स्थानीय सरकार: २२ एकल र १५ साझा अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम जनप्रतिनिधि छान्ने दायित्व नागरिकको
लोकसंवाद टिप्पणी
बैशाख ३०, २०७९

आज देशका ७५३ स्थानीय तहमा एक साथ आगामी ५ वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्न निर्वाचन हुँदैछ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हो । २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन यसपटक एकै चरणमा हुन लागेको छ ।

यो निर्वाचनसँगै देशभर ७५३ स्थानीय तहले नयाँ जनप्रतिनिधि पाउनेछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरुले यसपटक प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले पनि यसअघि भन्दा बढी चर्चा छ । विगत वर्षमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूको छायाँका रुपमा यो निर्वाचनलाई हेरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको दुई पटकसम्म भएको विघटन, एमालेले जारी राखेको संसद अवरोध, केपी ओली तत्कालीन सरकारलाई हटाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि एकजुट भएका पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धनको परीक्षाका रुपमा समेत यो निर्वाचनलाई हेरिएको छ । त्यसैले पनि यो निर्वाचन एमाले र सत्ता गठबन्धन बीचको लडाइँका रुपमा देखिएको छ । 

पछिल्लो ५ वर्षलाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्ने हो भने स्थानीय तहको भूमिका त्यति प्रभावकारी देखिएन । पाँच वर्षका संघीयताको कार्यान्वयनको चरण, कानुनहरुको अभाव, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारको बाँड फाँडजस्ता विषयमा रहेका विवाद, संघ र प्रदेशको छायाँमा स्थानीय तह परेको आरोप स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले लगाइरहे ।

स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहका धेरैजसो सरकारहरुले समयमा नै बजेट ल्याउन समेत सकेनन् । कर्मचारीको अभाव, कानुनको निर्माणमा भएका कठिनाई, न्युन बजेटमा अधिक काम गर्नुपर्ने बाध्यता, अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा २० वर्षअघिदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएका कारण एकै पटक जनप्रतिनिधिहरुसँग बढी अपेक्षा, योजना निर्माणमा भएका कठिनाई, ग्रामीण सडक र पूर्वाधारको कमी, प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग नहुनु, कर उठाउन समस्या, स्पष्ट नीति निर्देशनको अभावजस्ता तमाम समस्याको जालोमा स्थानीय तह परे ।

जसका कारण औंलामा गन्न सकिने स्थानीय तहले मात्रै सोचेअनुसार काम गरे भने अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु करिब करिब असफल बन्ने दिशामा पुगे र आलोचनाको पात्र बन्न पुगे । स्पष्ट नीति, योजना र जन अपेक्षाको सम्बोधन हुन नसक्दा स्थानीय तह भ्रष्टाचारका नयाँ अखडाको रुपमा विकास भएको आरोप समेत आइ नै रह्यो ।

अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि स्थानीय तहलाई व्यवस्थित संचालनको चुनौती कायमै छ । अनेकौं चुनौती र अवसरका बिचमा रहेको यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अब उनीहरुले कसरी काम गर्लान् भन्ने हिसाबले थप चासोका साथ हेरिएको छ । 

अब आउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा रहेका २२ वटा अधिकारहरु प्रयोग गर्न पाउनेछन् । 

अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरुले ठूला सपना देखाउने र कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको थियो । यसपटक पनि जनतामा रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथिको आशंकालाई निवारण नगरी केन्द्रीय राजनीतिको छायाँमा स्थानीय तह चलाउने गल्ती जनप्रतिनिधिहरुले गरे भने स्थानीय तहको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ । 

स्थानीय तहको अधिकारको सूची
    १. नगर प्रहरी
    २. सहकारी संस्था
    ३. एफ. एम सञ्चालन
    ४. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क,
      विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
    ५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
    ६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
    ७. स्थानीयस्तरमा विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
    ८. आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा
    ९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
    १०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
    ११. गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
    १२. घर जग्गा धनीपूर्जा वितरण
    १३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
    १४. घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण
    १५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
    १६. ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
    १७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
    १८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण
    १९. खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक उर्जा
    २०. विपद् व्यवस्थापन
    २१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
    २२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
यसबाहेक संघ र प्रदेशसँगै केही साझा अधिकारहरु समेत प्रयोग गर्नेछन् ।
१. सहकारी
२. शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका
३. स्वास्थ्य    
४. कृषि
५. विद्युत, खानेपानी, सिचाइ जस्ता सेवाहरु
६. सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरीवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क
७. वन,जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी,जल उपयोग,वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता
८. खानी तथा खनिज
९. विपद् व्यवस्थापन
१०. सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण
११. व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यू, विवाह र तथ्यांक
१२. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय
१३. सुकुम्बासी व्यवस्थापन
१४. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
१५. सवारी साधन अनुमती

संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहलाई सक्षम र विकसित बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई पूर्ण अधिकार र अवसर छ । तर स्थानीय तहको यसपटकको निर्वाचन केन्द्रीय राजनीतिको छायाँमा परेको छ । निर्वाचन प्रचारदेखि दलहरुका घोषणापत्रसम्ममा केन्द्रीय राजनीति हाबी देखिएको छ ।

स्थानीय स्तरको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन, रोजगारीको सिर्जना, साना साना पूर्वाधारको विकासजस्ता कुरामा स्थानीय तह पछिल्लो पाँच वर्ष चुकेको छ । अबका जनप्रतिनिधिलाई पनि त्यो चुनौती कायमै छ । अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरुले ठूला सपना देखाउने र कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको थियो । यसपटक पनि जनतामा रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथिको आशंकालाई निवारण नगरी केन्द्रीय राजनीतिको छायाँमा स्थानीय तह चलाउने गल्ती जनप्रतिनिधिहरुले गरे भने स्थानीय तहको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ ।