शरदप्रसाद कोइराला | दृष्टिकोण | जेठ १३, २०७९
महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार असुल हुनुपर्ने राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । उक्त राजस्व वक्यौतामा आन्तरिक राजस्वतर्फको कर बक्यौताको हिस्सा करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ (करिब ८४ प्रतिशत) छ । हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र र राजस्व सिर्जनाको स्रोत साँघुरो भएको राष्ट्रका निम्ति उपरोक्त बमोजिमको बक्यौताको राशि हुनु भनेको राजस्व असुली प्रभावकारी नभएको मान्न सकिन्छ ।
राजस्व बक्यौताको राशिको आधारमा मात्र राजस्व असुली प्रभावकारी नभएको भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने त्यसलाई सतही निर्णयको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मूलतः प्रचलित कानुनबमोजिम कर लाग्ने कारोबार गर्न दर्ता भएको व्यक्तिले आफ्नो कारोबार तथा आयमा लाग्ने कर तिर्नुपर्छ । करदाताले आफ्नो कारोबार तथा सोको लेखा र करसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा कार्यविधिका बारेमा जानकारी राख्नुका साथै लाग्ने कर भुक्तानी गर्ने मनशायसमेत राखेको हुन्छ ।
कर परिपालनाको दरलाई नियाल्दा सार्वजनिक राजस्वमा भएको योगदानले कर बक्यौताभन्दा स्वेच्छिक कर परिपालनाको सूचकांक धेरै माथि रहेको अवस्था अनुभूत हुन्छ ।
हाल नेपालमा राजस्व बक्यौता बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको बढ्दो प्रवृत्तिलाई आधार लिई राजस्व असुलीमा कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको निम्ति कठोर कारबाही गर्नुपर्ने नीतिगत तहको बुझाइको आधारमा दिइने निर्देशन र सोहीबमोजिम परिचालन हुने प्रशासनले मात्र राजस्व बक्यौता असुली गर्न तथा यसको दरलाई घटाउन मद्दत पुग्दैन । राजस्व बक्यौताको मूल समस्या करदाता मात्र होइन, कर प्रशासन र प्रशासनिक कारबाहीसमेत हुन् भन्ने अनुभूति जिम्मेवार निकायले बोध गर्न सकेको देखिँदैन ।
राजस्वको लक्ष्य पुर्याउने अन्धाधुन्ध कार्यशैली र कानुनी प्रावधानको आत्मकेन्द्रित एवं सैद्धान्तिक व्याख्या तथा कार्यान्वयनले समेत राजस्व बक्यौता वृद्धिमा कार्य गरिरहेको छ । सोका अलावा करदाता उपर अतिसैद्धान्तिक, अव्यावहारिक आधारमा गरिएका कर निर्धारणको कारबाहीको कारण करको बक्यौता बढ्ने र त्यस्ता कारबाहीबाट सार्वजनिक राजस्वमा योगदान नहुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसलाई ‘करको बाँझो खेती’को उपमा दिइन्छ ।
करको कारबाहीमा सार्वजनिक राजस्वको लागत हुने तर करको योगदान नहुने अवस्था हुन्छ । ‘बाली नआउने तर बिउ मात्र नोक्सानी हुने’ विधि कुनै पनि अर्थमा युक्तियुक्त मानिँदैन ।
राज्यले कर बक्यौता र त्यसले करदाता उपरको करको अपार तनावसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्य संयन्त्रद्वारा निकासको मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तर्जुमाको सन्दर्भमा माथि उल्लेखित अवस्था, परिवेश एवं आवश्यकतालाई मनन गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्नु बाञ्छनीय देखिएको छ ।
कर बक्यौताको समाधान कर असुली हो भन्ने मान्यता र सोहीबमोजिम एक सूत्रीय रणनीति अख्तियार गर्नु वर्तमान समयमा अनुत्पादक मात्र होइन, प्रत्युत्पादक ठहर भएको तथ्य सिद्ध भइसकेको छ । कर लगाउने कार्य उचित एवं न्यायपूर्ण हुनुपर्ने अवधारणा विवादरहित रहेको छ ।
व्यक्तिले कर भुक्तानी गर्दा भार होइन, योगदानको रूपमा महसुस गरोस् भन्ने मान्यताको विकास भएको छ । करले नैराश्य जनाउने होइन, साझा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सहभागिता बढाउने अवसरको रूपमा लिने वातावरण राज्यले गराउनुपर्ने मानिन्छ ।
कर लगाउने कार्य उचित हुनुपर्ने ब्यहोराले कर निर्धारण र असुली व्यावहारिक र करदाताको निम्ति सम्पत्ति जफतजन्य बोझिलो नभई स्वेच्छिक साझा योगदानको महसुस गराउने हुनुपर्छ । उचित कर प्रणालीमा करदाताले बोझिलो कर निर्धारण भएको अवस्थामा त्यस्तो समस्याबाट निकास प्राप्त हुने प्रभावकारी, सहज र सरल प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ । कर प्रशासनले कर कानुन एवं कर कानुनको मान्य सिद्धान्तका आधारमा कर निर्धारण गर्दासमेत कर कानुनको बदनियत साथ कारबाही भएमा भयावह परिणाम उत्पन्न गरेको हुन्छ ।
कर प्रशासन र करदाता कर कानुनको परिवेशमा २ पात्र हुन् । यी पात्रहरूमध्ये पहिलोले बढी कर असुली गर्ने लक्ष्य लिएको हुन्छ भने दोस्रो पात्र कर दायित्व कम होस् भन्ने मान्यताद्वारा निर्देशित भएको हुन्छ । यी २ फरक मान्यताबीच सामञ्जस्यपूर्ण वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो प्रबन्ध करसम्बन्धी हरेक कारबाहीमा हुनुपर्छ ।
यस मान्यताको बाबजुदसमेत अन्यायिक रूपमा कर निर्धारण भएमा त्यसको व्यावहारिक र करदाताको निम्ति सम्भाव्य अवस्थाको अवतरण दिने प्रणाली हुनु आवश्यक मानिन्छ । कर प्रशासनले कानुन र करको सिद्धान्तको आधारमा कर निर्धारण गर्ने र त्यस उपर लागू रहेको कानुनी प्रावधानको आधारमा विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक प्रणाली मात्र पर्याप्त, प्रभावकारी, निकास मूलक हुन सक्दैन ।
कर स्वयंमा सामाजिक विज्ञानको एक तत्त्व भएकाले यससम्बन्धी समस्या कर समाजका पात्रहरूको कठिनाइ, व्यावहारिकता, औचित्य, भूल, असल नियत परख गरी निकास दिन सक्ने संयन्त्रको व्यवस्था हुनु विविध दृष्टिकोणले अपरिहार्य मानिन्छ ।
करदाता सार्वजनिक वित्तका मूलभूत सर्जक हुन् र करदाताले कर उत्पादन गर्छन् । करको कठोर र असम्भव भारले करदातामा नैराश्य सिर्जना गर्छ । यसको बहुआयामिक नकारात्मक असर कर संकलन एवं मुलुकको शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा पर्छ ।
करदाताले कर परिपालनाको विधिको ज्ञानको अभाव, करको प्रावधानको बुझाइ फरक भएका कारणले समेत कर निर्धारण हुन सक्छ । असल नियत हुँदाहुँदै पनि अज्ञानता वा भूलका कारण अत्यधिक करभार एक व्यक्तिको निम्ति उचित हुँदैन । व्यक्तिले कर बक्यौताको ठूलो भारको तनाव लिन चाहँदैन, यस तनावबाट उन्मुक्ति खोजी गर्छ । यसको निम्ति सहज निकास दिने प्रणाली हुनुपर्छ ।
आर्थिक क्रियाकलाप हुने समाजमा करसम्बन्धी विवाद हुनु स्वाभाविक मानिन्छ तर यसको प्रभावकारी र युक्तियुक्त निकासको संयन्त्र नहुनु खराव पक्ष मानिन्छ । राजस्वको हकमा राज्य कोषको रकम कागजमा हुने, राज्यकोषमा प्राप्त नहुने तथा बक्यौताको व्यवस्थापनको दायित्व बहन गर्दै जाने अवस्थाले राजस्व परिवेशका दुवै पात्रलाई कागजी अधिकार र दायित्वको बोझको कहिल्यै समाधान नहुने समानान्तर स्वरूपको समस्यामा पारिरहन्छ ।
कर बक्यौताको कर प्रशासन र करदाताको टाउको दुखाइ तनावयुक्त समस्याको व्यावहारिक, समझदारीयुक्त निकास गर्ने संयन्त्र कर फछ्र्योट आयोग रहेको छ । हाम्रो परिवेशमा विधायिकाले कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ बनाई मिति १० असोज २०३३ देखि लागू गरेको थियो । यस ऐनमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक आयोग गठन गर्न सक्ने प्रावधान थियो । यस आयोगले सूचनामा तोकिदिएको करसम्बन्धी विषयमा वार्ता, कर निर्धारणलगायतका विधिद्वारा करको बक्यौता फछ्र्योट गर्ने प्रावधान थियो ।
यस ऐनअन्तर्गत २०३३ सालदेखि २२ माघ २०७१ सम्ममा १२ वटा कर फछ्र्योट आयोग गठन भएका पाइन्छ । यी आयोगहरूले न्यायिक प्रणालीद्वारा समाधान हुन नसकेका तथा न्यायिक प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका बक्यौताहरू समाधान गरी करदातालाई करको अथाह भारको भिडबाट राहत र राज्यकोषमा न्यायिक/उचित योगदान गराई करको बक्यौता समाधान गर्ने सेतुको कार्य गरी आएका थिए ।
पछिल्लो पटक गठन भएको आयोगको बक्यौता कर समाधान गरी कर असुलीको दर साविकको प्रभावकारी आयोग सरह भएको फछ्र्योट राशि र असुलीको दरको आधारमा जाँच्न र मापन गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यस आयोगका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको भन्ने आधारमा एकाएक कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ लाई हठात् खारेज गरियो ।
यसले हाम्रो अल्पबुद्धिलाई उजागर गर्छ । लगभग ३८ वर्ष लागू भएको र धेरै आयोग गठन भई काम सम्पन्न भएको अवस्थामा कुनै आयोगको काम कारबाहीमा विवाद उत्पन्न गराएका आधारमा प्रणालीलाई नै अवसान गराउने कार्य भयो । कुनै पात्र वा सोको कार्यशैलीमा विवाद उत्पन्न भएको तथा गराएको आधारमा समस्या समाधान गर्ने प्रणालीलाई नै समाप्त गर्ने कार्य ‘मुसा लागेकाले घर जलाउने र चिकित्सकको दोषको आधारमा अस्पताल बन्द गर्ने’ सरह हो ।
प्रणालीभित्रका पात्र उपर विवाद सिर्जना गराएका आधारमा त्यो प्रणाली नै खारेज गर्ने हो भने नेपालको कुनै पनि निकाय कायम नरहने कुरा हालसम्म विभिन्न विषयमा विभिन्न व्यक्ति तथा निकाय उपर लगाइएका अभियोग र ठहर गरिएका सजायको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
कर फछ्र्योट आयोग प्रणालीको अवसान गराउनु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य थिएन । झन्डै १०० वटा देशमा यो प्रणाली अभ्यासमा रहेको जानकारी प्राप्त हुन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारत, अमेरिका बेलायत जस्ता विकासोन्मुख र विकसित मुलुकमा समेत यो प्रणाली अभ्यासमा छ । यस्तो आयोगले बक्यौता करका सम्बन्धमा करदाता र सरकारबीच उचित निकास निकाल्ने सेतुको रूपमा कार्य गर्ने भएकाले प्रत्येक बक्यौतामा सन्निहित विशिष्ट समस्या र कारणका आधारमा विशिष्ट प्रकारले समाधान गरिन्छ ।
कर फछ्र्योट आयोग प्रणालीलाई नेपालले समेत लामो समय अभ्यास गरेको हो । अन्य देशमा समेत विविध स्वरूपमा अस्तित्वमा रहेको यस प्रणालीलाई विवाद उत्पन्न गराएको भन्ने आधारमा हाम्रो मुलुकमा मृत्युवरण गराइएको विडम्बना इतिहासमा रहनेछ ।
विवाद समाधानका औपचारिक प्रणालीहरू मात्र प्रभावकारी र न्यायिक हुन नसक्ने भएकाले अन्य विवाद समाधान गर्ने वैकल्पिक उपचारका विविध प्रणाली अभ्यासमा आएका थिए । ती प्रणालीलाई पछि विधायिकी कानुनले मान्यता दिने र संरक्षण गर्ने कार्य भएको छ । करको सन्दर्भमा कर फछ्र्योट आयोग करसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने तथा कर बक्यौता फछ्र्योट गर्ने संयुक्त मंच रहेको
थियो ।
यस मंचमा करदाताले आफ्नो व्यावहारिक एवं कानुनी अवस्था पेस गरी करको समस्याबाट पार पाउँथे । यस प्रणालीबाट करका सर्जकले करको अपार भारबाट मुक्ति लिई पुनः करयोग्य कारोबारमा संलग्न भई राज्यलाई पुनः योगदान गरिआएका थिए । यस प्रणालीबाट कर समाधान गर्ने अवसरलाई करदाताले सम्मानको रूपमा लिएका थिए ।
करदातालाई करको भार र राज्यलाई बक्यौताको भार दुवै पक्षले आ-आफ्नो आधार प्रस्तुत गरी समाधान गर्थे । दुवै पक्षले लाभको अनुभूति गर्ने यो प्रणाली समाप्त गरी करदाता उपर करभारको व्यावहारिक अवतरण गर्ने अवसरबाट बञ्चित गरी करको कठोर कोराको पीडा भोगि रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
हाल मुलुकमा बढ्दो कर तथा राजस्व बक्यौता फछ्र्योटको उपयुक्त संरचना एवं माध्यमका लागि कर फछ्र्योट आयोगको अवश्यकता छ । यस आयोगबाट अनियमित कार्य हुनुहुँदैन भन्ने व्यहोरामा विमति हुन सक्दैन । केही पात्र वा तिनका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न गराएको आधारमा विधायिकाले कायम गरेको प्रणाली नास गर्नु उचित हुँदैन ।
करदाता एवं समाजका सदस्यहरूले यसको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन् । करदाता एवं समाजका समग्र सदस्यहरूले यसको आवश्यकता महसुस गर्ने तर जिम्मेवार निकाय वा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था मौन रहने कुरा उचित हुँदैन । प्रणालीभित्र राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने जायज मान्यता हो, तर कुनै अवधिको संयन्त्रमा विवाद उत्पन्न गराएको भन्ने आधारमा प्रणालीलाई ध्वस्त गर्नुलाई तर्कपूर्ण मान्न सकिँदैन ।
तसर्थ, कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ६ को आधारमा कर फछ्र्योट आयोग ऐन, २०३३ पुनः लागू गर्नु वा तत्सम्बन्धमा छुट्टै कानुन बनाई लागू गर्नु आवश्यक छ । कर विवाद तथा कर बक्यौतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रभावकारी र वैध आधार दिन राज्यले इन्कार गर्नुहुँदैन ।
कर फछ्र्योट आयोग वा सोही प्रकारको संयन्त्रको व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन समय लाग्न
सक्छ । साविककै स्वरूपको कानुन पुनः लागू गर्न कुनै अप्ठ्यारो भएमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्रै उपाय खोजी हुन सक्छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २३ (ख), अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २४ मा आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरी कर छुट दिने वा मिनाह गर्ने व्यवस्था हुन सक्छ । यी प्रावधान अन्तर्गत आर्थिक ऐनमा कर छुट वा मिनाह गर्ने प्रत्यक्ष व्यवस्था हुन सक्छ । त्यसैगरी प्रत्यक्ष छुट नदिई कुनै संयन्त्र वा निकायको व्यवस्था गरी कर बक्यौताको समस्याबाट राज्य र करदाता दुवैले पार पाउन सक्ने प्रबन्ध हुन सक्छ ।
राज्य प्रणालीमा विभिन्न विषयमा विभिन्न किसिमका समस्या वा विवादहरू उत्पन्न हुन सक्छन् । यसलाई अस्वभाविक मानिँदैन । यो जीवन्त समाजको परिचायक हो । त्यस्तो विवादको उपयुक्त रूपमा समाधान हुने प्रणालीको व्यवस्था नहुनुलाई चाहिँ अस्व भाविक मानिन्छ ।
राज्यसँग सम्बन्धित, त्यो पनि कर जस्तो समयसँगै बढ्दै जाने राजस्वको विषयलाई उचित निकासको प्रबन्ध नगरी निकासको प्रभावकारी मार्ग अवरुद्ध भएमा विस्फोट हुन सक्छ । तसर्थ, राज्यले कर बक्यौता र त्यसले करदाता उपरको करको अपार तनावसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि राज्य संयन्त्रद्वारा निकासको मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तर्जुमाको सन्दर्भमा माथि उल्लेखित अवस्था, परिवेश एवं आवश्यकतालाई मनन गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्नु बाञ्छनीय देखिएको छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)