लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ४, २०७९
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले करिब ९ महिनापछि आफ्नो संसद अवरोध औचित्यहीन थियो भन्ने प्रमाणित गरेर आफैले देखाएको छ । संसदको रोस्ट्रममा उभिएर एमाले उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले संसद अवरोध गर्नु र खोल्नाको कारण खुलाइरहँदा उनको अनुहारमा विगतको दम्भ र वर्तमानको धरातलको अर्थबोध प्रष्ट रुपमा देखिन्थ्यो ।
दम्भले सत्ताको सीडीमा सधै बसिरहन सकिदैन भन्ने बुझ्न एमालेलाई करिब ९ महिना समय लाग्यो । यही कुरा सायद १ वर्षअघि बुझेको भए देशकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीमा यो किसिमको विग्रह र विभाजनको अवस्थाको सामना नै गर्नु पर्ने थिएन । ढिलै भए पनि एमालेले संसदको अवरोध खोलेर जनताको आवाज बोल्ने ठाउँलाई पुनः सुचारु गर्नेतिर सोच्ने भने सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।
ज्ञवालीले संसद अवरोध खोल्नाका दुई कारण देखाएका छन् । पहिलो देश अब नयाँ कोर्सतिर गएको छ र अर्को देश गम्भीर आर्थिक संकटमा गएको विषयमा संसदमा नै छलफल गर्न सकियोस् ।
अरु कुरामा विमति राख्न सकिए पनि उनका यी दुवै कारण वास्तविकताको धरातलमा छैनन् । तर अझै पनि अपूर्ण के छ भने देशले ५ वर्ष चल्न सक्ने स्पष्ट बहुमतको सरकार पाउँदा पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने, आर्थिक आधारहरु सुदृढ बनाउनेतिर किन ध्यान गएन भन्ने कुरा चाँहि अझै पनि एमालेले नै दिनसक्ने जवाफ हो ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले जतिसुकै विकास गरेको भए पनि त्यसले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन सकेन र जनताले अनुभूति गर्न पाएनन् । जसका कारण एमालेको यो कुरा केबल भाषणमा मात्र रह्यो र व्यवहारमा रहेन । देश अहिले आर्थिक संकटमा धके लिनुका पछि कुनै न कुनै रुपमा ओली नेतृत्वको सरकार समेत जिम्मेवार छ र वर्तमान सरकारले पनि त्यसमा ठोस कदम चाल्न नसकेको चाहि साँचो हो । जसको नतिजा अहिले देशले आर्थिक संकटको सामना मात्रै गर्नुपरेको छैन, चौतर्फी महँगीको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
संसद अवरोध खुलाएर देशको आर्थिक संकट बारे छलफल गर्ने बताइरहँदा एमाले नेता ज्ञवालीले संसद अवरोधको औचित्यमाथि प्रभावकारी ब्याख्या गर्न भने सकेनन् ।
यो भनेको उनले देश राजनीतिक रुपमा नयाँ कोर्समा गएको बताए पनि त्यो भनेको के हो ? त्यसले देशको संकट हल गर्न कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा रहेको अस्पष्टता नै हो । यदि त्यो हैन भने एमालेले जुन उद्देश्यका लागि संसदलाई बन्धक बनाएको थियो, त्यो औचित्यहीन थियो भन्ने स्वीकारोक्ति पनि हो ।
उनकै भनाईलाई आधार मान्दा देश महँगीको मारमा परेको छ, अर्थतन्त्र संकटमा पुगेको छ । देशका विभिन्न निकायमाथि सत्ता गठबन्धनको नियन्त्रणले निम्त्याएको संकटको हल गर्नु आवश्यक छ । तर एमालेले ९ महिनासम्म किन र के उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद अवरोध गरेको थियो र अहिले कुन उद्देश्य प्राप्त भएर अवरोध खोलेको हो ? यसबारे एमालेले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।
एमालेले स्थानीय तहको मतपरिणाम आउँदै गर्दा बुझेको हुनुपर्छ कि चुनाव जित्न कार्यकर्ताको भोट मात्रै पर्याप्त छैन र त्यसका लागि 'न्युट्रल' भोट निर्णायक हुन्छ । तर एमालेले सत्तामा बसेर र सत्ता बाहिर पुगेर जस्ता क्रियाकलाप गर्यो, त्यसले 'न्युट्रल' मतलाई प्रभावित पारिदियो र अन्य पार्टीतिर त्यो मत गयो । अझै अवरोध जारी राख्दा यसै वर्षभित्र हुने अन्य निर्वाचनलाई समेत प्रभावित पार्ने भय एमालेलाई हुनु स्वभाविक हो ।
एमालेले जति सैद्धान्तिक लेपन लगाए पनि ९ महिनासम्म संसदमा गरेको अवरोध, सहयात्री राजनीतिक पार्टी र नेताहरूमाथिको निरन्तरको छुद्र वाणी, आफूलाई अग्लो देखाउन सबै दललाई होच्याएको, सत्ता सञ्चालन गर्न दिएको 'म्यान्डेट' लत्याएको परिणाम स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही हदसम्म भोगेको छ । पहिलो त एमालेको अहंकार तोड्न ५ दलीय गठबन्धनले केही स्थानमा तालमेल गरेर चुनाव लडेको थियो भने अर्कोतिर एमालेको बलियो पकड भएका स्थानमा नै एमालेप्रति जनविश्वास घटेको पाइएको छ ।
यसबाट पनि एमाले आफ्नो पूर्ववत अडानलाई समीक्षा गर्न बाध्य भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एमालेले स्थानीय तहको मतपरिणाम आउँदै गर्दा बुझेको हुनुपर्छ कि चुनाव जित्न कार्यकर्ताको भोट मात्रै पर्याप्त छैन र त्यसका लागि 'न्युट्रल' भोट निर्णायक हुन्छ । तर एमालेले सत्तामा बसेर र सत्ता बाहिर पुगेर जस्ता क्रियाकलाप गर्यो, त्यसले 'न्युट्रल' मतलाई प्रभावित पारिदियो र अन्य पार्टीतिर त्यो मत गयो । अझै अवरोध जारी राख्दा यसै वर्षभित्र हुने अन्य निर्वाचनलाई समेत प्रभावित पार्ने भय एमालेलाई हुनु स्वभाविक हो ।
२३ भदौ २०७८ देखि एमालेले संसदमा निरन्तर अवरोध गरिरहेको थियो । उसले माधवकुमार नेपालसहितका १४ जनालाई गैर सांसद करार गर्दै आएको थियो । एमाले विभाजित हुन लागेको थाहा पाएपछि हतार हतार १ भदौ, २०७८ मा माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।
तर त्यसलाई सभामुखले एमाले विभाजित नहुन् जेलसम्म टाँसेनन् । त्यसविरुद्ध एमालेले निरन्तर संसद अवरोध मात्रै गरेन, आफैंले सर्वोच्चमा मुद्दा समेत हालेको थियो ।
सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न समेत नपाउने भए पनि एमालेले त्यसैलाई प्रमुख मुद्दा बनाई संसद अवरोध जारी राख्यो । जुन संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले पनि आफैमा बेठीक थियो । वर्तमान सरकार र सभामुखलाई बेठीक देखाउन खोज्दा आफ्नै जनमत समेत क्षयीकरण हुने देखेपछि एमाले पूर्ववत अवस्थामा नै संसदको अवरोध हटाउने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । एमालेले संसद अवरोधको जति तर्क गरे पनि राजनीतिक रुपमा संसद अवरोध गर्नु र खोल्नाको औचित्य पुष्टि गर्न असफल देखिएको छ ।