अनुरोध शर्मा | दृष्टिकोण | जेठ १७, २०७९
हरेक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्षका लागि देशले वार्षिक आय-व्यवको अनुमान अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्छ । वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको १५ जेठमा बजेट ल्याइनुपर्छ । सोहीअनुसार गत १५ जेठमा नेपाल सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बजेट ल्याइनुअघि सरकारले आगामी वर्षका लागि नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ । सोही नीति र कार्यक्रमका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा रकम विनियोजन गरेर प्रस्तुत गरिन्छ ।
यस वर्षका लागि करिब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले । उनले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा सुन्नेहरूमा एक किसिमको उत्साह त देखिन्थ्यो तर बजेट सकिएलगत्तै चिया चौतारादेखि मिडियासम्ममा आलोचना सुरु भइसकेको थियो बजेटको ।
झट्ट सुन्दा निकै राम्रो जस्तो लागेको कुरा पनि गमेर सोच्दा र विश्लेषण गर्दा निकै खराब पनि हुन सक्छ । यस पटकको बजेट पनि समग्रमा ठिक ठिकै लागे पनि केही सन्दर्भमा भने कमजोरी देखिएका छन् ।
बजेटले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिएकै हुन्छ, किनभने यी आधारभूत कुराहरू हुन् । यी क्षेत्रमा राम्रै बजेट छुट्याइन्छ पनि । कृषिप्रधान भनेर चिनिएको नेपालमा कृषिमा सकेसम्म बढी लगानी गरेर उत्पादन बढाउँदै धेरै कुराहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रयास गर्नु निश्चय नै सराहनीय हो ।
तर, हरेक वर्ष कृषिका नाममा, कृषिमा आधुनिकीकरणका नाममा, कृषि उपकरणका नाममा, कृषिमा वैज्ञानिकीकरणका नाममा छुट्याइने बजेटको उपादेयता के ? भनेर हरेक पटक प्रश्न गरि रहनुपरेको छ । वैज्ञानिक कृषि प्रणालीका गफ सुनेको धेरै समय भयो । आधुनिक कृषि पद्धतिका गफले कान टट्टाइसकेका छन् । तर, कृषक भने सामान्य मल नपाएर, बिउ-बिजनको अभावमा, सिँचाइको अभावमा छटपटाइरहेका छन् ।
प्रश्न स्वाभाविक हो- कहाँ जान्छ सरकारले बजेटमा हरेक वर्ष उल्लेख गरेको कृषिको नामको रकम ? कसले झ्वाम्म पार्छ त्यति मोटो रकम र कृषकमा रुवाबासी मात्र देखिन्छ ? किन उखु किसानले पटकपटक माइतीघर मण्डलामा लम्पसार पर्नुपर्छ सरकारबाट श्रमको पैसा असुल्न ?
यी र यस्ता समस्या त भोग्नेले कति भोगेका छन्, हामी देख्ने-सुन्नेले पनि राम्ररी बताउन सक्छौँ ।
यसरी नै स्वास्थ्यमा पनि मोटो रकम छुट्याइएको हुन्छ । उक्त रकम कहाँ जान्छ ? कति गरिब, विपन्न र असहायका नाममा उक्त रकम खर्च भएको छ ? देशमा दुर्गम र विकटका नागरिकले स्ट्रेचर, डोकोमा बोकिएर केही दिन लाग्ने दूरीमा रहेका अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता कति हट्यो ? बालबालिका कुपोषणबाट कति मुक्त भए ? मातृ/शिशु मृत्यु दरमा कतिको कमी आयो ?
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलको गठबन्धन सरकारबाट प्रस्तुत बजेटले वृद्ध भत्ताको उमेर जुन घटाएको छ, योचाहिँ आगामी संघीय र प्रदेशका चुनाव लक्षित हो भनेर जोकोहीले बुझ्न गारो छैन । यसरी सस्तो लोकप्रियता र चुनाव जित्ने होडमा राज्य कोषमा अनावश्यक भार थप्नु उचित र व्यावहारिक होइन । तर सरकार र दलहरु यसैमा गर्व गरेर ताली पिटी रहेका छन् ।
यस्ता अनेक प्रश्न उठिरहने वातावरण बन्नुका पछाडि के हो कारण ? बजेट त आखिर हरेक वर्ष छुट्टिएकै छ । पक्कै पनि त्यो बजेट ती निर्धारण गरिएका ठाउँमा पुग्यो नै होला । तर, काम किन देखिएन ?
हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भई कक्षा संचालन भइरहँदा विद्यालय जाने बालबालिकाहरूका झोला रित्तै छन् । सरकारले निःशुल्क दिने भनेको पुस्तक विद्यार्थीका हातमा अझैसम्म पुग्न सकेको छैन । बरा, के गरून् ससाना बालबालिका !
तर, सरकारले शिक्षा शीर्षकमा निकै ‘गतिला’, ‘आशलाग्दा’ र ‘महत्त्वकांक्षी’ बजेट छुट्याएको छ । आधुनिक शिक्षाका गफ राम्ररी नै दिएको छ । डिजिटल युग अनुसारको शिक्षाको विकासको कुरा खुबै गरेको छ तर समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हातमा पुर्याउन सकेको छैन प्रविधिको के अपेक्षा राख्ने र ?
बरु सरकार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि उमेरहद घटाउन अघि सरेको छ । ७० वर्षबाट घटाएर वृद्ध भत्ता प्राप्त गर्ने उमेर ६८ वर्षमा झारेको छ । सामान्यतया कुनै देशका नागरिकको औसत आयुका आधारमा वृद्ध भत्ताको उमेर तोकिन्छ । बढी औसत आयु भएका देशमा बढी उमेरमा र कम औसत आयु भएका देशमा कम उमेरमा वृद्ध भत्ता दिइने चलन हुन्छ । तर, हामीकहाँ औसत आयु बढिरहँदा वृद्ध भत्ता खाने उमेर सरकारले नै घटाइदिएको छ ।
यो राज्यका लागि अनावश्यक आर्थिक भार मात्र हो । विगतमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा जुन ल्याइयो, त्यसले जनमानसमा पाएको लोकप्रियतालाई देखेर वर्तमान समयसम्म त्यसलाई कुनै पनि बीचका सरकारले हटाउन वा बदल्न सकेनन् । यो राम्रै काम थियो तत्कालीन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको ।
तर, यसैलाई भजाउँदै यसबीचमा नेकपा एमालेले राजनीति गरिरह्यो, जुन अस्वाभाविक होइन पनि । किनभने यो उसकै सरकारको नीति र योजना थियो, जसको जस एमालेले नै लिन सक्थ्यो/सक्छ ।
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायतका दलको गठबन्धन सरकारबाट प्रस्तुत बजेटले वृद्ध भत्ताको उमेर जुन घटाएको छ, योचाहिँ आगामी संघीय र प्रदेशका चुनाव लक्षित हो भनेर जोकोहीले बुझ्न गारो छैन । यसरी सस्तो लोकप्रियता र चुनाव जित्ने होडमा राज्य कोषमा अनावश्यक भार थप्नु उचित र व्यावहारिक होइन । तर सरकार र दलहरु यसैमा गर्व गरेर ताली पिटी रहेका छन् ।
अर्को कुरा, सरकारले कागजमा सीमित गरेर बजेटमा उल्लेख गर्दैमा त्यो कार्यान्वयन हुन्छ नै भन्ने आधार के ? हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ प्रवृत्ति र राजनीतिक नेतृत्वको ‘समय छोटो छ, कुम्ल्याइ हालौँ’ भन्ने रोगले जबसम्म छाड्दैन, जतिसुकै राम्रा, गतिला र महत्त्वकांक्षी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । कार्यान्वयनमा नआउने वा कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुनै पनि योजना र बजेटको औचित्य रहँदैन ।
यसका लागि पहिलो कुरा त राजनीतिक नेतृत्व, सरकार सञ्चालकहरू बढी जिम्मेवार भई सो अनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, कर्मचारी र सम्बद्ध निकायमा रहनेहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेइमानीबाट मुक्त हुनु जरुरी छ ।