लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | जेठ १५, २०७९
नेपाल र भारतबीचका सन्धि, सम्झौताको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को नवौँ बैठकले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको ४ वर्ष नाघेको छ । तर, १५-१६ असार २०७४ मा २ दिन काठमाडौंमा बसेको ईपीजीको अन्तिम बैठकले तयार पारेको साझा प्रतिवेदन आजसम्म न नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझेका छन्, न त भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै बुझ्न चाहेका छन् । जबकि, ईपीजीको समयसीमा २० असार २०७४ मै सकिएको हो ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न नपाएकाले आजसम्म दुवै मुलुकका सरकारले औपचारिक रूपमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) विघटन गरेका छैनन् ।
२०-२१ असार २०७३ मा काठमाडौंमा पहिलो बैठक बसेको समूहको कार्यकाल सुरुमै २ वर्ष तोकिएको थियो । सोही म्यान्डेटअनुसार नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)ले १७ असार २०७५ मा आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
के हो ईपीजी समूह ?
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका असमान सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन तथा २ पक्षीय विवादित विषयहरू अध्ययन गरी सुझाव दिन दुवै देशको सहमतिमा प्रबुद्ध समूह गठन भएको हो । समूहमा नेपालका तर्फबाट डा. भेषबहादुर थापा संयोजक, डा. राजन भट्टराई, नीलाम्बर आचार्य र सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य रहेकामा नीलाम्बर आचार्य यो ईपीजी प्रतिवेदन तयार भएपछि भारतका लागि नेपाली राजदूत भएर दिल्लीमा लामो समय बसेर नेपाल फर्किसक्नुभएको छ ।
समूहका अर्का सदस्य राजन भट्टराईले यो प्रतिवेदन तयार भएपछि पनि लामो समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विदेश मामिला सल्लाहकार भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । तर, दुवैले आफू महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहँदा यो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने, सार्वजनिक गर्ने अथवा कार्यान्वयन तहमा लैजाने विषयमा तार्किक पहल गरेका देखिएन ।
समूहमा भारतका तर्फबाट भगतसिंह कोश्यारी संयोजक, जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी. लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती सदस्य रहेकामा उप्रेतीको निधन भइसकेको छ । यहीबीचमा ईपीजीको प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा पहल नगरी दोहोरो भूमिकामा उभिएका कोशियारी प्रदेश गभर्नरको भूमिकामा पुगिसक्नुभएको छ । २ मुलुकका बीचमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि कोसेढुंगा बन्ने अपेक्षा गरिएको यो प्रतिवेदनको अहिलेसम्म कसैले स्वामित्व पनि लिएको छैन ।
२ देशबीचको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने सम्बन्धमा २०६८ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भारत जाँदा यो विषय उठेको थियो, जतिबेला भारतमा मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकार थियो । सिंहले सन् १९५० को सन्धि आदिका विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (नेपाल–भारत दुवैतर्फ) गठन गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको स्वीकार गर्न भएको थियो । त्यसको ३ वर्षपछि २०७१ साउनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग यही विषयमा छलफल भयो ।
भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको’ उल्लेख गरियो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला २०७२ सालमा ईपीजी घोषणा भयो, जसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा श्रीमती सुष्मा स्वराज विदेशमन्त्रीको हैसियतमा नेपाल भ्रमणमा समेत आउनुभयो ।
समूहले औपचारिक रूपमा २०७२ चैतमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । ईपीजीको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्दा भारतीय अधिकारीहरूले स्वराजसँग पटकपटक परामर्श गरेका थिए तर अहिले स्वराजको पनि निधन भइसकेको छ । यो प्रतिवेदन हस्तान्तरण अथवा अनुमोदनमा थपिएको अर्को समस्या हो ।
ईपीजी समूहले प्रतिवेदन तयार भएपछि १६ असार २०७५ मा जारी गरेको अन्तिम संयुक्त विज्ञप्तिमा १ महिनाभित्रै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने उल्लेख थियो । काठमाडौंमा सम्पन्न १६ असारको अन्तिम बैठकपछि बैठकमा सहभागी भारतको तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोश्यारीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिट्टै प्रतिवेदन बुझ्ने बताउनुभएको थियो । तर, अहिले कोश्यारीले नै प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा चासो नदेखाएको नेपाली अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
६ वर्षसम्म नेपाली राजदूत बनेर भारतमा बस्नुभएका डा. थापाका अनुसार ईपीजीको नियमित बैठकमा भारतीय पक्षले नै खुला सिमाना व्यवस्थापनको कुरा उठाएको थियो । तर, अहिले तिनै भारतीय अधिकारीहरू ‘स्मार्ट बोर्डर म्यानेजमेन्ट’ शब्दसँग डराइरहेका छन् । प्रतिवेदनमा स्मार्ट बोर्डर व्यवस्थापन अन्तर्गत विद्युतीय परिचयपत्र अनिवार्य र निश्चित तोकिएका बोर्डर बिन्दुबाट मात्र सीमा पार गर्ने उल्लेख छ ।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका असमान सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन तथा २ पक्षीय विवादित विषयमा अध्ययन गरी आपसी सहमतिमै तयार भएको प्रतिवेदन बुझ्ने समयमा भारतले अनिच्छा जाहेर गर्नु गलत भएको बताउनुहुन्छ । समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनका केही बुँदाप्रति भारतले असहमति जनाएको आफूले सुनेको तर त्यस्ता विषयमा पछि थप छलफल गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिवेदन नै अलपत्र पारिएकाले आपसमा विश्वासको संकट चुलिएको उपाध्यायको टिप्पणी छ ।
उपाध्यायका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न समय नदिएपछि परराष्ट्र सचिव स्तरमा बुझाउन पहलसमेत भएको थियो । यद्यपि, ईपीजी समूह गठनका बेला प्रधानमन्त्री स्तरमै प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने र पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने उल्लेख भएकाले समस्या परेको हो ।
भारतको असहमति केमा ?
नेपालका तर्फबाट ईपीजी समूहका संयोजक डा. भेषबहादुर थापा द्विपक्षीय बैठकमा भएको सहमतिपछि दुवै पक्षको सहमतिमा छापिएको प्रतिवेदनमा रहेका २ विषयमा भारतीय अधिकारीहरूले असहमति जनाइरहेको संकेत गर्नुहुन्छ । प्रतिवेदन छपाइ भइसकेपछि भारतीय पक्षले राखेको असहमतिलाई प्रतिवेदनबाटै हटाउनु र परराष्ट्र सचिवस्तरबाट ती विषय टुंग्याउन भारतीय संस्थापन धारबाट पटकपटक प्रस्ताव आएको नेपाली अधिकारीहरू सम्झन्छन् ।
'ठ्याक्कै दबाब के कुरामा आयो भन्न सकिँदैन', संयोजक थापाले भन्नुभयो, 'हामीले आपसी छलफलपछि लामो परामर्श र अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदनमा राखेका २ वटा विषयमा भारतीयहरूको चित्त नबुझेको जस्तो देखिन्छ । एउटा प्रतिवेदनमा स्मार्ट बोर्डर म्यानेजमेन्ट भन्ने शब्द राखिएको छ । यसको अर्थ खुला सिमानाको बढ्दो दुरूपयोग रोक्न दुवै मुलुकका नागरिक ओहोरदोहोर गर्दा विशेष कार्ड अथवा परिचयपत्रको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव हो ।'
यस्तै, काठमाडौं र नयाँ दिल्लीमा पटकपटक बसेको ईपीजीको संयुक्त बैठकले अन्तिम प्रतिवेदनले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धिबाट पुनर्स्थापित गर्न दुवै मुलुकका सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थापा सम्झनुहुन्छ । यो सुझाव ईपीजी प्रतिवेदनमा पनि समेटिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ डा. रुद्र शर्मा यो प्रतिवेदनको अंश दुवै मुलुकले स्वीकारेको अवस्थामा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र त्योसितै आदानप्रदान भएको पत्र वा विषयमा समेत समीक्षा गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । किनकि, त्यसबेला नेपाल सरकारले तत्कालीन ब्रिटिस शासनकालमा ज्यादै अप्ठ्यारो समयमा यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
'राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेरलाई अप्ठ्यारोमा पारेर तयार पारिएको १९५० को सन्धिलाई भारतले नै अक्षरशः पालना नगरेको अवस्थामा अब दुवै देशको राजनीति, अर्थतन्त्र र विश्व सम्बन्धका लागि सिफारिस हुनु आफैँमा नेपाल पक्षीय विषय हो', डाक्टर शर्माले भन्नुभयो । बेलायती उपनिवेशको समयमा नेपालले गरेको सन्धिको सान्दर्भिकता सकिएको निष्कर्षमा पुगेको ईपीजी समूहले सोही आधारमा असमान मैत्री सन्धि पुनर्लेखनको विषयमा सहमति जुटाएको थियो ।
'वास्तवमा खुला सिमाना नियमन सुरुदेखि नै भारतीय अधिकारीहरूले उठाउँदै आएको विषय हो । जब यसलाई नेपालले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय आवश्यकता भन्यो, तब भारतीयहरूले प्रतिवेदनबाट यो बुँदा हटाउनुपर्ने बखेडा झिके । सिमानाको प्रभावकारी नियमन गर्न तथा नेपाललाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक बनाउन यो बुँदा महत्त्वपूर्ण छ', राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'ईपीजीले २ वर्ष लगाएर गरेको समस्त कामको चुरो नै यही हो । तर, कूटनीतिक भाषामा भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन पूरापूर खारेज गर्न चलखेल गरेको छ ।'
२०५१ सालको जस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति
२०५१ सालमा नेपाल र भारतका विदेश सचिवका बीचमा पुराना सन्धि, सम्झौता र सम्बन्धका बारेमा अध्ययन गर्ने भन्दै विशेष निर्णय भएको थियो । तर, भारतीय अधिकारीहरूले यो सहमतिलाई कार्यान्वयनतहमा लैजानै दिएनन् । यो सहमतिबाट पन्छिरहेको भारतले त्यसको झण्डै २० वर्षपछि ईपीजी समूहको एजेण्डा आफैँले उठाएको थियो ।
विदेश मामिला अध्येता डा. उद्धव प्याकुरेलका अनुसार अझै पनि समस्या लम्बिने र द्विपक्षीय सम्बन्धमा आशंका बढाउने प्रयत्न गरिनु गलत हो । किनकि, ईपीजी समूह गठन भएयता भारतमा नरेन्द्र मोदीकै नेतृत्वको सरकार छ । यस अवधिमा नेपालमा बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल अथवा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेका छन् । तर, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले ईपीजी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली तथा स्थिर सरकारको नेतृत्व गरेर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा गएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा रोष्टममा उभिएर ईपीजीको विषय उठाए पनि ओलीको कार्यकालमा समेत यो प्रतिवेदन प्राथमिकतामा परेको थिएन तर पनि ओली बेलाबेलामा सार्वजनिक खपतका लागि ईपीजीको विषय उठाइरहनुहुन्छ ।
कहाँ छ ईपीजी प्रतिवेदन ?
नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहमा नेपालका तर्फबाट संयोजक रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. भेषबहादुर थापाले हालै एउटा विज्ञप्तिमार्फत ईपीजीको अन्तिम प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सो सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी गरिएको बताउनुभयो । त्यसपछि अहिले ईपीजी प्रतिवेदनबारे चर्चा सुरु भएको हो ।
नेपाल संयोजक भेषबहादुर थापाका अनुसार ईपीजीका अन्य नेपाली सदस्यहरूबीचको छलफलपछि जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको हो । प्रतिवेदन तयार भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीका बीचमा ३ पटक भेट भएको, पटकपटक मोदी नेपाल आएको र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत ३ पटक मोदीसँग भेट गरिसकेको पृष्ठभूमिमा ईपीजीको विषय भने दुवै मुलुकले पन्छाइरहेका छन् ।
ईपीजी समूहका नेपाल संयोजक थापा २०-२१ असार २०७३ मा काठमाडौंमा बसेको पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार नै प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन आफूहरू कुरेर बसेको बताउनुहुन्छ । 'तर, ४ वर्ष बित्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न रुचि नदेखाएपछि हामीले विकल्प खोजी गरेका हौँ', थापाले भन्नुभयो ।
प्रतिवेदनको २/२ प्रति ईपीजीका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र भारतका संयोजक भगतसिंह कोश्यारीसँग मात्र छ । कोश्यारी महाराष्ट्रका गभर्नर बनेपछि पनि आफू नियमित टेलिफोन संवादमा रहेको तर भारत सरकारले प्रतिवेदन बुझ्ने आश्वासन मात्र दिएको थापाले बताउनुभयो ।
'नेपाल र भारतबीचका पुराना सबै दस्तावेज अध्ययन, सीमा क्षेत्रमा अन्तर्क्रिया, विज्ञसँग लामो वार्ता र छलफलपछि ९ चरणसम्म २ पक्षीय छलफल गरेर लेखेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । यो दस्तावेजमा राजनीति, सुरक्षा र सीमा, सम्पर्क संजाल र वित्तीय सहायता, वाणिज्य र पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, शिक्षा र संस्कृति जस्ता द्विपक्षीय मामिला मसिनो ढंगले केलाएर सबै असहमति चिर्ने बाटो देखाइएको छ', समितिका नेपाल संयोजक थापाले भन्नुभयो, 'अहिले १९५० को सन्धिसँगै जोडिएको सीमा विवादको विषय यसरी चर्केको छ । सबै विषय थाँती राख्दै जाने हो भने २ मुलुकबीचको सम्बन्ध इतिहासकै खराब बिन्दुमा पुग्न सक्छ ।'
संयोजक थापाले नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक एकतर्फी रूपमा भारतले बनाएपछि उठेको विवादसमेत समाधान गर्न पनि ढिला भएको बताउनुभयो । सीमा समस्याको इतिहास लामो छ । यो अहिले देखिएको कुरा होइन । यो भूमि हाम्रो हो भन्ने कुराको प्राविधिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक तहबाट अध्ययन गरेर प्रमाणसहित नेपालले भारतीय पक्षलाई धेरै अगाडि बुझाएको छ, त्यहाँ नेपालको प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको उपस्थिति नभएको हुन सक्छ । तर, त्यो भूभाग हाम्रो भन्ने कुराको प्रमाण विशेषज्ञहरूले भारतमा गएर त्यहाँका अधिकारीहरूलाई धेरै पटक दिएका छन् । यस्तैयस्तै दस्तावेज अध्ययन गरेर ईपीजी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको दिल्लीमा बसेको बैठकमा आफूले बैठकका ४० भन्दा बढी एजेन्डामा ईपीजीको प्रतिवेदन पनि समावेश गरेको दाबी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको शिष्टाचार भेटमा पनि प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरेको तर मोदीले महत्त्व नदिएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।
कुटनीतिज्ञ डा. शम्भुराम सिंखडा ईपीजीको विषयमा उल्लेख भएका कुरा वैदेशिक चासोसँग जोडिएका र भारतमा चुनावी सरगर्मी चलिरहेको समयमा त्यसबेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न समय नदिएर पन्छिएका सम्झनुहुन्छ । तर, नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र सुमधुर बनाउन ईपीजी प्रतिवेदन दुवै मुलुकले स्वीकार्नुपर्ने सिंखडाको सुझाव छ ।
यहीबीचमा भारतको खुफिया एजेन्सी र कर्मचारीतन्त्रले ईपीजीले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदनका केही दफा संशोधनका लागि नेपाली पक्षमाथि निरन्तर दबाव पारेको भन्ने समाचार पनि आयो । संयोजक डा. थापा ‘सुरक्षा र ब्युरोक्रेसी’सँग छलफल गरेर भारतीय अधिकारीहरू ईपीजी बैठकमा आउने गरेको र उनीहरूले यस्ता शर्त बैठकका समयमा पनि राख्ने गरेको सम्झनुहुन्छ ।
६ वर्षसम्म नेपाली राजदूत बनेर भारतमा बस्नुभएका डा. थापाका अनुसार ईपीजीको नियमित बैठकमा भारतीय पक्षले नै खुला सिमाना व्यवस्थापनको कुरा उठाएको थियो । तर, अहिले तिनै भारतीय अधिकारीहरू ‘स्मार्ट बोर्डर म्यानेजमेन्ट’ शब्दसँग डराइरहेका छन् । प्रतिवेदनमा स्मार्ट बोर्डर व्यवस्थापन अन्तर्गत विद्युतीय परिचयपत्र अनिवार्य र निश्चित तोकिएका बोर्डर बिन्दुबाट मात्र सीमा पार गर्ने उल्लेख छ ।
अहिले भारतले सिमाना नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने सहमति हटाएर सीमा क्षेत्रका जनताको पारिवारिक, सामाजिक र व्यापारिक सम्बन्ध भएकाले खुला सिमाना यथावत् राखिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । यस्तै, (ईपीजी)को प्रतिवेदनमा नेपालले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको २, ५, ६ र ७ समय सापेक्ष नभएको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यो पनि भारतले मानेको छैन ।
स्रोत: आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार