुनुप¥यो । ल आज मनलाग्यो भनेर दुई–चार जना साथीहरू बसौं र यसको मूल्य तोकौं भनेर त भएन नि ? त्यसकारण औषधी परामर्श परिषद्मा एउटा मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका बनाऊ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरौं । जसले गर्दा त्यो अलि स्वचालित हुनसकोस् र नियमित रूपमा हामी गर्न सकौं र हाम्रोमा संगठन हुँदा त्यो कामलाई नियमित कार्यका रूपमा लैजान सकियोस् भनेर एउटा निर्देशिका पनि बनाएका छौं र क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेर स्वीकृत भएको खण्डमा त्यो लागू हुन्छ । त्यो विधिबाट हामी धेरै हदसम्म गतिशील ढंगले मूल्य तोक्न सक्छौं ।
भूपराज खड्का
सरकारले तोकेको मूल्य बजारले स्वीकार गर्दैन हो ?
बजारले त सकेसम्म मूल्य घटोस् भन्छ नै । व्यवसायीले मान्दैन । त्यसका अन्य एक्टरले मान्दैनन् । बजारले त के चाहन्छ भने सकेसम्म प्रतिस्पर्धा भयो भने मूल्य आफैं घट्नु पर्ने हो नि त ? यहाँ त जसले सेवा दिन्छ, उसले मूल्यमा एकाधिकार कायम गरेको छ । किन्नेवालाले त मूल्यमा एकाधिकार गर्न पाउँदैन नि त । त्यसको मारमा जहिले पनि नागरिक पर्छन् । त्यही भएर हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेको हो । नत्र त खुला बजारमा अरु वस्तुजस्तै छोडिदिए हुन्थ्यो । औषधी भनेको संवेदनशील चिज हो । अप्ठ्यारो अवस्थामा सेवन गर्ने हो । त्यसकारण नै मूल्य नियमन गरौं भनेको हो । हामीले अरुमा भनेको पनि छैन । धेरै नागरिकले त्यो मागेको पनि छैन । त्यसकारण त्यो निर्देशिका लागू हुँदा त्यसले केही विधि सहजीकरणको लागि बनाएका हौं । त्यसले बजारमा भएको मूल्यलाई बजारमा आधारित मूल्यलाई पनि हेरौं । जसले गर्दा कम्तीमा धेरै मूल्य लिने र कम मूल्य लिने बीचको एउटा मूल्यलाई हामीले तोकिदिँदै गयौं भने क्रमशः मूल्य घट्दै जान्छ ।
एउटा कुरा यो भन्छ भने अर्को कुरा तपाईँ आफैं मूल्य तोक्न चाहनुहुन्छ भने यो–यो विधि अपनाउनुस् । उत्पादकलाई मेरो मूल्य कसरी निर्धारण गरुँ भन्छ भने त्यो विधि पनि त्यहाँ दिइएको छ । यसरी म मूल्य तोक्न सक्छु । त्यसमा हामीले कस्ट प्लस मेथड दिएका छौं । त्यसले अहिले भएको फरक साँघुरिँदै आउँछ ।
भूपराज खड्का
अहिले भएको कानुनमा मूल्य तोक्ने, अनुज्ञा पत्र लगायत थुप्रै कुरा छन्, त्यसलाई व्यवसायीको अवरोधका कारण कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
नारायण ढकाल
मैले यहाँलाई के भने हामीले हाम्रो माइण्ड सेट बदलौं । शब्दावलीमा पनि परिवर्तन गरौं । व्यवसायीले अवरोध गर्यो भनेपछि व्यवसायी रिसाएर झन् अवरोध गर्ने भो । विभागले कामै गरेन भनेपछि कर्मचारी रिसाएर सधैं कामै गर्दैन भन्छन् के काम गर्नु भन्छ भनेपछि आम नागरिकले त कहिले पनि न्याय नै नपाउने भयो नि ? मिडियाबाट सकारात्मक सन्देश पनि जाओस् । आफूले बेच्ने औषधीबाहेक त व्यवसायी पनि उपभोक्ता हो नि ? त्यसकारण उहाँहरूले पनि मूल्य घटाउने बारेमा सोच्नुपर्यो ।
भूपराज खड्का
बाबुराम हुमागाई, औषधिको गुणस्तर, आयात तथा मूल्यलगायत अन्य कुरामा सुधारका लागि ५ वटा नगरी नहुने कुरा के–के हुन् उपभोक्ता दृष्टिले ?
बाबुराम हुमागाई,
यसलाई एउटै कुरामा पनि भन्न सकिएला । अघि महानिर्देशकले भनेजस्तो हाम्रो माइण्ड सेट बदलौं । उपभोक्ता, व्यवसायी तथा विभाग सबैले आ–आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर काम गर्ने हो भने सुधार सम्भव छ । औषधी व्यवसायी संघको साथीले जेल हाल्ने कुरा नगर्नुस् भन्नुभयो । तर, जोसुकै पर्छ÷परोस्, संसारमा अन्त पनि यस्तै प्रचलन छ । औषधीको सम्पूर्ण क्षेत्र सुधारका लागि राज्यले यसमा कडा कारवाही गर्नैपर्छ । चाहे त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा, मूल्यको क्षेत्रमा वा व्यापारिक क्षेत्रमा नै किन नहोस् । औषधीको मूल्य सीमा निर्धारण गर्नुपर्यो । तेस्रो मान्छे (पक्ष)ले औषधी लेख्ने हुनाले बजारको भूमिका यहाँ रहँदैन । त्यसकारण पनि सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, छिट्टै गर्नुपर्यो । यसलाई गतिशील र पारदर्शी बनाउनुपर्यो । मूल्य सीमा निर्धारण गर्नु हुँदैन भनेर उत्पादक लाग्छन् । त्यो भनेको एक प्रकारको बेइमानी हो । उहाँहरूले पाउने मूल्य पाउने अनि जसले जति माग्यो त्यति बोनस थप्ने गर्नुभएन । यदि ५० प्रतिशत बोनस पाउने हो भने त्यो उपभोक्ताले पाउनुपर्यो । १० ट्याब्लेट किन्दा पाँच सित्तैमा पाउँछ भनेर कम्पनीले भनेको छ भने त्यो उपभोक्ताले पाउनु पर्यो नि त ? सरकारले सुपर स्टकिस्टदेखि होलसेलरसम्मले कति प्रतिशत बोनस पाउने हो तोकिदिनु पर्यो । उत्पादकदेखि होलसेलरसम्मको बिल जाँच गर्ने हो भने त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ । बोनस कति दिने भन्ने कुरा जस्टिफाइड हुनु पर्यो । बोनस दिने भन्ने कुरा जसले पाउनुपर्ने हो, उसले पाउनु पर्यो । बोनस दिनु भनेको सामान किन्दा एकमा एक फ्रि भन्यो भने उपभोक्ताले पाउँछ नि ! उपभोक्ताले पाउने बोनस रिटेलरले लिनु भएन । त्यसका लागि कानुन छैन भने कानुन ल्याउनु पर्यो । मेरो विचारमा अहिले मुलुकी ऐन लगाएर गर्न सकिन्छ, कालाबजारी ऐनमा टेकेर गर्न सकिन्छ । सरकारसँग इच्छाशक्ति हुनु पर्यो । अपराध गर्ने त थुप्रै हुन्छन् । तर, कारवाही त केहीलाई हुने न हो । त्यसबाट अपराध गर्नु हुँदैन कारवाहीमा परिन्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नु पर्छ । यसका लागि कसैलाई जेल हाल्नै परयो । कडा कारवाही गर्नै पर्यो । अर्को कुरा औषधी व्यवसायीले हामी जनशक्ति उत्पादन गर्छौं भनेको देखिन्छ । तपाईँ व्यवसायी हो भने व्यवसाय गर्नु पर्यो । जनशक्ति चाहिन्छ कि चाहिन्न त विभागले भन्छ । तपाईँलाई पसलमा जनशक्ति चाहिन्छ भने के–कस्तो हो बजारमा खोज्नु पर्यो । हामी तालिम गर्छौं भनेर व्यवसायीले जिम्मा लिने कुरा होइन ? यो कुरामा लबिङ गर्दै हिँड्नु भनेको गलत हो । उसै त औषधिमा बेथिति छ, दक्ष जनशक्तिले औषधि बिक्री वितरण गरिराखेको छैन । त्यसमा पनि हामी जनशक्ति उत्पादन गर्छौं भनेर व्यवसायीले भन्नु सरासर गलत हो । बजारमा फर्मासिस्ट आइराखेका छन्, ल्याउनुस्, राख्नुस् । नियमन निकायले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने यो क्षेत्र सुधार हुन्छ । नियमन निकाय भनेको विभाग मात्र नभएर स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभागलगायत होला । आशा गरौं, अर्को वर्षसम्ममा केही नतिजा देखिनेछ ।
समाधानका उपायः औषधिजस्तो संवेदनशील विषयमा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता र मूल्य निर्धारण नगरिएको औषधीलाई बिक्री वितरणमा तत्काल रोक लगाउने । शक्ति र पहुँचका आधारमा बिनादर्ता सञ्चालन भएको औषधि पसल अनुगमनलाई कडाइ गरी बन्द गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउने । सञ्चारमाध्यमले सशक्त खबरदारी (औषधिको गुणस्तर, दर्ता, मूल्य निर्धारण भएनभएको बारेमा) गर्ने, सञ्चारमाध्यमले परिवर्तनकारी माध्यमको भूमिका खेल्ने ।
भूपराज खड्का
औषधिको मूल्य, उपभोक्तालाई दिनुपर्ने छुट र पसल चलाउने सहायकको आवश्यकता तथा तिनलाई आफूले तालिम दिने कुरा लगायतका धेरै विषयमा व्यवसायीले केवल आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरे, अब यो व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन व्यवसायीका तर्फबाट के–के गर्नुपर्ला ?
रामचन्द्र शर्मा
अघि महानिर्देशकज्यूले बाजुराको एउटा प्रसंग उल्लेख गर्नुभयो । बाजुरामा विभागले कारवाही गर्न जाँदा गाउँलले किन कारवाही गर्न दिएनन् ? त्यो ठाउँमा अरु व्यवसायी थिएनन् होला । उसले त्यहाँ सेवा पुर्याइरहेको थियो जस्तो भए पनि त्यसकारण कारवाही गर्न दिएनन् गाउँलेले । व्यवसायीलाई जुन आरोप लगाइरहनुभएको छ, त्यसमा सत्यता छैन । पहिलो कुरो त व्यवसायीले औषधिको मूल्य तोक्ने होइन, उत्पादकले हो । औषधिको जुन मूल्य तोकिएको छ त्यो गलत भयो भनेर व्यवसायीले त भनेकै छैन नि ? हामीले त तोकिएको मूल्यमा बेच्ने हो, त्यो हामीले गरिरहेका छौं । गुणस्तरको कुरामा पनि हामीले यस्तो हुनुपर्छ भनेका छैनौं । जस्तैः कुनै औषधि एमोक्सिलिनको कसैले १० रूपैयाँमा बेचेको छ, कसैले पाँच रूपैयाँमा बेचेको छ भने त्यो कम्पनीकै रेटमा बेचेको हुन्छ । यसमा व्यवसायीको कुनै भूमिका हुँदैन । मूल्य तोक्ने पहिलो अधिकार भनेको उत्पादकको हो भने त्यसलाई नियमन गर्ने काम औषधि व्यवस्था विभागको हो । हामीले प्राप्त गर्ने भनेको १६ प्रतिशत मुनाफा हो, यदि त्योभन्दा कसैले बढी लिएको छ भने त्यो अपराध हो । हामी त्यसको समर्थन गर्दैनौं । त्यसमा सरकारले कारवाही गर्न सक्छ । जहाँसम्म बोनस उपभोक्तालाई दिने भन्ने कुरा छ । यसको मुख्य कारण भनेको उपभोक्ताले सस्तोमा औषधि पाउनु पर्यो भन्ने हो । त्यो त हामीले गर्ने होइन । हामीले त एमआरपीमा लेखिएको रकम अनुसार औषधि बेच्ने हो । अर्को हस्पिटल अगाडि त्यत्रो भाडा तिरेर व्यवसायी कसरी बस्छ ? भन्ने जहाँसम कुरा छ, उसको बिक्री धेरै हुन्छ, धेरै बिक्री गरेबापत पाउने सुविधा उसले पाउँछ । त्यो अरु व्यवसायमा पनि हुन्छ । सेवा सँगसँगै यो व्यापार पनि हो । त्यो हामीले बुझ्नु पर्छ । कहिलेकाहीँ हस्पिटल सप्लाईमा आएको सामान र हाम्रो ट्रेडिङमा आएको सामानमा भने फरक मूल्य हुन्छ । तर, त्यसका आधारमा व्यापारीलाई नाफाखोर र कालोबजारी भन्न पाइँदैन । व्यवसाय सहायकको सन्दर्भमा हामी के भन्छौं भने अहिले हामीले सुगम मानिएको चक्रपथभित्रको १० किमि क्षेत्रमा घुम्न जाने हो भने पनि कति फर्मासिस्ट छन् त त्यो थाहा भइहाल्छ । खाली व्यवसायीलाई सजिलो होस् भन्नका लागि मात्र हामीले सहायक चाहिन्छ भनेका हौं । अर्को व्यवसायी जन्माउनलाई भनेका होइनौं । फर्मासिस्टलाई नै पनि सहायक चाहिन सक्छ । हामी अहिले त्यो स्तरमा पुगेका छैनौं कि डाक्टरले प्रेस्क्राइब गरेको औषधी फर्मासिस्टले डिस्पेन्स गरोस् । त्यसका लागि अर्को ५० वर्ष लाग्ला । यदि हिजो २१ दिने तालिम लिएर औषधि व्यवसाय सुरु नगरेको भए आज अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? किनकि आज आउँदासम्म पनि हामीसँग त फर्मासिस्ट पर्याप्त पुगेको छैन । हामीले तालिम दिनेभन्दा पनि स्रोत र आवश्यक अन्य सम्पूर्ण कुराको व्यवस्था हामी गर्छौं । तर, तालिम दिने काम चाँहि विभागले गरिदियोस् भने कमसेकम विभागबाट निरीक्षणमा आउँदा यो तालिम प्राप्त हो भन्ने थाहा होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । गलत कुरोलाई कहिले पनि संघले सही भनेर भन्दैन । तर, यदि कोही दर्ता नगरी पसल चलाएको व्यवसायीले दर्ता भएको व्यापारीबाट औषधि लिएको छ भने कारवाहीमा त दर्तावाला व्यवसायी पनि पर्यो । यस्तो अवस्थामा सिधै जेल हाल्ने जस्तो कुरा गर्दा त्यसले हंगामा हुन्छ मात्र भनेको हो ।
भूपराज खड्का
अहिले यहाँ छलफलमा औंल्याइएका समस्यालाई हामीले यसरी समाधान गर्छौं भनेर भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ ?
नारायण ढकाल
हामीले बेथितिका बारेमा धेरै कुरा त गर्छौं । तर, अब भने राम्रा कुरा पनि भएका छन् है भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि मिडियाले पुर्याउन आवश्यक छ । हामीसँग दुईवटा आयाम छन् । पहिलो, सकारात्मक अभ्यासको पक्ष र कारवाही गर्ने पक्ष । महत्वपूर्ण आयाम स्वयंले जिम्मेवारी वहन गर्ने हो । अघि यहाँ जेलमा हाल्ने कुरा आयो र यस्तो कुरा गर्न मिल्छ भन्ने अर्को जवाफ पनि आयो । तर, म के भन्छु भने जेलमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुरा त कानुनले गर्छ नि ? हामीले गर्ने होइन । हामी कानुनविपरीत जानेलाई कारवाही गर्छौं । अब त्यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा त कानुनले गर्छ । हामीले कानुनमा यो–यो गर्न मिल्छ ? यो गर्न मिल्दैन भनेर बनाएका छौं । त्यस अनुसार गर्नुस् पहिलो कुरा । यसमा हामीले रिफ्रेसर ट्रेनिङ दिने हो कि वा अन्य तालिम दिनुपर्ने हो, दिन्छौं । कुनै पनि व्यवसायिक तालिमको विषयमा औषधि व्यवस्था विभागले कुनै अनुमति दिँदैन । यो तपाईँको मिडियाबाट पनि प्रष्ट जाओस् । हामीले व्यवसायी सहायक राख्छौं यस्तो तालिम भएकालाई तालिमका लागि प्राविधिक सहयोग गर्नुस् भन्नुहुन्छ भने हामी सँगै हिँड्न तयार छौं । व्यवसायीको पनि जिम्मेवार संस्थाका मानिस भएकाले आफ्नो पसलका लागि कस्तो योग्यता भएका मानिस चाहिने हो, उहाँले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।
खुद्रा व्यवसायमा त सिधै उपभोक्ता वा बिरामीसँग सम्पर्क हुने हुनाले योग्य मान्छे बस्नु पर्यो भन्ने हो । यदि आफू हिँड्न पर्यो भने बन्द गरेर हिँड्नु पर्छ त्यहाँ । त्यसको अवलोकन हुन सकेको छैन । त्यो पनि एउटा बेथिति हो । त्यसलाई पनि नियमन गर्नु पर्यो । जति पनि बग्रेल्ती पसल टोलटोलमा हामीलाई किन चाहिएको छ र ? अब ती खुलिसके भनेपछि नियमन अलि कडा गर्नेबित्तिकै ती हराएर जान्छन् । चाहिने मात्र खुल्लान् ।
व्यवसायीले व्यवसाय सहायक वा जे भने पनि तिनीहरूलाई कम्प्युटरदेखि के–के तालिम चाहिने हो ? त्यो उहाँहरूले दिनुस्, त्यसमा के कस्तो सहयोग गर्न पर्ने हो ? त्यसका लागि औषधि व्यवस्था विभाग तयार छ । तर त्यसलाई कानुनी मान्यता दिने काम भने विभागले गर्न सक्दैन । किनकि विभागसँग पनि त्यो अधिकार छैन । अर्को भनेको नियमनको कुरा । नियमनको कुरामा एउटा स्वयं जिम्मेवार हुने कुरा पनि हो । त्यसमा पनि धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ । दोस्रो भनेको कारवाहीको कुरा, निरीक्षणको कुरा । निरीक्षणको कुरामा के भइराखेको छ भने धेरै पसल छन्, त्यसमा हाम्रा निरीक्षक पनि अनुसन्धान ब्युरोजस्तै हुने हो भने त त्यहीँ कारवाही गर्न सकिन्थ्यो । तर, सूचना आएका आधारमा जाँदा त्यहाँ व्यापारीले सुइँको पाएर त्यस्तो अवस्था नबनाएर ठीक गरिसकेको वा अरु अवस्था सृजना गराइसकेको हुनसक्छ ।
कारवाहीको सन्दर्भमा हामीले धेरै मुद्दा हालिरहेका छौं । तर पनि सक्दो गर्न सकिएको छैन । त्यसमा जनशक्ति र क्षमता दुवै कुरो आउँदो रहेछ । मुचुल्का बनाएर ल्यायो, त्यसमा सबै कुरा प्रष्ट हुँदैन । बिना मूल्यको औषधि भेटियो भनेको हुन्छ औषधिको नाम नै उल्लेख हुँदैन । यस्ता समस्या छन् । त्यसका लागि हामीले तालिम पनि सुरु गरेका छौं । अर्को भनेको मिडिया म्यानेजमेन्ट र कम्युनिकेसनमा हामी पछि छौं । सही सूचना पुर्याउनु पनि एउटा नियमनको काम हो भन्ने महसुस गरेका छौं । गलत सूचना तथा जानकारीले विभागको पनि समय श्रम लगानी खेर गइरहेको छ भने नकारात्मकता वृद्धिमा पनि यसले बल पुगेकोे छ ।
बाबुराम हुमागाई
उहाँहरूले गुणस्तर नभएको औषधि रिकल गर्नुहुन्छ र वेबसाइटमा राख्नुहुन्छ, तर औषधि खाने सामान्य मान्छेले कहाँबाट वेबसाइट हेर्नु । एकपटक एउटा औषधि मैले किनेर ल्याएँ । धुलो भएर खान नहुने थियो । अब त्यो कम्पनीलाई उहाँहरूले रिकल त गर्नुभयो । तर, उसले बजारबाट त्यो सबै औषधि फिर्ता गर्यो/गरेन, फर्मेसनमा सुधार गर्यो/गरेन भन्नलाई त उसलाई ६ महिना निलम्बन गरेका भए सबै थाहा हुन्थ्यो नि त ? हुनत कम्पनीलाई पनि मर्का त पर्ला, तर कम्पनीलाई मर्का पर्छ भन्दैमा उपभोक्ताको मर्का पनि त हेर्नु पर्यो नि ?
रामचन्द्र शर्मा
मिडियाले पनि पोजिटिभ रोल खेल्नुपर्यो ।जहिले पनि नराम्रो छ, विकृति छ भनेर नकारात्मक समाचार मात्र दिएर मनस्थिति नै नकारात्मक बनाउने काम गर्नु भएन।
याे पनि
'नियमन निकायको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा औषधी व्यवसायमा चरम बेथिति मौलाई रहेको छ'