लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | बैशाख २८, २०७९
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको छ । यो अवधिमा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचारप्रसार लगायतका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न निषेध गरिएको छ । मतदानको ४८ घन्टा अघि कुनै पनि माध्यमबाट चुनाव प्रचारप्रसार गर्न नपाउने र मतदातालाई प्रभावित पार्न नपाउने अवधि नै मौन अवधि हो ।
निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित व्यक्तिका सम्बन्धमा निगरानी राख्ने र मतदातालाई प्रभाव पार्ने गतिविधि भएमा सुरक्षा निकायले तत्काल नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ । यो अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी गर्न निषेध गरिएको छ । मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान स्थलको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री समेत हटाउनुपर्ने नियम छ ।
यो समयमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै पनि सञ्चारका माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न/गराउन समेत नपाइने व्यवस्था छ ।
निम्न वर्ग तथा गरिब समुदायलाई उनीहरुको बाध्यतालाई उपयोग गरी कुर्सी मा पुग्ने भर्याङका रुपमा प्रयोग गरेका प्रशस्त घटनाहरु पाइन्छन् । यस्ता घटनाले एउटा निर्वाचन त बिगार्छ नै त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएमा त्यसबाट जनतामा हुने अप्ठ्यारा भने धेरै हुन्छन् । जबसम्म मतदाता स्वयम शिक्षित हुँदैनन् र मतदातालाई किनबेचको साधन ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन,
स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ अनुसार गएराति १२ बजेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गएराति १२ बजेदेखि नै देशका सीमा नाका समेत बन्द भएका छन् । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु भने बन्द भएका छैनन् । आगामी शुक्रबार देशभर बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।
मौन अवधि कि चलखेलको अवधि ?
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भए पनि धेरैले यो अवधिलाई मौन अवधि भन्दा पनि निर्वाचन परिणाम नै उल्टाउन सक्ने खतरनाक अवधिका रुपमा लिन्छन् । यही अवधिलाई भोट खरिद बिक्री तथा चलखेल हुने अवधिका रुपमा समेत लिइन्छ । कतिपय स्थानमा कुनै उम्मेदवारले सहज रुपमा जित्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि मौन अवधिले निर्वाचन परिणाम नै उल्टाउने सम्भावना रहने गर्छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसार गर्न, भोट खरिद बिक्रीको चलखेल गर्न, खानपान तथा भोजभतेर गर्न नपाइने भनेको यही अवधिमा सबैभन्दा बढी चलखेल हुने गरेको राजनीतिक अभ्यास र व्यवहारले देखाउने गरेको छ ।
निर्वाचन अघिको यो मौन अवधि नेपालमा निकै खतरनाक अवधिका रुपमा लिने गरिएको छ । विगतमा पनि मौन अवधिमा आचारसंहिता उल्लंघनका धेरै घटनाहरु हुने गरेका छन् । विभिन्न माध्यमबाट उम्मेदवारहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्न यो अवधिलाई उपयोग गर्ने गरेका छन् । मौन अवधिमा यस्ता घटनाहरु अदृश्य रुपमा हुने गरेका छन् । यो अवधिमा मत खिन्न सकिने मतदाता शिक्षा कमजोर भएका स्थानका जनता, गरिब तथा सुकुम्बासी बस्ती, दलित र पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई प्रभावित पार्ने कोशिस हुने गरेको छ ।
यही अवधिमा खानपिनका नाममा स्थानीय समुदायलाई प्रभाव पार्ने, उपहार तथा दामहरू दिएर मत आफ्नो पक्षमा पार्ने कोशिस भएका छन् । राजनीतिक रुपमा स्पष्ट र पढे लेखेका व्यक्तिहरूभन्दा पिछडिएको समुदाय, बस्तीहरुमा यस खाले गतिविधि हुने गरेका पाइन्छन् ।
यसको अर्थ निम्न वर्ग तथा गरिब समुदायलाई उनीहरुको बाध्यतालाई उपयोग गरी कुर्सी मा पुग्ने भर्याङका रुपमा प्रयोग गरेका प्रशस्त घटनाहरु पाइन्छन् । यस्ता घटनाले एउटा निर्वाचन त बिगार्छ नै त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएमा त्यसबाट जनतामा हुने अप्ठ्यारा भने धेरै हुन्छन् । जबसम्म मतदाता स्वयम शिक्षित हुँदैनन् र मतदातालाई किनबेचको साधन ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म यस्ता घटनामा कमी ल्याउन कठिन हुन्छ ।