लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ ५, २०७९
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी गठबन्धनबाट लाभ लिएको छ । २०७४ मा स्थानीय तहमा दोस्रो भएको कांग्रेस यसपटक पहिलो शक्तिका रुपमा उदाएको छ ।
गठबन्धनको शक्तिमा अधिकांश स्थानमा विजयी हुँदा कांग्रेससँगै गठबन्धनमा रहेका सहयात्री दलहरुले भने गम्भीर धोका सहनुपरेको परिणामले देखाएको छ । गठबन्धनमा इमान्दार मत खसेको भए माओवादी दोस्रो ठूलो दल बन्ने र एकीकृत समाजवादीले ६० भन्दा बढी स्थानीय तह सहज रुपमा जित्ने आंकलन गरिएको थियो ।
तर मेयरमा कांग्रेस विजयी भएका धेरै स्थानका उपमेयरमा नेकपा एस र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार पराजित हुन पुगे । केही औंलामा गन्न सकिने स्थानमा मात्रै गठबन्धन दलले मेयर या उपमेयर जितेका स्थानमा कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित भएको देखिन्छ ।
यसबाट कांग्रेसका कार्यकर्ता र मतदाताले कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारलाई मत हाल्न नचाहेको देखिएको छ । कांग्रेसले जनतालाई मत हाल्न बाध्य बनाउन सक्दैन, तर गठबन्धनमा रहेको सहयात्री दलसँग चुनावी तालमेल गरिसकेपछि कार्यकर्ताबाट नै मत नआउनु चै आश्चर्यको कुरा भएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
चुनावी परिणामप्रति एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा नै प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । एसका नेताहरुको प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने कांग्रेस गठबन्धन दलहरूप्रति अब पूर्ण विश्वास गर्ने धरातल कमजोर भएको अनुमान गरिदै छ । नेकपा एसको प्रभावशाली उपस्थिति रहेका स्थानमा समेत गठबन्धनबाट पर्याप्त सहयोग नहुँदा पराजित व्यहोरेको छ । यद्यपि जनमतका आधारमा भने देशभरी नै उत्साहजनक मतदाता देखिएका छन् ।
गठबन्धनको बलमा नै एमालेलाई धेरै स्थानमा हराएर पहिलो दल कांग्रेस बनेको छ भने माओवादी केन्द्र तेस्रो, जसपा चौथो र नेकपा एस पाँचौ दल बन्न पुगेका छन् । यद्यपि नेकपा एस पोखरा महानगरपालिका र हेटौडा उपमहानगरपालिकामा अग्रता लिइरहेको छ र यी क्षेत्रमा गठबन्धनले राम्रोसँग सहयोग गरेको पनि देखिएको छ । अघिल्लो चुनावमा २६६ पालिका जितेको कांग्रेस यसपटक करिब ३५० स्थानीय तहमा जित्ने सम्भावना देखिएको छ ।
सत्तारुढ दलहरुबीच भएको तालमेल र एमाले विभाजित हुँदाको परिणामबाट सिट बढाएको छ । पछिल्ला केही दशकदेखि नै कांग्रेसले विभाजित कम्युनिस्टमार्फत आफूलाई पहिलो पार्टीका रुपमा उभ्याउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष तालमेलको पक्षमा रहे पनि शेखर कोइराला पक्ष तालमेलको विपक्षमा रहँदै आएको छ
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा लगत्तै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु बाटै गठबन्धनको विरोधमा पटक पटक कुराकानी बाहिर आउने देखि सामाजिक सञ्जालमा समेत गठबन्धन विरुद्ध भएको पोस्टहरूले समेत गठबन्धनलाई कसिलो बनाउनबाट रोकेको देखिन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा इमान्दार रुपमा कांग्रेसलाई मत हाल्दा हाल्दै काठमाडौं, ललितपुरसहित देशका धेरै स्थानमा गठबन्धनमा रहेका नेकपा एस, माओवादी र केही स्थानमा जनमोर्चाका उम्मेदवार पराजित हुन पुगेको देखिन्छ ।
कांग्रेस एमालेबीच गठबन्धन भएका स्थानमा तुलनात्मक रुपमा इमान्दार मतदान भएको देखिन्छ । कांग्रेसले गठबन्धनबाट जुन लाभ लिएको छ, यदि गठबन्धन नभएको भए त्यही नतिजा आउँथ्यो ? भन्ने प्रश्न गठबन्धनमा रहेका दलहरुले गरिरहेका छन् । गठबन्धन नभएको भए कांग्रेसले यति स्थानीय पालिका जित्न सक्थ्यो त भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
हालसम्म घोषित परिणामअनुसार कांग्रेस अघि छ र अग्रता पनि उसकै बढी छ । हालसम्म विजयी भएकामध्ये सत्ता घटकका दलहरुबीच अघिल्लो चुनावमा आफू विजयी भएका र दोस्रो भएका स्थानमा उम्मेदवार बनाउने र एमालेले जितेका स्थानमा तालमेलको नीति लिइएको थियो ।
तर,सत्तारुढ दलहरुबीच बहुमत स्थानमा तालमेल हुन सकेन । सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच औपचारिक रुपमा २१६ स्थानमा मात्र तालमेल भएको थियो । कांग्रेसले १४०, माओवादीले ५०, एकीकृत समाजवादीले १९, जनमोर्चाले ४ र जनता समाजवादीले ३ स्थानमा प्रमुख तथा अध्यक्ष उठाउने गरी तालमेलको सहमति भएको थियो । तालमेल भएका आफूलाई प्राप्त १४० स्थानमार्फत कांग्रेसले सिट बढाउन सफल भएको छ ।
सत्तारुढ दलहरुबीच भएको तालमेल र एमाले विभाजित हुँदाको परिणामबाट सिट बढाएको छ । पछिल्ला केही दशकदेखि नै कांग्रेसले विभाजित कम्युनिस्टमार्फत आफूलाई पहिलो पार्टीका रुपमा उभ्याउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष तालमेलको पक्षमा रहे पनि शेखर कोइराला पक्ष तालमेलको विपक्षमा रहँदै आएको छ । यो नै निर्वाचनको परिणाम हेरफेर गर्ने प्रमुख हतियारका रुपमा लिने गरिन्छ ।
२०७४ सालमा कांग्रेसले पाएको मत, शक्ति सन्तुलन, अहिले विजयी भएको स्थानमा परेको मतान्तरका आधारमा गठबन्धन बिना कांग्रेसको यो स्तरको स्थान आउने सम्भावना निकै कम थियो ।
पूर्वी पहाडी जिल्लामा कांग्रेसले गठबन्धनबाट ठूलो लाभ उठाउन सफल भएको छ । तर कांग्रेसले सहयात्री दललाई दिएको धोकाबाट आगामी दिनमा कांग्रेसको बार्गेनिङ शक्ति भने कमजोर हुने पक्का पक्की छ ।