लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २५, २०७९
अहिले काठमाडौ उपत्यकाको तिर्खा मेट्न मेलम्चीको पानी वितरण गर्न थालिएको छ । पानी वितरण र व्यवस्थापनको चुनौतीबाट गुज्रिरहेको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)लाई भने सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा जडान भइसकेको धारामा पानी पठाउने कि धाराको लाइन नै बन्द गर्ने भन्ने दबाब छ । किनभने केयूकेएलको बक्यौता सूचीमा विभिन्न सरकारी निकाय उद्योग, ठूला होटल तथा केही घरायसी ग्राहकको खातामा अहिले ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ, जसमा सरकारी कार्यालयकै बक्यौता ६ करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ ।
अहिलेसम्म केयूकेएलले ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको बताए पनि त्यसमा त्रिपुरेश्वर शाखाको विवरण अझै समेटिएको छैन । यो शाखाको समेत बक्यौता जोड्ने हो भने यो आँकडा अझ धेरै हुन्छ ।
केयूकेएलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले निरन्तर ताकेता गर्दा पनि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले पानी प्रयोग गरेबापतको ६ करोड ५१ लाख ३ हजार ७६६ रुपैयाँ तिर्न आनाकानी गरिरहेका बताए ।साधारण ग्राहकले नियमित महसुल भुक्तानी नगरे नयाँ धारो जडान नगर्ने र ग्राहक विवरण नै खारेज गर्ने नीति लिएको केयूकेएलले सरकारी कार्यालयको हकमा के गर्छ त ? प्रवक्ता राई भन्छन्, 'सरकारी निकाय भएकाले ती निकायका नाममा जडान भएको धारो बन्द गर्न समस्या पर्छ । त्यसैले यो बक्यौता हरेक वर्ष उकालो लागिरहेको छ ।'
सामान्य ग्राहकले पानीको शुल्क नतिर्दा केयूकेएलले धाराको लाइन काट्ने गरेको छ तर सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको हकमा यो नियम कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ । केयूकेएलका प्रवक्ता राईले करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता भएका सरकारी धारोमा अहिले पनि नियमित पानी पठाउनु परिरहेको स्वीकार गरेका छन् । केयूकेएलको विवरणअनुसार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासदेखि, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको नाममा समेत लाखौं रुपैयाँ बाँकी छ । प्रधानन्यायाधीशदेखि सभामुख निवासमा जोडिएको धाराको नाममा पनि बाँकी देखिन्छ ।
प्रवक्ता राईले भीभीआईपी र भीआईपीहरूको निवासभित्रको बक्यौता विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने र सम्बन्धित शाखाबाट पटकपटक ताकेता गर्दासमेत कुनै पनि निकायले पानीको शुल्क तिर्न चासो नदेखाएको बताए । यति हुँदा पनि केयूकेएल, ती कार्यालय अथवा सरकारी निवासमा जडान भएका धाराको लाइन काट्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
केयूकेएलको बक्यौता विवरणमा आर्थिक रूपमा सधैँ सबल रहँदै आएका विभिन्न मन्त्रालय, सुरक्षा निकायसहित नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिकासमेतको नाम चढेको छ ।
पानीको बक्यौता चुक्ता गर्न नेपाल टेलिकमलाई पनि पटकपटक पत्राचार गरेको तर शुल्क भुक्तानीका लागि सम्पर्कमै नआएको केयूकेएलले जनाएको छ । यस्तै, सामान्य ग्राहकले ३ महिना नियमित शुल्क भुक्तानी नगरे लाइन काट्ने नेपाल टेलिकम जस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि केयूकेएललाई लाखौँ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नाममा पनि केयूकेएलको बक्यौता छ ।
३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउन नसकेको केयूकेएलले अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा पाइपका अतिरिक्त यिनै पैसा नतिर्ने सरकारी ग्राहकलाई ट्यांकरमार्फत समेत खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । शुल्क नतिर्ने ग्राहकको सेवा अवरुद्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा तालुक निकायबाट दबाब आउने तर शुल्क भुक्तानीका लागि गरेको पत्राचारको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति छ । सरकारी संस्थानहरूलाई अहिले मेलम्चीको धारो जडान प्रक्रिया अघि बढेपछि पनि धेरै पटक पत्र काटेको छ तर शुल्क तिर्न कुनै पनि निकायले चासो नदिएको केयूकेएलका प्रवक्ता राईले बताए ।
केयूकेएलको बक्यौता सूचीमा, विभिन्न कल-कारखाना, फ्याक्ट्री तथा उद्योग व्यवसायीको शीर्षकमा २८ लाख ४९ हजार ८९४ रुपैयाँ शुल्क उठ्न बाँकी छ । घरायसी ग्राहकबाट उठ्न बाँकी २३ करोड ६ लाख ९५ हजार ४६९ रुपैया उठ्न नसकेपछि केयूकेएलले अहिले मेलम्चीको धारो जडान गर्दा त्यस्ता ग्राहकको ३ पुस्ते विवरण भिडाएर कालो सूचीमा रहेका ग्राहकलाई नयाँ धारो जडान नगर्ने नीति लिएको प्रवक्ता राईले बताए ।
केयूकेएलको बक्यौता सूचीमा सबैभन्दा धेरै महाराजगंज शाखाका ग्राहक छन्, जहाँ शीतल निवास, वालुवाटारका अतिरिक्त विभिन्न राजदूतावास, अस्पताल, सुरक्षा निकायको कार्यालयसमेत रहेका छन् । महाराजगंज क्षेत्रका ग्राहकबाट नै ८ करोड ७५ लाख ६० हजार १५२ रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी रहेको केयूकेएलले जनाएको छ, जसमा सरकारी निकायमा जडान भएको धारा तथा ट्यांकर सेवाबापतको रकम २ करोड ७२ लाख ५ हजार ४९७ रुपैयाँ बाँकी छ ।
महाराजगंज क्षेत्रका विभिन्न उद्योगधन्दाबाट २८ लाख ४९ हजार ८९४ रुपैयाँ र घरायसी ग्राहकबाट ५ करोड ७५ लाख ४ हजार ७६१ रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । केयूकेएलको धेरै बक्यौता रहेको अर्को क्षेत्र क्षेत्रपाटी हो । यस क्षेत्रबाट ७ करोड ४१ लाख ८१ हजार १०२ रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको प्रवक्ता राईले बताए । यसमा धेरै होटल तथा सेवा क्षेत्रका ग्राहक कालो सूचीमा परेका छन् ।
यस्तै, संसद् भवन तथा विभिन्न अस्पताल र सामान्य ग्राहकबाट नयाँ बानेश्वर शाखाले ५ करोड २३ लाख ७९ हजार ४८१ रुपैयाँ उठाउन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले त्रिपुरेश्वर, कमलादी, ठिमी, कीर्तिपुर शाखाको बक्यौता विवरण तयार भइरहेको जनाएको छ । यी क्षेत्रमा मेलम्चीको पानी वितरण प्राथमिकता र तयार कम भएकाले कालो सूचीमा परेका ग्राहकको विवरण संकलनमा ढिलाइ भएको हो, जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसमेतको नाममा वर्षौंदेखि बक्यौता रहेको छ ।
यसबाहेक केयूकेएलको ललितपुर शाखाले पनि मन्त्री निवाससहित विभिन्न सरकारी निकायबाट समेत ६ करोड ६२ लाख १४ हजार २८५ रुपैयाँ असुल्न सकेको छैन । केयूकेएलको बक्यौता सूचीमा मन्त्री निवास पुल्चोकको बक्यौता नै १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि छ । यस्तै, भक्तपुर शाखाबाट १ करोड ५५ लाख ५८ हजार ३६२ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ ।
केयूकेएलले मेलम्चीको पानी नियमित वितरण सुरुभएपछि कालो सूचीमा परेका सबै ग्राहकको लाइन बन्द गर्ने र नयाँ धारा जडान नगर्ने चेतावनीसहित सबै निकायलाई पत्र काटेको जनाएको छ । प्रवक्ता राईले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरिए सरकारी निकायको धारोसमेत बन्द गर्न सकिने जनाउ दिए । राईका अनुसार यसका लागि तालुक निकायमार्फत केयूकेएलले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार