लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १८, २०७९
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पछिल्लो एक वर्षदेखि सरकारबाट बाहिरिनु पर्दाको पीडा संसदमा निरन्तर पोखिरहेको छ । करिब ९ महिना बिना कुनै एजेन्डा र कारण संसदमा नाराबाजी गरेको एमाले यतिबेला त्यही संसदमा सरकार विरुद्धका आक्रोश पोखिरहेको छ ।
यो त्यही संसद हो, जसलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक विघटन गरेका थिए भने ९ महिनासम्म बन्धक बनाएर तलब भत्ता मात्र बुझेर बसेको थियो । संसद जनताका आवाज बोल्ने थलो हो । कुनै पार्टीका आग्रह, पूर्वाग्रह र आक्रोश व्यक्त गर्ने थलोका रुपमा संसद प्रयोग भइरहँदा आम जनतामा राजनीतिप्रति नै निराशा पैदा भइरहेको छ ।
यतिबेला संसदमा सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । अघिल्लो साता संसदमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीन घन्टा लामो ‘कुण्ठा बाचन’ गरेका थिए । यतिबेला भने सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भएमा मुलुक नै भड्खालोमा जाने भन्दै सांसदलाई भण्डाफोर गर्न ओलीले दिएको निर्देशन संसदमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । सोही अनुसार एमाले सांसदहरुले संसदमा बजेट विरुद्ध छुद्र वाणी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक मान्यता भुलेको एमाले
एमालेले बजेटको भण्डाफोर गर्ने बताइरहँदा कुन कुराले देश भड्खालोमा जान्छ भन्ने प्रष्टसँग भन्न सकेको छैन । बरु एमालेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई आफ्नो राजनीतिक 'स्टन्डबाजी' का रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
कुनै पनि सरकारले पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सो पार्टी वा सत्ताका स्वार्थ केन्द्रित हुन्छन् नै विगत लामो सयम देखि यही प्रयास भइरहेको छ । यो सामान्य विषय पनि हो । विगतमा एमालेको सरकारले पेश गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पनि गुण र दोषका आधारमा विरोध भएकै हो ।
अहिले पनि प्रतिपक्षीले त्यसको आलोचना गर्नु स्वभाविक हो । तर कुनै बजेट कार्यान्वयन हुँदैमा देश भड्खालोमा जान्छ भन्नु अतिरञ्जना बाहेक केही पनि होइन । एमालेले यतिबेला संसदमा सरकारले ल्याएको बजेट विरुद्ध जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहेको छ, त्यसले एमालेको राजनीतिक अभिष्ट त पूरा होला तर यसले जनताप्रति विश्वास भने बढाउँदैन ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुभन्दा केही दिनअघि असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । जननिर्वाचित सार्वभौम संस्था विघटन गरेर आफूखुसी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने काम लोकतान्त्रिक थियो ? यसको जवाफ एमालेले हालसम्म दिन सकेको देखिदैन ।
बरु आफैंले दुई दुई पटक विघटन गरेको संसदलाई कुण्ठा पोख्ने थलो बनाउनु उति धेरै जायज नहुने तर्क गर्न थालिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षले सरकारका गलत क्रियाकलापको रचनात्मक आलोचना गर्नुलाई अन्यथा मानिँदैन तर सरकारका सबै कुरा बेठीक छन् एमालेले भनेको मात्र ठिक भनेर प्रतिपक्ष दलको नेताले संसदको रोष्टमबाटै मुलुक नै भड्खालोमा जाने भन्दै सांसदलाई भण्डाफोर गर्न निर्देशन दिने कुरा लोकतान्त्रि मान्यता विपरीत कुरा भनि टिप्पणी हुन थालेको छ ।
विगत भुलेको एमाले
एमालेले अहिलेको बजेटले देश भड्खालोमा पर्ने बताइरहेको छ । कुनै पनि राज्यमा सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका रुपमा रहेको हुन्छ र उसले गर्ने क्रियाकलाप विगतका सरकारको क्रियाकलापसँगै कुनै न कुनै रुपमा गाँसिए कै हुन्छ ।
रिजालले देशमा आन्तरिक ऋण बढ्दो मात्रामा रहेको र त्यो ओली सरकारबाटै विरासतमा प्राप्त भएको बताए । रिजालले भने, ‘यो संसद् निर्वाचित भएर आउँदा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण कहाँ थियो ? हामीले तिर्नुपर्ने वित्तीय अवस्था के थियो र तपाईंले छोड्ने बेला कहाँ पुग्यो ? त्यसलाई ठन्डा दिमागले हेर्नुभयो भने त्यसको जिम्मा त हामीलाई लगाउन सक्नुहुन्न नि !’
अहिले देशको अर्थतन्त्रको जुन आकार प्राप्त भएको छ, त्यो विगतमा एमाले सरकारको प्रस्तुतीकरणको झलक पनि हो । बजेटमा वैदेशिक ऋणको मात्रा कम हुनु, आन्तरिक ऋणमा बढी निर्भर हुनु, अर्थतन्त्रका सूचकांक निरन्तर रुपमा कमजोर बन्दै जानु र देश आर्थिक संकट तिर धकेलिनु मा विगतमा एमाले नेतृत्वका सरकार कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवारी छ ।
यसलाई नजरअन्दाज गरेर अहिलेको सरकारले अर्थतन्त्रमा संकुचन ल्यायो, देश आर्थिक संकट तिर गयो भन्नु एमालेको अर्को अर्गेल्याइँ रुपमा लिन थालिएको छ। २०७४ सालमा चुनाव जितेर २०७५ देखि २०७८/७९ सम्मको बजेट एमालेले ने ल्याएको थियो । त्यसबेला अर्थतन्त्रमा कि उथलपुथल कारी परिवर्तन आएन? किन देश आत्मनिर्भरतातिर गएन ? अर्थतन्त्रको संकट किन हल भएन ? यी तमाम प्रश्न एमाले तिरै फर्कि रहेका छन् ।
गत वर्ष संसद भंग गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट पनि विवाद रहित थिएन । सामाजिक सुरक्षा र तलब वृद्धिसहित ठूलो मात्रामा वितरणमुखी बनाइएको बजेट मुख्यतः देशको तत्कालीन आर्थिक संकट हल गर्न र कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्या हल गर्न असफल भएको थियो ।
त्यसैमाथि ओली सरकारका यति, ओम्नी काण्ड, ७० करोड कान्ड, गुठी काण्ड, संकटका बेला स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको घोटालाजस्ता चर्चित विवादहरु एमाले सरकारका पालामै भएका थिए ।
त्यसमाथि गत वर्ष विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा चुरे क्षेत्रको बालुवा, गिटी, ढुंगा निकासी गर्नेजस्ता विवादित विषय बजेटमै समावेश थिए । चुरे क्षेत्रमा विनाश निम्त्याएर तराईलाई जोखिममा पार्न खोजेको भन्दै सरकारको त्यसबेला चर्को आलोचना समेत भएको थियो ।
त्यसअघि युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट पनि आलोचनाको घेरामा परेको थियो । देशले स्थायी सरकार पाएमा स्थिरतातिर जान्छ र सुशासन स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यतालाई नै एमाले नेतृत्वको सरकारले खण्डित गरेको थियो ।
विगतमा ‘धुन्धुकारि’ कदम चालेको एमाले अहिले सत्ता बाहिर पुग्नु पर्दाको पीडा संसदमा कुण्ठाका रुपमा पोखी रहेको भनेर संसदमा नै आलोचना भइरहेको छ । तर एमालेका यी नेताले सत्तामा हुँदा देखाएको व्यवहार भने छिपेको छैन । जसले साढे तीन वर्षभन्दा लामो समयलाई बालुवामा पानी हाले सरह बनाएका थिए ।
मिनेन्द्र रिजालको प्रतिवाद
आफ्नो बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन र प्रथामिकीकरण भुलेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मंगलबार संसदमा वर्तमान सरकारको बजेटको भने जमेर विरोध गरे । त्यसलगत्तै कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले पौडेलको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरे । उनले पदीय भूमिका बदलिने बित्तिकै अर्थतन्त्रका विषयमा गर्ने कुरामा आकाश र जमिनको भिन्नता नगर्न पौडेललाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटमाथि छलफलमा सहभागी हुने क्रममा पौडेलले वर्तमान सरकारले सही बजेट नल्याएको र ऋण बढाएको, स्रोत सुनिश्चित नगरेको, गरिबी हटाउने खालको नभएको बताएपछि रिजालले विगतमा आफू मन्त्री पदमा हुँदा कस्ता कुरा राखेको थिए भनेर स्मरण गर्न सुझाव दिए ।
संसद्मा र संसद बाहिर बजेट प्रस्तुत गरेका पौडेललाई रिजालले ती बजेटमा राखेका अंक स्मरण गर्न सुझाव दिएका थिए । संसदमा बोल्दै रिजालले भने, ‘उहाँले बजेटको विवरण संसद् होइन संसद् बाहिर प्रस्तुत गर्दा आज बोलेकै कुरा सम्झिएर प्रस्तुत गरेको भए कति राम्रो हुने थियो । उहाँले त्यसबेला अर्थतन्त्र ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ भन्नुभयो ।
कोभिडले मुलुक थलिएको थियो । खोप लगाउन सुरु पनि गरिएको थिएन । ६.५ प्रतिशत भन्नुभएको थियो । आज ८ प्रतिशत भन्दाखेरि उहाँलाई अचम्म लाग्यो ? ६.५ प्रतिशतले मुद्रास्फिति हुन्छ भन्नुभएको थियो, आज ७ प्रतिशत हुन्छ भन्दा उहाँलाई त्यतिले पनि पुग्दैन भन्ने लागेको छ । भूमिका बदलिएको छ भन्नेबित्तिकै हामीले भन्ने कुरा आकाश जमिनले फरक हुनुहुँदैन ।’
रिजालले देशमा आन्तरिक ऋण बढ्दो मात्रामा रहेको र त्यो ओली सरकारबाटै विरासतमा प्राप्त भएको बताए । रिजालले भने, ‘यो संसद् निर्वाचित भएर आउँदा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण कहाँ थियो ? हामीले तिर्नुपर्ने वित्तीय अवस्था के थियो र तपाईंले छोड्ने बेला कहाँ पुग्यो ? त्यसलाई ठन्डा दिमागले हेर्नुभयो भने त्यसको जिम्मा त हामीलाई लगाउन सक्नुहुन्न नि !’
सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाट बाहिरिएपछि अर्कै कुरा गर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरुको व्यवहारले देश झन पछि झन संकटमा पर्दै गएका छन् । देशमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता कायम हुन नसकेकै कारण देश धेरै पछि परिसकेको छ । जबसम्म देशमा राजनीतिक दलको स्वार्थका लागि योजनाहरु बुनिन्छन् र सत्ताबाट बाहिरिएपछि आकास खसेजस्तो गरी अपव्याख्या गरिन्छ, त्यो प्रवृत्तिमा सुधार नभएसम्म देशको समस्या समाधानकाे अपेक्षासम्म गर्न सकिन्न ।