लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | जेठ १९, २०७९
काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजार र बल्खु फलफूल बजारभित्र कालो नम्बर प्लेटको सामान बोक्ने ढुवानी गाडीको ४१ वर्षदेखि नयाँ दर्ता खुलेको छैन । कालीमाटी र बल्खुबाट तरकारी र फलफूल किनेर व्यापार गर्ने थुप्रै व्यापारीहरू छन् । यी २ बजारबाट उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाका बासिन्दाहरूलाई तरकारी र फलफूलले धानेको छ । कालो प्लेटको ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता नखुल्दा र सरकारले सिण्डिकेट नहटाउँदा कालो बजारी मौलाइरहेको छ ।
२०४२ सालमा ३५० वटा टु स्टक ट्याम्पो दर्ता भएका थिए । टु स्टक ट्याम्पोले प्रदूषण र दुर्घटना गराए भनेर २२ भदौ २०६० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टु स्टक ट्याम्पोलाई विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । टु स्टक ट्याम्पोको सट्टा भर्नामा ४ पाङ्ग्रे भ्यान ३५० वटा दर्ता अनुमति दिएको थियो । त्यहाँ सिण्डिकेट हालसम्म हटेको छैन र नयाँ व्यवसायी आउनबाट बञ्चित गरिएको छ अर्थात् गाडीको संख्या थप्ने कुरामा कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।
कालीमाटी र बल्खुमा कालो नम्बर प्लेटको दुवानी गाडीको दर्ता खोल्न न कृषि मन्त्रालयले ध्यान दियो, न त यातायात मन्त्रालयले चासो देखायो । बजारमा दुवानी गाडीको नयाँ दर्ता सरकारले नखोल्दा न त राज्यको ढुकुटीमा राजश्व नै आयो । नयाँ व्यवसायी भित्रन पाएनन् । पुराना गाडी व्यवसायीहरूको दादागिरी अन्त्य पनि भएको छैन ।
केपी ओलीको सरकारले सिण्डिकेट हटाएको भने पनि ४१ वर्षदेखि कालो नम्बर प्लेटको ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन भने यता ३३ वर्षदेखि कालो र हरियो नम्बर प्लेटको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । सिण्डिकेट हट्यो भनेर संचार माध्यमहरूले ठूलाठूला अक्षरमा लेखे पनि सिण्डिकेट हटेको छैन, कायम नै छ ।
४ वैशाख २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका यातयात समितिहरू खरेज गर्ने भनेर निर्णय गर्यो । त्यतिखेर देशभरि नै ३०७ वटा यातयात समितिहरू थिए । ती समितिका नाममा भएका चल-अचल सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण पनि भएनन् । समिति दर्ता गर्दा समितिको विधानमा 'संस्था खारेज भएको खण्डका संस्थाको नाममा भएको सम्पत्ति नेपाल सरकाको हुनेछ' भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली, यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाहरूले मिलेर यायायात व्यवसायीहरूसँग करोडौँ पैसा खाएर समितिको नामको भएका चल-अचल सम्पत्ति फुकुवा गरिदिए । राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सम्पत्ति ३ जना मिलेर बाँडिदिए । न सिण्डिकेट हटेको छ, न त सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नै भयो ।
ओलीले जनतालाई यतिसम्म ढाँटे कि संसद्मा प्रधानमन्त्री भएको १०० दिनमा यातायात व्यवसायीहरूले ४५ वर्षदेखि लगाएको सिण्डिकेट मेलै हटाएँ भनेर भाषण गरे । तर, अहिलेसम्म सिण्डिकेट हटेको छैन । केपी ओलीको यस्तो झूटो भाषणले गर्दा स्थानीय चुनावमा नराम्रोसँग हार बेहार्नुपरेको छ । संचार माध्यमहरू पनि सिण्डिकेट हट्यो भनेर कानमा तेल हालेर बसे ।
२० वर्ष पुरानो गाडी हटाउने र त्यही २० वर्षे गाडीको नम्बर प्लेट सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । स्काइप गरेको नम्बर प्लेटमा संचालन गर्ने नयाँ गाडीहरूको रोड पर्मिट र दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । अब पनि २० वर्ष पुरानो गाडीको स्काइप गरेको नम्बर प्लेटमा व्यवसाय गर्न दियो भने एउटै व्यक्तिले ५८ वर्षसम्म एउटै व्यावसाय गर्छ ।
अहिले पनि सातैवटा प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ । प्रदेशका संचार मााध्यमहरूले यातायातमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई नयाँ ट्याक्सीको दर्ता किन नखोलेको भनेर सोधेनन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दाको पीडा जनतालाई मात्र थाहा छ । मिडिया राजनीतिक समाचार छापिहाल्ने र जनताले भोगेका समस्या तथा यातयात व्ववसायीहरूको दादागिरि, लुट र ठगीको धन्दाको विरोधमा संचार माध्यम नबोल्ने ।
अहिले कालीमाटी र बल्खुमा रातो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएका भ्यान, टाटा गाडीहरूले तरकारी र फलफूल बोक्छन् । यातयात ऐन, २०४९ अनुसार रातो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरूले सामान वा मानिस बोकेर पैसा कमाउन पाउँदैनन् । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाउँदा वा घटाउँदा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा यातयात व्यवस्था विभाग वा यातायत मन्त्रालयले निर्धारण गर्छ ।
रातो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरूको भाडा सरकारले निर्धारण गर्दैन । कालीमाटीबाट जोरपाटीसम्म तरकारी वा फलफूल लौजाँदा सरकारले तोकेको भाडा दर जम्मा ९०० रुपैयाँ छ । रातो नम्बर प्लेटले त्यहीँसम्म लौजाँदा ३ हजादेखि ४ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । व्यापारीहरूले गाडी भाडासहित जोडेर तरकारी र फलफूलको मूल्य लिएका हुन्छन् ।
जनता बिहान र बेलुका खाने तरकारी वा फलफूलमा गाडी भाडाका कारण महँगो पैसा तिर्न बाध्य छन् । जनताले तरकारी किन्न नसकेर नुन वा पानीसँग भात खाने अवस्था आएको छ । बिरामी भएको दिनमा फलफूल खाने दिन अन्त्य हुन आँटेको छ । महँगी हुनुको कारण नै सरकार हो । कालो नम्बर प्लेटको नयाँ दर्ता नखुल्दा रातो नम्बर प्लेटमा दर्ता भएका गाडी साहुहरूले लुटिरहेका छन् ।
कालो प्लेटका गाडीहरूले राज्यलाई ६ महिना जाँचपासको राजस्व , ६ महिनामा रोड पर्मिटको राजस्व तिर्नुपर्छ । ५ वटा गाडी हुने व्यक्तिले कम्पनी गएर दर्ता गरेर पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । एउटा गाडी हुने व्यक्ति घरेलु दर्ता गरेर पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । यातयात व्यवसायीहरूले भाडाको एउटा गाडीमा १० लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । एउटा गाडीले दिनमा ३ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ ।
लगानी र दैनिक कमाएको पैसाको पनि राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । रातो नम्बर प्लेटको गाडीमा ५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेको हुन्छ । एउटा गाडीले दिनमा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म कमाँउछ । रातो नम्बर प्लेटले सरकारलाई ६ महिनाको जाँचपासको र रोडपर्मिटको पैसा तिर्दैनन् । घरेलु कम्पनी पञ्जीकरणमा पनि जाँदैनन् । राज्यले निजी नम्बर प्लेटका गाडीबाट राजस्व पाउँदैन । त्यहीँमाथि सरकारले भाडाको गाडीको दर्ता खोलिदिँदैन ।
उपत्यकामाभित्र ८० लाख मानिसहरू बस्छन् । २०४२ सालपछि उपत्यकाको जनसंख्या बढेको हो । तर, कालो नम्बर प्लेटको ढुवानी गाडीको संख्या बढ्न सकेन । २०५० सालदेखि हरियो र कालो नम्बर प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन ।
उपत्यकामा जम्मा ९ हजार ट्याक्सीहरू छन् । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र यातायातमन्त्री रेणुका यादवले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता र ढुवानी गाडी दर्ता खोल्न खोजेका छैनन् । प्रदेशलाई देखाएर पन्छिन्छन् ।
एउटै यातायात व्यवसायीले ३८ वर्ष व्यवसाय गरिसकेको छ । २० वर्ष पुरानो गाडी हटाउने र त्यही २० वर्षे गाडीको नम्बर प्लेट सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । स्काइप गरेको नम्बर प्लेटमा संचालन गर्ने नयाँ गाडीहरूको रोड पर्मिट र दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । अब पनि २० वर्ष पुरानो गाडीको स्काइप गरेको नम्बर प्लेटमा व्यवसाय गर्न दियो भने एउटै व्यक्तिले ५८ वर्षसम्म एउटै व्यावसाय गर्छ । यसले नयाँ व्यवसायी आउन नपाउने र भाडाको गाडीको संख्या कहिले पनि नबढ्ने अवस्था हुन्छ ।