उमेश थापा | दृष्टिकोण | जेठ १३, २०७९
पछिल्लो समय पठाओ कम्पनीको ठगी धन्दाको बिगबिगी छ । पठाओ कम्पनीले यात्रुहरुलाई सेवा दिने नाममा लुटिरहेका छन् । तर, ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभाग मुकदर्शक भएर हेरिरहेको छन् अर्थात् देखेको नदेखे जस्तो गरिरहेका छन् । सरकारले बनाएको यातायात ऐनमा निजी नम्बर प्लेटको सवारी साधनले यात्रु बोकेर पैसा कमाउन पाउँदैन ।
दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन रातो नम्बर प्लेट बाहेक दर्ता समेत पाउँदैनन् । रातो प्लेटको सवारी साधनले लिएको पैसा सरकारले तोकेको भाडादर पनि होइन् । पठाओ कम्पनीले तोकेको भाडादर हो । यो एउटा निजी कम्पनी हो ।
आफ्नो मनलाग्दी रेट राखेर जनतालाई ठग्दा खेरी पनि पठाओ कम्पनीलाई गृह मन्त्रालयले कारवाही गर्ने वा नियमन गर्न खासै चासो राखिरहेको छैन । सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली पठाओ कम्पनी छ भन्ने कुरा अब लुकाएर लुक्ने विषय रहेन । यता, यात्रुलाई पनि पठाओ चढेर तिर्ने भाडा महँगो हो कि सस्तो हो भन्ने कुरा थाहा छैन ।
सरकारले तोकेको हो कि कम्पनीले तोकेको रेट हो यात्रुलाई थाहा कुरा पनि हैन। एउटा मोटरसाइकल र स्कुटरमा दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । त्यस्तै, दुई पाङग्रे दैनिक दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म कमाई गरिरहेका छन् । लगानी गरेको वा दैनिक कमाएको रकमको पनि राजश्व तिर्दैनन् ।
भाडाको गाडीको ६ महिना जाँच पास गर्दा राज्यलाई राजश्व तिर्नुपर्छ । ६ महिनाको 'रोड परमिट' को पनि तिर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । भाडाका गाडीहरु कम्पनी घरेलु दर्ता गरेर पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । यो निजी प्लेटको मोटरसाइकल र स्कुटरहरूले ६ महिनाको जाँचपास गर्दाको राज्यलाई तिनुपर्ने राजश्व पनि तिरिरहेका छैनन् ।
६ महिनाको 'रोड परमिट' को पनि राजश्व तिर्दैनन् र घरेलु कम्पनी र पञ्जीकरण पनि गर्दैनन् । राज्य मोटरसाइकल ,स्कुटर वा चार पाङ्ग्रा निजी सवारी साधनबाट राजश्व लिनबाट वञ्चित हुँदै आएको छ । निजी प्लेटको चार पाङ्ग्रा गाडीहरूले भाडामा लगाएर यात्रु बोकिरहेका छन् ।
चार पाङ्ग्रा एउटा गाडीमा ५ लाख देखि ४ करोडसम्म लगानी पर्ने गरेको छ । यिनीहरुले एउटा गाडीलाई भाडामा लगाएर दिनमा दश हजारदेखि तीस हजारसम्म कमाउने गरेको सञ्चालकहरुले बताउने गरेका छन् । यो लगानी गरेको पैसाको र दिनमा कमाएको पैसाको पनि राज्यलाई राजश्व तिर्दैनन् । देश भर ४१ लाख सवारी साधनहरु दर्तामा रहेका छन् ।
पठाओ कम्पनीले बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म १० रुपैंया प्रति किलोमिटर लिन्छन् । १० बजे पछि १२ बजे सम्म १५ रुपैंया लिन्छन् । दिउँसो १२ बजेदेखि रातको ९ बजे सम्म २५ रुपैंया किलोमिटर लिने गरेका छन् । रातिको ९ बजेदेखि १२ बजे सम्म ५० रुपैंया किमि र १२ बजेदेखि बिहानको ६ बजे सम्म डबल नै लिन्छन् ।
त्यो मध्यमा ३० लाखभन्दा बढी निजी सवारी साधन छन् । यो ३० लाख निजी सवारी साधनहरुलाई कम्पनी, घरेलु दर्ता गरेर पञ्जीकरण गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा हरेक वर्ष अरबौं रुपैंया राजश्व जम्मा हुने कुरालाई राज्यले वेवास्ता गरिरहेको छ ।
सरकारले कम्पनी घरेलु र पञ्जीकरण नगरेको निजी प्लेटको सवारी साधनको नाम सारीमा रोक लगाउने हो भने राज्यको नाममा राम्रो राजश्व संकलन हुन्छ । मोटरसाइकल र स्कुटरको प्रदुषण चेकजाँच गरेको छैन । मोटरसाइकल र स्कुलहरुमा पनि प्रदुषण चेकजाँच गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।
एउटा मोटरसाइकल वा स्कुटरको प्रदुषण चेक गर्दा एक बर्षको सय रुपैंया मात्र राजश्व लियो भने यहाँ २८ लाख मोटरसाइकल र स्कुटर दर्ता छ । यहाँबाट पनि राज्यको ढुकुटीमा धेरै राजश्व जम्मा हुनसक्छ । एकातिर प्रदुषण कम हुन्छ । बिग्रेको र प्रदुषण गर्ने मोटरसाइकल र स्कुटरहरू चल्न पाउँदैन त्यो चल्न नपाउनै बित्तिकै प्रदुषण, दुर्घटना र ट्राफिक जाम कम हुन्छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग वा यातायात मन्त्रालयले कि मान्छे बोक्ने पठाओ कम्पनीलाई कारवाही वा नियमन प्रथामिकतामा परिरहेको छैन् । कि करको दायरा ल्याउनुपर्यो कि भाडादर निर्धारण गर्नुपर्ने होइन र ? सरकारले पठाओ भाडादर निर्धारण गर्ने हो भने अहिले यात्रुले तिरेको भन्दा आधा सस्तो हुने निश्चित छ । यता, यात्रुलाई पनि फाइदा हुन्छ र राज्यलाई पनि कर आउँछ फाइदा हुन्छ ।
पठाओ कम्पनीले राज्य र जनतालाई ठगेर र लुटिरहेको छन् । दिनमा लाखौं मानिसहरु पठाओ कम्पनिले ठगिरहेको छ । पठाओ कम्पनीको विरोधमा कोही बोल्दैन ।
पठाओ कम्पनीको विरोधमा जनता नबोल्नको कारण एउटै छ ट्याक्सीको ठग र लुटको धन्दा डर लाग्दो छ । ट्याक्सीमा सिण्डिकेट छ नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन जनताले खोजेको बेलामा ट्याक्सी पाउँदैनन् । ट्याक्सी नजिक यात्रु लिएर जान मान्दैन । ट्याक्सी चक्रपथ बाहिर जान मान्दैन ।
ट्याक्सी चालकले यात्रुसँग गर्ने बोली र गर्ने व्यवहार राम्रो छैन् । सञ्चालक भएका ट्याक्सी सबै थोत्रा कवाडी र झ्याम्पट छ । चढ्दा ट्याक्टरको जस्तो आवाज आउँछ । ट्याक्सीमा भएको भाडा र प्राविधक बेथितिका कारण पठाओ व्यावसाय मौलाउँदै गएको छ ।
ट्याक्सी मिटरमा हिड्दैनन् मिटर बिगारेर यात्रु ठग्छन् । ट्याक्सीमा एक किलो मिटर चढ्दा खेरी एक हजारसम्म सिधा साधी जनतालाई ठग्छ । ट्याक्सीको ठगीको कारणले गर्दा पनि सुरक्षा नभए पनि मोटरसाइकल वा स्कुटरमा यात्रा गर्न यात्रु बाध्य छन् ।
पठाओ कम्पनीले बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म १० रुपैंया प्रति किलोमिटर लिन्छन् । १० बजे पछि १२ बजे सम्म १५ रुपैंया लिन्छन् । दिउँसो १२ बजेदेखि रातको ९ बजे सम्म २५ रुपैंया किलोमिटर लिने गरेका छन् । रातिको ९ बजेदेखि १२ बजे सम्म ५० रुपैंया किमि र १२ बजेदेखि बिहानको ६ बजे सम्म डबल नै लिन्छन् ।
पठाओ कम्पनीले जनतालाई यसरी लुटिरहँदा पनि सरकार कहाँ छ ? न सरकारले पठाओ कम्पनीलाई अनुगमन गर्नु सक्छ । न त नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खेले जनतालाई सेवासुविधा दिन सक्छ ।
पठाओ कम्पनी र दुई पाङ्ग्रे सवारी चालकहरुलाई राम्रो फाइदा भइरहेको छ भने यात्रु र राष्ट्रलाई भने ठुलो घाटा भइरहेको छ । पठाओ मार्फत ट्याक्सी मगायो भने शुरु मै १७५ रुपैंया तिर्नु परेको गुनासो यात्रुको हुने गरेको छ । तर, सरकारले तोकेको भाडा दर ट्याक्सीमा गएर बस्ने हो भने ५० रुपैंया तिर्नु पर्छ । मेट्रो मार्फत ट्याक्सी मगाउँदा खेरी शुरु मै ९९ रुपैंया तिर्नुपरिरहेको छ ।
ट्याक्सी, मोटरसाइकल, स्कुटर मिलेर विदेशी वा स्वदेशी यात्रु ठग्दा खेरी पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । पठाओ कम्पनी विरोधमा उजुरी गर्ने कहाँ हो ? सरकार भन्छ पैसा तिरेर केहि सामान किन्यो भने बिल लिनु भन्छ तर ट्याक्सी र पठाओ चढेका यात्रुलाई पैसा तिर्दा पनि बिल दिँदैनन् । सरकारको ऐन कानुनलाई पठाओ कम्पनिले धोती लगाइ दिएका छन् ।
हाम्रो देशको यातयात मन्त्रीहरुले पठाओ कम्पनीसँग कमिशन खाएर मनोमानी गर्न दिएकाे आरोप लागि रहेकाे छ । यातायात ऐन परिर्वतन गर्ने सिण्डिकेट हटाउने राजश्व बढाउने नयाँ ट्याक्सी दर्ता खेल्दै यातयात क्षेत्रमा भएका बेथिति र ठगि धन्दा अन्त्य गर्ने यातयात मन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ । तर अहिलेको यातयात मन्त्री रेणुकुमारी यादव जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्नु भन्दा कहाँ बाट कमिशन आउँछ भनेर कमिसनको खोजिमा बसिरहेको त होइन ?
अहिले एक बर्षमा ४ चोटि सार्वजनिक सवारी साधन भाडा बढाउने यातायात मन्त्रालय र यातयात व्यवस्था विभाग यातायात व्यवसायीहरुसँग कमिशन खाएर जनतालाई महँगीको मारमा पारेर पेट्रोल र डिजेलको मुल्य बढ्दा खेरि विद्युतिय सवारी साधनको दर्तामा उदार हुन सकिरहेको छैन ।