तारा वाग्ले | समाचार | बैशाख २९, २०७९
विभिन्न सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा उच्च पदस्थ अधिकारीले कानुनले तोकेअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएका पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १५ हजार ४०९ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
सतर्कता केन्द्रले २८ वैशाखमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्रमा ६ लाख ९६ हजार ६२४ जनाको तथ्यांक प्राप्त भएको उल्लेख छ, जसअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू ६ लाख ८१ हजार २१५ जना छन् भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या १५ हजार ४०९ छ ।
सतर्कता केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या बढी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या ६ लाख ५० हजार १२८ रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, सो वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या १८ हजार १७० जना थियो । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा थप ३१ हजार ०८७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उहाँको भनाइ छ ।
यी समूहका कर्मचारीले बुझाएनन् विवरण
सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छैनन् । यीमध्ये निजामतीतर्फ २ हजार ४८४ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छैनन् । त्यस्तै, नेपाल प्रहरी (सशस्त्र प्रहरी बलसमेत)तर्फ ३०, विद्यालय शिक्षक ५ हजार ०१६, (अन्य राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फ ) २ हजार २६७, प्रदेशका ५७४ र स्थानीय तहका ५ हजार ३८ जनाले विवरण पेस गरेका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी संघीय तहका कर्मचारी छन् । केन्द्रका अनुसार सङ्घीयतर्फ ९ हजार ७९७ जना कर्मचारीले विवरण बुझाएका छैनन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मकाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार राजनीतिक पदाधिकारीहरूतर्फ प्रमुख/उपप्रमुखदेखि गाउँ/नगरसभा सदस्यहरूसम्मले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका पाइएको छ ।
यसैगरी संघीय तहको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत केही निकायले सम्पत्ति विवरण अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको पाइएको छ । सम्पत्तिसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिने सफ्टवेयरमा ९ वटा स्थानीय निकायले आफ्नो स्पष्ट विवरण नखुलाएको केन्द्रका सचिव तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनअनुसार १५२ स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ९० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यससम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध गराएका छैनन् । ती स्थानीय तहमध्ये मधेस प्रदेशका ४४, कर्णाली प्रदेशका २४, सुदूरपश्चिम प्रदेशका २२, गण्डकी प्रदेशका २१, लुम्बिनी प्रदेशका १६ तथा र बाग्मती प्रदेशका १३ र प्रदेश १ का १२ वटा स्थानीय तहहरू रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही
सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कानुनबमोजिम २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
यस्तो छ कानुन
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) बमोजिम सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले सुरु नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्षमा कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सो कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको सतर्कता केन्द्रले हेर्ने गर्छ । सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावलीबमोजिम केन्द्रले अनुगमन गरी तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ऐनको दफा ५० (३) बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्दै अख्तियार समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था छ ।
सरकारी निकाय र व्यक्तिहरूबाट समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएमा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप सुहाउँदो व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, करार तथा तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यवस्थामा ऐन र निगममार्फत संशोधन गर्नुपर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको सुझाव छ ।
स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार