अनुयायीहरूको मत: प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रका समानता, स्वभाव र चरित्र

अनुयायीहरूको मत: प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रका समानता, स्वभाव र चरित्र

लोकसंवाद संवाददाता  |  दृष्टिकोण  |  बैशाख २८, २०७९

आदित्यमान श्रेष्ठ

हुनत विचारधाराले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' २ ध्रुवमा बाँडिएका छन् तर उनीहरू दुवैका धेरै गुण र चरित्र मिलेका देखिन्छ ।

दुवै एकाधिकार चाहने हुन् । प्रचण्डले जनवादमा विश्वास गरेका छन् र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न आफू सत्तामा हुँदा कोसिस गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि मौका परेको बेलामा सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिएर देखाएकै हुन् ।

दुवै वास्तवमा आफूले नचाहेको राजनीतिक व्यवस्थाभित्र परेका हुन् ।

नारायणहिटी दरबार हत्या काण्डपछि ज्ञानेन्द्र राजा भएका थिए । उनले कुनै षड्यन्त्र गरेका थिएनन् तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउन नसकेपछि ज्ञानेन्द्रको शरणमा परेका थिए । हुनत राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसबेलाको तथाकथित प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन यिनै राजनीतिक र दलीय नेताहरूलाई अगाडि सार्ने आशा राजनीतिक वृत्तमा गरिएको थियो तर उनले अर्कै रुचि देखाए ।

कालान्तरमा उनले राज्यका सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिए र शासन चलाउन थाले । आखिर उनको लक्ष्य असफल भयो र राजतन्त्र नै नेपालको राजनीतिक वृत्तबाट बाहिर फालियो ।

त्यसैगरी प्रचण्ड पनि संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने मानिस होइनन् । उनले नेपालमा जनवाद स्थापित गर्ने १० वर्ष युद्ध गरे तर शान्ति प्रक्रियामा आएर उही पुरानो संसदीय व्यवस्थाभित्र पसे । उनले आफ्नो विश्वास मुताविक जनवाद ल्याउन कोसिस नगरेको भने होइन । उनले आफ्नो विश्वासअनुसारको व्यवस्था स्थापित गर्न तत्कालीन सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई खोस्नेसम्मको प्रयत्न गरेका थिए तर त्यसमा उनी असफल भए । त्यसै सिलसिलामा सत्ता नै छाडेर गए । त्यसपछि उनी यही संसदीय व्यवस्थाको चक्करमा परे र अहिलेसम्म यसबाट उम्कन सकेका छैनन् ।

हुनत परिवर्तित व्यवस्थामा प्रचण्डले उठाएका धेरै मुद्दाहरू समावेश गरिएका छन् । चाहे गणतन्त्र भन्नुहोस्, चाहे धर्मनिरपेक्षता । समावेशिता भन्नुहोस् वा संघीयता- सबै उनी र उनको दलले ल्याएका मुद्दाहरू हुन् । यी मुद्दाहरूमा अरू दल र नेताहरूको कतिको विश्वास छ, त्यो यकिन भन्न सकिँदैन किनभने अरू दलहरू र नेताहरू सत्तामा हुँदा यी मुद्दाहरूको राम्रो कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रचण्ड र उनका अनुयायीहरूको मत छ ।

राजा ज्ञानेन्द्र एक संवैधानिक राजा होइनन् भनेर उनी राजा हुँदा नै लेखेको थिएँ । हुन पनि उनले त्यसबेलाको संविधानलाई एकातिर पन्छाएर आफूले जे कुरामा विश्वास गरेका हुन्, त्यसैको पूर्तिका लागि प्रयत्न गरे । त्यसमा असफल भएपछि उनको अधोगति भएको हो ।

त्यति भएर पनि प्रचण्ड खुसी र सन्तोषी छैनन् । उनले चाहेको जस्तो कडा प्रशासन र कार्यान्वयन हुनै पाएको छैन तर यही व्यवस्था कायम गर्न उनले आफ्नो सार्वजनिक भाषणमा भन्दै आएका छन् । उनको विश्वास छ कि यस व्यवस्थाबाट उनले चाहेको साम्यवादी व्यवस्था यानिकी जनवादतिर जान सकिन्छ । उनी यही व्यवस्थामा यति अलमलिएका देखिन्छन् कि उनले खोजेजस्तो व्यवस्था यतैकतै हराएको छ ।

यही कुरामा मतभेद हुँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी एकता भएका बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा खलबल मचिएको थियो । यही मुद्दा निस्कँदा उनी एकातिर भए भने अर्कोतिर केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल । उनीहरूका बीचमा बहुदलीय कि जनवादी व्यवस्था भन्नेमा २ मत देखिएको थियो । अन्ततः विवादले गर्दा पनि यी २ दलहरू विभाजित हुन पुगेका थिए ।

लोकतन्त्र भनेको त छाडातन्त्र अथवा अनुशासनहीनता भन्ने बुझ्न थालियो । यसै कारण लोकतन्त्रको साह्रै बदनाम हुन गयो । सबै दल र तिनका थुप्रै नेताहरूले भ्रष्टाचारमा खुबै नाम कमाए । कतिसम्म भने, नेपालीहरू प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रसित नै तर्सन थाले । हुँदाहुँदा यो सिद्धान्तले नेपाल नै नरहने हो कि भन्नेसम्मको आशंका हुन थाल्यो । यो आशंका अझसम्म कायमै छ ।

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्नेमा ठीक उल्टो व्यवहार अवलम्बन गर्न थालिएकाले यो भ्रष्ट भयो । होइन भने प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र कसलाई राम्रो लाग्दैन र ? प्रचण्डले आफ्नी छोरीबारे जे बोले, त्यो उनको जनवादको बोली हो, संसदीय भाषा होइन । उनले भने, 'यदि रेणु दाहालले स्थानीय निर्वाचनमा जितिनन् भने देशमा दुर्घटना हुन्छ ।'

उनले दुर्घटना भनेको के हो भनेर व्याख्या गरेनन् तर उनको सार्वजनिक धम्किको माने सबैले बुझेका छन् । उनले हतियार उठ्न सक्छ, गठबन्धन ध्वस्त हुन सक्छ, राजा ज्ञानेन्द्रको पुनर्उत्थान हुन सक्छ भनेका हुन् । उनको जनवादमा एक त निर्वाचन भन्ने नै हुँदैन, भइहाल्यो भने पनि ९५ देखि १०० प्रतिशतसम्म भोट आउने विधि हुन्छ । अधिनायकवाद भएको देशमा पनि निर्वाचन हुने गर्छ तर त्यहाँ एक जना मात्र उम्मेदवार हुन्छ र उसले मत पनि १०० प्रतिशत नै ल्याउने गरेको समाचार हामीले सुन्दै आएका छौँ ।

राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यो व्यवस्था रुचाएका छैनन् । सक्दासम्म उनले पनि यसलाई फालेर आफूले चाहेजस्तै शक्तिशाली राजतन्त्र ल्याउन चाहन्छन् । हुनत राजतन्त्रको पुनर्उत्थान धेरैले चाहेका छन् तर उनीहरूमा पनि शाक्तिशाली राजा कि संवैधानिक राजा भन्नेमा स्पष्टता छैन । राजा आफैँले यस विषयमा नबोले पनि उनको भूतकालीन चरित्रबाट यो भन्न सकिन्छ कि उनले पनि शक्तिशाली राजतन्त्र नै खोजेका छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्र एक संवैधानिक राजा होइनन् भनेर उनी राजा हुँदा नै लेखेको थिएँ । हुन पनि उनले त्यसबेलाको संविधानलाई एकातिर पन्छाएर आफूले जे कुरामा विश्वास गरेका हुन्, त्यसैको पूर्तिका लागि प्रयत्न गरे । त्यसमा असफल भएपछि उनको अधोगति भएको हो ।

नेपालमा प्रजातन्त्र भन्ने चराले सबै दलहरूको बुद्धि भुटेको देखिन्छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र भन्नाले एक पवित्र विधि र सिद्धान्त भन्ने बुझिन्थ्यो । त्यसबेला राणाहरूको जहानियाँ शासनलाई फालेर प्रजातन्त्र आउनासाथ देश र समाजले कोल्टे फेर्छ भन्ने जनधारणा थियो । हुन पनि त्यसबेला प्रजातन्त्रबाहेक अरू राजनीतिक व्यवस्थाको चर्चा नेपालमा हुँदैनथ्यो । त्यस कारण प्रजातन्त्रलाई सबै मानिसहरूले एउटै स्वरमा अपनाएका थिए ।

आज त्यसलाई लोकतन्त्र भन्न थालियो तर त्यसमा मानिसहरूको आस्था हराउँदै गयो । हुन पनि लोकतन्त्रको नाउँमा लुटतन्त्र नै आयो । सत्तामा पुग्नु भनेकै देशको ढुकुटी लुट्नु हो भनेर बुझियो । लुट्न पनि अलिअलि होइन, टाट पल्टिने गरी लुट्न थालियो । गर्दागर्दा नलुटीकन सत्तामा पुग्नै गाह्रो भयो, टिक्न पनि उत्तिकै लुट्नुपर्ने भयो ।

नेपालको इतिहास प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका लागि साह्रै गह्नाउन थाल्यो। देशका ठूला नदीनालाहरू बेचिए । राज्यका अंगप्रत्यंगहरू भताभुङ्ग भए । गर्दागर्दा जुन निकाय जेका लागि खडा गरिएको हो, त्यसले सो काम गर्नै छाड्यो । गरे पनि सत्तामा बसेका मानिसहरूको मुख ताक्न थाले । त्यसले गर्दा न कार्यपालिकामा विश्वास भयो, न त व्यवस्थापिकामा, न न्यायपालिकामा नै ।

लोकतन्त्र भनेको त छाडातन्त्र अथवा अनुशासनहीनता भन्ने बुझ्न थालियो । यसै कारण लोकतन्त्रको साह्रै बदनाम हुन गयो । सबै दल र तिनका थुप्रै नेताहरूले भ्रष्टाचारमा खुबै नाम कमाए । कतिसम्म भने, नेपालीहरू प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रसित नै तर्सन थाले । हुँदाहुँदा यस सिद्धान्तले नेपाल नै नरहने हो कि भन्नेसम्मको आशंका हुन थाल्यो । यो आशंका अझसम्म कायमै छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्नेमा ठीक उल्टो व्यवहार अवलम्बन गर्न थालिएकाले यो भ्रष्ट भयो । होइन भने प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र कसलाई राम्रो लाग्दैन र ?

स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार