उमेश थापा | दृष्टिकोण | जेठ ६, २०७९
नेपालमा थुप्रै गैरसरकारी संस्थाहरु खुलेका छन् । असहाय, गरिबलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएर खुलेको भनेपनि यिनीहरुले यहाँबाट डलर उमार्ने व्यवसायी नै गरिरहेका छन् । मुलुकमा भएको गरिबीको फाइदा उठाउँदै आफ्नो कमाउ धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छन्, एनजीओहरूले । हालसम्म दर्ता भएका एनजीओले गरिब नेपालीहरुको नाम बेचेर कमाइरहेका छन् ।
पैसाको प्रलोभन देखाएर धर्मसमेत परिवर्तन गर्न लगाएको पाइन्छ । जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्छु भनेर एनजिओ वा सामाजिक कार्य गर्ने संस्था दर्ता भएका हुन्छन् । तर, त्यो व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन । उल्टै राज्यलाई लुट्ने र जनता ठग्ने काम गरिरहेका छन् ।
संस्था ऐन ०३४ अन्तर्गत सिडिओ कार्यलयमा दर्ता भएका यी संस्थाले राज्यलाई करसम्म तिरेका हुँदैनन् । दर्ता हुने बेलामा जनताको सेवा गर्छु भनेका हुन्छन् । विडम्बना, यिनीहरुलाई आफ्नै खल्तीको सेवा गर्न भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको छ । खान, लाउन र पढ्न नपाएका नेपालीको फोटो खिच्छन्, बाहिर पठाउने गरेकाे आरोप विगत लामाे समयदेखि लाग्दै आएको छ ।
आएको सहयोगको केही प्रतिशत त्यो गरिबलाई दिएपनि अरु आफैं एनजिओ सञ्चालकले नै पचाउने गरेका छन् । एनजिओ हरु दलाली संस्थामा रुपान्तरण हुँदै गएका छन् । नेपाललाई भिख माग्ने देश बनाउने हात यी नै संस्थाको रहेको छ । नेपालीहरुको दुःख, पीडा बेचेर खान पल्केका दलाली कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु संस्थाका सञ्चालकहरु छन् । यस्तै संस्थाहरुको कार्यक्रमहरुमा मुलुकका सञ्चालक नेताहरुलाई अतिथि बनेर जाने गरेका छन् । बारम्बार याे विषयलाई नैतिकताको सवाल बन्दै आएको छ ।
कार्यक्रमहरुमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई अतिथि बोलाएर राज्यबाट पनि यी दलाली संस्थाले सहयोग लिइरहेको हुन्छ । एनजिओ खोलेर जनताको पीडा बेच्ने संस्थालाई सरकारले कारबाहीसमेत हुने गरेको छैन् । कारबाही नहुनुमा एनजिओ राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा उनीहरुका नजिकका मानिसले नेतृत्व गरिरहेको छन् ।
यिनीहरु नेपालीको नाम बेच्छन्, चिल्ला गाडी चढ्छन् । इमान्दार नेपालीको नारा लगाएर डलर खेती गर्ने काम भइरहेको छ । आफ्नो धन्दा बन्द नहोस भनेर हरेक चुनावमा राजनीतिक दललाई खर्च दिने गरेको पाइन्छ । एनजीओमा भएको भ्रष्टाचारलाई छानविनको दायरामा ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।
एउटा एनजीओले वार्षिक एक करोडदेखि अर्बसम्म सहयोग लिने गरेका छन् । तर, त्यो पैसा कहाँकहाँ खर्च गरियो ? कसले कति सहयोग पाए ? यसको कुनै खोजतलास हुँदैन । खर्च, आम्दानी र सहयोगको विवरण सार्वजनिक गरिदैन । सरकार र जनता यो विषयमा बिलकुल अनविज्ञ रहँदै आएका छ । यी ठग संस्थालाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रीहरू समेत पटक पटक चुक्ने गरेका छन् । यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एनजीओलाई कम्पनीमा लैजाने नीति लिएका थिए ।
कम्पनीमा नजाने एनजिओ नवीकरण नगर्ने समेत प्रचार गरियो । गृहमन्त्री थापाको यो निर्णय राष्ट्रिय हितमा रहेको भनेर प्रशंशा भएको थियो । गृहमन्त्री थापाले भनेको एउटा कुरा, ‘एनजीओले सेवा दिएको होइन व्यापार गरेको हो । व्यापार गरेपछि राज्यलाई कर तिनुपर्छ ।’ गृहमन्त्री थापाले यो प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा लैजाँदा केपी ओलीले स्वीकृत नै गरेकाे समाचार त्यतिखेर नै आएको थियाे ।
प्रस्ताव पारित भएको भए सबै एनजिओ कम्पनी ऐन ०६३ को दफा ९ मा दर्ता हुनु पर्ने थियो । त्यसपछि लगानीदेखि लिएर वार्षिक आम्दानीको राज्यलाई कर तिर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । करको दायरामा ल्याउने एउटा राम्रो मौका हुदाँ हुदै पनि ओलीले किन मानेनन् ? राज्यको कमाइ हुने देख्दा देख्दै पनि किन प्रस्ताव फिर्ता गरियो ? प्रश्न गम्भीर छ ।
न त लगानी गर्दाको कर राज्यले पाएको छ न त आम्दानीको नै । तापनि ओलीको सरकारले यस प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएनन् । किन कि एनजिओ सञ्चालक एमालेका कार्यकर्ता हुन् । आफनो कार्यकर्ता रिसाउँछन् भनेर उनीहरुलाई छाडा छोडेको बुझिएको छ । गृहमन्त्री थापाले लगेको प्रस्ताव पारित भएन् ।
एनजीओले कसरी ठग्छ ? भनेर सिधा साधी जनतालाई जानकारी नै हुदैन । थोरै पुँजी राखेर दर्ता भएको संस्थाले अर्बौको कारोबार कसरी गर्न सक्छ ? यिनीहरुले आफ्नो वास्तविक कमाई कहिले पनि खोल्दैनन् । सरकारलाई देखाउन नक्कली डकुमेन्ट कसरी बनाउँछन् । राज्यलाई कर छल्नको निम्ति संस्था घाटामा गएको देखाइदिन्छ ।
यो पारित नहुँदा ओलीका कार्यकर्ता त रिसाएनन् होला । तर, देशलाई भने ठूलै घाटा भयो । नेपालको हरेक गतिविधिको बारेमा विदेशीलाई जानकारी गराउने एनजिओ हरु नै हुन् । गोप्य कुराबारे पनि हल्ला मच्चाएर पैसा कमाउने पनि यिनी नै हुन् । नेपाली जनताको टाउको ऋण बोकाएर आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्न यिनीहरुलाई लाज लाग्दैन् ?
एनजीओबाट जनताले केही राहत पाएका छैनन् ? यस्ता संस्थालाई सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । आखिरी हुने केही होइन् । बेकारमा गरिबको नाम बेच्ने अनुमति यिनीहरुलाई किन दिने ? राजनीतिक दलले पनि यसलाई कमाउने थलो बनाएका छन्, यसमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी छ ।
एनजीओले कसरी ठग्छ ? भनेर सिधा साधी जनतालाई जानकारी नै हुदैन । थोरै पुँजी राखेर दर्ता भएको संस्थाले अर्बौको कारोबार कसरी गर्न सक्छ ? यिनीहरुले आफ्नो वास्तविक कमाई कहिले पनि खोल्दैनन् । सरकारलाई देखाउन नक्कली डकुमेन्ट कसरी बनाउँछन् । राज्यलाई कर छल्नको निम्ति संस्था घाटामा गएको देखाइदिन्छ । त्यसैले, यी संस्थामा अख्तियार र शुद्धिकरण विभागले छापा हाल्न जरुरी देखिएको छ ।
पावर र पहुँच भयो भने पैसा कमाउन धेरै बेर लाग्दैन् भन्ने राम्रो उदाहरण एनजीओबाट पाउन सकिन्छ । पशुपति शर्माले गएको गीत ‘लुट्न सके लुट कान्छा नेपाल मै छ छुट’ जस्तै एनजिओ हरुले पनि लुटतन्त्र मच्चाइ रहेकाका छन् । थुप्रै एनजीओमा नेताहरुको संलग्नता रहेकाे छ । भ्रष्टाचार गरेको पैसा पनि एनजिओ मै लगानी गरेर बैध बनाउने काम भइरहेको छ ।
देशको राजनीति उथलपुथल बनाउने षडयन्त्र रच्ने काम पनि यिनीहरु बाटै हुने गरेको छ । सरकारमा पुर्याउन वा सत्ताबाट हटाउन ठुलो भुमिका समेत यिनीहरुले नै गरिरहेका छन् । नेपालमा चुनाव हुँदा पनि एनजिओ हरुले पार्टीलाई सक्दो खर्च दिइरहेका हुन्छन् । एनजीओ सञ्चालकले जे भने पनि सरकारले खुरुखुरु मान्ने गरेका छन् । त्यसैले, देशको सरकार चलाउनेहरु एनजीओका अगाडि नतमस्तक छन् अर्थात् पैसामा बिकेका छन् ।
देशलाई आवश्यकता परेको बेला एनजिओ हरु कहाँ थिए ? यिनीहरुको केही सहयोग र योगदान देखिएन । अरुले दिने, आफुले बाड्ने अनि चर्चामा आउने । चाहे ०७२ सालमा भुकम्प जाँदा होस् वा बर्खामा बाढीपहिरोले बगाउँदा होस् एनजीओको केही योगदान छैन् । कोरोना को बेला पनि यिनीहरुले गरेका केही पनि होइनन् ।
आफ्नो संस्थाको लेटरप्याड र छाप बेचेर पैसा कमाउने सँग के अपेक्षा राख्ने ? के आकांक्षा राख्ने ? सिधा साधी जनतालाई भ्रमको भुमरीमा कतिञ्जेल पार्ने ? हामी नेपालीहरु पनि आफु मिहिनेत नगर्ने तर अरुले दियो भने मख्ख पर्ने । यस्तो प्रवृत्तिका कारण नेपाल कहिले माथि नजाने भयो ।
नेपाल र नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ जस्तो देखिदैन । भिजन र आइडिया नभएका नेताहरुका कारण मुलुक गरिबी तिर धकेलिएको हो । शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, गगन थापा, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरु नेपालमा नभएको भए आज हाम्रो देशको रुपरंग फेरी सकेको हुने थियो ।
नेपालीको पीडा उनीहरुसँगै छ । त्यस्तो जाबो एनजीओले कम गर्न सक्दैन् । जसले जति सहयोग गरेको देखिएपनि जनता जहाँको त्यही छन् । सबैजना आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्न तिर उन्मुख भए तर देश र जनताको लागि कसैले सोच्न भ्याएनन् । अहिले मुलुक नै एनजीओले चलाएको छ । यसैगरी छाडा छोड्ने हो भने यिनीहरुले देशलाई भड्खालोमा हाल्ने निश्चित छ ।
काठमाडौं