यातायात कार्यालयमा भएको लुटतन्त्रको अन्त्य कहिले ?
बैशाख २५, २०७९

मुलुकभरका यातायात कार्यालयहरूबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने गरिन्छ । लाइसेन्स लिनका लागि यातायात कार्यालयहरूमा दिनहुँ उत्तिकै भीड हुन्छ । तर, पछिल्लो समय लाइसेन्स ट्रायल पास गरेर होइन, पैसा तिरेर किन्न पाइन्छ । यातायातका कर्मचारीको मिलोमतोमा रकम असुली लाइसेन्स दिने गरिएको छ ।

सरकारले बनाएको ऐन, कानुन सबैमा पास भए पनि पैसा नखाईकन काम गर्दैनन् । ट्रायल सेन्टरभित्रको गतिविधि नियाल्दा कर्मचारी र क्यान्टिनवालाको सेटिङ प्रष्टै बुझिएको छ । अधिकांश ट्रायल सेन्टरहरू क्यान्टिन चलाउने व्यक्तिहरूले सेटिङ गर्दै आइरहेका छन् । एउटा बाइकको लाइसेन्सबापत १०–१५ हजार रुपैयाँ लिने गरेका पाइन्छ ।

त्यसैगरी गाडीको २०–२५ हजार रुपैयाँसम्म लिएका पाइन्छ । बीच व्यक्तिहरूको ट्रायलको मिति सार्देबापत पनि क्यान्टिन र यातायातको कर्मचारी मिलेर थुप्रै पैसा असुलेका छन् । यातायात कार्यालय, भक्तपुर ठूलो भर्‍याङ, चाबहिल, एकान्तकुना र उपत्यकाबाहिर पनि यस्तै अवस्था छ । पैसा खुवाईकन कुनै काम नै हुँदैन ।

राम्रोसँग सवारी चलाउने व्यक्तिहरू ट्रायलमा फेल भइरहेका छन् । यता, सवारी गुडाउनै नजान्ने ट्रायलमा पासमा भइरहेका छन् । क्षमता भएकालाई सवारी अनुमतिपत्र दिनुको साटो जान्दै नजान्नेलाई दिइन्छ । यातायात कार्यालयहरूमा बिचौलियाहरूको दबदबा छ । तापनि, त्यहाँका हाकिम हात बाँधेर बसेका छन् । केका लागि राखिएको हो सीसी क्यामरा हाकिमको कोठामा ?

हाकिम र दलालहरूको सेटिङका यो काम भइरहेको छ । यातायात कार्यालय दाङमा पनि यस्तै हालत छ । त्यहाँका कर्मचारीहरू पैसाका लागि सार्वजनिक बिदाको दिन पनि काम गर्छन् । क्यान्टिनवाला र कर्मचारीहरूको सेटिङले त्यहाँ पनि हालत उस्तै छ । पहुँच नहुने व्यक्तिले लाइसेन्स नपाउने स्थिति आएको छ ।

सवारी साधन चलाउन राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिले भन्सुन गर्न नसकेका कारण लाइसेन्स पाउनबाट बञ्चित छन् । तर,  सेटिङको कामले गर्दा सवारी चलाउन नजान्ने व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिँदा दुर्घटना ह्वात्तै बढेको छ । घुसतन्त्रको अन्त्य नभएसम्म कतिको अकालमा ज्यान जाने हो, भनिसाध्य छैन ।

दलालहरूले पहुँच र पैसा हुने व्यक्तिहरूको घरघरमा लाइसेन्स पुप्याइदिन्छन् । सवारी चालक अनुमति पत्रलाई व्यापार गर्ने भाँडो बनाइएको छ । नयाँ लाइसेन्स निकाल्दा वा नवीकरण गर्दा मोटो रकमको चलखेल हुने गरेको छ । यता, लाइसेन्सको नाममा यत्रो विकृति मौलाउँदा पनि यातायातमन्त्री गुमसुम बसेकी छन् ।

यातयातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले धमाधम आफन्त र कार्यकताको नयाँ लाइसेन्स निकाल्न, पुरानोलाई नवीकरण गर्ने काम गरिरहेकी आरोप पनि लागिरहेकै छ । यातायातमन्त्रीले नै भनेपछि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले लाइसेन्सका निम्ति हस्ताक्षर नगर्ने कुरै भएन ।

विभागका महानिर्देशक घिमिरेले सहजै लाइसेन्स दिने भइहाले । महानिर्देशक घिमिरेले आफ्ना चिनजान र आफन्तको लाइसेन्स तुरुन्तै निकाल्दिन्छन् । विडम्बना, सिधासाधा जनताले राजस्व तिरेको रसिद हातमा बोकेर २ वर्षसम्म कुर्दा पनि लाइसेन्स पाएका छैनन् ।

विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि आफन्तको लाइसेन्स निकाल्न केही गर्नुपर्दैन । ट्रायल पास भएपछि सरकारले राजस्व तिरेका २ वटा रसिद दिन्छ- एउटा रातो, अर्को हरियो । हरियो रसिदमा महानिर्देशकले तोक लगाउनेबित्तिकै लाइसेन्स हातमा पर्छ । तर, महानिर्देशकले पनि कमिसन पाइसकेपछि मात्र हरियो रसिदमा तोक लगाउँछन् ।

यत्रो वर्षदेखि लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका सेवाग्राहीले चाहिँ कहिले लाइसेन्स पाउने ? सबै ठाउँमा आफन्त र पैसावालालाई मात्र छिराउने गरिएको छ । सिधासाधा जनता जहिले पनि लाइनमा बसेर घर फर्किन्छन् । उसले गएर कसलाई भेट्ने ? पैसा दिऊँ, गोजीमा दाम छैन, पावर लगाउन चिनजान छैन ।

सरकारी कर्मचारी र ट्रायल सेन्टरहरूको मिलोमतोमा फेल र पास बनाउनमा ठूलो सेटिङ छ । ट्रायल दिने सेन्टर पास गराउनुपर्ने मान्छेलाई छुट्टै सवारी साधन दिइन्छ, फेल गराउनुपर्ने मान्छेलाई बिग्रेको सवारी साधन दिने गरिएको छ । आफ्नो सवारी साधन भए पनि आफ्नो सवारी साधनले दिन पाइँदैन ।

महँगो पैसा तिरेर थोत्रा सवारी साधनमा ट्रायल दिनुपर्ने । एकातिर जनता ठगिने, अर्कातिर पुराना गाडीहरूले गर्दा जनता फेल हुनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले जति पनि ट्रायल सेन्टर छन्, ती सबै थोरै जग्गामा बनेका छन् । सरकारले बनाएको मापदण्डविपरीत संचालन भइरहेका छन् । ड्राइभिङ सेन्टर पनि थोरै जग्गामा संचालन भइरहेका छन् र सरकारले बनाएको मापदण्डमा पर्दैनन् ।

ड्राइभिङ सेन्टरका संचालकहरूले मनलाग्दी पैसा लिएर सिक्ने मानिसहरूलाई ठगिरहेका छन् । कुन गाडीको सिकेको रेट कत्ति हो ? भनेर सरकारले निर्धारण गरेको छैन । संचालकको जिब्रोमा रेट छ । सिकाउने गाडीहरू थोत्रा र कबाडी छन् । पैसा लिन्छन् बिल दिँदैनन् । यसरी जनतालाई ठग्दा पनि यातायात व्यवस्था विभाग अनुगमन नगरीकन मस्तसँग निधाएको छ ।

ट्रायल सेन्टर र ड्राइभिङ सेन्टरको लुटको धन्दा कहिले बन्द हुन्छ ? नेपाल सरकारले नागरिकता दिन्छ । तर, ट्रायल पास गरिदिएबापत ठूलो लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । यातायातमा दलालहरूको बिगबिगी छ । दलालीहरूले सेवागाहीसँग पैसा लिएर सेटिङमा काम हुन्छ । दलालहरूमार्फत काम गर्दा राजस्वमा क्षति पुगिरहेको छ भने जनताले महँगोमा काम गनुपर्ने बाध्यता छ ।

यातायात कार्यालयका प्रमुखहरू दिनमा कतिवटा काम भए भनेर बेलुका हिसाब गरेर पैसा दलालमार्फत लिन्छन् । दलालहरू खुला रूपमा भनिरहेका हुन्छन्, 'हाकिमलाई पैसा नदिईकन काम हुँदैन । हामीले यो पैसा पनि हाकिमलाई छुट्याउनुपर्छ ।'

सिधासाधा जनता हाकिमको कोठामा काम लिएर जाँदा काम हुँदैन, त्यही काम दलाललाई दियो भने तुरुन्तै हुन्छ । यस्तो दलालहरूले कब्जा गरेको यातायात कार्यालयमा कहिले सुधार आउँछ होला ? यहाँको भ्रष्टाचार कहिले नियन्त्रण होला ? नयाँ लाइसेन्स लिने व्यक्तिहरू प्रत्येक दिन बढिरहेका छन् ।

१६ वर्षको उमेरमा लाइसेन्स दिँदा धेरै हानि हुन्छ । कलिलै उमेरमै लाइसेन्स दिँदा दुर्घटना बढेको छ । त्यो लाइसेन्स मान्छे मार्ने हतियार बनिरहेको छ । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यातायातमा हुने बेथिति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि नयाँ ऐन, कानुनका बनाउनुपर्छ । अनुगमनमा कडाइ गर्नुपर्छ । सेटिङमा काम गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुपर्छ ।

कर्मचारी जसरी भए पनि कमाउने धन्दामा व्यस्त छन् । यातायातमन्त्रीलाई कार्यकर्ता रिझाउन भ्याईनभ्याई छ । पैसा खाँदै लाइसेन्स बाँड्ने यस्ता दिनको कहिले अन्त्य हुन्छ ?


थापा समसामयिक विषयमा लेख्नुहुन्छ ।