हरिविनोद अधिकारी | दृष्टिकोण | जेठ ७, २०७९
कुनै समय त्यस्तो हुने रहेछ अतीतका पनि कि ती दिनहरु फेरि नफर्कि उन् । ती दिनहरु फेरि नदोहोरिउन् । ती दिनहरु त पक्कै दोहोरिँदैनन् तर त्यस्तै त्यस्तै घटनाहरु चाहिँ दोहोरिन सक्छन् ।
विस्मृतिका जानै पर्ने अतीतका बारेमा चर्चा त नगरौँ तर अनुभूतिमा कस्तो छाप परेको हुन्छ, ती दिनहरूका बारेमा अहिले पनि त्यही प्रभावले काम गरिरहेको हुन्छ अनि समयसँग ती घाउका डोबहरू पनि कक्रक्क परेर कतै हराएका जस्ता हुन्छन् । तर ती डोबहरू त आफ्नै शरीरमा हुन्छन् ।
प्रसङ्ग निर्वाचनको नै छ । निर्वाचनका बारेमा पहिलेभन्दा धेरै सुधार भएको होला किनभने टाउको गनेर निर्वाचन गर्ने बेला अहिले छैन तर संसदमा अहिले पनि खुलारुपमा निर्वाचन गरिन्छ नेपालमा । सायद, यो उदाहरण संसदवादले जरा गाडेको बेलायत र भारतको सिको होला । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा होस् या अविश्वासको प्रस्तावमा होस्, कसले कसलाई मत दियो भनेर स्पष्ट गराइन्छ ।
पञ्चायतकालमा पनि निर्वाचन भएका थिए तर त्यो बेलामा अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुने गर्थे । गाउँमा प्रधानपञ्च र उप प्रधानपञ्चको निर्वाचन २१ वर्ष पुगेको नागरिकबाट हुने गर्थ्यो र वार्डमा वार्ड सदस्यको निर्वाचन हुन्थ्यो । वार्ड सदस्य भनेको अहिलेको वार्ड अध्यक्षको समकक्षी थियो । पछिमात्र वार्डमा अध्यक्ष र सदस्यको अवधारणा आएको हो ।
२०३६साल जेठ १० गते भएको शाही घोषणा मार्फत् सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदलीय व्यवस्था भन्ने बारेमा छान्न बालिग नेपालीहरुलाई जनमत संग्रहको व्यवस्था गरियो । बालिग मताधिकारको प्रयोगबाट कुनै विषयमा निर्णय गर्नका लागि प्रजातान्त्रिक तरिकामा प्रयोग गरिने निर्वाचनको प्रक्रियालाई जनमत संग्रह भनिन्छ र हाम्रालागि त्यो नयाँ प्रयोग थियो र राजाले निर्विकल्प भनेर आफ्नै नेतृत्वमा निर्दलीय राजनीतिका व्यवस्थाको सञ्चालनमा विकल्प दिने घोषणा थियो ।
२०३६ साल जेठ १० गते जनमत संग्रहको घोषणा गरिएको थियो र त्यसको व्यवस्थापनका लागि २०३७साल वैशाख २० गतेमात्र नेपालभर एकैपटक बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन गरिएको थियो । त्यसको अन्तर्यमा जेसुकै भए पनि नेपालको संविधान २०१९को दोस्रो संशोधन २०३२ जतिसुकै निर्देशित र राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि कठोर भए पनि राजाको आदेशका लागि त्यो संविधान र तत्कालीन पञ्चायती कानुनहरु समेत राजाज्ञाबाट निलम्बन गरिएकोले दलीय प्रचार सम्भव भएको थियो ।
दलीय भन्नाले बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा बोल्न, लेख्न र भित्तेलेखन गर्न, आमसभा गर्न र ब्यानरहरु राख्न पाइने भनिएको थियो तर तत्कालीन पञ्चायती प्रशासन डराएर त्यसो गर्न दिँदैनथ्यो भन्ने कुराको उदाहरण त बीपी कोइराला चढेको हवाइ जहाजलाई हवाइ मैदानमा उत्रन नदिनु, बहुदलीय खासगरी नेपाली कांग्रेसका अम सभाहरुमा ढुंगामुढा गरिनु, प्रहरीका आडमा मण्डलेहरूले लखेट्नु देखिन्थ्यो ।
अनि त्यसको चरमोत्कर्ष भनेको २०३६साल असोज ६ गते बीपी चढेको जिपलाई लक्षित गरी प्रहरीले गोली हानेको थियो र त्यसलाई छेक्न जाँदा लमजुङका कांग्रेसी नेता तारानाथ कोइरालाको खुट्टामा गोली लागी पछि शल्यक्रिया गरी त्यो चरण नै काटेर फ्याँक्नु परेको थियो । पछि उहाँलाई राजनीतिक क्षेत्रमा स्थान दिइएन र पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि जागरण अभियानमा लाग्नु भयो र अहिले दिवंगत भइसक्नु भएको छ ।
त्यस्ता अरु पनि कार्यकर्ताहरु थिए जसले तत्कालीन विद्यार्थी मण्डलको नाममा संगठित राज्य संरक्षित मानिसहरूबाट प्रताडित हुनु परेको थियो । अरु धेरै कार्यकर्ताहरु त्यसको प्रतिरोध गर्दा घाइते भएका थिए । र त्यो जनमत संग्रहलाई निष्पक्ष, स्वच्छ , धाँधलीसहित र स्वतन्त्र मानिएन र पनि निःशर्त निर्वाचनमा सहभागिता जनाएकोे आउने परिणामलाई पनि स्वीकार गर्ने बीपीको धारणाले मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वमा तत्काललाई गएन ।
तर जनमत संग्रहको मत परिणाममा बहुदलले ल्याएको ४५ प्रतिशत मतको कुनै सम्मान नगरेकोले बिस्तारै मुलुकमा पञ्चायतको प्रतिरोध सुरु भयो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाका लागि । जनमत संग्रह पछि पनि २०३८र २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन बालिग मताधिकारको आधारमा सम्पन्न भएका थिए, २०४३सालमा स्थानीय निर्वाचन पनि बालिग मताधिकारका आधारमा भएका थिए तर व्यवस्था नै अप्रजातान्त्रिक भएकाले ती निर्वाचनहरूलाई बालिग मताधिकारको विकासक्रममा गणना गरे ।
प्रजातन्त्रका पक्षमा मानिएन र आज पनि हामीले नेपालमा बालिग मताधिकारको कुरा गर्दा पहिलो निर्वाचन २०१५को आम निर्वाचन, त्यसपछि २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम भएको २०४८ साल वैशाखमा भएको आम निर्वाचनलाई नै दोस्रो आम निर्वाचन मानिन्छ । अनि २०५१ सालमा भएको तेस्रो आम निर्वाचन मध्यावधि निर्वाचन, २०५६ सालमा भएको चौथो आम निर्वाचन, २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचन, पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि फेरि गरिएको २०७० सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन, २०७२ सालमा नेपालको संविधान घोषणा भएपछि २०७४ सालमा भएको स्थानीय सरकारको र प्रादेशिक तथा संघीय सांसदहरूको निर्वाचन अनि २०७९ साल वैशाखमा भएको स्थानीय सरकारको दोस्रो निर्वाचनको गणना गर्न सकिन्छ ।
००९ सालदेखि सुरु भएको आधुनिक नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा, (पञ्चायती निर्वाचनबाहेक) एकपटक २०५४ सालमा राप्रपा र नेकपा एमालेको गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो र त्यो निर्वाचन नै नेपालको लागि कालो धब्बाको रुपमा विश्वव्यापीरुपमा मानिएको थियो। धाँधलीको सबैभन्दा उग्ररुप र कर्मचारीतन्त्रको खुला दुरुपयोग गरी धाँधली गरिएको थियो ।
नेपाललाई निर्वाचनमा पोख्त हुन समय लागेको कारण थियो, पञ्चायती व्यवस्थामा हुने निर्वाचनलाई विश्वव्यापीरुपमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचनको सिद्धान्तभित्र मानिँदैन थियो । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भने पनि त्यसले झन झन कठोरताका साथ प्रस्तुत हुन थालेको थियो ।
पञ्चायतको पक्षमा जनमत संग्रहमा विजय हासिल गरेकोले भएको बहानामा बालिग मताधिकारको उमेर १८ वर्ष हुन पनि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि मात्र सम्भव भयो । २०६३ सालमा राजाबाट फेरि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न सफल भएपछि बालिग मताधिकारको उमेर १६ वर्ष गर्ने हो कि भन्ने पनि आवाज उठेको हो । तर अहिलेसम्म बालिग मताधिकारको उमेर १८ वर्ष नै कायम गरिएको छ । नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा भोलि निर्वाचन हुनेछ , अघिल्लो दिन १८ वर्ष पुग्ने नागरिकलाई पनि मताधिकारको अधिकार २०७९ सालको स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा दिइएको पाइयो । अर्थात् वैशाख २९ गतेसम्ममा १८ वर्ष पुग्ने उमेरका नागरिकलाई पनि नाम थप्ने समय दिइएको थियो ।
नेपालको निर्वाचनको संवैधानिक रुपमा सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगलाई छ तर त्यसको वातावरण मिलाउने, निर्वाचनको घोषणा गर्ने र सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा निर्वाचन आयोगको सल्लाह र सुझावमा नेपाल सरकारले गर्ने गरेको छ । एउटा प्रश्न जहिले पनि उठ्ने गरेको छ- संविधानले स्वतन्त्र र स्वायत्त रुपमा संवैधानिक आयोगका परिकल्पना गरेपछि निर्वाचनको घोषणा गर्ने दिन पनि उसैलाई दिनुपर्छ ।
यसमा दुईवटा तर्क देखिन्छ, सुरक्षा, आवश्यक मसलन्द र कर्मचारी व्यवस्थापन सरकारले गर्ने भएपछि सरकारको सहज अवस्थामा निर्वाचनको घोषणा गरिनुपर्छ । अर्को तर्क के छ भने जसरी अहिले पनि निर्वाचन आयोगले दिन तोक्न नपाउँदा हतार हतारमा निर्वाचन गर्नु परेको थियो, १२० दिनको तयारी गर्नुपर्नेमा ९५ दिनमा नै सम्पन्न गर्नु परेको थियो ।
त्यस्तै हुने भएकाले निर्वाचनको सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ र सरकारले सहयोगीको रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ किनभने निर्वाचनमा कुनै प्रकारको प्रभाव नपरोस् भनेर नै निष्पक्ष, धाँधली रहित, स्वतन्त्र निर्वाचनको आवाज उठेको हो र हुनै पनि त्यस्तै पर्छ । यसको कारण जेसुकै भए पनि अबका दिनमा निर्वाचन आयोगमा सम्पूर्ण अधिकार सुम्पनु पर्छ र त्यसको पनि मूल्यांकन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । आखिर संसद त छँदैछ नि, सम्पूर्ण अवस्थाको व्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने ।
निर्वाचन भएर मात्र हुँदैन, भएको जस्तो गरेरमात्र हुँदैन किनभने राज्यको अस्तित्वसँग निर्वाचनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा विशेषाधिकार वा भिटो राष्ट्रका रुपमा चीन भए पनि, रुस भए पनि त्यहाँको निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित छैन, जनताले चाहेको पदमा उठ्न पाउने, मत माग्न पाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मापदण्डअनुसारको दलीय स्वरुप पनि छैन भनिन्छ ।
अर्थात् निर्वाचित संस्थाहरुले राज्यको शासन गर्दैनन्, कुनै दलको मनोनयन र सदस्यहरुले मात्र राज्यको सम्पूर्ण अवयवमा घोषित रुपमा मनोनीत गरिन्छन् । जस्तो कि अहिले हाम्रो संविधानमा लिखितरुपमा भनिएको छ, संवैधानिक आयोगमा, राजदूतमा मनोनयनमा जानका लागि पनि कुनै दलको सदस्य हुनु हुँदैन । न्यायालयमा न्याय मूर्तिका लागि मनोनयन हुन पनि कुनै पनि दलको सदस्य हुनुहुँदैन ।
तर ती देशहरुमा दलको सदस्य नभएको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी, न्यायिक ,सुरक्षाको निकायमा, कर्मचारी हुन योग्य हुँदैन । तर अहिले हाम्रो देशमा वर्णशंकर चलनले भाग बन्डाको चलन चलेको छ जुन निरंकुश शासनको चलन हो । दलको सिफारिस भनेर दलका कार्यकर्ताहरुलाई ती ठाउँमा प्रवेश गराइन्छ जहाँ संविधानले निषेध गरेको छ ।
यस बारेका गम्भीरताका साथ न त छानबिन गरिन्छ, न त दलहरुले आफ्नो दलीय स्वार्थ, त्यो पनि गुट उप गुटको आधारमा , त्यो पनि आर्थिक चलखेलका आधारमा मनोनयन गरिएको सुनिन्छ र संसदीय सुनुवाइ पनि यान्त्रिक भएको देखिन्छ । वास्तवमा संसदीय सुनुवाइले त्यसको दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउने काम गर्नू पर्छ । यसका लागि जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूमा दलीय स्वभावबाट आए पनि जनताले दिएको जिम्मालाई स्वतन्त्रतापूर्वक र निष्पक्षताका साथ मुलुकका लागि प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ ।
त्यसैले सरकारमा जाने मान्छे, सरकार बनाउने मान्छे, संवैधानिक आयोगमा जाने मान्छे, राजदूत भएर जाने मान्छे कस्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुको हातमा रहेछ । त्यसैले भनेको होला, निर्वाचनले असल मानिसहरु छान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा उनीहरुको छनोटमा भरपर्छ । विकासशील देशहरुमा राजनीति यसरी अस्वस्थकर अवस्थाबाट गुज्रेको छ कि निर्वाचन न त स्वच्छ हुन सक्छ, न धाँधली रहित हुनसक्छ, न त भयरहित हुनसक्छ ।
तर भ्रष्टीकरण र आर्थिक चलखेलबाट कसरी बचाउने भन्ने बारेमा जनताका स्तरबाट मात्र भनेर नहुने रहेछ , तैपनि जनता सचेत हुँदा र बेलैमा गलत व्यक्तिप्रति चेतना फैलाउन सक्दा निर्वाचनमा प्रजातन्त्रीकरण मौलाउन सक्छ भन्ने उदाहरण पनि देखिन्छन् ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने मैले पनि मुलुकको राजनीतिलाई सचेत भएर पनि साँढे पाँच दशकदेखि नियालेको छु । हिजो एकदलीय व्यवस्थालाई निरंकुश व्यवस्थाको प्रतीक मानेर विरोधी जनमतसँग रहेर सचेतना फैलाउने काम गरियो । बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा आफूलाई तन, मनले अर्पित गरियो र जुन पेसामा हुँदा पनि देशमा प्रजातन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याइयो । तर अहिलेको परिणाममा खासै जनताको पक्षमा हुन सकेको छैन भन्ने आम जनताको गुनासोसँग मत भिन्नता राख्नुपर्ने छैन ।
तर यसको अर्थ के पनि होइन भने एकदलीय, निरंकुशताले मुलुकको विकास गर्नेछ, मुलुकलाई विश्व रंगमन्चमा प्रजातान्त्रिक देशको रुपमा गणना हुनेछ र मुलुक विकासको पथमा झन तीब्र रुपमा जानेछ भन्ने होइन । यही व्यवस्थामा सुधार गर्ने, राजनीतिमा अपराधी करणको विरोध गर्ने, भ्रष्टाचारको विरोधका अभियान चलाउने र गलतलाई गलत भन्ने अभियान चलाउन सक्ने क्षमता वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ ।
निर्वाचन स्वतन्त्र भयो, स्वच्छ भयो, भयरहित भयो या भएन भन्ने कुरा सरकारले भन्ने होइन, निर्वाचन आयोगले भन्ने होइन, निर्वाचित पात्रहरुको अनुहार झल्किनु पर्छ । नेपालको तर एउटा विशेषता के देखिन्छ भने राज्यको निर्वाचनको वैधताका लागि प्रजातान्त्रिक पक्षले निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक पर्दोरहेछ ।
२००९ सालदेखि सुरु भएको आधुनिक नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा, (पञ्चायती निर्वाचनबाहेक) एकपटक २०५४ सालमा राप्रपा र नेकपा एमालेको गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो र त्यो निर्वाचन नै नेपालको लागि कालो धब्बाको रुपमा विश्वव्यापीरुपमा मानिएको थियो। धाँधलीको सबैभन्दा उग्ररुप र कर्मचारीतन्त्रको खुला दुरुपयोग गरी धाँधली गरिएको थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा १५वटा जिल्लामा निर्वाचन गर्न नसकेको भनेर छोडिएको ठाउँमा पछि प्रजातान्त्रिक सरकारले निर्वाचन गरायो । नत्र भने २०७०सालको मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको सरकारले बाहेक नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २०१५ मा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको रुपमा सुवर्ण समशेर राणा, २०४८ प्रधानमन्त्रीको रुपमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका कार्यबाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, २०५१ २०५६ र २०६४सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र २०७९सालको स्थानीय सरकारको दोस्रो निर्वाचनमा पनि उहाँले नै सम्पूर्ण निर्वाचनको जिम्मा लिनु भएको थियो ।
निर्वाचन भनेको मात्र प्राविधिक कुरा होइन, जनताको सामाजिक तथा व्यक्तिगत मनोविज्ञानको निकास हो र मौन रुपमा आफूलाई व्यक्त गर्ने सबैभन्दा शान्तिपूर्ण माध्यम हो । क्रमशः