लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १६, २०७९
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब, ९३ अर्ब, ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटलाई सत्तारुढ दलका नेताहरुले सकारात्मक भनेका छन् भने विपक्षी एमालेले बजेट अनुशासनको सीमामा नभएको हावादारी बजेट भएको टिप्पणी गरेको छ । यद्यपि पछिल्लो एक वर्षदेखि सरकारका हरेक कामको आलोचना मात्रै गर्दै आएको एमालेका टिप्पणीलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने अर्थतन्त्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारले ल्याएको बजेट केही प्रचार र चुनाव मुखी पनि रहेको तथा केही दीर्घकालीन र चालु योजनाको कार्यान्वयन, आयात मुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउनुका साथै व्यापार सन्तुलनको योजनासहित आएको भन्दै विज्ञहरुले समग्रमा बजेट सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत ६८ वर्षमा वृद्धभत्ताको व्यवस्था, कर्मचारीको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि, आयकर सीमा घटाउने, वैदेशिक लगानीको सीमा घटाउने घोषणा गरेको छ । यसअर्थमा यो बजेट चुनाव केन्द्रित र लोक रिझाउने प्रकृतिको पनि देखिएको छ ।
आयकरको सीमा बढ्यो
सरकारले नयाँ बजेटमार्फत आयकरको सीमा परिवर्तन गरेको छ । सरकारले करको सीमा बढाएपछि पारिश्रमिकमा आधारित भएर आम्दानी गर्नेहरुले केही कम कर तिर्दा पनि हुने भएको छ ।
यसअघि अविवाहितले ४ लाख र विवाहितले साढे चार लाखदेखि १० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले १ प्रतिशत कर तिर्दा हुने आम्दानीको सीमा अविवाहितका लागि ५ लाख र विवाहितका हकमा ६ लाख पु¥याएको छ । यसको अर्थ अब एक वर्षमा अविवाहितले वार्षिक ५ लाखसम्म र विवाहितले वार्षिक ६ लाखसम्म कमाउँदा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्नेछ । अर्थात वार्षिक ५ लाख कमाउने अविवाहितले ५ हजार र ६ लाखसम्म कमाउने विवाहितले ६ हजार कर तिर्नुपर्नेछ । यस्तै अविवाहितले ५ लाखभन्दा बढी ७ लाखसम्म र र विवाहितले ६ लाखभन्दा बढी ८ लाखसम्म कमाएकोमा १० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।
नेपालमा गाडी एसेम्बलिङ गर्नेलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा ४० प्रतिशत छुट दिने, किसानलाई पनि पेन्सन दिने, उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा लिन सकिने, विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड कायम गरिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीमा गर्ने, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ठूला उद्योग सञ्चालन गरे आयकर पूर्ण छुट दिइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
अविवाहितले ७ लाखभन्दा माथि १० लाख रुपैयाँसम्म र विवाहितले ८ लाखभन्दा बढी ११ लाखसम्म कमाएकोमा २० प्रतिशत, अविवाहितले १० लाखदेखि २० लाखसम्म र विवाहितले ११ देखि २० लाखसम्म ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा बढी कमाउने सबैले ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले नयाँ बजेटमार्फत गरेको छ ।
बजेटका अन्य व्यवस्था
सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा महंगा विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको छ भने १४ मन्त्रालयको बजेट बढाउँदा ८ मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ५.८१ प्रतिशत मात्रै थियो । सरकारले वृद्ध भत्ता पाउन योग्य उमेर पनि २ वर्ष घटाएको छ । यसअघि ७० वर्ष पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने गरिएकोमा अब ६८ वर्ष पुगेकाले वृद्धभत्ता पाउनेछन् । आईपीओ जारी गर्दा गैरआवासीय नागरिकलाई १० प्रतिशत छुट्याइने, इन्टरनेटको शुल्क घटाउने, काठमाडौंका चारै भञ्ज्याँमा सुरुङमार्ग बनाउने, पेट्रोल पम्पलाई चार्जिङ स्टेसन, इन्डक्सन चुल्होको व्यवस्था गर्ने, काठमाडौंमा सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाबाट पानी ल्याउने, विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न १० करोड विनियोजन बजेटमा गरिएको छ ।
नेपालमा गाडी एसेम्बलिङ गर्नेलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा ४० प्रतिशत छुट दिने, किसानलाई पनि पेन्सन दिने, उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा लिन सकिने, विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड कायम गरिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीमा गर्ने, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ठूला उद्योग सञ्चालन गरे आयकर पूर्ण छुट दिइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।